जुन रकम आयमा गणना नै हुँदैन, आम्दानी नै भएको छैन, अर्कै संस्था कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको छ, त्यस्तो रकम कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको छैन भन्‍ने कारणले पुनः कम्पनीको आम्दानीमा गणना गरी कर लगाउन नमिल्ने । कानूनमा रहेका अस्पष्टताहरू स्पष्ट गर्न परिपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको कानूनी प्रावधानको मनसाय अन्य विषय विषयमा बनेका ऐनमा रहेका प्रस्ट प्रावधानहरू नै निष्क्रिय हुने गरी परिपत्र गर्न नपाउने ।

बाग्मती नदीलगायतका सबै नदीनालाहरूको किनाराका अनधिकृत रूपमा मापदण्डविपरीत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई उचित संरक्षण र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरी बसोवास गर्ने कार्यले परापूर्वकालदेखि चली आएको धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरका सम्पदाहरू क्रमश: लोप हुँदै जाने खतरा रहनुका साथै प्रदूषित खोलानालाको कारण प्राकृतिक वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभई सहरको मध्य भागमा रहेको बाग्मती सभ्यतामा असर परी सहरको कुरूपतासमेत प्रदर्शित हुन जाने । सुकुमबासीको नाममा सरकार वा महानगरपालिकाले तोकिदिएको स्थानबाहेक जहाँसुकै खाली स्थान पाउने बित्तिकै अतिक्रमण गर्नु गराउनु कानूनविपरीत मात्र नभई औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत नहुने ।

बिरामीले पनि आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा पूर्णसहमति प्रदान गरिएको हुनुपर्छ । बिरामीको र डाक्टरको छलफलपछि बिरामीलाई लागेको रोग, त्यसको उपचार, विकल्प र उपचार गर्दा वा नगर्दा हुने परिणामबारे जानकारी गराई बिरामीको सहमतिपछि मात्र उपचार गर्नु उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ । जसअनुसार बिरामीको सहमतिअनुसार (Doctrine of Informed Consent) उपचार गर्न उपयुक्त प्रणाली अपनाउनु पर्ने ।

भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा एवं कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने र त्यस्तो सबुद प्रमाण प्रत्यक्षरूपमा हुनु र देखिनु पर्ने । कसैले कुनै व्यक्तिउपर दोष वा अभियोग लगाउँछ भने त्यसरी दोष वा अभियोग लगाउन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो कुरा प्रमाणको आधारमा पुष्टि पनि गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्नुपर्ने भार वादी वा अभियोग दाबी गर्ने पक्षमा रहने ।

जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइ दिने व्यवस्था पीडकलाई पीडितप्रति जवाफदेही बनाउने र पीडितले पीडकबाट आफूउपर पुर्‍याएको क्षतिको परिपूरण गर्ने आधार हो । जबरजस्ती करणीमा प्रतिवादीलाई हुने कैद र जरिवाना अपराधीलाई निजले गरेको आपराधिक कार्यबाट हतोत्साहित गरी अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने आधार भए पनि पीडितले पाउने राहत भनेको प्रतिवादीबाट पाउने क्षतिपूर्ति नै हुने । प्रतिवादीका नाउँमा कुनै सम्पत्ति भए निजको नाउँको सम्पत्तिबाट तथा निजका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजका आमाबुबाका नाउँमा रहेको निजको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट र सो अवस्थासमेत नभए कानूनबमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोष र सो पनि नभए नेपाल सरकारबाट कसुरको गाम्भीर्यता, पीडित नाबालिकालाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रकम भराइ पाउने ।

कानूनले कसुर नमानेको विषयमा कसैउपर मुद्दा चलाउने र कसुरदार ठहर गर्ने कार्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । देवानी दायित्वअन्तर्गतको विषयलाई समेत मिसाई फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्न जाहेरी परेको अवस्थामा बलजफ्ती फौजदारी प्रकृतिको विवाद सिर्जना गर्न नहुने । आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा फिर्ता नगरी लुकिछिपी हिँड्ने, सम्पर्क नगर्ने जस्तो कार्य गरेको देखिएकोले झुक्याइ गफलतमा पारी जाहेरवालाहरूको रकम लिने खाने पचाउने नियत लिएको कार्य ठगीजन्य कसुरअन्तर्गत पर्ने । अभिभावक बाबुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न रकम खर्च गरेको कारणले मात्र छोरा छोरीलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायको रोहबाट नमिल्ने ।

म्याद गुजारी पछि दाखिला खारेज गर्न गएको भन्‍नेसमेतका आधारमा कानूनबमोजिम लिखत बदर नभएसम्म राजीनामा पास गरी लिने व्यक्तिको हक समाप्‍त हुने भनी भन्‍न नमिल्ने । राजीनामा लिखत कायम रहेकै अवस्थामा आफ्नो हक नै नरहेको जग्गामा मिलापत्र गर्दैमा सो जग्गामा मिलापत्रले वादीको हकदैया सिर्जना गरेको मान्‍न नमिल्ने ।

कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरी बेगर “निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी” कटौती गर्न नहुने, एक पटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइसकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यस प्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागू हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिने ।

क्षति भएको भन्दा ज्यादै न्यूनतम मूल्याङ्कन गरेकोसमेत न्यायोचित नहुने ।

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमा दुवै अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिका विषयहरू हुन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासको नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन भने अदालतको अवहेलनाको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हितकर हुन सक्दैन । यी दुवै संस्थाहरू आआफ्नो सीमाभित्र बस्नु पर्ने । अदालतको मर्यादा तथा यसप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले अदालतका काम कारबाहीहरूको आधारहीन रूपमा आलोचना गर्ने, यसको विरूद्ध भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने र न्याय सम्पादनको कार्यमा हस्तक्षेप वा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता काम कारबाही गरिन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा प्रेसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने ।

प्रारम्भिक रूपमा विवादलाई Adjudication वा Dispute Adjudication Board लाई सुम्पने हो भने कसलाई, कसरी उक्त अधिकार दिने भन्‍ने बारे सम्झौतामै उल्लेख गरी कार्यविधिसमेत स्पष्ट गर्नु पक्षहरूबाट अपेक्षित विषयहरू हुन् । यदि सम्झौतामा विवाद समाधानको प्रारम्भिक चरणको त्यस्तो कार्यविधि उल्लेख भएको छैन भने अवस्था परिस्थितिअनुसार त्यस्तो सम्झौतालाई वैकल्पिक उपचार वा विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा अपूर्ण वा कार्यान्वयन हुन नसक्‍ने प्रकृतिको सर्त मान्‍नुपर्ने अवस्था पर्न सक्ने । विवादहरू मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिने भन्‍ने सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा अदालत आफैँले मध्यस्थताबाटै विवाद समाधान गर्ने गरी नयाँ सर्त थप्न नसक्ने । करार सम्झौतामा उल्लेख नभएको सर्त सम्बन्धमा कुनै पक्षको व्यवहार, घटना, सामान्य पत्राचार वा एकतर्फी प्रस्तावलाई लिएर सम्झौतामा संशोधन वा हेरफेर भयो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

विषालु र नशालु पदार्थ सेवन गरेको २४ घण्टाभन्दा बढी अवधि व्यतित भएपश्‍चात् Viscera निकालेर परीक्षणको लागि पठाएको भिसेरामा नशालु र विषालु पदार्थ नपाइएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई निर्णायक प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानमा स्वीकार गरेको तथ्यलाई अन्यथा गरी निष्‍कर्षमा पुग्नु प्रमाण कानूनको सिद्धान्तअनुकूल नहुने ।

कुनै पनि व्यक्तिउपर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्न वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ । फौजदारी कसुरमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बद्धता बेगर सतही आधारमा मुद्दा चलाइनु गैरकानूनी हुने । आफ्नै हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई बेपत्ता देखाई पछि सुविधाअनुसार म्याद थप लिने छुट सरकारलाई हुँदैन । यसो गर्नु नेपालको संविधानको धारा १७(१) र धारा २० समेतको विपरीत हुँदा त्यस्तो थुनालाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मुद्दाको निर्णयकर्ता नभई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनकर्तासम्म हो । त्यसकारण आयोगले कसैउपर निर्णयकर्ताको रूपमा निर्देशनात्मक आदेश दिई कुनै कार्य भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गराउन नसक्ने । आयोगले कुनै निर्णय लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिने र अख्तियारवाला त्यसको प्रक्रिया नै नपुर्‍याई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको काम गर्ने निकाय मान्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता नै निर्णयकर्ताको रूपमा उभिने र निर्णयकर्ता कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा सीमित रहने । कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार उक्त निकायलाई छैन अर्थात् नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश नै प्रचलित कानूनविपरीत देखिन आएको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दामा तात्विक महत्त्व राख्ने वा सान्दर्भिक देखिन नआएमा अरू सम्बद्ध तथ्यहरू के थिए भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन सक्दैन । दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश नै कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक निवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयहरूमा विवेचना गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्ने भएको आदेशमा वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध विषयहरूमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने कुनै औचित्य रहेको नदेखिने ।

निवेदक प्रतिवादी नाबालक हुन् वा वयस्क हुन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रतिवादीउपर मुद्दा चलेको सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण सङ्कलन गर्दै गर्दाको अवस्थामा उसले संकलित प्रमाण परीक्षण गरेर आदेश गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गर्दा सुरू अदालतको न्यायिक अधिकार प्रतिस्थापन हुनुका साथै न्यायिक स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुने । निवेदक प्रतिवादीले दोहोर्‍याई हेरिपाउँको अनुमति माग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्र संकुचन हुने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्न नमिल्ने ।