 कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने खालको उन्मुक्तिले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने हुँदा कानूनी राज्यमा स्वेच्छाचारिताको गुञ्जायस रहन नहुने । (प्रकरण नं.४)  राहदानी लिनुको मुख्य उद्देश्य अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नु रहेकाले त्यसले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने विषयमा प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने र बाह्य मुलुकसँग पनि सम्बन्धित रहने लिखत जारी गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउने कुरालाई पनि अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  राहदानी माग गरी पेश भएको दरखास्तको मूल्याङ्कन गरी राहदानी प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमा निहीत हुनै पर्छ । जारी भैसकेको राहदानीका सम्बन्धमा सो राहदानी प्रयोगकर्ताको व्यवहार, उसको आचरण वा अन्य कुनै आधारमा राहदानी खोस्न वा रद्द गर्न पाउने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायमा राखिनु स्वाभाविकै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 एक व्यक्तिले धेरै व्यक्तिलाई शेषपछिको बकसपत्र दिएको अवस्थामा शेषपछिको बकसपत्र पाउनेमध्ये कुनै एकको मृत्यु दाताको भन्दा अघि भएमा सम्पूर्ण लिखतको अस्तित्व समाप्त नभई मृतकका हकमा सम्म समाप्त भई निष्क्रिय हुने । (प्रकरण नं.४)  पति नाता भएका कारणले सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्नु, तर पतिले लिएको ऋणको दायित्व सो सम्पत्तिबाट व्यहोर्न इन्कार गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.७)

 सेवन प्रयोजनलाई खरिद गर्ने र विक्री बितरण गर्नेलाई खरिद हुने अवस्था छुट्याउन लागू औषधको परिमाणलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ । सेवन प्रयोजनको लागि एक दुई डोजसम्मको लागि खरिद हुने हुँदा बरामद लागू औषध अत्याधिक मात्रामा देखिएकोले सेवनसम्मको लागि खरिद गरेको हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 फोहरमैलालाई यसको उत्पन्न हुने स्रोतमा नै छुट्याई भष्मीकरण गरी व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उत्पादन हुने हानिकारक फोहर र घर वा कार्यालयहरूबाट उत्पादन हुने सामान्य फोहर एकै ठाउँमा भण्डारण तथा विसर्जन गर्नाले सम्पूर्ण फोहोर हानिकारक हुन जान्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन हुन जान्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संंस्थाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य सामान्य र हानिकारक गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 विद्यालयहरू भनेका ज्ञान आर्जन गर्ने पवित्र उद्देश्यले स्थापित शैक्षिक संस्था भएकाले यस्ता संस्थाको रेखदेख एवं व्यवस्थापन जिल्लाभित्रका स्वतन्त्र एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट नै हुन उचित र सान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं.३)  शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट मुक्त राखी राजनीतिक क्रिडास्थल बन्न दिनबाट मुक्त राख्नु पर्ने राज्यको कर्तव्य समेत हो । ज्ञान आर्जन गर्ने गराउने पवित्र उद्देश्यले स्थापित विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न गठन हुने जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूको भन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.४)

 जग्गाको प्रकृति वा क्षेत्रफलबाट विवादित भर्यायङ्ग लिखतभित्रको देखिन आएतापनि घर जग्गामा रहेको बाटोघाटो भर्यावङ्ग निकास दुवै पक्षले प्रयोग गरी आएको स्थितिमा त्यस्तो निकास बाटोलाई एक पक्षको मात्रै कायम गरेमा सम्पत्ति उपभोगयोग्य नहुने हुन्छ । दुवै पक्षले साझा बाटोको रूपमा प्रयोग गरी आएको भर्या्ङ्गलाई एक पक्षले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भन्नलाई समन्यायको दृष्टिबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)

 करार दुई पक्षबीच प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सम्झौता भएकाले करारीय सम्झौताका आवश्यक तत्वहरूमा पक्षहरूको स्वतन्त्र सहमति महत्वपूर्ण हुने हुँदा करकाप वा दवावमा करार गराउन कुनै पक्षलाई बाध्य गर्न नसकिने ।  करार गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षउपर प्रस्ताव पठाएको अवस्थामा निजले तत्सम्बन्धमा कुनै जवाफ नदिएकै आधारमा अर्को पक्ष करार गर्न सहमत भएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  करारको प्रस्तावउपर अर्को पक्षले स्वीकृति जनाएको वा प्रस्तावअनुरूप कुनै कुरा ग्रहण गरेको वा स्वीकार गरेको पुष्टि भएमा करार ऐन, २०५६ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अवस्थामा स्वीकृति जनाएको अर्थ गर्न सकिने ।  करारको अवधि समाप्त भएपछि पुनः करारको अवधि बढाउन पत्राचार गरे पनि त्यसउपर कुनै चासो नराखेको अवस्थामा स्वीकृति प्रदान गरेको मान्न कानूनतः नमिल्ने ।  पक्षको स्वतन्त्र सहमतिबिना करार गर्न वा पुनः करार गर्न अदालतले बाध्य गराउन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 करारका आधारभूत शर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको शर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार राखेका आफ्नो सामान सम्बन्धित पक्षले फिर्ता लान नपाउने भन्न नमिल्ने ।  करार समाप्त भैसकेपछि करारअनुसार राखिएका सामानहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने ।  करारबमोजिम आफूले राखेका सामानहरू करार समाप्त भएपछि उठाई लान नदिएमा वा नोक्सानी गरेको भएमा त्यस्तो साम्पत्तिक अधिकारसम्बन्धी छुट्टै विवादको विषय बन्न जाने र त्यसमा सामान्य कानूनी उपचारको व्यवस्था आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.३)

 मूल ऐनमा नै लिन पाउने भनी उल्लेख नभएको कर अनुसूचीमा उल्लेख हुँदैमा सोअनुसार सिफारिश दस्तूर असूलउपर गर्न पाउने भन्न कानूनत नमिल्ने ।  ऐनमा नै कर दस्तूर आदि लिन पाउने भनी व्यवस्था नभएको विषयवस्तु र कुरालाई नियममा दर उल्लेख गरेको मात्र आधारमा सो कर दस्तूर असूल गर्न नमिल्ने ।  ऐनको व्यवस्थालाई नियम र सोको अनुसूचीमा उल्लेख गरी समेट्न सक्छ । तर नियमावलीअन्तर्गतको अनुसूचीमा उल्लिखित विवरण तथा व्यवस्थाले ऐनको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२)

 राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अवधि तोकी सरूवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कुनै अमुक कार्यालयमा मात्र रही सेवा गर्न पाउनुपर्छ भनी दावी गर्न नमिल्ने हुँदा ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही सरूवा गर्न सक्ने ।  कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई कानूनको प्रक्रिया पुर्यानई उही वर्गीकृत क्षेत्रको एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरूवा गर्दैमा निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुन जाने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 अनुचित कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई विधिसम्मत् तरिकाबाट स्पष्टीकरण माग्ने र सो स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट हुने आधार नभए सो कार्यलाई अनुचित कार्य भनी ठहर गर्नुपर्ने ।  अनुचित कार्य भए गरेको ठहरेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम सोको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने अवस्था हुने ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट जिल्लान्तर सरुवा गरेको कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर नै नगरी आफैले सरुवा बदर गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नहुने ।  आयोगको आफैले सरुवा रद्द गर्ने गरेको निर्णय र सोको कार्यान्वयन गर्न र कामकारवाही ऐनको दफा १२ख को कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गै शक्तिको अधिक प्रयोग (Use of Excessive Power) भएको देखिन गएकोले सो कार्यलाई कानूनअनुरूपको कार्य मान्न नमिल्ने ।

 कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा भुक्तानी पाउने पारिश्रमिक रकम आयकर ऐनबमोजिम छूट पाउने सीमा (Ceiling) भन्दा बढी हुन गएमा स्वतः त्यस्तो पारिश्रमिकमा पनि कर लाग्ने भएकोले कम्पनीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलवी भरपाईमा लेखी पारिश्रमिकको रूपमा विभिन्न किसिमका सुविधा दिनसक्ने । (प्रकरण नं.४)  आफूले तिर्ने व्याज आयबाट कट्टा गर्न दावी गर्ने पक्षले आफूले उठाउनु पर्ने उधारो कारोवारमा पनि बाँकी रहेको रकमको त्यही अनुपातमा व्याज असूलउपर गरी आयमा देखाउनु वाञ्छनिय हुने ।  तिर्नुपर्ने रकमको ब्याज तिरेको भनी आयबाट कट्टा गर्ने, तर लिनुपर्ने रकम लामो समयसम्म असूल नगरी प्रतिफल प्राप्त नगर्ने कार्यबाट आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२(ग) को कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेको देखिनुका साथै कर दायित्व कम गर्ने वा कर दायित्व छल्ने संयन्त्रको रूपमा सो दफाको व्यवस्था प्रयोग गरेको देखिने ।  कुनै आय वर्षमा प्राप्त हुनुपर्ने रकम प्राप्त भई नसकेको भएपनि त्यसै बर्षको आयमा समावेश गरिने भएकोले भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएपछि भुक्तानी प्राप्त नभएतापनि भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी आय गणनामा समावेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 कार्यविधि कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्दा व्यक्तिको सारवान हकमा असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसरी अदालतबाट उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्दैमा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न नमिल्ने ।  मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा भएको लेनदेनलाई बदर गराउन न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत पुनः शुरु फिराद गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झटबाट मुक्त गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८क. ले सहज उपचारको मार्गसम्म प्रशस्त गरेकोले कानूनी उपचार प्रदान गर्दा सारवान हकमा असर पर्छ भन्ने आधारले कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई कार्यविधि कानून होइन भन्न नमिल्ने ।  नियम ७८क. अन्तर्गत निर्णय गर्दा विवादित सम्पत्तिको विषयमा पहिले मूल मुद्दाबाट एक पटक अन्तिम भई विवादित सम्पत्तिको हक बेहकको सम्बन्धमा टुङ्गो लागिसकेको फैसलाको ठहर निर्णयको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने ।

 म्याद तामेली प्रक्रियालाई निरपेक्ष एवं यान्त्रिक प्रक्रियाको रूपमा नभई सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध लगाइएको अभियोग वा दावीको विषयमा यथासमयमा सूचित गराई प्रतिवाद गर्न मौका पाउने अधिकारलाई व्यवहारतः सार्थक तुल्याउने एक गतिशील प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गरेकोले म्याद तामेली प्रक्रियाको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्तिउपर लागेको अभियोग वा निजउपर परेको अन्य कुनै दावीको विषयमा यथासमयमै सुसूचित गराई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पर्याप्त मौका प्रदान गर्नुपर्ने ।  म्याद तामेलीसम्बन्धमा यान्त्रिक नियम लागू भयो भएन भन्ने कुरा महत्वको विषय नभई सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो सूचना यथासमय प्राप्त गर्यो् गरेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.६)

• आरोपित कसूर गरेको तथ्यमा साबित भई एकअर्कालाई पोलसमेत गरी अनुसन्धान अधिकारी र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गरेको र उक्त बयान व्यहोरा सर्जमीनका मानिस तथा बरामदी मुचुल्काका मानिसहरूको बकपत्र समेतबाट समर्थित भएको अवस्थामा साबिती वयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने । • पटक पटक गैंडाको खाग बिक्री गरेको र गैंडाको खाग आफ्नो घरमा नै राखेको देखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसूरमा ऐ. को दफा २६(१) बमोजिम पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रूपैयाँ जरीवाना हुने । (प्रकरण नं.६)

 सिद्धान्ततः संविधानप्रदत्त कुनै पनि स्वतन्त्रता वा मौलिक हक निरपेक्ष हुँदैनन् र यस्तो हुन सम्भव पनि हुँदैन । सम्बन्धित मौलिक हक वा स्वतन्त्रताकै रक्षाको लागि पनि त्यसको उपभोगमा केही सीमा वा बन्देजहरू निर्धारण गर्नु अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.६)  कुनै कानूनमा तोकिएको समय सीमा कम वा अपर्याप्त हुनु र सो कानून संविधानको कुनै धारा वा मौलिक हकसँग विरोधाभाषपूर्ण वा बाझिएको हुनु बिल्कुलै फरक कुरा हो । उक्त समय सीमा अपर्याप्त भएको मात्र कारणबाट सो कानून संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने ।  मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने विषयलाई कुनै निश्चित् समय सीमाभित्र सीमित नगरी सदा खुल्लै राख्ने हो भने भूमि माथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को उद्देश्य कहिलै हासिल हुन नसक्ने ।

 कुनै अंशियारको अंश भागमा परेको नदेखिई बाबुका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा बाबुको शेषपछि सबै छोराले बराबर बाँडी खान पाउने हुँदा कुनै एक अंशियारले अन्य अंशियारको अस्तित्व लोप गरी नामसारी दर्ता गराउँदैमा अंश जस्तो नैसर्गिक हक समाप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)  पिता जीवित हुँदै बहिनीको विवाह भएको हुँदा विवाहमा आफूले मात्र खर्च गरेको भए आफ्नो जिम्माको जग्गा बाबु जीवित हुँदै दा.खा.नामसारी गराउन सक्नुपर्नेमा सो गराउन नसकेबाट बहिनीको विवाह खर्च आफू एक्लैले ब्यहोरेको भन्ने जिकीर विश्वसनीय नदेखिएकोले विवादित जग्गामा एकलौटी हक कायम हुन नसक्ने ।