राज्यको आदेश वा निर्णयका कारण बन्दी जीवन बिताउन बाध्य रहेका व्यक्तिहरूको जीवन स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यो उसको संवैधानिक दायित्व हो । बन्दी अवस्थामा रहेको कारण सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त हक समाप्त हुँदैन । ऊ स्वदेशी वा विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भमा सर्वथा निरर्थक रहन्छ । लिखित जवाफमा समानताको हकतर्फ ध्यान गएको तर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकतर्फ विपक्षीहरूको ध्यान गएको नदेखिने ।

कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित नहुने ।

Justice delayed is justice denied  भन्ने धेरै पुरानो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र ठूलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुन जान्छ । न्याय छिटो, छरितो र शुलभ हुनुपर्दछ र अदालतसमेत सो विषयमा गम्भीर रहेको छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले “वादी दाबीबमोजिम भराई लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ” भनी फैसला गर्ने मात्र होइन । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरी दिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य हुनु पर्दछ । मुद्दा जित्ने पक्षको चाहना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हो । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने ।

कुनै पनि मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयनको कार्य कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार प्रारम्भ हुन्छ । मुद्दा फैसला हुनुभन्दा पहिला नै फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किन भने फैसला भएपछि मात्र त्यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हुँदा फैसला र फैसला कार्यान्वयनको कार्य एक अर्काका परिपुरक हुन् । फैसलालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गरी जीवन्तता प्रदान गर्न फैसला कार्यान्वयन गरिने ।

लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको बिगोबापतमा त्यस्तो गोश्वाराको सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारले गरेको व्यवहारमा दायित्व रहन सक्ने देखिँदैन । विपक्षी प्रत्यर्थी सुशील शर्माले ऋण लिँदा निवेदक पशुपति शर्मासमेतका अंशियारहरूको मन्जुरी लिएको भन्ने कुनै आधार प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । ऋण लिँदासमेत निवेदकसमेतका अन्य अंशियारहरूलाई ऋण लिँदाको तमसुक लिखतमा समेत साक्षी राखेको नदेखिँदा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. अनुसार गोश्वारा धनबाट व्यहोर्नु पर्ने भन्ने मिल्ने नदेखिने ।

सामान्यतयाः कसैलाई थुनामा राख्नका लागि निजले फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ । International Covenant on Civil and Political Right, १९६६ को धारा ११ मा “No Person shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको तात्पर्य निजी करारीय दायित्वको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने हो । लेनदेन व्यवहार प्राविधिक अर्थमा करारको कुरा नभए तापनि यसबाट एक प्रकारको करारीय दायित्व नै सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा थुनामा राख्ने कुरालाई विशेष सावधानीका साथ हेरिनु पर्दछ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. मा विशेष अवस्थामा ऋणको दायित्व पूरा नगर्ने ऋणीलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यथास्थितिमा सो प्रावधानलाई अनदेखा गर्नु मनासिब हुँदैन । कानूनी सुधारको क्रममा उक्त प्रावधान सम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन होला । हाल प्रचलनमा रहेको सो ४२(२) नं. मा रहेको प्रावधानलाई तार्किकरूपमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । ऐनमा नै “अघि जायजातबाट भरी पाएको ७ (सात) दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने” गरी प्रस्ट र किटानी व्यवस्था रहेको कुरालाई नहेरी मिति २०७०।४।२८ मा सम्पत्ति लिलाम सकार गरिसकेपछि नपुग बिगोबापत थुनामा राख्न करिब ११ महिनापछि मिति २०७१।३।३१ मा दरखास्त दिएको देखिँदा यसलाई कानूनद्वारा निर्धारित म्यादभित्र दरखास्त दिएको मान्न मिलेन । कानूनद्वारा तोकिएको म्यादभित्र दरखास्त नपरेको स्थितिमा निवेदकलाई थुनामा राखिँदा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गैरकानूनी तवरबाट आघात पर्न जाने अवस्था देखिन आउने ।

वस्तुतः घरसारमा भएको अंश छोडपत्रको लिखतबाट स्वतः मानो छुट्टिएको मिति यकिन हुन सक्तैन । कुनै न कुनैरूपमा त्यस्तो घरसारको लिखत वास्तविक व्यवहारबाट नै कार्यान्वयन भएको औपचारिक रूपबाट देखिनु पर्ने ।

एक पटक यी पुनरावेदक प्रतिवादीले विवादित कित्ता जग्गाहरू प्रत्यर्थी वादी निजको भाइ दिनेश सिंहको स्वआर्जनको हो भनी लिखितरूपमा नै स्वीकारी बसेको अवस्थामा पछि मुद्दा पर्दा आफ्नो प्रतिकुल हुने देखेपछि सो होइन भन्न मिल्ने हुँदैन । यसो भन्नमा यी पुनरावेदक विबन्धित हुने ।

कुनै कसुरमा एकभन्दा बढी प्रतिवादीहरूलाई तत्सम्बन्धी ऐनको एउटै दफाको सजायको माग गरिएको भएपनि कानूनले निर्णयकर्तालाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको विष्लेषण गरी वारदातमा व्यक्तिपिच्छे प्रतिवादीको संलग्नता, भूमिका जस्ता विषयहरू पहिचान गरी वारदात घटाउन नेतृत्व लिएको, सहायकको भूमिकामा रहेको, आफैँ प्रहार गरेको, गौँडा कुरेको, सुराकीको भूमिका निर्वाह गरेको, लाभ लिने कार्यमा सहभागी भए नभएको, हातहतियारको बन्दोबस्त आदि गरे नगरेको लगायतका थुप्रै विषयहरूका आधारमा अमुक कसुर घटाउनमा कुनै प्रतिवादीको के कति भूमिका र हिस्सा छ त्यही आधारमा कसुरको मात्राअनुसार सजाय निर्धारण हुने हुँदा एउटै किसिमको अभियोगदाबी भएका सबै प्रतिवादीहरूलाई समान सजाय हुनुपर्छ भनी मान्न नमिल्ने ।

विवादको पक्षले उठान नगरेको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नु अगाडि न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट गम्भीररूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । वादीले सुरू फैसलाउपर चित्त नबुझाई पुनरावेदन गरेको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट पुनरावेदकले उठाएको प्रश्नहरूमा सम्बोधन नगरी प्राविधिक आधारमा मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको अन्तरवस्तुलाई विचार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । मुद्दा खारेजी नै हुने प्राविधिक पक्ष मुद्दामा समावेश भएको खण्डमा मुद्दाको सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई नै बढी जोड दिई दाबी खण्डन गर्नका लागि मुख्य आधार प्रमाणको रूपमा विषय उठाउने सम्भावना बढी हुने ।

कुनै काम कुरालार्इ कानूनले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा कानूनको प्रस्ट व्यवस्थाबेगर यस्तो व्यवहारलार्इ भिन्नै प्रयोजनको लागि बनेको कानूनभित्र जबरजस्ती पार्ने काम गर्नु कानूनको अनुचित प्रयोग हुन्छ । कानूनले कसुर भनी परिभाषित नगरेको काम कुरा गरेको विषयलाई लिएर कसै उपर मुद्दा चलाउनु र ठहर गर्नु दुवै अनुचित हुने ।

रिट निवेदकले निवेदन पत्रमा दाबी गरेका खोलाको बालुवा, ढुंगा एवं गिट्टीहरू प्राकृतिक स्रोत भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व राज्यमा रहने भए पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी मात्र गर्न सकिन्छ । मानव जाति र मानव जीवनको विकास एवं मानव अस्तित्व कायम राख्नको लागि प्राकृतिक स्रोत अपरिहार्य वस्तु भएकाले प्राकृतिक स्रोत कसैको निजी स्वामित्वको वस्तु मान्न मिल्दैन । यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग आम नागरिकको सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिने भएकाले यस्ता वस्तुहरूको विनास हुनबाट जोगाउने संरक्षण र सवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने ।

संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा संविधानले तोकेबमोजिमको योग्यता छ वा छैन भनी न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुन आएको विवादको निरूपण न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने ।

वादीहरूमध्ये सतिस बानिया नाबालक रहेको कुरामा विवाद छैन । निजलाई जन्मनासाथ प्राप्त अंशको हक लेनदेन व्यवहारको १० नं. वा अंशबन्डाको १९ को व्यवस्थाबाट संरक्षण हुन सक्ने हुँदैन । यस्तो स्थितिमा जालसाजमा फिराद लिई आउनुबाहेक निजको हकमा अर्को विकल्प पनि छैन । कुन मार्ग अवलम्बन गर्दा आफूलाई न्याय प्राप्त हुन्छ सो कुरा वादी आफैँले तय गर्ने हो, प्रतिवादी वा अदालतले होइन । यस स्थितिमा वादीहरू सगोलमा बसेको भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । सगोलमा बस्दैमा सबै अवस्थामा लोग्ने वा पतिको व्यवहार थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । लिखतमा वादीहरू साक्षी बसेको अवस्था छैन । यस स्थितिमा नाबालकसमेतको हक संरक्षण गर्न अ.बं.८३ नं. को सुविधासमेत लिई नक्कल सारेको मितिबाट आएको फिराद अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूसँग रहेको अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत उक्त सम्पत्ति बाहकले देखाउन सक्नु पर्दछ । केवल प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको रकम मेरो हो भनी तेस्रो व्यक्तिले भन्दैमा सम्पत्तिको कानूनी स्रोत खुलेको अर्थात्‌ वैध सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित भएको मान्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो सम्पत्ति वैध हुनका लागि आर्जन वा प्राप्त गरेको कानूनी स्रोत स्पष्टरूपमा खुलाउन सक्नुपर्ने ।

फौजदारी न्यायको उद्देश्य प्रचलित कानूनले अपराध घोषित गरेको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम दण्ड सजाय गरी समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्नु पनि हो । मुलुकी ऐन, बिहावरीको महलको ९ नं. बमोजिम कानूनबमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद नभई वा अंशबन्डाको महलको १० नं. बमोजिम स्वास्नीले अंश लिई भिन्न बसेको अवस्था नभई अर्को विवाह गर्न पाउने नदेखिने ।