(१) प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुनु भइसकेपछि बहाल छुटिसकेको र पुनर्नियुक्त नभएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) (२) धारा १३० को उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकाय (सर्वोच्च अदालत) मा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरु (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु) भनी उल्लेख गरी दुवै सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरु कायम रहेका निवेदकले मानेपछि संविधान लागू हुनु भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई धारा ८७ को उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानी गणना गर्ने व्यवस्था नभएको भन्ने निवेदकको जिकिर विरोधाभास भई मिल्दो नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) सजायँ गर्ने विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अथवा सजायँ गर्ने नगर्ने बारेमा यस क्षेत्रबाट यसै गर्नु भनी बाध्य गराउनु नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)

(१) करार बमोजिमको शर्त पूरा गरी सकेपछि वा कुनै कारणले धरौटी राख्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्ने अवस्थामा धरौटी फिर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निज नआएकोले जफत गरिएको भन्नु र करार जीवन्त वा वहाल रहेको अवस्थामा शर्त बमोजिम नगरेको भनी धरौट जफत गर्नु बेग्ला बेग्लै अवस्था र स्थितिको कुरा हो । धरौटी फिर्ता दिने गरी सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि त्यस्तो धरौटी रकम करार भन्दा बाहिरको विषयवस्तु हुन आउने र सो धरौटीको रकम करारको दायित्वबाट अलग र स्वतन्त्र हुने । (प्रकरण नं. २२)

(१) डकुमेन्ट हात लागिसकेपछि पनि चुप लागी बसेकोमा निवेदक डिमरेज तिर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) बिक्री वितरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा यो यसलाई यस मितिमा यति रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्योर भन्ने बिक्रीको न्यूनतम तथ्यसम्म पनि खुलाई माग दावा गरेको पाइएन । प्रतिवादीको साथमा फेला परेको भन्ने तथ्य देखाई फेला परेको १९१२ ग्रा. र १० ग्राम अफिमको सम्बन्धमा प्रतिवादीले साथमा राखेको भन्ने तथ्यसम्म सान्दर्भिक देखिएकाले यस्तो साथमा राख्ने कार्य दफा ४ को (च) ले वर्जित गरेको हुँदा दफा १४ को खण्ड (घ) अन्तर्गत ६ महीना कैद र रु. ५०००।– जरिवाना हुने । (प्रकरण नं. २३)

(१) संस्थानलाई चाहिएको बेला जग्गा छोड्ने शर्तमा मोहियानीमा जग्गा कमाउने चलन पुर्जी दिई जग्गा बन्दोवस्त गरिदिए बमोजिम निवेदकहरुले लगातार तिरो तिरी रसिद प्राप्त गरी रहेको देखिएको हुँदा निवेदकहरुलाई नबुझी पञ्चायतको सिफारिशलाई एकमात्र आधार बनाई विपक्षीहरुको नाउँमा रैतानी गर्ने गरेको गुठी तहसिल कार्यालयको निर्णय र सो बमोजिम मालपोत कार्यालयले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा दिने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) निर्णयकर्ता के कस्तो आधारमा आफ्नो निर्णयमा पुगेको हो ती ठहर्या।उनु पर्ने कुराको विवेचना गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) निर्णयकर्ताले सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी आधारहरु समेत खोली आफूले निर्णय गर्नु पर्नेमा बदर गर्नु पर्ने कुनै आधार नखुलाई तल्लो कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीलाई सदर सम्म गरेकोले कारखाना निरीक्षकको त्यस्तो निर्णय न्यायिक मनको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) मन्त्री परिषदले जाहेर गरेको प्रस्तावमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सेको स्वीकृतिलाई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय सम्झनु पर्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कानुनले प्रदान नगरेको कुनै अधिकार ग्रहण गरी अदालतले मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) (२) तत्काल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ९० अन्तर्गत श्री ५ महाराजाधिराजबाट यस अदालतलाई बक्स हुने प्रमांगी वा आदेश उपर्युक्त नियमावली बमोजिम विधिवत प्रमाणित भई सोझै यसै अदालतमा आउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४)

(१) किसानले बुझाउन पर्ने किस्ता नबुझाई बाँकी राखेको सो किस्ता असूल उपर गर्न कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे अनुसार आवश्यक परे जति जग्गा मात्र लिलाम गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) लिखत प्रमाण बेगर कुनै सम्पत्ति प्रतिवादीको भनाईकै भरमा निजी आर्जनको भनी ठहर गर्न नमिल्ने । विवादित लिखतमा उल्लेखित अचल सम्पत्ति वादीहरु समेतको अंश लाग्ने सगोलको सम्पत्ति रहेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार अनुमान गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) वादीहरु समेतको हक लाग्ने सगोलको जग्गा प्रतिवादीलाई बिक्री गर्दा वादीहरुको मञ्जूरी लिएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिँदैन, यस स्थितिमा वादीहरुको मञ्जूरी नली गरी दिएको राजीनामा लिखत वादीहरुको हक हितको प्रतिकूल कायम रहन सक्ने अवस्था रहेन । (प्रकरण नं. १८)

(१) दृष्टिबन्धकी लेखिएको लिखत पारीत नहुने ठहर भई थैली कपाली भएको कारणबाट लेनदेन व्यवहारको ३ नं. आकृष्ट हुने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १३) (२) कुनै लेनदेनको लिखत पारीत हुन नसकी परिणामतः कपाली हुन गएको लिखतका सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको महलमा अन्यत्र कतै छुट्टै हदम्याद निर्धारण भएको नदेखिएकोले त्यस्तो लिखतको सम्बन्धमा सोही लेनदेन व्यवहारको महलको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अरु अंशियार समेतको अंश हक लाग्ने सम्पत्तिमा अरुको हक नै मेट्ने उद्देश्यले लिए दिएकोमा उक्त कार्य कीर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजी हुने । (प्रकरण नं. १७) (साविक पेज नं. ८४९) (२) जहाँ कानुनले दुइवटा उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यहाँ दुई उपचार मध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो । (प्रकरण नं. १७)

(१) मालमा बयान गर्ने ऋणी र निजको अंशियारले यो यसतर्फको कित्ताकाट गरी दिन मञ्जूर छ नभनेको हुँदा लिखतको आधारबाट मात्र सोझै जग्गा छुट्याई कित्ताकाट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) वादीले थैली थाहा पाउन उचित र पर्याप्त प्रयास गरेको कुरा फिरादमा लेखी देखाउन नसकेकोले लेनदेन व्यवहारको १६ नं. अन्तर्गत प्रस्तुत फिराद परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी एक पक्षको कुरा मात्र सुनी निजको कुराको मात्र विचार गरी दर्ता छुट्याउनु न्यायिक रोहरित अनुकूल नभएकोले, त्यस्तो कारवाही निर्णयको न्यायिक मान्यता हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

१) नाबालकले निजको बकाई अनुसार १२ जनाको हुलले घुस्सा मुक्काले हानेको भनेको अवस्था कुनै हल्ला खल्ला नगरी रुनु कराउनु केही नगरी त्यसै हेरिरहेको होला भनी सम्झन मिल्ने हुँदैन, सो बकाइलाई आधारमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६५) (२) पोल गरेको आधारमा शंकासम्म गरेको पाइन्छ, त्यस्तो शंकाको भरमा अपराधी ठहराउन फौजदारी न्याय सिद्धान्तले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६५) (३) आरोप लगाउँदैमा पर्याप्त हुँदैन सो आरोपको पुष्टि हुने आधार देखाउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ६५)

(१) सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ, कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)