विवाद उठेको कहिँकतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन, विवाद उठेको ठहर्याशई सो सम्बन्धमा प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई भएको देखिँदैन । अधिकार प्राप्त निकाय अर्थात् नगरपञ्चायतबाट भएको नक्शा पासको निर्णय बमोजिम बन्न लागेको घर रोक्का गरी न.पं.को निर्णय नै निष्कृय तुल्याउने गरी प्र.जि.अ. बाट भएको आदेश मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिन सक्ने । (प्रकरण नं. १२)

ऐनमा भएको व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यका नेपाली नागरिकलाई एउटा स्वास्नी भई भई कन निजसंग सम्बन्ध विच्छेद हुनु बेगर अर्को स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न निषेध गरेको हुँदा नेपालको नागरिकको हैसियतबाट निज जहाँसुकै रहे पनि निजउपर सो ऐनले लगाएको प्रतिबन्ध छुट्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १८)

२ जना भलादमी मात्र राखी तामेल भएको अ.बं. ११० नं. ले अनिवार्य गरे बमोजिम पञ्च सदस्य वा सम्बन्धित वडाको गा.स.स. वा सचिव साक्षी रहेको देखिन नआएकोले रीतपूर्वक तामेल भएको भनी भन्न कानूनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

सगोलका अंशियारले सगोलको सम्पत्ति अरु अंशियारको मन्जूरी नलिई बिक्री गरेमा जो जस्को जति कुरामा हक लाग्छ उस्ले उति कुरामा दावी लिई लेनदेनको १० नं. अन्तर्गत दावी लिनु पर्ने र त्यस्तो उजूर परेकोमा उजूर गर्नेको हक जति बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

लिखत कानूनले पास हुनु पर्नेमा पास नभएको भए पनि सो कागजको कानूनी असरमा सम्म मान्यता नपाउने भए पनि सो लिखतमा लेखिएको व्यहोरा सम्बन्धित पक्षका सम्बन्धमा प्रमाणमा लिन मिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३४ को उपदफा (२) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम पुनः कर निर्धारणमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले सो मूल उपदफालाई नियन्त्रण गरी केही खास अवस्थामा अनुमतिको माध्यमबाट पुनरावेदन लाग्ने । (प्रकरण नं. २०)

करार सम्बन्धी उठेका कुनै विवादको सम्बन्धमा सोही करारनामाको शर्त बमोजिम गर्नु पर्ने र प्रस्तुत विषय करार ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई सो अधिकार क्षेत्रबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने देखिएकोले यस्तो दुई पक्ष बीच सम्पन्न भएको करारको सम्बन्धमा उठेको विवादमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

जग्गा ०२६ सालमा नदी उकास भएपछि निवेदकले नै जोतभोग गरी ०३० सालसम्मको मालपोत धरौटी राखेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद खडा भएको नदेखिनुका अतिरिक्त निवेदक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले नदी उकास भएको विवादको जग्गा सकार गरेको भन्ने पनि देखिँदैन र विभागको परिपत्रले कानूनको रुप धारण गर्न समेत सक्तैन । तसर्थ कानूनी व्यवस्थानुसार निवेदकको नाममा विवादको जग्गा दर्ता गरी दिनमा कुनै कानूनी व्यवधान खडा हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

नियमले गरेको व्यवस्था अनुसार शुरु नियुक्ति गर्दाकै अवस्था अन्तिम स्केल पाउने गरी नियुक्ति गरिएको र त्यसपछि तलब बृद्धि हुँदा समेत अन्तिम स्केल नै दिई आएकोमा हाल नयाँ स्केल लागु हुँदा मात्र अन्तिम स्केल नपाउने भन्न नियमले नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

एक न्यायाधीशको इजलासबाट निर्णय भई अन्तिम रुपमा रहेको फैसला सोही अदालतको संयुक्त इजलासबाट बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

नापी हुँदा फिल्डबुकमा नाम लेखिएका निवेदकहरूलाई नबुझी फिल्डबुक र नक्शा ट्रेश बदर हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुने । (प्रकरण नं. २१)

निवेदकको आचरणबाट नै निवेदकले विवादित जग्गा आफ्नो हक परित्याग गरी अरुलाई नै भोग्न दिएको देखिएकोले विवादित जग्गामा रिट निवेदकको पिताको मृत्यु पश्चात रिट निवेदकले मोहीको हैसियतले जोतभोग गरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको र उमेशचन्द्र थापाका नामको भर्पाईबाट वादीका नाममा मोही नामसारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १९)

अ.बं. १७९ नं. मा डिसमिस भई सकेपछि त्यसै वादी वा पुनरावेदकको त्यसै प्रतिवादी वा विपक्षी उपर त्यसै मुद्दामा अर्को नालेश वा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । (प्रकरण नं. ७) पछि आएको संशोधित कानूनले पहिले प्रचलनमा रहेको कानूनले प्राप्त गरी सकेको हक तथा दायित्वलाई सो संशोधित ऐनमा सोही बमोजिमको स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म कुनै किसिमले असर पार्ने भन्न नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

छलफलको निमित्त झगडिया झिकाउने कुरा कारवाहीसम्मको कुरा हुँदा एकजना माननीय न्यायाधीशको झगडिया झिकाउने भन्ने राय भएको अवस्थामा छलफलको निमित्त झगडिया झिकाउन कुनै आपत्ति नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

लुटपिट र खिचोलातर्फ फिराद लिई आएकोमा खिचोलातर्फ मात्र इन्साफ हुँदै आएको देखिएकोले फौज्दारी र देवानी दुई विषयका दावी कुराहरू फिरादपत्रमा समावेश भएकै कारणबाट पूरै फिराद नलाग्ने भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । (प्रकरण नं. १८) प्रतिवादी कायम गरिएकालाई अदालतले झिकाई बयान गराउँदा निजको बयान समेतबाट निजलाई कारणी सरहदेखि प्रतिवादी कायम गरेको अ.बं. १३९ ले मिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

थुनामा रहेका आफ्नो बाबु मरेको जानकारी नपाई मुद्दा सकार गर्न जाने अवस्था नै नपर्ने र सो जानकारी नभएबाट वादीको वारिस तारिख बसेको छँदै वादीले मुद्दा सकार गरी तारिखमा नरहेको भनी मुद्दा किनारा हुँदा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट पनि मुद्दा डिसमिस गर्न कानूनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

जालसाजी मुद्दाबाट जबसम्म लिखत बदर मुद्दालाई समेत असर पार्न प्रतिकूल निर्णय हुँदैन तबसम्म लिखत बदर मुद्दाबाट विवादित सट्टापट्टाको लिखत बदर भएको कुरालाई कायमै राखी सो आधारमा जालसाजी सम्ममा दावी नपुग्ने गरेको कुरामा पुनरावेदन नगरेकै आधारमा वादीले चित्त बुझाएको भनी लिखत बदर मुद्दाको फिराद नै खारेज हुने कुरा आउँदैन । (प्रकरण नं. १७)

न्याय माग्न आउनेले आफ्नो कुरा सबै देखाई आउनु पर्छ तथ्य लुकाई आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्ने हुँदैन । (प्रकरण नं. १३)

निगमको नियमावलीले खराब आचरण भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार शा.ने.वा.नी. लाई प्रदान गरेकै देखिने । (प्रकरण नं. १६) मिति २०३७।११।५ मा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि सोही निर्णय बमोजिम मिति २०३७।११।९ को पत्रद्वारा जानकारी गराइएकोलाई अघिदेखि हटाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)