बाबुले पाउने अंशबाट मात्र छोरा स्वास्नीले अंश पाउने स्थिति भएकोले बाबुले निजकी भाउजुसँग गरेको मिलापत्रबाट यो पुनरावेदक वादीहरुका हक हितमा असर पर्योप भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

अदालत पशुपति अमालकोट कचहरीको निर्णय उपर विचार गर्न पूर्ण सक्षम देखिने । (प्रकरण नं. १५) बिना कुनै सबूद मौखिक जिकिर लिदैमा त्यसलाई आधार मानी उजूर गर्ने हकदैया नै छैन भनी नालेस खारेज गर्नु पर्ने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

लिखत भएको मितिमा पुनरावेदक मोही थिए थिएनन् ? अथवा निजले मोहीको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र निजलाई मोही हैसियतको निखन्न पाउने कानुनी हक उपलब्ध हुन्छ वा मोही प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा अघि पनि खुद जोती आएको सम्म नाताले त्यस्तो हक दावी गरी मुद्दा चलाउने हक उपलब्ध हुने के कसो हो भन्ने कुरा नियमित अदालतबाट निराकरण गराउनु पर्ने विषय रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ११)

मिति ०४९।३।२६ को बजेट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आर्थिक ऐन, ०४९ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा भन्सार महसूल तोक्ने व्यवस्था भएको र सो अनुसार भन्सार महसूल दर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुरानो नयां बनाइएको गाडीको महसूल सम्म तोक्ने सो भन्दा बढी पुरानो नया“ बनाइएको Reconditioned गाडीले पर्यावरणमा बढी प्रदुषण गर्ने भएकोले पर्यावरण प्रदुषणको समस्याको समाधानको क्षेत्रमा चालिएको नीति, नीतिगत अवस्थाको मात्र नभई कानुनी रुप समेत लिइसकेको देखिन आउंछ । उक्त आर्थिक ऐन, ०४९ लाई निवेदकले विवादमा ल्याएको नदेखिंदा त्यसको वैधानिकतातर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ९) कानुनले नै १० वर्ष पुरानो नया“ बनाइएको गाडी झिकाउन नपाउने भन्ने परोक्ष रुपले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्राप्त इजाजतपत्र वा परिपत्रले कानुनद्वारा निषिद्ध कार्य गर्ने कानुनी अख्तियार दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

अपुताली एकलौटी रुपमा पर्ने भन्ने आधारको रुपमा धर्मपुत्रको लिखतलाई लिएको पाइन्छ। सो लिखत पारित नहुंदा प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ भन्ने र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी कानुनले निजी जग्गाको वन पैदावारलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९)

बाबुको नामको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएमा सबै छोराको हक लाग्ने भन्ने मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १९)

निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको माग दावी लिई रिटनिवेदन दिएको देखिँदा निवेदक नागरिक नभै कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारणा गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

अंशियारहरुको बीचमा अंशबण्डा गर्दा वा अंश हक छोडपत्र गर्दा दान बकसको १ नं. को प्रयोग गर्ने व्यहोरा नै उक्त दान बकसको उद्देश्य अनुकूल नरहने । (प्रकरण नं. १३) अंशको हक जस्तो जन्म देखि नै प्राप्त हुने हकको लागि एउटा अंशियारले अर्कालाई अंश दान वा बकस गरेर दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

मोही मरेपछि मोही हक अपुताली जस्तो गरी प्राप्त हुने हक नभै निजको पत्नी, छोराहरु मध्ये जग्गा धनीले पत्याएको व्यक्तिले मात्र मोही हक पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको र वादीको लोग्नेलाई मोहीको मृत्यु पश्चात मोही पत्याएको भन्ने कुरा वादीले नै उल्लेख गर्न नसकेको समेत अवस्थामा वादी मोहीको छोरा बुहारीले मोही हक पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

एकपटक अंशबण्डा भै छुट्टी भिन्न भैसकेपछि पुनः माना जोडी सगोलमा बस्ने मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशन महलको १ नं. अनुसार पारित गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०) मिति २०४७।१।१ को साहु नागेन्द्र प्रसाद यादव ऋणी यिनै निवेदिकाको छोरा रामविलास यादव बीच भएको रु. ५१,०००।– को तमसुकी लिखतमा निवेदिका साक्षी बस्दा एकासगोलको आमा भनी सहिछाप गरेको देखिए तापनि सो व्यहोरा लेखी साक्षी बस्दैमा एकसगोलमा रहेकी भन्न र निवेदिका अंशबण्डा गरी मिति २०४७।१।१ को लिखित हुनु अगावै २०४४।५।२ मा छुट्टि भिन्न भैसकेको व्यक्तिको सम्पत्तिबाट ऋण असूल गर्ने कारवाही गर्न कानूनले नमिल्ने। (प्रकरण नं. १०)

काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मिति ०५१।२।३१ मा गर्नु भएको निर्णयमा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई भर्या०ङ मर्मत गरे बापत निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गरेकोमा विवाद देखिन आएन। नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ५४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम साविकै रुपमा कायम राखी पुरानो घरको कुनै भाग मर्मत गर्नु परेमा वा छानामा उपयोग गरिएका कुनै चिज हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु पर्ने सम्म देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४(१) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई कुन ऐनको कुन दफाले रु. १०१।– जरिवाना गरेको हो, सो कुरा काठमाडौं नगरपालिकाको मिति ०५१।२।३१ को निर्णयको प्रतिलिपि र लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आएन। अतः कानुनी आधार बेगर सजायभागी गराउन नहुने हुंदा ऐनको उल्लेख नै नगरी निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरेको काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखको मिति ०५१।२।३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (३) मा “पुन नाप जाँच भएको क्षेत्रमा साविक नापजाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गा धनीको नाममा कायम गरिनेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अतः २०१९ सालमा नापजाँच भै २०४७ सालमा पुनः नापजाँच हुंदा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल नघटी क्षेत्रफल बढी हुन आएको निवेदकको जग्गामा विवाद नभएपछि निवेदककै नाममा कायम गर्नुपर्नेमा निवेदकको जग्गाको साविक क्षेत्रफल भन्दा हालको क्षेत्रफल बढी हुन आएको भनी बाटोको जग्गा कायम गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०४९।४।१३ को निर्णय र सो निर्णयसंग सम्बन्धित ३ नं. नापी टोलीको मिति २०४९।४।१६ को पत्रबाट भएका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । यसरी पुनः नापजाँच भै बढी कायम हुन आएको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भनी विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वाराका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

वन ऐन, २०१८ को दफा ४० मा काठ वा अरु वन पैदावार निकासी पैठारी गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। तर सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियम बनाई लागू गरेको लिखितजवाफबाट समेत खुल्न आउ“दैन । वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ वन ऐन, २०१८ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १८ ले पुर्जी दिने अवधि र निकासी गर्ने म्याद सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र कार्यविधिको पालना विपक्षी निकायहरुबाट भए गरेको देखिन आएन । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०४८।१२।२४ गतेमा ०४९ साल आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न नपाउने गरी भएको निर्णय कुनै कानुनमा आधारित देखिन आएन । तसर्थ ०४९ आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी ०४८।१२।२४ गतेमा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय कुनै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको देखिन नआएको हुनाले निवेदकहरुको हकमा उक्त मिति २०४८।१२।२४ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकहरुको काठ उठाई स्थानान्तरण गर्न इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

वादीले प्रतिवादीको पति श्यामप्रसादसंग २ बिगाहा जग्गा खरिद गरी लिएकोमा स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । २ विगाहा भन्दा बढी जग्गा राजीनामा गरी लिएको भनी वादीले आफ्नो दावीमा जिकिर लिन सकेको देखिदैंन । राजीनामामा नै २ बिगाहा जग्गा भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुंदा २ बिगाहा भन्दा बढी जग्गा दावी गर्न पाउने पनि होइन । (प्रकरण नं. १९) ससिम भन्ने शब्दको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजीनामा गरी दिएको बाहेकको सम्पूर्ण जग्गा राजीनामा गरी दिएको भनी व्याख्या गर्न मिल्न सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) २००२ सालको राजीनामामा उल्लेख गरिएका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजीनामा गरी दिएको जग्गा बाहेकको ससीम २ बिगाहा जग्गा राजीनामा गरी दिएबाट प्रतिवादी कुसुमकुमारीको जग्गा नै बा“की रहन आउंदैन भन्ने वादीको जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

जुन बखत जुन कानुन जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । मिति २०४८।७।२२ पछि लेखापरीक्षण अधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुन निर्माण नभैसकेको अवस्था निष्क्रिय भनी निवेदकले चुनौति दिएकै नियमावली नै प्रयोगमा ल्याउनु यस कानुनी सिद्धान्तको सकारात्मक पक्ष हो । (प्रकरण नं. ९) महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को परिच्छेद १० मा निर्धारित कार्यविधि तथा प्रकृया अपनाई निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गरेको महालेखा परीक्षकको विभागबाट यस अदालतमा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धित निवेदकको कारवाही फाइलबाट देखिएकोले प्रकृया पुरा नगरी निर्णय गरेको भन्ने जिकिर युक्तिसंगत नदेखिनुको साथै सो नियमावलीको नियम ५.९ मा गैरहाजिर हुने कर्मचारीको बिदा स्वीकृत नभएमा गैर हुने कर्मचारीलाई गैर गरी तलब कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप तलब कट्टा गरिएको देखिएको सो व्यवस्था र सो नियमावलीको परिच्छेद १० बमोजिम विभागीय कारवाही भै सजाय दिने व्यवस्था अलग अलगै हो । अतः एउटा अपराधमा दोहोरो सजाय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

मुलुकी ऐन, (सातौं संशोधन) २०३४।९।२७ द्वारा संशोधित अंश बण्डाको महलको ३० नं. बमोजिम २०३४।९।२७ सम्ममा व्यवहार प्रमाणबाट छुटिएको स्थिति देखिनको लागि बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखेल खारेज समेत गराइसकेको वा बण्डा बमोजिम आ–आफ्नो भागको अचल छुट्टा–छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) वादी रामकुमारले विष्णुलाललाई मिति २०१८।३।५ मा र कन्हैयालाललाई ०१८।३।२ मा राजीनामा गरी दिएको लिखतमा हक दावी छाडी दियौं भन्ने सम्म उल्लेख भएकोलाई अंश भागमा परेको जग्गा बिक्री गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)