 पुनरावेदक वादीले विवादित जग्गा जोतभोग गरी आएको भन्ने कुरा बराबर वाली बुझाई आएको, कुनै वर्षहरुको वाली धरौट राखेको र जोत कमोद वादीले नैं गरेको भन्ने सर्जमिन मुचुल्का समेतबाट देखिन आएको अवस्थामा २०५८।५।१४ मा फैसला भएको दे.पु.ई.नं. ८५ को मुद्दामा गरिएको व्याख्याको निष्कर्ष समेतबाट मोहीको मृत्युपछि मोही हक निजको एकमात्र हकवाला भएमा स्वतः निजमा सर्ने नामसारी नगराएकै कारणले मोही हक समाप्त हुन नसक्ने हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गाको जोताहा मोही रुद्र कुमारको मृत्युपछि एकमात्र हकवाला छोरा वुरु कुमारका नाउँमा स्वतः मोही हक स्थापित भएको मान्नु पर्ने स्थितिबाट निज वुरु कुमारको नाउँमा नामसारी नगराएकै कारणले निज जीवित रहेकै अवस्थामा मोही हक समाप्त भएको मान्न नमिली वादीका पति वुरु कुमारको हकमा आएको मोही हक निजको मृत्यु पश्चात् पत्नी यी वादीको हकमा स्वतः सर्ने हुँदा निजले नामसारी गराउन नपाउने भन्न नमिल्ने ।  प्रक्रियागत कुरा फरक पर्दैमा कानूनले व्यवस्था गरेको हक प्राप्त हुने कुरालाई ईन्कार गर्न पनि नमिल्ने र हक समाप्त पनि हुन नसक्ने । (प्र.नं. १८ र १९)

 छुटै अस्तित्व भएकी विवाहिता छोरीले प्रयोग गरेको टेलिफोनको महसुल नतिरेकोमा मेरो टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदन जिकिरका सम्वन्धमा विचार गर्दा टेलिफोन नं. २०१६२ निवेदकको छोरीको नाउँमा रहेको भएतापनि मिति २०४५।३।२० मा निवेदक स्वयंले उक्त टेलिफोन जडान गरेको, पटक पटक ठाउँसारी निवेदन तथा आइ.एस.डी सेवा माग गर्दा समेत निवेदककै हस्ताक्षरवाट कारवाही भै निवेदकले नै प्रयोग गरि आएकोले उक्त टेलिफोनको महसुल उपर गर्नका निमित्त निवेदकको नाउँको २००८५ नं. को टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गराइएको भन्ने नेपाल दूरसंचार संस्थानको लिखित जवाफलाई निवेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा अन्यथा भनी खण्डन गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदकले छोरीको नाउँवाट टेलिफोन जडान गरी कानून वमोजिम लाग्ने महसुल नतिरेको भन्ने देखिन आई निवेदकले आफूले प्रयोग गरेको टेलिफोनको नियमानुसार लाग्ने महसुल तिर्ने वुझाउने दायित्व पूरा नगरी सो दायित्ववाट उम्कनका लागि प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदक सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. ८)

 आफूखुस गर्न नपाउने यि फिरादीको समेत हक लाग्ने जग्गा निजहरुको मन्जुरी वेगर प्रतिवादी भक्तवहादुरले पदमवहादुरलाई र पदमवहादुरले जमुनीदास र रामछविला दासलाई राजिनामा पारित गरि दिएको देखिन आएकाले वादी दावी वमोजिम ६ भागको ५ भाग लिखत वदर हुने ठहराएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मनासिव देखिएकाले सदर हुने । (प्र.नं. १७ देखि २१)

 नियमित रुपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरिकन एकै पटक विभिन्न आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिएको गैरकानूनी भयो भन्ने रिट निवेदकको भनाइ सम्बन्धमा विचार गर्दा वार्षिक नियमित रुपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फराम भर्नु राम्रो तर एकै पटकमा सबैको विभिन्न आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिएकोलाई स्वतः गैरकानूनी भन्न न्यायोचित हुँदैन भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५७।१।२७ मा निर्णय भैसकेबाट पनि रिट निवेदकको भनाईसँग सहमत हुन नसकिने ।  कानूनमा नै पदपूर्ति समितिको अध्यक्षमा संस्था प्रमुख हुने र सोको उजूरी सुन्नेमा पनि सोही प्रमुख समेतको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था भएकोले निवेदकको भनाई अनुसार कानूनले अधिकार दिई गरेको कार्यलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११ र १२)

 भारतमा वस्ने व्यक्तिहरुले सौतेनी मामला भएको स्थितिमा प्रतिवादी विश्वनाथलाई सम्पत्ति दिई नेपालमा व्यापार गर्न पठाए होलान् भनी व्यवहारतः मान्न सकिने स्थिति नभएको र प्रतिवादी विश्वनाथको नाममा रहेको जग्गा निजले नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिए पश्चात खरिद गरेको देखिएवाट भारतमा वस्ने व्यक्तिहरुले नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिको नाममा जग्गा खरिद गर्न सगोलको सम्पत्तिवाट रकम पठाए होलान् भनी अनुमान गर्न नसकिने ।  नेपालमा प्रतिवादी विश्वनाथ नायकको नाममा रहेको सम्पत्ति निजको स्वआर्जनको भन्ने देखिन आएकोले त्यस्तो स्वआर्जनको सम्पत्तिमा अंशवण्डाको १८ नं. को व्यवस्था वमोजिम यी वादीहरुको अंश हक लाग्न नसक्ने भएवाट प्रतिवादी विश्वनाथ नायकको नाममा रहेको सम्पत्तिवाट अंश पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १३ र १४)

 दावीमा उल्लेखित कि.नं. ९१ को जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ (ज) अनुसारको गुठी रैतान नम्वरी जग्गा देखिंदा सो जग्गाको हक छोडाई लिने रिट निवेदिकाको नाममा दाखेल खारेज नामसारी गरी निजको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय पाल्पाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ९)

 कानून बमोजिम बोहक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले स्वतन्त्रताको मौलिक हक सवै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । धारा १२(१) मा “कानून बमोजिम बाहेक” भन्ने वाक्याँस प्रयोग भएको छ । कानून बमोजिम वाहेक भन्ने शव्द समूहले Due process of law लाई अँगालेको हुन्छ । Due process of law भित्र Substantive due process र procedural due process दुवै पर्ने हुँदा कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कारवाई गर्दा दुवै process लाई अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने ।  दुवै process मध्ये कुनै एकको पनि अभावमा कारवाई गरिएको देखिन आएमा यसरी भए गरेको कारवाईलाई कानूनसँगत मान्न नसकिने । (प्र.नं. ११)

 अड्डा प्रमुखले प्रारम्भिक रुपमा कारवाही उठान गरी आवश्यक तथ्य संकलन गरी फाइल पठाएकोसम्म कुरालाई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी गरेको भन्न नमिल्ने ।  मातहत कार्यालयबाट आएको फाइलको आधारमा कानून बमोजिम कारवाही गरेकोलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकले अधिकारविहिन व्यक्तिले कारवाही गरेको भनि लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्र.नं. ९)

 प्रस्तुत मुद्दामा हालै देखिको बकसपत्रबाट गरी दिएको विवादको जग्गा दाताले बकस गरी पाएको नभई अंश वापत पाएको हुँदा दानबकसको ३ नं. आकर्षित हुने अवस्था नदेखिदा दानबकसको ३ नं. को आधारमा विवादित घरजग्गा निखनी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. १४)

 वारदातको ऐन मौकामा देख्ने कोही नभएको उक्त घटना करणी गर्न नदिएको एवं आफ्नो लिङ्ग र अण्डकोष अठ्याई दिएको रिसले टाउको वटारी दिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ रहेको र निजले आफ्नो उक्त व्यहोरा वारदात पछि दाङ्ग सोडियारका मानवहादुर खत्री समेत सँग तत्काल मौकामा व्यक्त गरेको मिसिलवाट देखिदा मृतकलाई मार्न पूर्वतयारी नगरेको अवस्थाका अतिरिक्त मनसायको अभाव भएकै आधारमा पुनरावेदन अदालतवाट वादी दावी भन्दा घटी सजायँ गर्ने गरेको फैसला उपर वादी तर्फवाट पुनरावेदन परेको नदेखिएको हुँदा समेत प्रतिवादीको मृतकलाई मार्ने मनसाय नरहेको तथ्य स्थापित भैसकेको देखिने ।  लुकी चोरीकन हानेको अवस्था समेत नभै करणी गर्न नपाएको एवं मृतकले लिङ्ग र अण्डकोष अठ्याई दिएको कारण रिस उठी तत्काल घाँटी वटारी दिएको अवस्था देखिदा प्रतिवादी दलवहादुर खत्रीले वसन्ती खत्रीलाई ज्यान सम्वन्धी महलको १४ नं. का रीतसँग मारेको देखिने । (प्र.नं. १९ र २०)

 मतदान निर्देशिका दुईथरी पहेंलो र हरियो रंगको प्रयोग भएको र दुवै निर्देशिकामा रहेको दफाहरु घटी वढी रहेको साथै आवश्यक कागजात अनियमित तरिकाले पठाई मतदाताको मत बदर भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट क्षेत्रवाट अनुसन्धान गरी तथ्य पत्ता लगाई निर्णय गर्न नमिल्ने भएको हुँदा सो सम्वन्धमा विचार गरिरहन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ७)

 पुनरावेदन अदालत वुटवलको आदेशानुसार मिति २०५१।१२।१० मा भएको नाप नक्सा मुचुल्कावाट न.नं ३ तिनाउखोला न.नं. ४ विभिन्न व्यक्तिको दर्ता आवादी जग्गा, न.नं. ५ खोलाको बगर, न.नं. ६ मा साविक खोला हाल खोला पश्चिम तर्फ सरी खोलाले छाडेको आली मेड केहि नभएको पति वगर जसमा न.नं. ७ र ८ को समाधि (चिहान) भएको विवादित जग्गा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो नक्सा मुचुल्कामा उल्लेखित उक्त व्यहोरावाट प्रतिवादीहरुका नाउँमा दर्ता भएका जग्गाहरु तिनाउ खोलाको किनारमा अवस्थित रहेको र सो जग्गामा आली मेड केहि नभएको पर्ति बगर भन्ने देखिंदा प्रतिवादीहरुले २०२७ साल देखि जोत कमोद गरी भोगी आइ रहेको भन्ने निजहरुको बयान व्यहोरा सत्यतामा आधारित रहेको नदेखिने ।  विवादित जग्गा भित्र अर्थात न.नं. ७ र ८ मा समाधि (चिहान) समेत रहे भएको भन्ने देखिंदा सो जग्गामा कसैको सन्धिसर्पन र मसानघाट समेत पर्दैन भन्ने निजहरुको भनाइ तथ्यगत रहेको नपार्इँदा प्रतिवादीहरुले लिएको जिकिर ग्रहणयोग्य नदेखिने । (प्र.नं. ३२)

 दुई संयुक्त इजलासको निर्णयमा वा पहिले नै संयुक्त इजलासको निर्णयमा भएको कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा भिन्नता देखिने आधार कारण स्पष्ट देखिएमा सर्वोच्च अदालत नियमाली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)(ख) को साविक व्यवस्था अनुरुप प्रधान न्यायाधीशले संयुक्त इजलासको निर्णय उपर पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्न सकिने व्यवस्था रहे भए पनि सो दुवै मुद्दामा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तमा फरक निर्णय भएको अवस्था रही सो अवस्था रहेको कारण र आधार समेत स्पष्ट उल्लेख गरी आदेश गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोमा सो अनुरुप कुनै कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त नै प्रतिपादन नभएको प्रस्तुत मुद्दामा स्पष्ट आधार र कारण समेत उल्लेख नगरी यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको पाइएकोले मुद्दाको औचित्य भित्र वा तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्न मिल्ने अवस्था रहे नभएबाट अरु कुरामा बिचार गरिरहन नपर्ने। (प्र.न.१८ र २०)

 सशस्त्र प्रहरी बल संचालनका लागि श्री ५ को सरकारले आफूमा निहित अधिकार सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ६(३) अन्तर्गत प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था नै नभएको स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्था समाती प्रकाशित गरेको उल्लेखित सूचना कानून अनुरुपको नदेखिदां सो मिति २०६०।३।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको देहाय १ बदर हुने । (प्र.नं. १६ र १७)

 प्रतिवादी जगतबहादुर बोहराको अवस्था पनि प्रतिवादी ध्रुवराज शाहीको अवस्थासँग मेल खाने समान स्थितिको रहेको देखिएको, निजले पनि मृतकलाई कुटपीट गरेको भन्ने स्वतन्त्र प्रमाणवाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंएकोले निजलाई ज्यान सम्वन्धी महलको ६ नं.को देहाय ४ अनुसार दुई वर्ष कैद र रु.५००।– जरिवाना हुनुपर्ने सम्वन्धमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मत भिन्नता नदेखिए पनि अ.बं. २०५ नं.बमोजिम निजको हकमा समेत ज्यान सम्वन्धी महलको ६ नं.को देहाय ५ अनुसार रु. २००।–जरिवाना हुने। (प्र.नं. ३९ र ४०)

 आकर्षित हुनै नसक्ने निर्णय समेतको आधारमा समेत व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको भनी लाग्दै नलाग्ने नियमको व्यवस्था समाई आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको मुद्दामा गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी पूर्ण इजलासमा पठाउने गरेको आदेश नियमपूर्वकको नदेखिदा पूर्ण इजलासमा पेश गरेको आदेशसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ४ र ५)