अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐन बमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने अ.बं. २०८ मा र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने म्याद प्राप्त गर्ने प्रत्यर्थीले चाहेमा पुनरावेदन पत्र र अदालतको आदेशलाई लिखित रुपमा प्रतिवाद गरी आफ्नो व्यहोरा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ भन्ने पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४८ मा कानूनी प्रावधान भएको र शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) मा कानूनी व्यवस्था भएको र विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून बमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएको देखिनाले समेत शुरुमा प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट केही उल्टी भएकोमा पुनरावेदन गर्न पाउने नपाउने कानूनी प्रश्न समावेश भएको स्थितिमा फैसलाको तपसिल खण्डमा पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा २०५१।२।२७ मा पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारबाट दरपिठ भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०५१।४।११ को आदेश मिलेको नदेखिने। (प्र.नं. २ )

करारबाट श्रृजित हक दायित्व निर्वाह गराई दिनु पर्ने विषय यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्र भित्र पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११ ) करारबाट श्रृजित भएको हक दायित्वको सम्बन्धमा उठेको विवादको निरोपण गर्न वा उपचारको प्रचलन गर्न करार ऐन, २०२३ को कार्यविधि अबलम्बन गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ११) रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयवस्तु नै करारीय दायित्वबाट श्रृजना भएको विषयवस्तु देखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने। (प्र.नं. १२)

द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. शाखा कार्यालय कोहलपुर हाल नेपालगञ्ज । कानूनले कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई कानूनी प्रक्रिया अनुरुप सजाय गर्न पाउने व्यवस्था तोकेको छ भने सोही अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया पुर्यारएर मात्र सजाय गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकलाई कानूनी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सजाय भएको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ त्यसरी भए गरेको सजाय पनि कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने। (प्र.नं. १३)

निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम दर्ता भै २०४५।३।६ देखि उत्पादन भएको र उत्पादनमुलक सानो उद्योग भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १० को खण्ड (क) को (२) (क) मा २० देखि ५० प्रतिशत सम्म मुल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई पाँच बर्ष सम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम उद्योगको उत्पादन खर्चको हिसाव समेत देखाई आयकर छुटको लागि कारवाही चलाएकोमा पुनः मुल्य अभिवृद्धि गणना गर्दा साविक झै ११.९६ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि गणना भएको हुँदा आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्न सक्ने नदेखिएको व्यहोरा २०५०।११।६ को निर्णयानुसार सुचना गरिन्छ भन्ने उद्योग विभागको २०५०।११।९ को पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी उद्योग विभागले निवेदकले देखाएको कलकत्तामा क्लेरीङ एजेन्टलाई तिरेको रकम प्रिअपरेशन लागतमा देखाएको रकम र विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यमा देखाएको रकम मुल्य अभिवृद्धिको प्रतिशत कायम गर्दा घटि अंकमा गणना गरेको कुनै कारण उल्लेख गरिएको समेत देखिएन । साथै निज निवेदकले मुल्य अभिवृद्धिको प्रतिशत कायम गर्ने सिलसिलामा उल्लेख गरेको अन्य खर्च जस्तै भन्सार कर दस्तुर सम्बन्धमा पनि सो गणना गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो उक्त निर्णयमा नबोलिएकोले श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको मिति २०५०।११।६ को निर्णय कानूनको रित पुर्याोई भए गरिएको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिमका आधारयुक्त निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ।

प्रतिवादी सामान्यतया अर्को व्यक्तिको नामबाट सही गर्ने गराउने व्यक्तिले वास्तविक नामधारी व्यक्तिबाट लुकीछिपी नै त्यस्तो क्रिया गर्ने स्वाभाविक हुँदा त्यस्तो कीर्ते जालसाजीपुर्ण कार्यमा वास्तविक व्यक्तिहरुको संलग्नता थियो वा निजहरुलाई सो को जानकारी थियो भनी अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अदालतले अनुमान गर्न नमिल्ने। ( प्र.नं. १२) बस्तुतः अड्डामा फिराद दर्ता गराउने व्यक्तिको म्याद तामेलमा कुनै किसिमको भूमिका हुने नभई सम्बन्धित अड्डाको सम्बन्धित कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हुँदा सो फिरादको आधारमा तामेल भएको म्याद जालसाजीपुर्ण देखिन आएमा फिराद दिएको कारणले मात्र फिरादकर्ताको संलग्नता थियो भन्न कानूनतः मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १३)

अंशवण्डाको महलको कानूनी व्यवस्थाले पाउने अंश सबै प्रकारको अंशियारहरुको अंशको हक सम्बन्धमा सामान्य व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस अंशवण्डाका महलले गरेको सामान्य व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धको वैशिष्ट्यतालाई मध्यनजर राखी अंशवण्डाको महलमा उल्लेखित अवस्थाहरुको अलावा अंश र माना चामलमा स्वास्नी मानिसले कस्तो कस्तो अवस्थामा दावी गर्न पाईन्छ भन्ने कुराको अभिनिश्चय गरिएको पाईन्छ । यसरी विषयगत दृष्टिले मात्र विशिष्टता पाईने नभई अंशवण्डाको १० नम्बरमा लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. मा लेखिएको कुरामा भने सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रष्ट रुपमा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. मा लेखिएको कुरामा अंशवण्डाको १० नं लागू नहुने प्रष्ट पारिएको छ । यसरी अंशवण्डाको व्यवस्था सामान्य व्यवस्था हो र लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. को व्यवस्था विशेष व्यवस्था हो र ऐनको विशेष व्यवस्था हो र ऐनको विशेष व्यवस्था सामान्य व्यवस्था भन्दा प्रभावशाली हुने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त जुन नयाँ मुलुकी ऐन भाग १ को नम्बर ४ मा अंङ्गीकृत छ । सो अनुकूल नै देखिन आउने । ( प्र.नं. १०)

विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई विपक्षी बनाएको देखिएन । सुकुम्बासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हक हित समेत समावेश भएको कुरा निवेदकलाई जानकारी हुँदा हुँदै आवश्यक व्यक्तिहरुलाई विपक्षी नबनाई रिट निवेदन दिएको देखिँदा यस्तो विपक्षी बनाउनु पर्नेलाई जानी जानी विपक्ष नबनाएको र निजहरुलाई बुझ्न निजहरुको पुरा नाम थर वतन ठेगाना पनि नखुलाएको समेत हुँदा यस्तो रितै नपुगेको रिट निवेदन देखिन आएकोले खारेज हुने । (प्र.नं. ८)

तत्कालिन प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०, ११ तथा हालको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० मा नोकरी अवधि गणना गर्दा शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भै नोकरी गरेको जम्मा अवधि (बीचमा टुटेको भए सो टुटेको अवधि कटाई ) लाई गणना गरिनेछ । उपदान पाई सकेको व्यक्ति प्रहरी सेवा वा पदमा नियुक्ति भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजको पहिलेको नोकरी जोडिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी प्रहरी सेवा वा शाही नेपाली सेना तर्फ गरेको नोकरी अवधि मात्र पछि गरेको प्रहरी सेवामा पहिलेको उपदान फिर्ता गरेमा जोडिन सक्ने देखिन आयो । निजामती सेवा तर्फ बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको अर्दली पदमा गरेको नोकरी अवधि समेत जोडिनु पर्छ भन्ने निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको वहससँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ८)

श्रीमती डा. सिरु चालिसेले नाबालक छोरालाई बन्दी बनाई भेटघाट समेत गर्न नदिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्छ भने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको र उक्त नाबालक छोरा आमाको संरक्षकत्वमा रहेको हो बन्दी बनाएको छैन । विपक्षी छोरासित भेटघाट गर्न नआउनु भएकोले भेटघाट नभएको हो झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको मुख्य लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ । यसमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध बिच्छेद भएकै अवस्थामा पनि पाँच बर्ष उमेर नपुगेसम्म आमाले आफै पाल्न चाहेमा निजले र निजले पाल्न नचाहेमा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. को देहाय १ मा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । नाबालक राहुल चालिसे ५ वर्ष मुनिका हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन । निज नाबालक आमासँग छन् भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । आमाले पाली राखेको अवस्थामा बच्चा गैर कानूनी थुनामा रह्यो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

सहायक सचिवको पदमा कार्यरत छँदाको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत र तालिमको अंक समेत गणना गरी बढुवा सूचना नं. ५।०५१ को बढुवामा रिट निवेदक समेतको बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको वढुवा समितिको निर्णय नमिलेको भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०५१।१०।२३ मा उजुर नगर्ने उम्मेदवारको नाम समेत पारी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने गरी भएको निर्णय र २०५१।११।१० को गोरखापत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवाको सूचनामा प्रकाशित संशोधित नामावली समेतको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिईएको छ । वढुवा समितिको पूर्व निर्णय सिफारिस बमोजिम मिति २०५१।४।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित वढुवा सूचनाको नामावली अनुसार निवेदक समेतलाई उक्त पदमा वढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ५३)

श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा भएको कार्ययोजनाको प्रतिलिपि दिन विपक्षीहरुले इन्कार गरेकोले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको भन्ने कुराको जिकिर लिएको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सरकारका काम कारवाहीहरु पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । त्यसैले श्री ५ को सरकारका नीतिहरु, सार्वजनिक कार्यहरु र निर्णयहरु जसबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्दछ । त्यसको बारेमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ बमोजिम नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । (प्र.नं. १५)

सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनु पर्दछ । साथै यदि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजिनक निकाय वा पदाधिकारीले कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्योय र त्यसको परिणामस्वरुप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन । तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुने । (प्र.नं. १२)

लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले आफूखुसी गर्न पाउने बाहेकको सम्पत्तिमा मात्र सगोलका अंशियारहरुको जति हक फिर्ता हुने, आफूखुसी गर्न पाउनेमा सगोलका अन्य अंशियारहरुको मञ्जुरी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्याख्या गर्दा अंशवण्डाको १९ नं. को समग्र परिवेश वा सान्दर्भिकतालाई पन्छाएर व्याख्या गर्न मिल्ने नदेखिने ( प्र.नं. १५)

के कुन सम्पत्तिको हकमा के कुन आधारमा कति हदसम्म वेच विखन गर्न वा राजिनामा दिन वा लिखत पास गर्ने कार्यबाट रोकी पाउन निवेदक निषेधाज्ञामा आएको हो सो सबैको अभावका साथै आशंका रहेको तथ्ययुक्त आधार समेत भएको पाईन्न । साधारण कानूनी प्रक्रियाबाट नै उपचार पाउने व्यवस्था छ भने निषेधाज्ञाको उपचार लिनु पर्ने र दिनु पर्ने आवश्यक हुँदैन । अ.बं. १७१(क) बमोजिम नै आफ्नो हक पुग्ने जति अंशको सम्पत्ति रोक्का गराउन मिल्नेमा सो विधि नअपनाई निषेधाज्ञाबाट रोक्का गराउन नमिल्ने । ( प्र.नं. ८)

अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष प्रतिवादी गगने सुनार समेतले गरेको बयानको पोल बाहेक निजहरु समेतले कुटपिट गरेको कुरा स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्ट्याई भएको पाईन्न । यी प्रतिवादीहरु समेतले मृतकलाई कुटपिट गरेको कुरा अन्य कहिँ कतैबाट देखिन्न । वारदातमा उपस्थित भै गाली बेइज्जती सम्म गरेको कुरा वादी पक्षका गवाह जाहेरवाला र जोगी सुनार समेतको बकपत्रबाट देखिन्छ । गाली बेइज्जती सम्म गरेको कुरालाई कसूर गरेको हो भनी ठहर गर्नु उपयुक्त नदेखिने । ( प्र.नं. ५०)

कुनै कर्मचारीको सेवा वा समूह वा दुवै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता परी श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोग कार्यविधि नियमहरु, २०२७ को परिच्छेद ५ का विभिन्न नियमहरुमा तोकेको कार्य व्यवस्था बमोजिम निवेदकको सेवा परिवर्तन सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले परामर्श समेत प्रदान गरेको परामर्श दिँदाको अवस्था कुनै प्रकारको अन्यथा प्रतिक्रिया नजनाई लोक सेवा आयोगको परामर्श बमोजिम सेवा परिवर्तन गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेपछि सेवा परिवर्तन हुनु भन्दा अघिको अबधिलाई सेवा अवधिमा जोड्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उपरोक्त उल्लेखित कानूनको परिप्रेक्ष्यमा कानूनसंगत देखिँदैन । यसरी लोक सेवा आयोगको मिति २०४७।४।४ को परामर्श अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।६।१९ को निर्णयानुसार यी पदमा पुरानो सेवा समेत जोडी परिवर्तन गरिएको भनी निवेदक प्रशासन सेवाको द्वितीय श्रेणीको पदमा पुरानो सेवा समेत जोडि पदाधिकार कायम भएको पूर्वको सेवा अवधि बढुवाको प्रयोजनको लागि कायम नरहने गरी गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०५१।६।१६ को निर्णय कानून अनुकूल देखिन नआएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र वढुवा समितिको निर्णयानुसार भएको वढुवा कायम गरी निवेदकलाई सो वढुवाको नियुक्ति पत्र दिनु भनी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. २८)