 मालपोत ऐनको दफा ३१ ले स्पष्ट रुपमा ऐनको ८ख वमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोही ८ख को उपदफा (३) वमोजिम सो कार्यालयले रोक्का राखेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भनी तर्क गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 करार ऐन, २०५६ मा करारमा दुईपक्ष बीच कुनै काम तोकिएको समयमा गर्न अथवा नगर्नको लागि सम्झौता भएको हुनुपर्ने, करार गर्ने पक्षहरु बीच करारीय दायित्व पुरा नगरे वापत क्षतिपूर्तिमा दावी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा वैना रकम लिनुदिनुलाई करारको परिभाषा भित्र राख्न नमिल्ने ।  वादीबाट प्रतिवादीले वैना स्वरुप पेश्की लिएको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको हुँदा उक्त रकम वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिने पाउने । (प्रकरण नं.१४)

 सम्वन्धित अधिकारीले कानून बमोजिम आदेश गरी थुनामा राखेको मुद्दाको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी चलि रहेको मुद्दालाई असर पर्ने गरी रिटक्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने भएपनि चलाइएको मुद्दा कानून अनुरुपको हो, होइन, कानूनको अख्तियारी अनुरुप थुनामा राखिएको हो, होइन ? थुनामा राख्दा कानूनको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरिएको छ छैन ? थुनामा राख्दा अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने आधारभूत कानूनी प्रक्रियाको अवलम्वन गरिएको छ छैन ? जस्ता कानूनी तथा सैद्दान्तिक दृष्टिकोणले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कार्यको न्यायिक परीक्षण रिटक्षेत्रवाट गर्न मिल्ने ।  थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिन आउँछ भने अन्य प्रश्नहरु तर्फ विचार नगरी त्यस्तो गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१२)

 २०३५।७।६ मा फिराद दिदा वादीका वावु ओमकार राम र आफु विचमा मानो छुटृीएको र अंशवण्डा समेत भएको भनी सगोलमै रहेको तथ्यलाई स्विकारी उक्त लिखत आफ्नो भाग जति बदर गरि पाउ भन्ने दावी लिएको देखिदा हाल प्रतिवादी शान्ता तण्डुकारले वण्डा भैसकेको भनि जिकिर लिन निज प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४ वमोजिम विवन्धित हुने ।  वादी प्रतिवादी विच विधिवत रुपमा अंशवण्डा भएको ठोस रुपमा प्रमाणीत नभएको अवस्थामा वादीहरुले प्रतिवादीवाट अंश पाउने । (प्रकरण नं.१४)

 वेनामी उजुरीको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही उठान भएपनि सो उजुरी हेर्दा कुन आर्थिक वर्षको परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन गर्न विनीयोजित रकम प्रतिवादीहरूले कार्यक्रम नै संचालन नगरि मासी खाई भ्रष्टाचार गरेको हो भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।  परिचयात्मक गोष्ठीमा सहभागी व्यक्तीहरूलाई अनुसन्धानको क्रममा अनिवार्य रुपमा वुझ्नुपर्नेमा सोतर्फ अभियोजन पक्षले ध्यान पुर्याएको नदेखिएवाट प्रतिवादीहरूले विधिवत कार्यक्रम संचालन भएको भनी लिएको जिकिर अन्यथा प्रमाणीत नभएको अवस्थामा कार्यक्रम नै संचालन नगरी दावी बमोजिमको रकम हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरे होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.३४)

 घरसारमा भएको शर्तनामाको नाम दिइएको लिखतलाई आधार मानी नगरपालिकामा सिफारिसका लागि वादी र प्रतिवादीले संयुक्त निवेदन दिएको भएपनि उक्त शर्तनामाको कागजको कानूनी हैसियत शुन्य भएकाले कानूनले नै प्रमाणयोग्य नभएको लिखतको आधारमा कसैले त्यस्तो प्रमाण समाई कही कुनै कुरा उल्लेख गरेको वा व्यक्त गरेको भएपनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ वमोजिम कानूनी प्रश्नमा विवन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुन नसक्ने ।  वादी प्रतिवादीले संयुक्त रुपमा नगरपालिकामा निवेदन दिएकै कारण प्रतिवादीले वादीलाई आधा अपुताली जग्गा दिनुपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३)

 ज्यान मार्ने पूर्व मनसाय रहेको वा लुकी चोरीकन हानेको जस्ता कुनै तत्वको विधमानता नभई कुनै कुरामा रीस उठेमा साधारण लात, मुक्का, लाठा, ढुंगाले हानेमा ज्यान मर्न गए १४ नं.को कसूर कायम हुने ।  आफूसंग मात्र झैं झगडा भै रीस उठेमा मात्र उक्त नं. आकर्षित हुने र अन्य व्यक्तिसंगको झगडामा रीस उठी प्रहार गरेमा आकर्षित नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३२)

 प्रस्तुत मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै साँधसँधियारले गरिदिएको बाली मुचुल्कामा विवादित जग्गामा ३४ मुरी धान उब्जनी भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको र उक्त मुचुल्कालाई समर्थन गर्ने गरी पुन मुद्दा परेपछि भएको बाली मुचुल्कामा पनि विवादित जग्गामा ३४ मुरी नै धान उब्जा भएको भनी साँधसंधियारहरु समेतले व्यक्त गरिदिएकोले मुद्दा पर्नु अगावै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा भएको उपरोक्त मुचुल्काहरु तथा साँधसँधियारहरुको यस्तो कथनलाई अदालतले महत्वपूर्ण र प्राथमिक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ।

 जवरजस्ती करणीको महलको ४ नं. मा जवरजस्ती करणी गर्ने भएको कुरा जानी थाहापाई छल गरी संग लागी जाने समाउने र सो काममा मद्दत दिनेलाई तीन वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएवाट सो नं. को प्रयोजनका लागि जवरजस्ती करणी गर्नु नपर्ने र वारदातस्थलमा गई मुख्य अभियुक्तलाई मद्दत गर्नु नै पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं.२१)  अदालतले निर्णय गर्दा प्राप्त प्रमाणहरूको तर्कसंगत मूल्यांकनवाट अभियोग प्रमाणित हुने अवस्था छ छैन भनी निचोडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अभियोग दावीनै नालिएको विषयमा वोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३)

आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।  अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य निकाय वा अधिकारीको निर्देशनलाई आधार लिएर निर्णय गर्नु उचीत र कानूनसंगत नहुने ।  अरुको निर्देशन बमोजिम आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी गरेको निर्णयलाई अधिकारको Mechanical exercise भन्नुपर्ने ।  अञ्चल प्रशासन कार्यालयको निर्देशनको आधारमा वोलपत्र रद्द गर्ने गरि मध्यमान्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं. ४ वाट भएको निर्णय र पुनः वोलपत्र आव्हान गर्ने गरी प्रकाशित सूचना लगायतका कामकारवाही उचित र कानूनसंगत नदेखिएको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर हुने । (प्रकरण नं.१०)

 विवाहित २(दुई) छोरीहरुकी आमा २७ वर्षकी जाहेरवालीलाई मन्दिर परिसरभित्र रहेको घरकोठा भित्र परपुरुषवाट जवरजस्ती करणीको कसूर अपराध भएको विषयलाई लिई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको पाइदा जाहेरवाली जस्तो अवस्थाकी स्वास्नी मानिसलाई परपुरुषले जवर्जस्ती करणी गर्दछ भने सो अवस्थामा सामान्यतया दुई वीच सघर्ष एवं शरीरका वाहिरी भागमा चोटपटक र संघर्षका चिन्ह हुनुपर्ने ।  आरोपित कसूरमा नै साविती (confession) हुनु र सम्वद्ध तथ्यलाईसम्म स्वीकार गर्नु (Admission) पृथक कुरा हुने ।  तथ्यको स्वीकारोक्तीलाई नै साविती सरह निजको विरुद्ध प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३)

 यस्तो व्यक्तिको रोहवरमा यस्तो अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुने भनेको अवस्था नभएपछि मरेको व्यक्तिले होस छंदै व्यक्त गरेको हो, हैन ? सो तथ्य पर्याप्त प्रमाणवाट पुष्टि हुन्छ, हुंदैन ? सो कुरा महत्वपूर्ण हुन आउने ।  अस्पतालमा डाक्टर वा नर्स समक्ष व्यक्त गरेको कुरा मात्र प्रमाणमा लिन हुने भन्ने स्पष्ट कानूनको अभावमा डक्टर वा नर्स समक्ष भएको मृत्युकालिन घोषणालाई मात्र प्रमाणमा लिन मिल्ने भन्ने विद्वान अधिवक्ताको वहस जिकिर कानून सम्मत नदेखिने ।  मृतकले अस्पतालमा आफ्नो होस खुले पछि दिएको वयान (मृत्युकालिन घोषणा) को रोहवरमा वस्ने मृतकका दाजुले अदालतमा उपस्थित भै मृत्युकालिन घोषणाको तथ्यलाई समर्थित हुने गरी वकपत्र गरेको र निजको वकपत्रलाई शंका गरी रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा मृतकले आफ्नो होस छंदै आफ्नो मृत्युको कारण सम्वन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने । (प्रकरण नं.३४

 प्रस्तुत मुद्दामा जग्गावाला र मोही वीच जग्गा जोत भोग गर्ने कुराको कानून वमोजिमको कवुलियतको अभाव देखिंदा प्रतिवादीको जग्गा वादीले कमाएको भन्ने गाऊँ सर्जमिन तथा भरपाई समेतको आधारमा प्रतिवादीका नाममा रहेको जग्गामा वादीको मोही हककायम गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था एवं सिद्धान्त समेतबाट देखिन नआउने ।  वादीले ऐनको दफा ३४(१) अनुसार प्रतिवादीको जग्गा कमाउनका लागि कवूलियत भएको भन्ने कुरा स्थापित गर्न नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीका नामको जग्गामा वादीको मोहियानी हककायम गरि दिन मिल्ने अवस्था नदेखिंदा कवूलियतको अभावमा मोहियानी हककायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१५)

 मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको विवादित अध्यादेश नेपाल सरकारको मिति २०६३।१।२९ को नेपाल राजपत्रको सूचनाबाट खारेज भइसकेको अवस्था देखिएकोले निवेदकले बदर गर्न माग गरेको संचारसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२ लाई मागबमोजिम बदर घोषित गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.१६)

 प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को न्यायिक पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रशासकीय कानूनको अवधारणा अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियम विनियम वा उपनियमले मुलुकको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐन (Parent Act) ले तोकिदिएको सीमारेखालाई नाघ्न नसक्ने ।  प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियममा ऐनमा व्यवस्थित सारवान कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषयमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ। विधायिका निर्मित ऐनले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै व्यवस्था गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१६)

 मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनद्धारा विवाह सम्बन्धमा भएको विहावरीको महलमा विहावरी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मंजूरी भए १८ वर्ष र मंजूरी नभए २० वर्ष नपुगी विहावरी गर्न गराउन हुंदैन भन्ने देखिन्छ । सो व्यवस्था र विवाह दर्ता ऐनको दफा ४(३) को व्यवस्था समेत एक आपसमा मिल्न भिड्न आएको नदेखिने ।  मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनद्धारा गरिएको प्रावधानबमोजिम संरक्षकको मंजूरीवेगर नै २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्न पाउनेमा दर्ता विवाहको लागी सोही व्यक्तिलाई अयोग्य मानिरहनु युक्तिसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.२२)

 निर्वाचन आयोगबाट नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का पार्षदहरुको निर्वाचन हुन सक्ने परिकल्पना कानूनले गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१६)  कानून व्यवसायी परिषद ऐनको दफा ४(१)(ङ) बमोजिम परिषद्मा पाँच विकास क्षेत्रवाट निर्वाचित पार्षदहरु रहने व्यवस्था गरी तत्सम्वन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार नियमावलीको नियम ३(१) मा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट रुपमा ऐनको उद्देश्य प्रतिकूल रहेको देखिन नआउने ।  पार्षदको निर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनले गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने नै हुंदा निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था नियमले गरेकोलाई अन्यथा भन्न र परिकल्पना गर्न स्वतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)