 तल्लो निकायबाट सबूद प्रमाण नै नबुझी इन्साफ हुन गएमा पुनः निर्णयार्थ जिल्ला अदालत पठाउँदा अनाहक मुद्दामा ढिलाई भई पक्ष विपक्षलाई अनावश्यक हैरानी नहोस् भन्ने हेतुले पुनरावेदन अदालतबाट सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ हुन सक्ने । तर जिल्ला अदालतबाट इन्साफ नदिई खारेजी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट ठहर इन्साफ फैसला हुँदा पुनरावेदन वा पुनरावेदकको न्यायप्राप्तिको प्रयासको एक तह हरण हुन जाने ।  शुरूबाट खारेजी फैसला भएकोमा सबूद प्रमाण बुझी निर्णयार्थ शुरू तहमा पठाउनु न्यायोचित नै हुने ।  पुनरावेदन सुनी यथोचित निर्णय गर्न पाउने पुनरावेदन अदालतको अधिकारमा कुनै कानूनले कुनै अवस्थामा वा कुनै प्रक्रिया पुर्यााउनुपर्नेमा वा सुनुवाइमा रोक नलगाएसम्म पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन सुनी सदर बदर वा उल्टी गर्न सक्ने ।  जिल्ला अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रैकर विर्ता छुट्याई निर्णय इन्साफ नभएकाले खारेजी फैसला भएकोमा सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतमा पठाउन सक्ने । (प्रकरण नं.५)

 जालसाजीको कसूर आफ्नो फाइदा र अरूको नोक्सानी पुर्यानउने नियतले गैरकानूनी कागजको माध्यमबाट व्यक्तिद्वारा व्यक्ति विरुद्ध गरिने फौजदारी प्रकृतिको अपराध भएबाट जालसाजीको अपराध स्थापित हुन आपराधिक कार्य र सो कार्य गर्ने आपराधिक मनसायको पुष्टि हुनैपर्दछ । कुनै पनि कार्य स्वतः जालसाजीपूर्ण हुने होइन । जालसाजी हुन अंश लाग्ने सम्पत्ति बिक्री भई प्राप्त हुने अंश भागमा प्रतिकूल असर पर्यो भन्नु मात्र पर्याप्त नहुने ।  फौजदारी विवाद अपराधसँग जोडिने भएबाट कर्ताको मनसाय तत्व मूलरूपमा हेरिनुपर्दछ भने देवानी विवादको जरो साम्पत्तिक र पदीय हकसमेत गाँसिने भएबाट कानूनद्वारा संरक्षित हकमा आघात पुग्न जाने ।  आफ्नो मञ्जूरी बिना घरव्यवहार चलाउन आफूखुशी गर्न पाउने हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री भएबाट फौजदारी कार्य अर्थात् जालसाजी भयो भन्ने वादी दावीका सन्दर्भमा कीर्ते कागजको ३ नं. को परिधिभन्दा बाहिर जान नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 फिराद दावी र प्रतिउत्तर जिकीरबाट मुद्दाको विषयवस्तु बन्ने भई सोही सीमामा रही मुद्दाका निर्णायक प्रश्नहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । अ.बं.१३३ बमोजिम गराइने कागजबाट थप दावी गरिएको रहेछ भने वा थप प्रतिवाद गरिएको रहेछ भने पनि ती सम्बन्धित फिराद र प्रतिउत्तर भन्दा पृथक रहेछन् भने यस्ता नयाँ तथ्य वा माग वा जिकीरले मुद्दाको निर्णायक प्रश्न निर्धारण गर्नुपर्दा कुनै कानूनी महत्व राख्दैन । तसर्थ फिराद तथा त्यसको प्रतिवादस्वरूप प्रस्तुत प्रतिउत्तरमा सीमित भई अदालतले आफ्नो फैसला दिनुपर्ने ।  कीर्ते कागजको ३ नं. र १० नं. अंगाली दायर फिरादमा फैसला बदर, दर्ता बदर र दर्ता हक कायम प्रकृतिका देवानी माग समेत लिइएको फिराद अ.बं. ७२ नं. प्रतिकूल हुन्छ । फिराद देवानी वा फौजदारी कुन प्रकृतिको हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्दा फिरादपत्रले टेकेका कानूनी आधारलाई हेर्नुपर्ने ।  जालसाजी क्रियाबाट हक स्थापित हुँदैन । जालसाजी ठहर भएको स्रोतले कसैलाई पनि हक प्रदान गर्न सक्दैन् । दर्ता बदर, दर्ता र हककायम समेत एउटै फिरादमा माग गरिएको अवस्थामा देवानी विषयमा प्रवेश नगरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएकाले फौजदारी विषयक मुद्दाबाट देवानी उपचार दिन कानूनन् असम्भव भएको अवस्थामा वादी दावी पुग्ने निष्कर्ष निकाल्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४)

 फैसलापश्चात् स्वयं अग्रसर भै विगो बुझाउनुपर्नेमा वादीले प्रतिवादीको नाउँमा जायजेथा खोजी दरखास्त हाल्नुपर्ने र जायजेथा फेला नपारेको अवस्थामा सिधाखर्च दाखिल गरी थुनामा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्थामा वादीको दरखास्त दायर भएपछि प्रतिवादीले सम्भव भए नगदै बुझाउनु पर्दछ, सम्भव छैन भने आफ्नो नाउँको जायजेथा देखाउनु पर्दछ । यी दुई अवस्था देखाउन नसकेको अवस्थामा थुनामा राख्न पाउने ।  अरूसँग मुद्दा चलिरहेको छ भनेर लेनदेन व्यवहारको १९ नं र दण्ड सजायको ४२(२) को कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन । मुद्दा चल्नु एउटा प्रक्रियासम्म हो । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उसको हक ठहर्न पनि सक्छ र नठहर्न पनि सक्दछ । न्यायिक निकायमा विचाराधिन विषयवस्तुलाई आधार लिई अन्तिम भएर रहेको फैसलाको कार्यान्वयनलाई अवरोध खडा गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४)

 पानीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय स्तरकै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय ठानी अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुलाई अन्यथा भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  ठूला प्रकृतिका आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमा पार्न सक्ने असर तथा प्रभावको विषयलाई लिएर जुनसुकै नागरिकले जनसाधारणको सदस्यको नाताले जनसाधारणमा पर्न सक्ने असरको खोजी गर्न अदालतमा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

 अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउने आदेश गर्नुपूर्व आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ऐनको दफा ३ बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको हो भनी दफा १२क बमोजिम ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा १२ख को कानूनी व्यवस्था पालन गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दफा १२क बमोजिमको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको हो भनी ठहर गरिसकेपछि मात्रै दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्चाउनका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई आयोगले लेखी पठाउन मिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा १२क बमोजिम अनुचित कार्य गरेको ठहर नगर्दै सोको दुष्परिणाम सच्याउने भनी दफा १२ख बमोजिम निर्णय गर्न नमिल्ने ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३, दफा १२क र दफा १२ख परस्परमा स्वतन्त्र कानूनी व्यवस्था नभई एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर कानूनी व्यवस्था रहेको र यी कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 निजामती किताबखानाको अभिलेख समेतबाट उमेर ५० वर्ष पुगेको नदेखिएकोले निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित शर्त पूरा गरी निवेदन दिएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत अवकाश पत्रअनुसार एक श्रेणीमाथिको सुविधा दिनु दिलाउनु भनी अहिले नै आदेश प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  निर्णय कार्यान्वयन भएमा मात्र त्यसले सार्थकता पाउँछ । नत्र त्यसको अर्थ हुँदैन । एकै साथ बढुवा गरी राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको अवस्थामा बढुवा गर्न उमेर नपुगेका कारण बढुवा कार्यान्वयन हुन नसकेको बढुवालाई छाडी राजीनामा मात्र कार्यान्वयन गर्छु भन्न कानूनतः मिल्दैन । बढुवा कायम नहुने तर राजीनामा भने स्वीकृत हुने भनी आंशिक निर्णय कायम राख्न उचित र विवेकसम्मत समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 बालबालिकासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा अदालत विशेष रूपमा संवेदनशील हुनुपर्दछ र अदालत बाबु वा आमा वा अरू कसैको अहम्‌को पृष्ठपोषक बन्न नसक्ने ।  बालबालिकाहरूको अभिभावकबीचको विवादमा अदालतले बालमनोविज्ञानको कसीमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई नै न्यायको आधार बनाउनु पर्ने ।  बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित मुद्दाका हकमा बालन्यायप्रणालीका आधारभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्नैपर्ने । (प्रकरण नं.२)  पति–पत्नीका बीचको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा समेत पर्ने अवस्था देखिएकोमा त्यसको क्षति कसरी नियन्त्रण गरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी नै बाल न्याय प्रणालीको मर्म हो । बाबु आमाका बीचको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने समस्याको दुष्प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा पर्न दिन नहुने । (प्रकरण नं.५)  बालबालिहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कोसँग रमाउँछन्, कोसँग खुशी हुन्छन्, कोसँग बस्दा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ, उनीहरूको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थोपचार र मनोरञ्जनको पक्ष कसबाट प्रभावकारी बन्दछ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी एकाङ्गीढंगले निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको भविष्यका सम्बन्धमा त्यो झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ । त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेरी समन्यायिक दृष्टिकोणबाट निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.९)

 कुनै पनि विश्वविद्यालयद्वारा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निर्धारण गरिएको कुनै विषयको पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरी त्यसको उपयुक्तता वा औचित्यका विषयमा अदालतले पुनरालोकन गर्न नमिल्ने ।  नीतिगत एवं प्राज्ञिक विषयवस्तुहरू नीतिगत एवं प्राज्ञिक तहबाटै निरोपण हुने वातावरणको सिर्जना भई सम्बन्धित तह वा निकायहरूमा व्यवसायिकताको विकासका लागि मार्गप्रशस्त हुने । (प्रकरण नं.१२)

 कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरीवाना नबुझाए वा धरौट वा जमानत पनि दिन नसके जरीवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैद असूल गर्न कारागारमा पठाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा तत्काल हाजीर नभई ठहर भएको सजाय भुक्तान नगर्ने र पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को प्रक्रियाबमोजिम निवेदन नगरेका कसूरदारलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सहयोग समेत लिई पक्राउ गरी जुनसुकै समयमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई हुने कुरा दण्ड सजायको २३ नं. र अदालती बन्दोबस्तको महलको १९४ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसूरदारले पुनरावेदन गर्न पाउने म्यादसम्म फैसलाबमोजिम लागेको सजाय असूल गर्न नमिल्ने भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५)

 अदालतले मुद्दाको कारवाही गर्दा सधै र सबै अवस्थामा लिखतमा पुर्याूउनु पर्ने रीत वेरीत जस्ता कार्यविधिगत प्रक्रियामा मात्र सीमित रहिरहन सक्दैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात हुने गरी गैरकानूनी एवं अमानवीय रूपमा बन्दी बनाइएको भन्ने लिखित सूचना प्राप्त भएको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियता अपनाई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन सक्षम हुने । (प्रकरण नं.२)  श्रमिकहरूलाई बन्धक बनाई जवर्जस्तीसँग काममा लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरू मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभएर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 छूट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जाँच हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ तर कानूनबमोजिम छूट जग्गा दर्ता गरिपाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्बन्धमा सोको सबूद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिन आए दर्ता गरिदिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हो । कुनै जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको कारणबाट व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता सच्याउने नीति नभएको भनी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी लिइएका तालीमबापतको अङ्क दिइनेछ भन्ने नै उक्त नियमावलीको व्यवस्थाबाट स्पष्ट अर्थ बोध भैरहेको पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी भन्ने नियमको पहिलो वाक्यांशमा उल्लेख भएको पदावलीबाटै सो कुरा थप प्रष्ट हुनेहुँदा यसमा द्विविधा हुनुपर्ने वा ब्याख्याको कुनै गुञ्जायस छैन । जहाँ कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट वा द्विविधापूर्ण हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा मात्र ब्याख्याको औचित्य रहन्छ । तर कानून स्वयम्‌मा स्पष्ट र बोधगम्य छ भने बलपूर्वक ब्याख्या गर्नु कानून ब्याख्याको नियमअनुरूप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको बारेमा जाहेरी दिने पीडित वा अन्य व्यक्तिले आफूले एकपटक दिएको बयान फेर्दै हिंड्ने वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभई अदालतलाई असहयोग गर्ने हो भने एकातिर त्यस्तो अपराधको कसूरदारलाई सजाय गर्ने राज्यको उद्देश्य नै पराजीत हुन जाने र अर्कोतर्फ विनाकारण यस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूर गर्योी भनी कसैका विरुद्ध जथाभावी उजूर गर्दै हिंड्ने, तर त्यसको विवेकसम्मत् निरूपण गर्ने न्यायिक प्रक्रियाबाट भाग्ने प्रवृत्ति पनि पैदा हुन जाने । (प्रकरण नं.४)

 फिराद परिसकेपछि फैसला नहुँदै मुलुकी ऐनमा गरिएको संशोधनले छोरीलाई अंशियार कायम गरेको स्थितिलाई मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा एक अंशियारको जन्म भएसरह मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  दावी नै नगरिएको विषयवस्तुमा निर्णय गर्न वा माग गरेको भन्दा बढी विषयमा अदालतले फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने फैसलाको सामान्य नियम हो । तर, अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकारको विषयमा वादीले दावी गरेको अवस्थामा कायम रहेको अंशियारको संख्या पछि फैसला हुँदाको अवस्थामा घटी वा बढी हुन गएमा प्रमाणको आधारमा अंशियारहरूको वास्तविक संख्याबमोजिम निर्णय दिनुपर्ने विशेष अवस्था हुन जाने ।  एउटा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले वा कुनै अंशियारले तत्काल कायम रहेको अंशियारको संख्याको आधारमा अंश मुद्दा दिए पनि मुद्दा चल्दाचल्दै अर्को सन्तानको जायजन्म भई अंशियारको संख्या बढ्न गयो वा कुनै अंशियारको मृत्यु भई कुल अंशियारको संख्या घट्न गएको अवस्था देखियो भने फैसला हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको कुल अंशियारको संख्या यकीन गरी सो कायम रहेको अंशियारबीच बण्डा गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कसैले अरूको समेत हक लाग्ने आफूले दिन नहुने सम्पत्ति बकस गरिदिएकोमा हक पुग्नेले उक्त लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिई जान सकिनेमा लिखत गरी दिने पक्षले नै आफूले गरिदिएको लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी गर्न नमिल्ने ।  हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित भएकै मितिदेखि दिनेको हक समाप्त भई लिनेको हक सिर्जना हुने भएकाले सोही मितिदेखि पाउनेले सो सम्पत्ति आफूखुश गर्न कुनै कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति आफ्नो श्रीमतीलाई हालैको बकसपत्र पारित गरेको क्रियालाई कानूनविपरीतको कार्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 व्यक्तिको मृत्यु कर्तव्यबाट मात्र हुने नभई दुर्घटना वा दैवी कारणबाट पनि हुने गर्दछ । दुर्घटनावश आफन्त गुमाउनु परेको परिवारलाई मृत्युको पीडा त छँदैछ त्यसमाथि शव परीक्षणको जटिल कानूनी प्रक्रियामा सरीक गराउँदा थप पीडा हुन सक्ने भएकाले आफ्नो कुल परम्पराबमोजिम लासको सद्‌गत गराउने कार्य महत्वपूर्ण हुन जाने ।  कतिपय अवस्थामा शव परीक्षण गराउने विषय धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त र अव्यवहारिक बन्न पुग्दछ । त्यसैले कर्तव्यबाट मृत्यु भएको भन्ने आशंका नभएको तथा सडे गलेको अवस्थामा रहेको लास समेत परीक्षण नै गराउनु पर्दछ, अनुसन्धानकर्ता प्रहरीलाई यस्तो अवस्थामा पनि तजविजी अधिकार दिन हुँदैन भन्ने कुरा विवेक र तर्कमा आधारित नदेखिने । (प्रकरण नं.९)