महाकाली सिंचाई विकास समितिको मिति २०५०।४।१५ र २०५०।४।२० को जलश्रोत सचिवको अध्यक्षतामा बसेको ५६ औं बैठकले निर्धारित समय भित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेकोले सदस्य सचिव (प्रोजेक्ट मैनेजर) ले नै पूर्ण अन्त (Full Termination) गरिएको पत्र जारी (Issue) गर्ने निर्णय गरियो भनी निर्णय भएको प्राप्त फाइलबाट देखिन्छ । महाकाली सिंचाई विकास समितिको ५६ औं बैठकको उक्त निर्णयले रिट निवेदक र महाकाली सिंचाई परियोजनाका बीचमा भएको करार पूर्ण अन्त (Full Termination) गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम परियोजना प्रमुखले करार अन्त (Full Termination) गर्ने गरेको कार्य अनधिकृत छ भन्ने अवस्था देखिन आएन । महाकाली सिंचाई परियोजना र निवेदक नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रसन कर्पोरेशन लिमिटेडका बीच ३० मार्च, १९९० मा भएको करार अनुसार सो करारको अवधि २ जुलाई, १९९४ सम्म भएकोमा उक्त करारको अवधि व्यतित भई सकेको हुँदा करारको अवधि नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम करार प्रचलन हुने स्थिति नै नरहने । (प्र.नं. ११)

शर्त विपरित भएपछि शर्त विपरित कार्य गर्नेको सो हदसम्म शर्ताधिन हक समाप्त भएको मान्नुपर्ने । (प्र.नं. ८) हक पक्का भैसकेकोले मात्र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. अनुसार पर्दछ । रजिष्ट्रेशनको ६ नं.मा हक पक्का भैसकेका व्यक्ति व्यक्तिका बीच हक स्थानान्तरण हुने विषय पर्न आउने । (प्र.नं. ९) आफूले छोडपत्र गरी दिने आफैले त्यस्तो छोडपत्र बमोजिम दर्ता नहुने भन्ने दोहोरो लाभ उठाउने प्रयास गरेको देखिंदा रिट क्षेत्रबाट समन्यायिक उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त नहु“दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

शुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मात्र नभई डाँका समेतको बारदात भएको, सोही वारदातको सिलसिलामा ज्यान मार्ने उद्योगको घटना घटेको भन्ने पाइन्छ । डांका भएको नदेखिएपछि ज्यान मार्ने उद्योग ठहर्नका लागि प्रतिवादीले हानेको गोली लाग्ने भनिएको नैन बहादुर चन्दसँग रिसइवी नभएको अवस्थामा रण बहादुरसँग रिसइवी भएको भनी रिसइवी नभएका मानिसलाई रिस इवी साधनार्थ ज्यान मार्नका लागि गोली प्रहार गरेको भन्ने कुरा ज्यान मार्ने उद्योगको लाक्षणिक चरित्रसँग मेल खाने देखिन नआउने । (प्र.नं. ३१)

निवेदकले उल्लेख गरेको मुद्दामा स्वयं निवेदक अदालतमा उपस्थित भई निवेदन दिने व्यक्तिलाई मौकैमा थाहा भएन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)

सर्वे नापी हुनु पूर्व भएको जग्गाको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भई दर्ता भएको भए निवेदकले सोलाई बदर गराउनुपर्ने । (प्र.नं. ८) कि.नं. २०८ को जग्गाको दर्ता कायम रहेसम्म सो भन्दा पूर्वको अवस्थालाई लिई निवेदकको जग्गा कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

निजामती कितावखानामा बाट निवेदकको निवेदन पर्दा मिति २०४९।१२।२ मा निवेदन अनुसार नै पछि हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मिति १९९८।१०।१ लाई कायम गरी संशोधन भएको देखिन्छ । तर पनि निजामती कर्मचारीले नोकरीमा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोल फाराम निजामती किताबखाना रहने प्रमुख अभिलेख हो र त्यसमा शुरुमा लेखाएको जन्म मिति लगायतको व्यहोरा, साधारण तः फरक पर्ने अवस्था हुँदैन । नोकरीमा प्रवेश गर्दा जन्म मिति लेखाएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश नगरेकोमा त सोही सिटरोल फाराममा लेखिएको व्यहोरा तथा जन्म म ति नै एक मात्र आधार हुने कुरामा कुनै सन्देह नरहने। (प्र.नं. ८)

किर्ते मुद्दा र लिखत नामसारी दर्ता बदर समेत दुई मुद्दाको म्याद एकै दिन एकै मितिमा तामेल भई किर्ते मुद्दामा सो म्यादको आधारमा निदेवकको प्रतिउत्तर परी कारवाही भैरहेको कुरामा विवाद छैन । एकै मितिमा दुवै मुद्दामा म्याद तामेल भएकोमा एउटा मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराइ अर्को मुद्दाको म्यादको सम्बन्धमा जानकारी पाइन भन्ने रिट निवेदकको भनाई तर्कपूर्ण नदेखिने। (प्र.नं. १२) निवेदकको नाउँको तामेली म्याद रितपूर्वकको देखिंदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने शुरु जि.अ. को आदेश उपर अ.वं. १७ नं. को निवेदन दिई पु.वे.अ.बाट समेत मुद्दाको रोहबाट उक्त जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपछि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिएको हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

विवादति कि.नं. १९३, १९४ का जग्गाहरु एउटै प्लटको जग्गा हो सो जग्गामा खिचोला गरेको भन्ने मिति पनि एउटै कायम गरी फिराद गरेको र जग्गा धनी पनि एउटै व्यक्ति भएको अवस्थामा अ.वं. ७२ नं. को त्रुटी भएको देखिन नआउने । (प्र.नं. १६)

निवेदिका स्थायी रुपमा प्रशासकिय अधिकृत वा लेखा अधिकृतमा नियुक्त गरेको फाइलबाट देखिन्न । सहायक प्रशासकिय अधिकृतबाट लेखा अधिकृतमा ब्ककष्नल गरेको सम्म संचालक समितिको २०४६।५।२३ को पत्र देखिंदा त्यस्तो Assignment लाई स्थायी नियुत्ती गरेको भन्ने स्थिति देखिन्न । स्थायी नियुक्ति भए तर्फ निवेदिकाले कुनै नियुक्ति पत्र समेत पेश गर्न नसकेको र आफू स्वयंले मिति २५।७।०४८ मा आफू भर्वल एग्रीमेन्ट अनुसार केन्द्र ज्वाइन गर्ने कुरा लेखिएकोबाट निवेदक स्थायी नियुक्ति भएको भन्ने कतैबाट प्रमाणित हुन नआएको र यी सबै तथ्यलाई लुकाई रिट निवेदन दिन आएको सफा हात नदेखिनुको अतिरिक्त अवकासको निर्णयले निवेदिकाको कानूनद्वारा प्रदत्त हक हितमा असर पुगेको भन्ने स्थिति समेत नदेखिंदा रिट जारी गर्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १३)

नापीको समयमा दर्ता गर्न छुट भएकोमा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदकले आफ्नु हकभोग भएको सबुद प्रमाण सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम सबदु प्रमाणको आधारमा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सोही बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकारको निर्णयको हवाला दिई फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०५०।८।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको छ । अब जो जे बुझ्नु पर्दछ बुझी सबुद प्रमाणको आधारमा कानून बमोजिम निर्णय गर्न भनी मालपोत कार्यालय, कलंकीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने। (प्र.नं. ९)

निवेदकलाई नि.से.नि. को नियम १०.६(१) को अभियोगमा मुल अड्डा प्रमुख (जिल्ला वन अधिकृत) ले दुई ग्रेड रोक्का राख्ने सजाय गरेकोमा सजाय सदर गरी नियमको उल्लेखसम्मलाई पुनरावेदन तहबाट सच्याइएको देखिंदा निवेदक उपर लगाइएको अभियोग वा सजाय नै फरक परेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ९) माथिल्लो तहको सजाय प्रस्ताव गरी तल्लो तहको सजाय गर्न निवेदक विश्वभरनाथ पाण्डे विरुद्ध राप्ती अञ्चलधीशको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर (ने.का.प. २०४९ अंक ७ पृष्ठ ६१६) समेतबाट मिल्ने नै देखिएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नपर्ने । (प्र.नं. ९)

कुनै विषयमा कानूनी कारवाही चलाएर विवादको न्यायिक निरुपण गराउन अदालतको सहारा लिने हक साधारणतः त्यो विषयमा आफ्नो कुनै निजी हक वा सरोकार रहेको वा त्यस सम्बन्धमा भएको काम कारवाहीबाट आफ्नो कुनै कानूनी वा संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने । (प्र.नं. ९)

आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गा जिव कुमारी पन्तले धनराज विष्टलाई राजिनामा गरी दिएको देखिन आएको हुँदा जिव कुमारीले धनराज विष्टलाई गरी दिएको मिति २०३९।३।७ को लिखत र सो लिखतको आधारमा गराएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्या७एको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १३)

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोही कायम हुने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने र उपदफा (२) मा यो दफा प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कमाउन दिएको छ र सो व्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक वालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने निज स्वतः सो जग्गाको यो परिच्छेद बमोजिमको हक प्राप्त मोही हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त गर्न भूमि सम्बन्धी नियम २०२१ को नियम (९) बमोजिम जोताहाको अस्थाई निस्सा प्राप्त गर्नुपर्ने र उपदफा (२) बमोजिमको मोही हक प्राप्त गर्नको लागि जग्गा धनी र मोही बीच दोहरो कबुलियत भई एक प्रति स्थानीय निकायमा समेत हुनुपर्ने सो बमोजिम भए गरेको भन्ने नदेखिंदा प्रतिवादीहरु बीच २०३४।१०।२७ मा पारित भएको अंशवण्डाको लिखतमा कि.नं. १० को जग्गामा मोही नइम खाँ उल्लेख भएकै आधारमा यी वादी विवादित जग्गाको मोही कायम हुने देखिन नआउने । (प्र.नं. ११)

निवेदकले दिएको विन्तिपत्रमा पनौती विद्युत योजना भित्र गुठीको जग्गा परेमा सो गुठीको मुआब्जा वापत श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरी दिनु र सो गुठीको जग्गाको सट्टा भर्ना खरिद गर्न पर्ने हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खोजी ल्याएका बखत सो जम्मा भएको रुपैयाँबाट जग्गा खरिद गराई दिनु भनी २०१७ सालमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भएको र यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट समेत सो बक्स भएको प्रमांगी बमोजिम गर्न हुन भनी मिति २०३८।८।१६ मा आदेश भएको पाइन्छ । विद्युत प्राधिकरणले मिति २०४६।२।२५ मा निर्णय गर्दा निवेदक समेत सम्बन्धित पक्षहरुलाई राखी निर्णय गरेको नदेखिँदा विद्युत प्राधिकरणको मिति २०४६।२।२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई सम्बन्धित पक्षहरुलाई समेत सामेल गरी हुकुमको प्रमांगी र पूर्व निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा समाधान गर्न जलश्रोत मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंहको राय मुनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १७)

आफ्नो जग्गामा अर्को पक्षले नगर पंचायतबाट पर्खाल लगाउने स्वीकृति पाए पछि आफ्नो जग्गा भए तत्काल नै उजुर बाजुर गरी पर्खाल भत्काउन लाउने अथवा जग्गामा आफ्नो हक कायम गराउन पर्ने स्वभाविक प्रक्रिया केही नगरी चूप लागी बस्नु र १५ वर्ष पछि गएर खिचोला गर्नुबाट वादीको नालेस परेकोमा आफ्नो राजिनामा भित्र नपर्ने जग्गालाई आफ्ना भनी दावी गरेकालाई खिचोला गरेको मान्नुपर्ने हुँदा खिचोला ठहर्याकएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४७।७।११ को इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १७)

घर जग्गा वा कुनै सम्पत्ति उपर स्वामित्व हुने व्यक्तिले सो घर जग्गा वा सम्पत्ति कानून अनुसार निर्वाध रुपमा भोग चलन गर्न पाउँदछ । त्यस्तो घर जग्गा वा सम्पत्तिमा अरु कसैले आफ्नो भौगाधिकार वा अरु कुनै किसिमको हक रहेको भनी दावी लिएमा सो कुरा प्रमाणित हुनुपर्छ र त्यस्तो प्रमाण पुर्यािउने अभिभारा त्यस्तो दावी गर्ने व्यक्ति उपर नै हुन्छ । (प्र.नं. १३) ठोस प्रमाणको अभावमा परम्परा देखि पञ्चदान तथा पूजा गर्दै आएको भन्दैमा अर्काको सम्पत्तिमा भोग गर्न मिल्ने होइन । (प्र.नं. १३)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनको लागि यस अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भएबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिप्रेक्षमा संवैधानिक वा कानूनी हकलाई नै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने पूर्वशर्तको रुपमा अंगिकार गरेको देखिन आयो । संविधानको धारा १३२(२) ले कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० नेपाल कानूनको व्याख्या लागू भए सरह संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको कानूनी हकको समबन्धमा अर्थ गर्दा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले गरेको नेपाल कानूनको परिभाषाको परिप्रेक्षमा विचार गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १४)