 मुलकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को व्यवस्थामा मान्छेको उपस्थिति पनि भएको, घटना वारदात मान्छे–मान्छेबीच भएको तर उक्त मान्छेले–मान्छेलाई ज्यानमार्नेसम्मको कुनै मनसाय पनि नभएको, ज्यान लिनुपर्नेसम्मको पूर्व रीसइबि पनि नभएको, लुकी चोरीकन पनि नहानेको, उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी साधारण लाठा, ढुङ्गा, लातमुक्का इत्यादिले हान्दा सोही चोट पीरले ऐनका म्यादभित्र ज्यान मरेमा १० वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी अवस्था भएकाले सोही ऐनबमोजिम मानिस–मानिसबीच वारदात हुन गएको तर उसै मौकामा उठेको रिस थाम्न नसकी लात मुक्काले हानेको अवस्थाबाट मृतकको मृत्यु हुन गएकाले सोही ऐनको १४ नं.आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.४)

 अंश मुद्दा नै नपरेको अवस्थामा को, के, कति अंशियार हुने र कुनै सम्पत्ति पैतृक हो वा सगोलको हो वा बण्डा लाग्ने वा नलाग्ने सम्पत्ति हो भनी अंशसम्बन्धी विषयमा घर भत्काई खिचोला मुद्दाबाट निरोपण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  जुन घर भत्काई पाऊँ भनी दावी लिएको हो सो घर जग्गा बकसपत्रबाट पाएको देखिए पनि सगोलको हो भनी विवाद उठी अंशबण्डा भइसकेको नभई सगोलमा बसी अंशियारा रहेको तथ्यमा दुवैको मुख मिलेको अवस्थामा स्वआर्जन वा अंश लाग्ने सम्पत्ति हो होइन भनी घर भत्काई खिचोला मुद्दाबाट निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको र सगोलका अंशियारबीच जग्गा खिचोलाको स्थिति नआउने र त्यस्तो जग्गामा बनेको घरमा पनि दुई छुट्टाछुट्टै बेसरोकारका व्यक्तिबीचको विवाद भएको जस्तो गरी भत्काउने अवस्था हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 सूचना दिँदा कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भएन भने पनि लिलाम कार्य नरोकिने कानूनी व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा सूचना कानूनबमोजिम प्रभावित भएको र प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र लिलामी प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  कानूनसम्मत् प्रक्रिया पूरा गरी तहसीलदारले पञ्चकृते मूल्य कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को (क) देखि (झ) सम्मका आवश्यकताअनुसार कुनै वा सबै आधार लिन सक्ने, नियमको देहाय (ङ) समेतलाई आधार मानी निर्णय गरेको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्नुपर्ने तथा निवेदकको जग्गा कति मोलिनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट निर्क्यौल गर्न नमिल्ने हुँदा जिल्ला अदालतबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६) को प्रक्रियाबमोजिम नगरपालिका, स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै पनि हत्या औचित्यपूर्ण प्रतिरक्षाको सिद्घान्तअन्तर्गत परी प्रतिवादीले सजायबाट छूट पाउन सो हत्यामा बल अन्तिम विकल्प (Last Resort) को रूपमा प्रयोग भएको हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिले ज्यान लिने मनसायले कुनै पनि माध्यमबाट जोरजुलूम गरेको कारण निजको नियन्त्रण वा पञ्जाबाट उम्कन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको वा निजको नियन्त्रणबाट भाग्ने, उम्कने, गुहार मागी सहयोग प्राप्त गर्नसक्ने वा प्रहरीलाई खबर गर्न सक्ने अवस्था नभएबाट त्यस्तो जुल्मीका विरूद्घ केही गर्दा निजको मृत्यु भएको प्रमाणबाट देखिनु औचित्यपूर्ण प्रतिरक्षाको पहिलो आवश्यकता हो । यस्तो कार्य तत्काल नै हुनु पर्दछ । धेरै समयपछि आफूलाई मृतकबाट ज्यानको खतरा थियो भन्ने प्रतिरक्षाको आधार बन्न नसक्ने ।  औचित्यपूर्ण प्रतिरक्षा मानी सजायमा छूट दिनका लागि न्यायकर्ताले हेर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष वारदातमा न्यूनतम् शक्तिको प्रयोग, तत्काल जोखिमको अवस्था परिवर्तित नभएको, आक्रमणकारीले जोखिमी हतियारको प्रयोग गरेको छैन भने प्रतिरक्षाकर्ताले पनि जोखिमी हतियार प्रयोग गरेको हुन नहुने तथा मृतकले जस्तो शक्तिको प्रयोग प्रतिवादीले पनि गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 मुद्दाको मुख्य विवाद नैं लिफामा लिखत तयार भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएपछि प्रतिवादीको लिखत जाँचको सम्बन्धमा स्पष्ट कुनै जिकीर नलिएकाले लिखत परीक्षण हुनुपर्ने नै होइन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  विवादित लिखतको परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा न्यायाधीश आफू स्वयम् सो विषयको विशेषज्ञ नहुँदा तद् विषयका ज्ञाता विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को तर्जुमा यसै प्रयोजनका लागि भएको हो । अ.बं. ७८ ले पनि पक्षले लिखत अस्वीकार गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा रहने विशेषज्ञको राय लिन बन्देज लगाएको अवस्था छैन । लिखतका विषयमा मुख नमिली रहेको अवस्थामा अदालती बन्दोवस्तको ७८ नं. को प्रक्रियापछि सोबाट उत्पन्न विवादको निरूपणको लागि विशेषज्ञबाट लिखत परीक्षण गराई लिखतको सम्बन्धमा उब्जिएका शङ्काको निवारण गर्नु अदालतको दायित्व हुन जाने । (प्रकरण नं.४)

 कानूनकै व्याख्याका क्रममा विधिकर्ताको मनसाय प्रतिकूल नहुने गरी नजीर बन्ने हुन् । कानूनले प्रष्ट तथा द्विविधारहित प्रवन्ध गरेको ठाउँमा व्याख्याको गुञ्जाइस रहँदैन । वृहत् न्यायको प्रयोजनका लागि कानूनसँग नबाझिने गरी तथा थप प्रष्टताका लागि गरिने व्याख्या नै न्यायाधीश निर्मित कानून अर्थात् नजीर हुने । (प्रकरण नं.९)  निजामती किताबखानाले समयमा नै अवकाश हुने मितिबारे सूचना नदिएबाट बढी अवधि सेवामा रहेकै कारणले मात्र अवकाश पाउने मितिको सम्बन्धमा ऐनले गरेको किटानी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी अवकाश मिति कायम गर्नु कानूनसम्मत् नदेखिने । (प्रकरण नं.११)

 अ.बं.२०५ ले पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पनि उन्मुक्ति दिन सकिने कानूनी प्रवन्ध अवश्य गरेको छ । तर, यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी अधिकार भएका व्यक्तिले पुनरावेदन नगरे पनि अरू पुनरावेदनबाट जाँचिदा पुनरावेदन नगर्ने पक्षका हकमा पनि इन्साफ वा सजाय उल्टिने अवस्था देखिएमा मात्र पुनरावेदन सरह निजका हकमा समेत उल्टाई छिनिदिनु पर्ने भएकाले अ.बं.२०५ नं. मा प्रयुक्त “जाँच्ने इन्साफ वा सजाय” पुनरावेदन अदालतको हो, जिल्ला अदालतलाई नहुने । (प्रकरण नं.६)

 प्रहरी सेवा मात्र होइन जुनसुकै सार्वजनिक संगठनमा अनुशासनको अति नै महत्व रहन्छ । अझ प्रहरी संगठन त जनताको जीउ धनको रक्षार्थ अहोरात्र खट्नुपर्ने संगठनमा जुनसुकै बेला पनि कर्तव्यमा तयार रहनुपर्ने र संगठनको नियम अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । यसमा उपल्लो अधिकारीको आज्ञा आदेशको कार्यान्वयनमा आदेश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी अन्यथा गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२)

 कम्पनीले लिएको ऋणको दायित्व ऋण लिँदा खडा गरिएको लिखतमा उल्लिखित शर्तबमोजिम चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि बैंकले ऋण लिँदा कोही कसैबाट थप जमानी लिएको छैन भने उसले कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा अन्यत्रबाट असूल गर्न सक्दैन । जुन कुरा कम्पनीको दायित्व कम्पनीको सम्पत्तिमा मात्र सीमित रहन्छ भन्ने कम्पनी कानूनको सीमित दायित्वको सिद्धान्तअन्तर्गतको विषयवस्तुभित्र पर्ने ।  कम्पनीले ऋण लिँदा कसैले व्यक्तिगत जमानी दिन्छ र ऋण लिँदा राखिएको धितोबाट असूल हुन नसकेको ऋण रकमबापत जमानी बसेको व्यक्ति वा संस्थाबाट असूल गर्नसक्ने नै हुन्छ । जुन कुरा नितान्त जमानीसम्बन्धी करारको विषयवस्तु हो, जसमा सीमित दायित्वको प्रसङ्ग आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 कतिपय अपराधीले कारागारमा रहँदा आफ्नो चरित्रमा सुधार गरेको र समाजमा पुनस्थापना गर्दा भावी दिनमा कुनै पनि आपराधिक कार्य हुँदैन भन्ने विश्वास गरी त्यस्ता कैदीहरूको भुक्तान गर्न बाँकी रहेको कैद मिन्हा हुन सक्ने ।  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय लाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रयोग हुने गरी संविधानमा समावेश गरेको यस्तो अवस्थामा अदालतबाट सो अधिकारमा बिना आधार हस्तक्षेप गरी तोकिएको सजाय माफी मिन्हा दिन नसक्ने भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 मानव जीवनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू माथि सर्वसाधारण सबैको पहुँच एवं अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । कुनै एक वर्ग, क्षेत्र र समुदाय एवं पुस्ताका मानिसहरूको मात्र यस्ता स्रोतमाथि पहुँच हुने नभई पुस्तौ पुस्तासम्म सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सबैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूति गर्न यसको संरक्षणको जिम्मेवारी Trustee को रूपमा राज्य वा सरकारले लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  राज्यले कसैलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने अनुमति सार्वजनिक हितको निम्ति मात्र दिन सक्छ । निजी हितको निम्ति सार्वजनिक स्रोतको दोहन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालित बालुवा उद्योगहरू निजी व्यक्तिद्वारा सञ्चालनमा रहेको देखिएको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक पर्ति जग्गाबाट बालुवा उत्खनन् गर्न रोक्नु सरकारको संवैधानिक र कानूनी दायित्वभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१०)

 मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन उक्त मुद्दाको औचित्यको लागि अनिवार्य र आवश्यक शर्त हो । मुद्दाको कार्यान्वयन गराइपाउने पक्षले नै कार्यान्वयन नगर्ने गरी म्याद नै गुजारी बसेमा वा उदासीनता देखाएमा बाहेक मुद्दा कार्यान्वयनको लागि अदालतमा निवेदन दिइसकेपछि घरसारमा मिलापत्र गरेको वा लेनदेन गरेको कुरासम्मलाई पनि कानूनी व्यवस्थाले स्वीकार नगरी अड्डाबाट नै ऐन फैसलाबमोजिम दिलाई भराई दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले फैसला कार्यान्वयन गराइपाउनु पक्षको निर्विवाद हक हुन जाने । (प्रकरण नं.२)

 कुनै एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको एक प्रकृतिको मुद्दामा अर्को प्रकृतिको कसूर नै कायम नगरी केवल अनुसूचीभित्र परेको आधारमा मात्र अर्को प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ।  कुनै एउटा अमुक अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दामा दावी कायम हुन नसक्ने भएपछि बिना कुनै स्पष्ट आधार र कारण बिना उक्त मुद्दालाई अनुसूचीअन्तर्गत पर्ने अर्को अमुक मुद्दामा परिणत गरी स्वतन्त्र रूपमा त्यससम्बन्धी कसूर तथा अभियोग नै कायम नगरी सोको स्वतन्त्र प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत नगरी अर्को प्रकृतिको कसूर कायम गरी सजाय गर्दै जाने हो भने फरक–फरक अभियोग र कसूरमा सजाय गर्न पृथक–पृथक कानूनी व्यवस्था गर्नुको कुनै औचित्य र सार्थकता नरहने । (प्रकरण नं.४)

 लोकसेवा आयोगको भूमिका मूलतः निष्पक्ष रूपमा योग्य र दक्ष कर्मचारीको छनौट गरी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्नु हो । सो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगबाट सञ्चालन गरिने परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनको लागि विशेष मापपदण्डको निर्धारण र निर्देशिकाको निर्माण गरी लागू भएको अवस्थामा सो निर्देशिकाको विपरीत हुने गरी प्रतिस्पर्धी रहेको परीक्षाको प्रश्नको निर्माण तथा परिमार्जन र लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा निवेदिकाहरूका पति र पिता संलग्न रहेको देखिएपछि सो परीक्षाको नतिजा यथावत् राख्दा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आँच आउने भएकाले लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षालाई पारदर्शी र मर्यादित बनाई आयोगप्रतिको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न परीक्षा रद्द गर्ने गरी भएको लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०)

 अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनाबाट छुटेको समयमा घटित फरक–फरक वारदात र फरक–फरक मितिमा भएका फैसलाअनुसारको कैद म्याद ठेक्दा पटक–पटकको कैद खापी ठेकिएको कैद म्यादलाई दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिकूल भन्न नमिल्ने ।  एउटा मुद्दा फैसला भई उक्त फैसलाअनुसार ठहर भएको कैद नबस्दै कारवाही चलिरहेको मुद्दाको रोहमा थुनाबाट छुटेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशअनुसार पटक–पटकको कसूरमा सो कसूरबापत कैद खापी कैद म्याद ठेकिएको, विभिन्न मुद्दाहरूमा कैदका अतिरिक्त जरीवाना लागेको र फैसलाअनुसारको जरीवाना नतिरे नबुझाएको स्थितिमा अदालतबाट लागेको जरीवाना नतिर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।  कानून बनाउने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) भित्रको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू र त्यसबाट पर्ने असरहरूलाई अध्ययन नगरी एकाङ्गी रूपमा कार्यान्वन हुन गएमा त्यस्तो कार्यान्वयन पूर्ण नहुने सम्भावना समेत रहनसक्ने ।  अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरूमा पर्ने असरसमेतको व्यापक अध्ययन हुनका साथै यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श गरी यस्तो अध्ययन, छलफल एवं विचार विमर्शबाट आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउने जिम्मेवारी विधायिकाको भएकोले विधायिकी बुद्धि र क्षमता (Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा उल्लिखित कुनै अपराधमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामै राखी तहकीकात गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र प्रहरी कार्यालयले हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्नुपर्ने र अदालतले पनि अनुमति दिन सक्ने ।  पक्राउ परेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा नराख्दा अनुसन्धान तहकीकात नै अवरुद्ध हुन जाने वा अनुसन्धान तहकीकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, पक्राउ परेको व्यक्तिले आफूविरुद्ध लाग्ने सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गरी नष्ट गर्न सक्ने र निजले समाजमा पुनः अपराध गर्नसक्ने अवस्था देखिएमा थुनामै राखेर तहकीकात गर्नुपर्ने । प्रहरी हिरासतमा नराखी अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा राख्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै अमुक घटना वा व्यवहार कुनै व्यक्तिका लागि तत्कालै गम्भीर प्रकृतिको रीस उठ्ने विषय बन्न सक्दछ भने कसैका लागि सामान्य वा कसैकसैलाई रीसै नउठ्ने पनि हुन सक्दछ । त्यसैले के कस्तो आचरण वा व्यवहारबाट के कस्तो प्रकृतिको के कति मात्रामा रीस उठ्छ वा उठ्दैन भन्ने कुराको स्वीकार्य मापदण्ड बनाउन सजिलो हुँदैन । तर तत्काल उठेको रीसबाट आवेशमा आई गरिने आचरण, व्यवहार वा क्रियाकलापको न्यूनतम् स्वीकार्य मापदण्ड भने हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१०)

 फौजदारी कानून उल्लङ्घनको मात्रा र परिमाणअनुसार दण्ड सजाय निर्धारणमा भिन्नता रहने कुरा अस्वाभाविक हुँदैन । दण्ड नीति कसूरको मात्रानुसार सजायमा भिन्नता हुने सिद्धान्तकै जगमा खडा भएको हुन्छ । कसूरमा रहेको संलग्नता वा भूमिका विचार नगरी आरोप लगाएकै भरमा सबैलाई समान प्रकृतिको सजाय गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता न्यायिक विवेकमा आधारित नभई यान्त्रिक हुन जाने ।  एकै प्रकृतिको कसूरमा कुनै हैसियतका आधारमा सजायमा विभेद गरिन्छ भने त्यस्तो दण्डनीति विभेदकारी हुने । (प्रकरण नं.५)