२००४ सालमा मानो छुट्टिएको भनी जिकिर लिएको र वादी र प्रतिवादी समेत भएको अंश मुद्दामा २००४ सालमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश दिने दिलाउने गरी लुम्बिनी अञ्चल अदालत समेतबाट अन्तिम फैसला भई रहिरहेको देखिएको समेतबाट प्र.को हकमा २००४ सालकै मितिको चुलो मानो छुट्टिएको कायम गरी निजले जि.अ.मा दिएको तायदाती बमोजिम निजको हकमा वादीलाई अंशबण्डा छुट्याई दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) तत्काल प्रचलित अपुतालीको २ नं. मा संग बसेको अंशियार भएसम्म छोरीले अपुताली पाउँदैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बाहेक अरुसंग बसेका हकदार कोही नभएको हुँदा बाबु आमाको मृत्युपछि निजले नै तत्कालीन अपुतालीको २ नं. समेतबाट अपुताली खान पाउने । (प्रकरण नं. १६)

वादी प्रतिवादीका आमा एउटै र बाबुहरू बेग्लाबेग्लै भए पनि वादीका बाबु र प्रतिवादीका बाबु एकासगोलका अंशियार दाज्युभाइ भएका निजहरू छुट्टि भिन्न नभई परलोक भई सकेकोमा एकाको छोरा वादी मात्र र अर्काको छोरा प्रतिवादी मात्र भएका हालसम्म पनि निजहरू एकासगोलमै बसिआएको देखिँदा वादीले आफ्नो बाबुतर्फको अंश भाग पाउने । (प्रकरण नं. १२)

भूमिसुधार कार्यालय मोरंगबाट सर्वोच्च अदालतको रिटमा भएको परमादेश बमोजिम निर्णय गरिसकेको मिसिलबाट देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको फैसला कायम राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा २१(१) को हदम्याद सोही ऐन अन्तर्गत नियुक्त मध्यस्थले गरेको निर्णय सम्बन्धमा मात्र लाग्ने व्यवस्था भएको र सो ऐनको दफा ३२ मा भएको व्यवस्थाबाट अरु प्रचलित कानूनमा मध्यस्थता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको भए सोही बमोजिम हुने भन्ने देखिएकोले यदि अरु प्रचलित कानूनले मध्यस्थता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएमा यो ऐनको व्यवस्था सो सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

२०२५।१।६ को लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको पर्चा हेरिएमा सो पर्चामा सहकारी संस्थामा परिणत हुँदाका अध्यक्ष तथा सेक्रेटरी समेतलाई बुझ्दा रु. २८,४१८।२८ को मालसामान खरीद गरी ल्याएको हो भन्ने सावितै हुनाले सो रु. २८,४१८।२८ बुझिलिई जिम्मा लिने समेतबाट साँवा व्याज समेत ऐन सवाल बमोजिम तुरुन्त असूल उपर गर्ने गरी निज (निवेदक) को बढी हुन आएको रु. १०,११०।५९ निजलाई दिलाई दिनुहुन समेत यो पर्चा सहितको मिसिल लु.अं. घरेलु उद्योग केन्द्र पाल्पामा पठाई दिने भन्ने ठहर भइरहेको देखिन आएकोबाट लिखित जवाफमा जिकिर लिए बमोजिम अरुबाट असूल उपर गरी मात्र पुनरावेदकले पाउने भन्ने मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १२)

ज्यानतर्फ सफाई पाउने ठहर्या)एको नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन नै परेकोबाट साधकको लगत कायम राखी विचार गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं. २५) ज्यान मार्ने कार्य डाँका वारदात संगै भएको भन्ने हुँदा दावी बमोजिम डाँका ठहर्ने नठहर्ने के हो ? निर्णय दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २५)

जि.पं. ऐन, २०१९ को सम्बन्धित भनी देखाइएको दफा ३५ को उपदफा ६ मा जि.पं.ले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारद्वारा ठेक्का लगाएको जलवाहेक भन्ने उल्लेख भएकोबाट श्री ५ को सरकारले कसैलाई सो दफामा देखाइएका चीजहरू उठाउन ठेक्का दिई उठाउन लगाएमा त्यसमा जि.पं. ले कर लगाउन नपाउने । (प्रकरण नं. १०) आफूसित भएको ठेक्कामा सो सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था भएको सबुद बेगर दुई सरकार बीचको सम्झौताको सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरको हकमा कोशी योजनामा काम गर्ने मुख्य भारत सरकार भई यिनै ठेकेदार ढुड्डा ओसार्ने काम गर्ने मानिससम्म भएकोले काम गर्ने भारत सरकारलाई योजनामा काम गर्दा आवश्यक पर्ने ढुड्डामा दुई सरकारको बीच भएको सम्झौता बमोजिम सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

वादीले मिति ०३४।१२।२० मा कबूलियत गरिए बमोजिम मिति ०३४।१२।२४ मा पावर टिलर राम्रो अवस्थामा रहेको पाएँ भनी मिति ०३५।१।७ मा मोरङ अटो वर्क्स विर्तामोडबाट पावर टिलर बुझी लिएको र मिति ०३५।११।१४ मा पहिलो किस्ता वादीले प्र.लाई बुझाउँदाको अवस्थामा समेत पावर टिलर सेकेण्ड हेण्डको रहेछ भनी वादीले उल्लेख गर्न नसकेको र वादीले कृषि विकास बैंक झापासंग ०३४।१२।२० मा भएको सम्झौता तथा कबूलियत बमोजिम ऋण लिएकोमा सो सम्झौता भएको कुरा वादीले स्वीकार गरेको बदर गर्न सकिने अवस्था नै नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

प्रतिवादीले करणी गरेको होइन र त्यसै समयमा म विदेश गएको थिएँ भनी इन्कार गरेको कुरालाई वादीले प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन, यस्तो स्थितिमा वादीको विवाहिता लोग्ने नै ०४० साल कार्तिक, मार्गसम्म माइत घरमा वादीसंग भेटघाट बसउठ गर्ने गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिँदा देखिँदै वादी दावी बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीलाई लोग्ने कायम गर्ने गरेको फैसला कानून एवं न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

दुईथर वा सो भन्दा बेसी व्यक्तिहरूको संलग्नताको अभावमा तत्काल प्रचलित ऐनको व्यवस्थाले जालसाजी क्रियाको परिकल्पना गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४)

मृतकले जाहेरी दर्खास्त दिएको र वीर अस्पतालमा उपचार हुँदा हुँदै सोही दिन राती १०:४० बजे निजको मृत्यु भएको भएपछि जाहेरी दर्खास्तमा उल्लेख भएका कुरालाई मृत्युकालीन घोषणा (Dying Declaration) हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ ले मान्न मिल्ने । (प्रकरण नं. २८)

ठेक्का पट्टाबाटै उठेको करार सम्बन्धी विवादमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

विवादित घर जग्गा स्ववासी नठहरी जग्गाधनी देवाली गुठीको ठहरी निर्णय भएकोले जग्गाधनी देवाली गुठीको सो जग्गा राजीनामा लिनु दिनु गर्दा पनि सोही बमोजिमको व्यहोरा खोली लिनु दिनु गर्नु पर्नेमा सो व्यहोरा नजनाई गुठीको जग्गा धनीको हकमा असर पर्ने गरी तिरो नलाग्ने स्ववासी भनी झुठ्ठा व्यहोरा लेखी राजीनामा लिए दिएको देखिँदा लिखत सदर नै रही सो व्यहोरासम्म फरक पारी दिने र लिने कीर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजी गरेको ठहर्छ । लेखक र लिखत साक्षीहरूलाई बिक्री गरेको घरको वास्तविक स्थिति थाहा नहुने हुँदा निजहरूले जालसाजी गरेको नठहर्ने । (प्रकरण नं. १३)

रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. बमोजिम रुपैयाँ लिनु दिनु गरेकोमा बुझाउनेले कागजको पिठमा यस मितिमा यति रुपैंयाँ बढी लिए भन्ने व्यहोरा लेखी बुझी लिने धनीको ऐन बमोजिमको रीत पुर्याुई सहिछाप गराई फट्टा लिई रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा जान पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

विभागीय सजायँको आदेश उपर पुनरावेदन सुनी प्रस्तावित सजायँको आदेशमा थपघट गर्न जे ठिक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिन पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) बमोजिम सक्ने नै हुँदा त्यस्तोमा स्पष्टीकरण नदिई सजायँ गरियो भन्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) विभागीय कारवाहीको लागि जुन आधारहरू पर्याप्त हुन्छन अदालती कारवाहीको लागि ती आधारहरू पर्याप्त नमानिन पनि सक्ने । (प्रकरण नं. १०) भ्रष्टाचार गरेको आरोप निवेदक उपर लागेको र सो आरोप आधार प्रमाणहरू समेत उल्लेख गरिएको स्थितिमा त्यस्तो कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १०)

बण्डापत्र कागज हेर्दा आमाको नाउँमा रहेको जिउनी भाग आमा पछि तीनजना दाजु भाइले बराबरका दरले जम्मा मासिक पोत दिने कसैले नदिएमा आमाको शेषपछि जिउनी नपाउने समेत उल्लेख भएको देखिन आएबाट प्रतिवादीका पिताहरूले बण्डापत्रमा उक्त तोकिएको मासिक खर्च आमालाई दिएका भन्ने कुनै लिखित प्रमाण वादीहरूले गुजार्न सकेको देखिन नआएबाट म.क्षे.अ.को फैसलामा उक्त २००५ सालको बण्डापत्रको उचित मूल्यांकन नभएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) वादीहरूकै बाबुहरूले विवादित जग्गाको हक कायम गराउन नसकेपछि वादीहरूले यति ढिलो आएर नामसारी दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने दावी अ.बं. ८२ नं. अन्तर्गत पर्ने होइन साथै ज.मि.को १८ नं. को भित्रको मुद्दा पनि होइन । (प्रकरण नं. १४)

गा.पं.ले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा खरीद गरी बाटो खुलाई बाटो मिचिन गएकोमा व्यक्तिले नालेश गर्न नपाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएको पाइँदैन, बाटो व्यक्तिगत हितको लागि मात्र नभई सार्वजनिक हितको लागि हुने हुँदा सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग हुने सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत हुन जान्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नभएको खण्डमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुन जान्छ । यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भनी पञ्चायतले उजूर नगरेको अवस्थामा सन्धिसर्पन तथा सरोकार पर्ने अरु कुनै व्यक्तिले नालेश दिन जो जसले ल्याए पनि लिई कारवाही गरी दिनलाई ऐनले बाधा उत्पन्न गरेको देखिन नआएको स्थितिमा पञ्चायत बाहेक अरु व्यक्तिको उजूर लाग्न नसक्ने भनी अ.बं. ८२ नं. बमोजिम फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२)

भिन्न नभई सगोलमा रहे बसेका अंशियार लोग्ने हो भन्ने देखिएपछि मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको २६ नं. ले अंशियारले खाएको ऋण तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ र स्त्री अंश धनका ४ नं. अनुसारको दाइजो पेवाबाट निवेदिकाले प्राप्त गरेको भनी होइन भन्ने कुरा पनि निवेदिकाको लेखबाटै प्रष्ट भई रहेको पाइन्छ, यस्तो स्थितिमा कानूनको रीत पुर्याेई अन्तिम फैसलाले भरी भराउ गर्ने लोग्नेका नाउँको बिगोमा कानून बमोजिम लिलाम भएको देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १४)

भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा “घरवारी” भन्नाले मानिस बसोवास गर्ने घर र सो घरले चर्चेको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरसंग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफुलको बगैंचा, तरकारी बारी, बाँसवारी, खरबारी वा मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र सो सरहको अरु कुनै काममा लगाइएको जग्गालाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख भएको देखिने । (प्रकरण नं. १३

आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा ३४(२)(क) मा लागेको जम्मा करको १/३ एक तिहाई धरौटी राखी पुनरावेदन सरहको निवेदन गर्न पाउने । (प्रकरण नं. ८)