 फौजदारी अपराधमा जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) अनुसार फौजदारी दायित्व वहन गराउनका लागि फौजदारी कानूनले निषेध गरेको परिणाम कसको कार्यबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने ।  कार्य र परिणामको अवधि लामो अन्तरालयुक्त भएको अवस्थामा तेस्रो पक्षको कुनै कार्य वा मृतकको अनपेक्षित व्यवहार वा अन्य कुनै कारणले निषेधित परिणाम ल्याउनमा योगदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो परिणामको लागि पहिलो जिम्मेवार मानिएको प्रतिवादीको फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्नु न्याय निरोपण गर्ने निकायको अत्यन्त महत्वपूर्ण र जटिल दायित्व बन्न पुग्ने । (प्रकरण नं.६)

 ठहर खण्डमा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन पछि के कसले कति हक पाउने भन्ने सन्दर्भमा न्यायकर्ताको राय अभिव्यक्त भएको हुन्छ । विवादको निर्क्यौल ठहर खण्डमा हुने हुँदा के निर्णय भयो भन्ने कुरा ठहर खण्डवाट नै प्रष्ट हुन आउँदछ । तपसील खण्ड भनेको फैसला कार्यान्वयन सन्दर्भमा सहज वनाउन विस्तृत रुपमा उल्लेख गरी प्रष्टता ल्याउनका लागि उल्लेख गरिने सम्म हो । तपसील खण्डको आधार नै ठहर खण्ड हो र ठहर खण्ड भन्दा वाहिर तपसील खण्ड जान नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 तत्काल गरिने अन्तरकालीन प्रकृतिका आदेश फैसला सरहका नभई त्यस बेलाको औचित्यका आधारमा गरिने तत्कालका लागि दिइने आदेश हुन, जसले सवूद प्रमाण संकलन र परीक्षण पछि तिनको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने फैसलालाई प्रभाव पार्न नसक्ने ।  रोक्का आदेश विवादमा आएको चल अचल सम्पत्ति आवश्यकताअनुसार प्रतिउत्तर नपरेसम्मका लागि वा मुद्दा किनारा नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने समेतको कानूनी उपक्रम हो । यस्तो आदेश कसैका हकको सिर्जना र कसैको हकको समाप्तिकै आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजनकर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने ।  स्पष्ट कानूनी हकको आधारबेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम निवेदकले नै पाउने गरी यस अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।  जुन उद्देश्य, प्रयोजन, काम र संस्थाको लागि विनियोजन गरिएको हो सोको पहिचान गर्ने र सही कामका लागि, सही संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन आउँछ । यस कार्यकारिणी प्रकृतिको काममा सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै शंका गर्ने गरी निवेदकलाई बिनियोजित रकम दिनु भनी आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६)

 नेपाली नागरिकहरूको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हकको निर्वाध प्रचलन गर्ने गराउने तर्फ रिट निवेदकहरूले आफ्नो सरोकार देखाई नेपाली जनताको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकप्रति आफ्नो चिन्ता, चासो र सरोकार देखाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)  कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले वा सरकार वा कुनै सरकारी निकायले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि वा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि गरी कुनै निर्णय गरेको वा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ र त्यसबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी हकहितमा असर परेको छ भने सो त्रुटिलाई सच्याउन र कानूनी हकको प्रचलन गराउन अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा त्यस्तो निर्णय बदर गरी व्यक्तिको हकहित प्रचलन गराउन र प्रचलित कानून लागू गराउन यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.११)

 कुनै पनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय भए पछिसम्म पनि फैसलाले चाहेको काम, कुरा सम्बन्धित पक्षले पूरा नगरेमा अदालतले सो फैसला कार्यान्वयन गराई सो काम कुरा गर्न लगाउँछ र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । तर सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चल्दाचल्दै विवादित सम्पत्ति खरीद–बिक्री हुँदै गयो भने त्यसपछि हुने फैसला कागजमा मात्र सीमित रहने र सोको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ नै हुन नसक्ने ।  अन्तिम फैसलापछि मात्र फैसला कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ र सो अवधिमा मात्र भएको कारोवारको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुन्छ भन्नु सो नियमावलीको संकुचित व्याख्या मात्र नभई अव्यवहारिक र नियमावलीको उद्देश्यविपरीत हुने ।  मुद्दा परिरहेको सम्पत्तिमध्ये कुनै पनि सम्पत्ति मुद्दा चल्दाचल्दै वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदै हक हस्तान्तरण गरे गराएमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.५)

 ५५ प्रतिशत सिट खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट हुने र ४५ प्रतिशत समावेशीताका आधारमा छनौट हुने हुनाले एकै तहभित्र लिएको एउटै प्रश्न र पद्धतिको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका बीच कोभन्दा को जेष्ठ वा कनिष्ठ भनी केवल विज्ञापन नम्बर र मितिक्रम वा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा उल्लेख भएको क्रमको आधारमा निर्णय गर्न उपयुक्त तथा न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५) • खुल्लातर्फ र समावेशीतर्फ छुट्टाछुट्टै विज्ञापन नम्बर, छुट्टाछुट्टै सिफारिश गर्ने हुनाले एउटाको सूचीअन्तर्गतको व्यक्तिलाई अर्काको सूचीअन्तर्गत समावेश गर्ने कुरा हुँदैन र एउटा विज्ञापन नम्बर अघिल्लो र अर्को विज्ञापन सोभन्दा पछिल्लो भएको नाताले मात्रै एउटै परीक्षाबाट चयन भएका उम्मेदवारहरू मध्ये ज्येष्ठ वा कनिष्ठ भनी छुट्याउने आधार वैज्ञानिक एवं न्यायोचित् नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 सामूहिक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिका हकमा बण्डापत्रमा सामूहिक वा साझा भोगमा रहने जनिएन भन्दैमा त्यो सम्पत्ति जसको नाममा छ उसैको एकलौटी हुने होइन । सम्पत्तिको प्रकृतिले यो पैतृक देखिई त्यो बण्डा हुने प्रकृतिको देखिन्छ र अन्य अंशियारको भोगमा समेत छ भने यस्तो सम्पत्तिलाई अंशबण्डाको ३५ नं. अनुसार बण्डाको माग गर्दै नालेस लाग्ने । (प्रकरण नं.३)  बण्डापत्रमा कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा केही नबोलिएको अवस्थामा त्यो जसका नाममा छ उसैको मात्र हुने अरु अंशियारको त्यसबाट हक लोप हुने भन्ने अर्थ लाग्न नसक्ने ।  हकको समाप्ति प्रष्ट रुपमा लेखिएको अवस्थामा मात्र हुन्छ । कुनै सम्पत्तिको विषयमा केही लेखिदैन भने त्यसको प्रकृतिले त्यो बण्डा हुने वा नहुने निर्धारित गर्दछ । सो सम्पत्ति कुनै अंशियारको निजी हुने भन्ने प्रष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) बमोजिम अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गरिने कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने । (प्रकरण नं.५)

 भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापनको प्रयोजनको लागि तर्जुमा गरिएको ऐनको कार्यान्वयनार्थ सम्पादन गरिएका कुराहरूले सोलाई समर्थन गर्ने अन्य ठोस प्रमाणका अभावमा अंशियारको अंश हकलाई प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने ।  निर्वाचन प्रणालीलाई सुव्यस्थित गर्न तयार गरिएको मतदाता नामावली निर्वाचनसम्बन्धी कार्यसँग सम्बन्धित देखिएको हुँदा फरक उद्देश्य र कार्यको लागि तयार गरिएका त्यस्ता लिखत तथा भरिएका फारामलाई अन्य प्रमाणको अभावमा अंश छुट्टिएको निरपेक्ष प्रमाणको रुपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 राय कितावमा व्यक्त भएको रायविपरीत फैसला तयार गर्न मिल्दैन । राय कितावमा व्यक्त भएको राय भन्दा फरक राय व्यक्त गरी लिखित फैसला तयार गर्दा फैसलाको स्थिरता वा निर्णयको अन्तिमताको सिद्धान्तमा वाधा पुग्ने । (प्रकरण नं.२)  न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गरी राय कितावमा राय व्यक्त गरी सही समेत गरिसकेपछि सो राय स्वयं निर्णयकर्तालाई पनि बन्धनकारी हुन्छ, अन्यथा राय नै कायम रहन नसक्ने र निर्णयहरू अविश्वसनीय, अभरपर्दो तथा जतिखेर पनि दुरुपयोग गर्न सकिने किसिमको हुन जान्छ । त्यस्तो प्रश्न अनुशासनको हिसावले गम्भीर हुने । (प्रकरण नं.३)

 कानूनले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएकोमा बाहेक कार्यालय प्रमुखले मात्र गर्न पाउने कार्य र निर्णयहरू निमित्त भई काम गर्ने कार्यालय प्रमुखले स्वतः गर्न पाउने हुन्छ भन्न नमिल्ने ।  जुन तहका अधिकृतलाई सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजाय गर्न तोकिएको छ, सो सजाय सोही तहका अधिकृतले प्रचलित कानूनको कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।  सजाय गर्न पाउने निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सो सजाय गर्न पाउने गरी तोकिएको अधिकृत वा कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा निजभन्दा मुनिका कुनै कर्मचारी निमित्त भै काम गरिरहेको अवस्थामा निजले कार्यालयको नगरी नहुने अत्यावश्यक र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन मात्र गर्नुपर्ने ।  विभागीय कारवाही र सजाय गर्न पाउनेलगायतका कार्य कानूनबमोजिम तोकिएका अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखले मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कार्य निमित्त भई काम गर्ने सहायक कर्मचारीले गर्न मिल्ने हुदैन, गरे अधिकारविहीन भइ बदरभागी हुने । (प्रकरण नं.३)

 रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा सोही अदालतको उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको निमित्त भई रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने सबै काम, कर्तव्य गर्नुपर्ने र सो क्रममा रजिष्ट्रारलाई प्राप्त सबै अधिकारको प्रयोग समेत गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको निर्देशिकाको दफा ९ र ११ मा अङ्क घटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत अङ्क प्रदान गर्दा सोको कारण उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यत्तिकै आधारमा एकपटक प्राप्त गरेको अङ्क घट्ने वा अन्यथा हुने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.७)

 मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह ७ ले मुद्रण भैसकेको (Printed) कितावलाई समेटेको देखिएपनि Online सेवामार्फत् कारोवार हुने E-book लाई समेटेको देखिन नआएकोले E-book को बिक्री कारोवारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हुने कारोवार मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  करसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुरूप कर अधिकृतको रुपमा तोकिएको राजस्व अनुसन्धान अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा तोकिएका कानूनी प्रावधानबमोजिम करदाताले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्नसक्ने नै देखिएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागका राजस्व अनुसन्धान अधिकृतबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम लाग्ने कर निर्धारण गरेको कार्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 परिणाममा तात्विक फरक नपारी फैसलाको लेखाइमा कि.नं. ३ उल्लेख हुनुपर्नेमा कि.नं. १ उल्लेख भएका कारणले भएको सामान्य त्रुटि सच्याउनको लागि फैसला संशोधनको आदेश भएको अवस्थामा उक्त आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१ र ५२ को शब्द र मनसायविपरीत भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.५)  फैसलामा लेखाई वा टाईपको सामान्य भूल सच्याउने गरी भएको संशोधन आदेशले फैसलाको परिणाममा कुनै अन्तर पार्न नहुने हुनाले त्यसबाट मुद्दाको अर्को पक्षको हक र अधिकारमा कुनै असर नपर्ने, निजलाई थप दायित्व नलगाइने, सजाय नगरिने वा सामाजिक रुपले लाञ्छित नगरिने हुँदा सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्नुको कुनै औचित्य वा प्रयोजन नहुने । (प्रकरण नं.६)

 एउटै जरियाबाट गरेको फरक–फरक कसूरका सम्बन्धमा एउटै अभियोगपत्र पेश गरिएकोलाई अ.वं.७२ नं. प्रतिकूल भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२१)  कुनै पनि ऐनमा अगाडिबाट कुनै विशिष्ट शब्दहरूको उल्लेखन भई पछाडिबाट इत्यादि भन्ने गोश्वारा र सामान्य अर्थबोधक शब्दको प्रयोग गरिन्छ भने त्यसबाट अगाडि उल्लेख भए जस्तै गुण, प्रकृति र चरित्र (Analogy) भएका थप अरु पनि विषयहरूलाई समेट्ने विधायिकी आशय रहेको थियो भन्ने अर्थ ग्रहण गर्नुपर्ने ।  कानून व्याख्याका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये एक Ejusdem Generis Principle का अनुसार कुनै खास शब्दहरू अगाडि प्रयोग भएका छन् र त्यसपछि साधारण शब्दहरू प्रयोग भएका छन् भने ती साधारण शब्दहरूले अगाडिका खास खास शब्दहरूले जनाए जस्तै अर्थ वा विषयलाई जनाउने ।  बढी गतिमा असावधानीपूर्वक चलाइएको बस, ट्रक, जीप इत्यादिको ठक्करले मानिस मर्न गएमा ज्यान मार्ने कसूर गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिन्छ भने बढी गतिमा असावधानिपूर्वक चलाइएको कारको ठक्करबाट मानिस मारेको वारदात ज्यान मार्ने कसूरअन्तर्गत पर्ने कुरा स्वाभाविकै मानिने । (प्रकरण नं.२४)

 निवेदक कार्यरत् कार्यालय समावेश नभएको भन्ने आधारले मात्रै संविधान र प्रचलित कानूनको अधिकारअन्तर्गत निर्माण भई लागू भएको न्याय सेवा (समूह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२) को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को प्रावधानविपरीत छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कुनै प्रचलित कानूनी व्यवस्था कुनै संवैधानिक प्रावधान वा कुनै नियम आफ्नो मातृ ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो बाझिएको कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । तर कुनै नियममा केही कुरा नभएको भन्ने अवस्थामा सो उल्लेख नभएको कारणले उक्त कानून संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिएको भनी बदर वा अमान्य गर्नुपर्ने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं.७)

 सैनिक ऐनअन्तर्गतको कसूर बाहेक अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कसूर गरेमा वा सो विषयमा सम्बन्धित निकायमा कसैको जाहेरी परेमा त्यस्तो जाहेरीमा नाम किटिएको वा सो अपराधमा संलग्न रहेको देखिएको जुनसुकै सैनिक कर्मचारीलाई अपराध अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायसमक्ष उपस्थित गर्नु गराउनु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र सैनिक कार्यालय समेतको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.६)  जाहेरी दरखास्तमा नाम किटिएका व्यक्तिहरू नेपाली सेनामा कार्यरत् रहेको भन्ने एक मात्र कारणले लामो समयसम्म सो जाहेरीको विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनुलाई सामान्य मान्न नसकिने ।  नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको सेनामा कार्यरत् व्यक्तिलाई फरार रहेको व्यक्ति वा अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँच बाहिरको व्यक्ति भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)