नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा भएको "परामर्श" शब्दको स्वाभाविक र सान्दर्भिक अर्थपूर्ण, उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी परामर्श भन्ने देखिने । कानून व्याख्याका सामान्य सिद्धान्तहरूसमेतले कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा उक्त धारा २४३(४) वा धारा २४३(३) वा धारा २४३(६) मा वर्णित व्यवस्था फगत औपचारिकता (mere formality) नभई प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनुपर्ने भन्ने देखिने । नेपाल टेलिभिजन संस्थानले सो संस्थानका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त सुविधाको विनियमावली बनाउन लोक सेवा आयोगको परामर्श लिँदा लोक सेवा आयोगले निर्दिष्ट गरेको सन्दर्भहरूलाई तत् निकायले अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

नियमित प्रकृतिका वा द्वन्द्वकालका विशेष प्रकृतिका फौजदारी प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको देखिने । यसप्रकारको विशिष्ट जिम्मेवारी भएको महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएको मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सु-शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानूनको शासन र उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट संविधान र कानूनले दिएको मान्न नसकिने ।

मोहीको मृत्युपश्चात् निजको हकवाला एकभन्दा बढी भई हकवालामा विवाद भएमा जग्गावालाले पत्याएको व्यक्ति मोही हुन सक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को साबिक दफा २६(१) को कानूनी व्यवस्था हो । उक्त जग्गामा रहेको मोहीको हकवाला आफू पनि रहे भएको भनी कोही कसैको उजुरी गरेको वा तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति रहेको अवस्था नभएको, सो जग्गा राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने देखिएको र विशिष्टीकृत कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा भएको काम कारबाहीलाई सरोकारवालालाई नबुझी निर्णय भएकाले सो निर्णय बदर गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई बुझी मात्र निर्णय गर्नु भन्नु मनासिब नदेखिने ।

शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको स्थायी, अस्थायी र करारमा हुने नियुक्ति, आचारसंहिता र सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूले शिक्षक पेसामा गर्ने नियुक्ति र सजायबारेमा कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा सोको हकमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने । शिक्षा ऐन विशेष ऐन हो । शिक्षक, शिक्षा ऐनको दायराभित्रको पेसा व्यवसाय हो । शिक्षकको सेवा शिक्षा ऐन तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले नियमन गर्ने र सोमा प्रस्ट उल्लेख भएकोले शिक्षकलाई श्रम ऐनअन्तर्गतको श्रमिक मान्ने भनी तर्क गर्नु उचित नहुने ।

मुद्दामा डिसमिस मिलापत्र खारेज आदि गराउन स्वाभाविक रूपमा दुई पक्ष आवश्यक पर्ने । एक पक्ष मात्र भएमा मुद्दा सिर्जना हुने अवस्था नै नहुने । मुद्दा मिलापत्र वा फैसलालगायतका परिणाम स्वरूप तेस्रो पक्षको हकमा असर पर्न गएमा दुवै पक्षउपर नालेस गर्नुपर्ने । झगडीया भन्‍ने शब्दले मुद्दाका दुवै पक्षलाई इङ्गित गरेको देखिने । कुनै व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने वा नबनाउने वादीको अधिकारको कुरा भए तापनि फैसला वा मिलापत्रको परिणामस्वरूप दुवै पक्षको हक अधिकार निर्धारण भएकोमा सोही फैसला वा मिलापत्रको परिणाम एक पक्षको हकमा मात्र कायम रहने अर्को पक्षको हकमा कायम नरहने गर्नु न्याय र तर्कसङ्गत नहुने । मिलापत्र बदरको नालेस दायर गर्दा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई प्रतिवादी बनाई दायर गर्नुपर्ने ।

विपक्षीले आफ्नो छोरीलाई नेपालमा ल्याई नेपाललाई ट्रान्जिट देशको रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको र विपक्षीहरूबाट नेपाल आफ्नो मुलुकमा जाने बाटो मात्र बनाइएको, बच्चा भारतीय नागरिक नरहेको, बच्चालाई बाबुले नेपाल प्रवेश गराई तत्कालै अमेरिकन दूतावासमा उपस्थित गराई पासपोर्टसमेत प्राप्त गरी निजको प्रवेशलाई वैधानिकता प्रदान गरी बसेको देखिएको र अमेरिकन दूतावासबाट यात्राको सहजीकरणको निमित्त जारी गरिएको यात्रा दस्ताबेज (Travel document) मा उल्लिखित निषेधित सर्त प्रतिकूल हुने गरी अन्य देशमा जान बाध्य गर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिने ।

प्रहरी कर्मचारीले ऐन, नियमले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आचरण र दायित्वको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारबाही गरेको अवस्थामा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रहरी ऐन एवं नियमावलीमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था र कार्यविधिबमोजिम त्यस्ता प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सजाय गर्न सक्ने । भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी नभएको निकायले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी तामेलीमा राख्‍नुको अर्थ विवादित विषय (merit) मा प्रवेश नभएकै अवस्थामा दोहोरो कारबाही भएको भनी मान्‍न नमिल्ने ।

पुरानोपन बोकेको घर हो भन्दैमा सबै घर पुरातात्विक महत्त्वका नहुने । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले पनि विशिष्ट व्यक्ति बसोबास गरी आएको भन्‍ने आधारमा नै त्यस्तो घरलाई पुरातात्विक वस्तु मानिने । यस दृष्टिले महाकवि देवकोटालाई कविकुञ्‍जको सापेक्षतामा नहेरी महाकवि देवकोटाको निवास रहेको कविकुञ्‍जलाई महाकवि देवकोटाको सापेक्षतामा हेर्नु वाञ्‍छनीय हुने ।

जनचाहना एवम् आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा सरकारले दीर्घकाल र तत्कालमा समेत विभिन्न नीतिहरू अख्तियार गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएका समस्याका निम्ति आवश्यक नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यो सरकारमा रहने अन्तरनिहित अधिकारसमेत हुने । औचित्यता पुष्टि हुने गरी गरेका हरेक नीतिगत निर्णय सरकारको अधिकारक्षेत्रका विषय हुने । सेवा सुविधा, छुट प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले केही मापदण्ड, सर्तसहितका व्यवस्थाहरूसमेत राख्न सक्ने । व्यवहारतः सरकारको नीतिगत विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप अपेक्षित नहुने । सिद्धान्ततःसरकारको नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने ।

पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकले परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा अन्यथा हुने गरी अदालतको बकपत्रमा व्यक्त गरेको, निजको भनाइको आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको र अदालतमा बकपत्र हुँदाको समयको अन्तराललाई सापेक्षतामा हेर्दा विश्वास गर्नु उचित नहुने । समयको अन्तरालमा व्यक्तिको भनाइमा सामान्य फरक देखिनु अस्वाभाविक नहुने । मुख्यतः मिसिल संलग्न सङ्कलित प्रत्यक्ष वा वस्तुगत प्रमाण कसुर पुष्टि गर्ने आधार बन्ने । तथ्यगत प्रमाणबाट वारदात पुष्टि भएको अवस्थामा व्यक्तिको भनाइलाई अकाट्य प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु स्वाभाविक नहुने ।

जग्गा निजी आर्जनको हो भनी वादीले जिकिर लिएको भए तापनि यिनलाई बकसपत्र गरिदिने व्यक्तिहरू वादीको नजिकको नाताभित्रको भएको नदेखिने । बकसपत्र दिने अलग अलग उनाउ व्यक्तिहरूलाई कसरी वादीले खुसी पार्नुभयो र यति धेरै जग्गा आफूखुस गर्न पाउने गरी बकसपत्र गर्नुभयो भन्ने तथ्य र प्रमाण फिरादबाट नखुल्ने । बकसपत्र पाएकै आधारमा सगोलमा रहँदा कुनै अंशियारले प्राप्त गरेको सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।

कुनै महिलाले सामूहिक करणी गर्न सहमति दिन्छ भन्नु महिलाको अस्मिता मात्र होइन मानवीय सभ्यता, चेतना, सामाजिक शिष्टता एवं न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना विरूद्धको कुरा हो । यस्तो तर्क र जिकिरमा फौजदारी न्याय प्रणाली आधारित गराउन नमिल्ने । न्याय अभियुक्तले मात्र होइन पीडित र समाजले समेत पाउनुपर्ने । समय र परिस्थितिले गालेको, असंरक्षित पीडित यसको अपवादमा पर्न नहुने । झुठ्ठा र फरेवी कुराको चेपमा परी न्यायले हार्नु नहुने । अदालतले समाजमा रहेको अशिक्षा, पछौटेपन र गरिबीसमेतका तत्त्वले न्यायलाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने हेक्का राखी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने । तर्करहित र बनावटी कुरा गरी सहमति थियो भन्यो भने न्याय स्खलित हुन पुग्ने ।

विवाह गर्नु भनेको आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु होइन । न त यो कुनै प्रकारको दासत्व वा अपहेलनाजन्य व्यवहारप्रतिको समर्पण हो । साबिक मुलुकी ऐन र हाल मुलुकी देवानी संहितामा अंशको हक जियजियै र समान गरिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य परिवारभित्र सबैलाई सम्मान गरिन्छ, समान व्यवहार गरिन्छ, सम्मान एवं प्रतिष्ठालाई कुण्ठित गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष व्यवहारलाई स्वीकार गरिँदैन भन्ने हुने । समानताको हकभित्र पारिवारिक सम्पत्तिमा समान हक पनि पर्ने । संयुक्त परिवारमा पुस्ताबमोजिम अंशको हक हुने भए पनि समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा अंश पाउने हक नमर्ने । संयुक्त परिवारको कुनै पुस्ताका कुनै सदस्यले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफूबाट अंश पाउनुपर्ने पुस्ताको सम्पत्तिसम्बन्धी हक कुण्ठित हुने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कार्य संविधान र कानूनविपरीत हुने र यस्तोमा पुस्ता फरक परेको कारणले पति / बाबुबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूले अंश दिनुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । नगद रकम बुझेको देखाई अंश भरपाई गरेबाट निजका श्रीमती र छोराको सम्पत्तिसम्बन्धी हक कुण्ठित हुने कार्य भएको स्पष्ट देखिने । यस स्थितिमा वादीहरूले कोबाट अंश पाउने भन्ने कुरा गौण हुने । तसर्थ प्रतिवादीहरूबिच अंश भरपाई भएको छ भन्ने मात्र आधारले अंशको हक कुण्ठित हुन नसक्ने ।

कानूनले हेर्न छिन्न अधिकार दिएको निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने । अनधिकृत निकायले गरेको निर्णय तथा काम कारबाही कानूनी प्रभावहीन र शून्य (void) हुने । त्यस्तो निर्णय बदर नगराउँदैमा स्वत: क्रियान्वित हुन्छ भन्ने नहुने । कानूनबमोजिम स्थापित निकायले कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने । अनधिकृत निकायले विनाकानूनी अधिकार व्यक्तिको हक अधिकार वा सुविधा कटौती गर्ने गरी गरेका निर्णयहरू कायम रहन नसक्ने ।

आफ्नो पालामा आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरेको भन्ने आधारमा मात्र सगोलको सम्पत्तिमा अन्य अंशियारहरूको अंश हक नलाग्ने भन्नु मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय (२), अंशबन्डाको १८ नं., लेनदेन व्यवहारको १० नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा प्रयुक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । सगोलको सम्पत्ति बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सगोलका अन्य अंशियारको अनिवार्य रूपमा सहमति वा मन्जुरी लिएको हुनुपर्ने । अन्यथा त्यस्तो लिखत निज अंशियारहरूको हक हित प्रतिकूल हुन जाने ।

प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै वा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रको टुङ्गो नलाग्दै दफा १६२(१) र (४) को व्यवस्थाहरू क्रियाशील हुन नसक्ने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) मा जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आधार मानी धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकका हकमा निजको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा १३७(६) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने ।