(१) बण्डापत्रलाई प्रमाणमा लिई पाउँ भनी प्रतिउत्तर परिसकेपछि सम्बन्धित माल कार्यालय बुझी सो अंशबण्डालाई प्रमाणमा लिई निर्णय गर्नु पर्नेमा सोलाई प्रमाण नै नलिई मोही कायम गरी दिने गरी भएको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) क्षेत्रमा नै विवाद परेकोमा क्षेत्रगत अध्ययन गरी प्रमाण हेरी मूल्यांकन गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तथ्यमा नै विवाद परेको देखिँदा यस अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) सजायँ प्रस्तावित गरी सफाइको मनासिब मौका दिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने कुनै निर्णय गरिनु र सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने देखी पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिनु बिलकुलै बेग्ला बेग्लै प्रकृया हो, नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरिंदा दुवै प्रक्रिया एकै पटक प्रयोग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) संयुक्त निवेदनबाट कारवाही शुरु भएपछि कारवाही टुंगो लगाएको जनाउ सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (ख) को (२) मा गाँजा भन्नाले चरेश समेत भन्ने जनाएकोमा ऐ.दफा ४(क) ले गाँजा खेती गर्न मनाही गरेको उक्त ऐनमा २०४३।७।२४ मा भएको संशोधनको ४(क) मा गाँजाको खेती उत्पादन र सेवन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाई ऐ.को स्पष्टीकरणमा लागू औषध भन्नाले सो दफाको खण्ड (क) अन्तर्गतको कसूरमा मात्र गाँजा चरेशलाई समावेश गरेको देखिन्छ, प्रस्तुत मुद्दा गाँजा चरेश वसार पसार र बिक्री वितरण सम्बन्धी भएकोबाट सो ऐन अन्तर्गतको अपराध नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)

(१) संशोधित करारले ती सामानहरु माथि ठेकेदारको स्वामित्व समाप्त गरी सकेपछि स्वामित्व नै नभएको वस्तुलाई अवरोध खडा गरी लान दिएन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) दिइएको पत्रमा संशोधन भएको दुइवटा संशोधन मध्ये “साइट चेन्ज” गरेको एउटा संशोधनलाई मानी काम समेत शुरु गरेको र त्यसै पत्रको “भत्काइएका वस्तुहरु संस्थाको हुने” भन्ने अर्को संशोधन स्वीकार नगरेको भए सो संशोधन भएका मितिले हदम्याद भित्र संशोधन बदर गराई सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २०) (३) त्यसै संशोधन पत्रका एक अंशलाई मान्ने तर धेरै वर्ष पछि गएर अर्को अंशलाई मान्दिन भन्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २०) (४) सम्झौतामा भएको संशोधन ठेकेदारले स्वीकार नगरेजति बदर गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २०)

(१) ऋण लिएकै बैंकमा गई रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) ऋण लिएको बैंकमा ऋण नबुझाई अर्को बैंकमा बुझाउन पाउने सुविधा प्राप्त छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) रुपैयाँ बुझाएको सूचना लिलाम हुने मिति सम्ममा सम्बन्धित बैंकमा पुग्न नसकेको समेतबाट लिलाम हुने निश्चित मिति तोकी कानुन बमोजिम भएको लिलाम बदर हुनसक्ने तथा सो लिलाम बदर गरी लिलाममा सकार गरी लिनेका नाममा भएको नामसारी दर्ता समेत बदर हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) तोकिएको समयभित्र नबुझाई धरौटी समेत नराखी नालेश उजूर परेपछि बाली लिई आउनु भनी भू.सु.का. ले आदेश गरेपछि मात्र धरौटीमा राखेकोलाई कानुन बमोजिम कूत बुझाएको वा धरौट राखेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) अनुमान गरी निवेदकको जग्गा पनि अधीग्रहणमा परेको थियो र मुआब्जा समेत पाएको थियो भनी भन्न कानुन तथा न्याय दुवै दृष्टिकोणबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) एकाको नाम दर्ताको जग्गालाई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी र उचित कारवाही बिना गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

(१) तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएकोमा अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा मुद्दा परेको जानकारी हुँदाहुँदै नक्शा पास हुने ठहराई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ६)

(१) वादी प्रतिवादी दुवै एक समान हाँगाका समान हकवाला भए पनि अपुतालीको २ नं. बमोजिम संग बसेका हकवालाले अपुताली पाउने । (प्रकरण नं. १९) (२) कुनै सम्पत्ति उपर दुई व्यक्तिले दावी गरेकोमा एउटाको दावी फजुल भए अर्को दाबेदारले पूरै नपाउने भन्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १९)

(१) निवेदकले आयात गरेका मालसामानहरु हेर्दा उद्योगको स्थापनाको लागि चाहिने निर्माण सामाग्री र जगेडा पार्टपुर्जाहरु नै भएकोले निवेदकले भन्सार छुटको सुविधा नपाउने भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) यी प्रतिवादी समेत उपर पीडितले तथा अर्का जाहेरवालाले समेत झुठ्ठा पोल उजूर गर्नुपर्ने तथ्ययुक्त कारण प्रतिवादी तर्फबाट देखाउन सकेको पाइएन । यस अवस्थामा प्रतिवादीले बिक्री गर्ने काममा मिलेमतो गरी सहयोग गरेको देखिन आएको हुँदा ज्यू मास्ने बेच्नेको ४ नं. को कसूर गरेको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) एक पटक सामान्य प्रकृया अपनाई कारवाही शुरु गरी सकेपछि सोही सामान्य प्रकृया पूरा गरी कारवाहीको टुड्डो लगाउनु पर्नेमा सो नगरी नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को विशेष प्रकृया अपनाई नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने भए पनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) बमोजिम सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउँदा स्पष्ट आधार र उचित पर्याप्त कारण विद्यमान हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) (४) पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउँदा आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो खोल्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अंशबण्डाको २९ नं. मा भएको व्यवस्थाबाट आफ्नो अंशको सट्टा दावी गर्न अंशियारको बीच पहिले अंशबण्डा हुनु अनिवार्य गरेको । (प्रकरण नं. १९) (२) नाता कायम तर्फ भएको कारवाहीबाट वादी अंशियार कायम भई अंश पाउने नै देखिए तापनि अंशतर्फ कानुन बमोजिम उजूर गर्न जानु भनी वादीलाई सुनाई दिई मात्र फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा सो नगरेको शुरु र अञ्चलको र सो नगरी अंश नै दिलाउने गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गल्ती ठहर्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) गर्भ पतन गराउने उद्देश्यले सम्म योनीभित्र हात हाल्दा गर्भ पतन हुन नसकी मृत्यु हुन गएको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा अपराधको अवस्थाबाट प्रतिवादीलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने भनी शुरु अदालतको रायलाई समर्थन जनाएको क्षेत्रीय अदालतको राय मिलेकै देखिँदा निज प्रतिवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष ५ पाँच मात्र हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) पुनरावेदन तहबाट बिगोको अंक घटी भई जरिवाना समेत घट्न गई शुरु इन्साफ केही उल्टी भएको अवस्थामा पुनरावेदन गरेबापत थप सजायँ हुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७) (२) पुनरावेदन परी सो पुनरावेदनबाट बिगोको अंक घटी जरिवाना समेत घट्न गएको अवस्थामा पुनरावेदनको प्रयोजन नरहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७)