 जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तथा फिल्डबुकमा नै मोही जनिएको र बाली दिलाई मोही निष्काशन मुद्दा चली अन्तिम भएको अवस्थामा मोहीका लागि आवश्यक पर्ने लगत तथा अनुसूची फारम नभएको भनी मोही नामसारी मुद्दामा विवाद उठाउनु प्रासंगिक नहुने ।  नापी हुँदाकै अवस्थामा फिल्डबुकमा र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा समेत मोहीको नाउँ जनिएको अवस्थामा उक्त जग्गामा मोहीको हैसियत प्राप्त गरिसकेको तथ्य स्थापित भएको मान्नुपर्ने ।  आफूसँग लामो समय रहेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा कसैको नाम जनिन्छ र त्यसलाई बदर गराउने प्रयास गरिन्न भने पछि आएर सो जग्गामा मोही नै छैन् भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)

 बैंकहरू मार्फत हुने भुक्तानी प्रक्रियाको संवेदनशीलता तथा विश्वसनीयताको विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्दछ । चेकबाट हुने भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र स्वस्थ्य तथा विश्वसनीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, चेकको भुक्तानीलाई नियमित गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्न सक्ने र सो निर्देशिकालाई पालना गर्नु अन्य बैंकको कर्तव्य र दायित्व हुने ।  विना आधार र कारण चेकको भुक्तानी रोकी नियमित रुपमा हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास खडा गरी आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेकोले सो क्रियालाई चेकको अनादर गरेको मानी निजलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानूनविपरीत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 कपाली तमसुकको लिखत कीर्ते जालसाजी भनी अ.बं.७८ नं. बमोजिम अदालतमा वयान गरेको भए तापनि प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकोले कपाली तमसुकको सहिछापसँग भिडाउन उल्लेख भएको मितिसँग समकालीन कुनै लिखतमा निजको सहिछाप परेको भए सो पेश गर्न आदेश भएकोमा निजले सो समकालीन कुनै लिखत पेश गरी कपाली तमसुकको सहिछाप मृतकको होइन भन्न नसकेसमेतवाट उक्त कपाली तमसुकमा भएको सहिछाप मृतकको होइन भन्न नमिल्ने ।  कानूनबमोजिम लिखत गर्न सक्षम व्यक्तिले गरेको कपाली तमसुकउपर करकापमा फिराद नपरेको र करकापवाट लिखत गरेको भन्ने र लिखत कीर्ते जालसाजीबाट खडा गरेको भन्ने जिकीर लिनेले सोको प्रमाण पुर्यातउन नसकेको अवस्थामा पेश गरेको कपाली तमसुक रीतपूर्वकको र सद्दे व्यहोराबाट खडा भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)

 अंश मुद्दा चली अंशबण्डाको २०, २१ नं. बमोजिम सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्ने आदेश भएपछि मात्र पेश गरेको फाँटवारी तायदातीमा दवाए छपाएको छैन भनी कागज गरिसकेको अवस्थामा दवाए छपाएको उपर नदवाउनेले दावी नालेस गर्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा मात्र दवाउनेले अंश दपोट गरेको ठहरी नदवाउने वादीले अंश दपोट गरेको जग्गा सम्पत्ति खान पाउने ।  अंश नालेश नपरेको र सम्पत्तिको फाँटवारी पेश नभएको एवं सो फाँटवारीमा दवाए छपाएको छैन भनी उल्लेख हुने अवस्था नरहेकोले अंशबण्डाको २७ नं. र अंशबण्डाको २१ नं. आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.३)

 एउटै मुद्दामा एकै विषयमा दुई पक्षले अलग–अलग पुनरावेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट एकै मितिमा एकै इजलासबाट अलग–अलग र परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण फैसला भएको देखिन्छ । यस्तो निर्णयलाई कानूनसंगत भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)  एकै साथ एउटै मुद्दामा दुई पक्षबाट परेको दुई पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको दुई परस्पर विरोधाभाषपूर्ण फैसलाहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।  जुनसुकै निकायबाट भएको शुरुको एउटै फैसला र एउटै मिसिलमा जतिसुकै पुनरावदेन परे पनि पुनरावेदन तहको अदालतबाट एउटै फैसला हुनुपर्ने ।  पुनरावेदन अदालतले शुरुको फैसलामा रहेको प्रक्रियागत, तथ्यगत र कानूनी त्रुटि एवं प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी त्रुटिहरूलाई सच्याउने काम गर्दछ । आफूले गरेको फैसला नै निरर्थक र कार्यान्वयन हुन नसक्ने वा एउटै मुद्दामा विरोधाभाषपूर्ण हुने गरी फरक–फरक फैसला पुनरावेदन अदालतले गर्ने होइन । त्यसो गरेमा त्यो कानूनविपरीत, त्रुटिपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरूको कार्यक्षमता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने । (प्रकरण नं. ५)

 अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित भइरहेको र वलपूर्वक वयान गराएको भन्ने समेत पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा प्रमाणयोग्य हुने । (प्रकरण नं.५)  मानिस अपहरण गरी बिदेशमा लगी रकम लिई बिक्री गरेको कार्य तत्कालीन अवस्थामा प्रचलनमा रहेको कानून जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले निषेध गरेको आपराधिक कार्य मान्नुपर्ने ।  मानिस बेच्ने जस्तो जघन्य अपराध गरेको पुष्टि भएको र त्यस्तो अपराध रोक्न एवं अपराधीलाई सजाय गर्न वनेको विशेष ऐन कार्यान्वयनमा रहेकै अवस्थामा उक्त कानून नै आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.६)  सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ र जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ का कुनै प्रावधान बाझिएका भएमा समेत पछिल्लो अर्थात २०४३ सालको ऐनको प्रावधान लागू हुन्छ । अर्कातर्फ यो २०४३ सालको खास अपराधको रोकथामका लागि बनेको विशिष्ट ऐनले आफ्नो परिधिमा समावेश गरेको अपराधका लागि अन्यन्य प्रयोजनका लागि २०२७ सालमा बनेको ऐन आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.७)

 विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानबमोजिम आ–आफ्नो विभागीय कामको अतिरिक्त कार्यपालिकाको अङ्गलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलनमा राख्ने काम गर्ने भएपनि त्यसको दैनिक प्रशासन चलाउने कुरामा कार्यपालिका नै प्रमुख अङ्गको रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)  वर्तमान अन्तरिम संविधानले देशलाई एउटा क्रियाशील अग्रगामी र न्यायपूर्ण राज्यको रुपमा रुपान्तरित गर्ने परिदृष्य राखेको पाइँदा सुशासनको प्रत्याभूति दिन विभिन्न कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको व्यवस्था गरेकोले सबै अङ्गहरूले आ आफ्नो भूमिकाको यथायोग्य र यथाशक्य इमानदारीपूर्ण ढंगले गर्न सक्नुपर्ने ।  संसदीय चरित्रको शासन प्रणालीमा विधायिकाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु र उसलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक अन्य उपाय गर्नु जस्ता मुख्य काम गर्नु पर्दछ । कसलाई कसरी निर्वाचित गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाई देशको शासन सञ्चालन गर्न कसरी लगाउने भन्ने कुरा विधायिकाको विषय भएपनि संविधानबमोजिम निर्वाचन नगरी कार्यपालिकाविहीन अवस्थामा यथास्थितिमा वा अझ अधोगामी हिसावले राखिराख्ने सोच कुनै लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी विधायिकाले सोच्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१४)

 विदा माग गरेमा विदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कर्मचारीको विदा सञ्चित भएमा सो विदा स्वीकृत गर्न सकिने हुन्छ । तर त्यस्तो कुनै विदा सञ्चित नरहेको अवस्थामा मागबमोजिम पेश्की वा असाधारण विदा स्वीकृत गर्नु नै पर्ने भन्ने वाध्यात्मक अवस्था नहुने कानूनी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा नरहेकोले त्यस्तो पेश्की वा असाधारण विदालाई कर्मचारीले कानूनी अधिकारको रुपमा दावी गर्न नमिल्ने तथा विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनिश्चित कालसम्म अनुपस्थित रहेको अवस्थामा विभागीय सजाय गरी कानूनको स्थापित प्रक्रियाबमोजिम सेवाबाट हटाएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  कर्मचारीले विदा स्वीकृत नगराई लामो अवधिसम्म कार्यालय अनुपस्थित रहेको भनी अख्तियारवालाबाट कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण समेत माग गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(ख)(१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सेवाबाट हटाएको अवस्थामा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 उत्पादन हुनासाथ अन्तःशुल्क असूल गर्ने भनी तोकेको वस्तु वाहेक अन्य वस्तु प्रतिष्ठान वा कारखानाबाट बाहिर नपठाएसम्म वा निकासी नभएको वा प्रतिष्ठान वा कारखानाभित्र नै रहेभएको अवस्थामा पनि अन्तःशुल्क असूल गर्ने अधिकार सरकारमा हुँदैन र उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व उक्त वस्तुको उत्पादकमा नरहने । (प्रकरण नं.३)  कुनै प्रतिष्ठानबाट उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व निरपेक्ष होइन र यसका विभिन्न शर्त र अवस्था कानूनले तोक्न सक्ने ।  बिक्री गर्न भनी प्रतिष्ठानबाट बाहिर पठाएको वा निकासी भएको कुनै वस्तु पूर्ण रुपमा नष्ट भएको अवस्थामा वा सेवन गर्न वा खान वा उपभोग गर्न अयोग्य भई बिक्री हुन नसकेको कुरा शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा यस्तो वस्तुमा अन्तःशुल्क तिर्ने दायित्व सिर्जना नहुने । (प्रकरण नं.४)

 जग्गा छूट दर्ताका लागि दावी गर्नेले सर्वप्रथम दर्ता हुन छुट्नाको औचित्यपूर्ण आधार देखाउन सक्नुपर्ने ।  सार्वजनिक सूचनापश्चात् गरिने नापीको कार्यमा सोही जिल्ला, अझ सोही गा.वि.स. अझ यो भन्दा वढी सोही वडाका अन्य घरजग्गा सम्पत्ति नापी गराउन सक्नेले नापीमा आफ्नो भनिएको सो सम्पत्ति लेखाउन देखाउन छूट भएको र जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) वमोजिमका दायित्व पूरा गर्न नसक्नाका औचित्यपूर्ण आधार देखाउनै पर्छ । यी कुराको प्रतीतलायक कारण देखाउन सकेन भने अन्य पक्षमा प्रवेश गरिरहनै नपर्ने । छूट दर्ताको मागमा दर्ता छूट्न जाने कारण भएको स्थापित भएपछि मात्र निवेदकका हकसम्वन्धी प्रमाणको अवलोकन गरिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.४)

 आवेशमा उत्तेजित अवस्था कुन हदसम्म थियो भनी गणितीय हिसावले यकीन गर्न नसकिने भए पनि प्रतिवादी र मृतकबीचको सम्बन्ध र व्यवहार, मानवीय संवेदनशीलता, कुनै खास घटना वा परिस्थिति जस्ता कुरालाई आँकलन गर्न सकिने ।  आवेशको उत्तेजना मृतकको क्रियाकलापबाट अचानक उत्पन्न भई त्यसको प्रभावले अभियुक्तले क्षणिकरुपमा आत्मनियन्त्रण गुमाएको अवस्था हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 उचित र पर्याप्त कारण भएमा तोकिएको अधिकारीले कानूनको रीत पुर्याकई स्पष्टीकरण माग गर्ने कार्य सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनको सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएकाले स्पष्टीकरण माग गर्दैमा हक हनन नहुने ।  स्पष्टीकरण माग गर्ने व्यवस्था संगठनको कर्मचारीको मनोमानी वर्खास्ती वा मनोमानी विभागीय सजायको पहरेदारको रुपले Employer विरुद्ध प्राप्त प्राकृतिक न्यायको हक हुने । (प्रकरण नं.४)

 थुना वा नियन्त्रणमा राख्ने गैरकानूनी र अनधिकृत Private Individual जो सुकै व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने । (प्रकरण नं.५)  विवाह दुई बयष्क व्यक्तिहरू बीच हुन सक्छ । विवाह दुई वयष्क व्यक्ति बीच कसैको दवाव वा धम्की वा प्रलोभन वा झूठा आश्वासन वा कुनै पनि प्रकारको नाजायज प्रभावमा नपरी आफ्नै Free Conscience र Free Will को आधारमा एकले अर्कोलाई पति र पत्नी मानेको हुनुपर्छ । साथै विवाहमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै कुरा ढाँटेको वा कुनै कुरा लुकाएको पनि हुन हुँदैन । यस्तो विवाहले Validity पाउन सक्दैन । विवाहमा दुई दम्पतिले एकले अर्कोलाई Voluntarily, Knowingly, Willingly र Consciously पति पत्नी स्वीकारेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.११)

 जेष्ठता, कार्यसम्पादन आदिबापत प्राप्त हुने अङ्क यान्त्रिक प्रकारले प्राप्त हुने अङ्क हुँदा छात्रबृत्ति मनोनयन गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षामा वढी अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गरेपछि जेष्ठता, कार्यसम्पादन आदिको कारण देखाई परीक्षामा उत्तीर्ण भएको मनोनयन नगर्ने कार्य एवं निर्णयलाई स्वेच्छाचारी निर्णय मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 एकल महिला (विधवा) को प्रकृति एवं उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता अवस्थितिलाई हेर्दा उनीहरू बीच केवल उमेरको हद लगाई कसैलाई सामाजिक सुरक्षाबापत भत्ता उपलव्ध गराउने र कसैलाई सो भत्ता उपलव्ध नगराउने कार्यलाई न्यायोचितरुपको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)  राज्यको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म एकल महिला (विधवा) को आयस्रोत, रोजगारी, निजको श्री सम्पत्ति, पतिको पेन्सन वा आफ्नो पेन्सन आदि विविध पक्षलाई विचार गरी एक निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) लाई पनि सामाजिक सुरक्षाअन्र्तगत दिइने भत्ता उपलव्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।  एकल महिला (विधवा) को वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूको उमेर, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अवस्था र वास्तविक तथ्याङ्कको यकीन गर्दै उनीहरूको उत्थान र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र नीति बनाउन सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आउने राष्ट्रिय जनगणनामा उपरोक्त बमोजिमको तथ्याङ्क समेत संकलन गर्नु गराउनु भनी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नाउँमा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.९)

 सगोलमा बस्ने भनिएकै आधारमा मात्र बिधिवत् बण्डा जोरिएको भनी मान्न उचित नहुने ।  सगोलमा बस्नु र विधिवत् बण्डा छुट्टयाएको सम्पत्ति आ–आफूले राखी उपभोग गर्ने बिषयलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने देखिँदा केबल सँगै बसेको कारणबाट अंश जोरिएको लिखतको अभावमा सगोलका अंशियार मानी सोहीअनुरूप कानूनी मान्यता प्रदान गर्नु उपयुक्त एवं कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.२)

 ठगी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गरी तयार पारिएको नक्साअनुसारको जग्गा धितो राखी कर्जा लिइएको र कर्जा प्रयोजनका लागि तयार पारिएका धितो बन्धक कागज र शर्तबन्देज कागजमा प्रतिवादी साक्षी समेत बसेको देखिँदा निजलाई ठगीको ५ नं. बमोजिमको कसूरबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  कसूर स्थापित भएको अवस्थामा आपराधिक क्रियामा निजको संलग्नताको मात्रा र त्यसबाट प्राप्त गरेको लाभ समेतलाई आधार बनाई सजाय निश्चित गर्नुपर्ने ।  ठगीजन्य क्रिया गरी कर्जा लिएको मूल रकमबाट निजले के कति रकम प्राप्त गरेको भन्ने यकीन अङ्क किटान गरी अभियोगपत्र दायर नभएको र अन्य प्रमाणबाट पनि अङ्क यकीन हुने गरी खुल्न नआएको अवस्थामा प्रतिवादीको हकमा विगो खुलेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 आँफैले पेश गरेको आवेदन फाराम रीतपूर्वकको भएको र प्राध्यापन गरेको अनुभव १० वर्षभन्दा वढी नै भएको भनी लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लेख गरेतापनि निवेदकले मूल दावी लिएको विज्ञापनमा उल्लिखित न्यूनतम् योग्यता महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा नै १० वर्षसम्म पढाएको हुनुपर्ने हकमा विपक्षीले उपप्राध्यापक पदमा रही सम्वद्ध विषय पढाएको अवधि (१० वर्ष) पूरा भएको भन्ने तथ्य प्रमाणले पुष्टि पेश गरेको आवेदन फारामको प्रतिलिपि नहुनुका साथै निजको उपप्राध्यापक पदको स्थायी नियुक्ति २०५२ साल उल्लेख भएको अवस्थामा सो मितिदेखि विज्ञापन प्रकाशित मितिसम्म दश वर्ष सेवा अवधि पुगेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 न्यायालयले पृथक विषयमा बनेको कानूनी व्यवस्थालाई सोही विषयसँग आवद्ध गरेर हेर्नुपर्ने ।  कुनै एक विषयमा बनेको कानूनी व्यवस्था अर्को पृथक विषयको कुरामा पनि आकर्षित हुने भनी अर्थ लगाइने हो भने त्यसले कानूनी अराजकताको अवस्था उत्पन्न हुनुको साथै न्यायिक मर्यादा र अनुशासनको उल्लंघन हुनजाने भएकाले न्यायिक मर्यादा र अनुशासनमा रही कानूनको उचित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)