गोरखापत्रमा छपाएको सूचना स्वन्त्र तवरले पुष्टि हुन नसकेसम्म ‘सफाइ पेस गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीले नै पाएको हुनुपर्ने’ भनी विशेष कानूनले तोकिदिएको बाध्यात्मक कार्यविधिको पालना विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकारीले यस कारबाहीको क्रममा पूरा गरेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।

पछिल्लो ऐनले नै अघिल्लो ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिएको अवस्था हुँदा अघिल्लो ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने क्रियाकलापलाई अघिल्लो ऐन खारेज भइसकेको भन्‍ने आधारमा मात्र कसुरबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने । सैनिक ऐनबमोजिमको कसुर हुने कार्यलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गरेको अवस्था नदेखिँदा सो कसुर शान्‍ति सम्झौताको परिधिभित्र परेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।

अवकाश भइसकेकाहरूको हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । बढुवा भई हाल कार्यरत रहेकाहरूका हकमा बढुवा सिफारिस बदर गर्दा निजहरूलाई साबिक पदमा पदस्थापन गर्न, काम गर्न एवम् जिम्मेवारी बहन गर्न कठिनाई उत्पन्‍न हुने । राजप्रासाद सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराइएका कर्मचारीहरूको हैसियत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा कार्यरत अन्य कर्मचारीहरूसरह समान हुने । सम्मानजनक रूपमा निजामती सेवामा समाहित गर्ने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूले उपभोग गरिरहेको पूर्वऐन नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवाका सर्तहरू निजामती सेवा ऐनको आधारभूत व्यवस्थाअनुकूल लागू हुने गरी व्यवहार गरिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुने ।

नियामक निकायले पारदर्शीरूपबाट अमुक व्यक्तिले के गरेको हो भन्ने जान्न खोजेको छ; अनुगमन वा निरीक्षणमा देखिएका कुराबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको छ; निर्णय र सोमार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको परिणामबिच तर्कसङ्गतता छ र तथ्यको विश्लेषण र निष्कर्षलाई अभिलेखीकरण गरिएको छ भने त्यसले प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (Administrative Monetary Penalty) को उद्देश्य पूरा गरेको मानिन्छ । ती सर्तहरू पूरा भएको स्थितिमा निर्णय टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्ने कुराहरू गौण रहने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ बमोजिम नियमित रूपमा खाता, बही, हिसाब, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएको कुराहरूमा राजस्व प्रशासनको पहुँच वाञ्छनीय भएको र त्यसको खाताबही हिसाब आदि भौतिक रूपमा नराखी आफ्नो सुविधा एवं पारदर्शिताको लागि कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट राखिएको वा कानूनले त्यसरी लेखा राख्‍नु पर्ने बाध्यता भए त्यसमा प्रवेश गर्नु अपरिहार्य हुने ।

अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रूपले भोग चलन गरेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयन गराउन निवेदन नपरेकै कारणले मात्र सोमा उनाउ व्यक्तिको हक स्थापित हुन नसक्ने । अघिल्लो फैसलाद्वारा स्थापित हकलाई पछिल्लो फैसलाले मान्यता नदिएको अवस्थामा पछिल्लो फैसलालाई लोप गरी अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन भएको कुरालाई दूषित कार्य मान्नु पर्ने ।

बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको कोटीमा राखेको नदेखिँदा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी मान्‍न मिल्ने नदेखिने ।

बकपत्रमा उल्लेख भएको मृत्युकालीन घोषणा मौकाको कागजातबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्था हुँदा सोलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मनासिब नदेखिने ।

भाठाखोला र घोडमसान खोलासमेतको जलाधार क्षेत्र, दुवै खोलाको हिउँद र वर्षात्‌मा उपलब्ध हुने र हुनसक्ने पानी, पानी सञ्चयका सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै योजनाबद्ध रूपमा गुरूयोजनासमेत निर्माण गरी दुवै खोलामा स्थायी बाँध निर्माण गरी के कति पानी किसानहरूले लगेका छन् सोको नाप जाँचसमेत गरी समन्यायिक रूपमा खोलाको पानी सिँचाइको लागि लैजान समानुपातिक वितरण र उपयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

अपराधका सम्बन्धमा समाजमा रहेको चेतनाको स्तर, आर्थिक सामाजिक परिवेश, पीडितलाई पुग्न जाने थप सामाजिक क्षति, पारिवारिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत तथा सामाजिक पृष्ठभूमि र संस्कारसमेतले असर गरेको हुने । पीडित पक्ष जाहेरवाला अदालतमा नआएको भन्दैमा स्पष्टरूपमा जबरजस्ती करणी गरेको चिह्नहरू रहेको भन्ने पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई नजर अन्दाज गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिन नमिल्ने ।

बन्दीलाई एउटा कसुरको लागि भनी पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी दिने तर अर्कै कसुरमा म्याद थप गरी हिरासतमा राख्‍ने, निजको बयान लिनेबाहेक अन्य कुनै अनुसन्धान नगरी निजलाई १२ दिनसम्म हिरासतमा राख्‍ने र निवेदकलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको उचित एवं प्रर्याप्त आधार र कारण उल्लेख नगरी भएको उक्त म्याद थपसम्बन्धी कार्यहरूसमेत कानूनसम्मत रहेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०७०/१२/१२ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप भएको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने प्रणाली र सोको लागि विधायिकाले नै शैक्षिक योग्यता तोकेको अवस्थामा सोअगावै २०५१ सालमा लागू भएको नियमको प्रावधान आकर्षित गरिँदा विधायिकी कानून पराजित हुने । कानूनबमोजिम कार्य गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं पदाधिकारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने सामान्य व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तअनुसार कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ऐनको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी नियमलाई अग्राधिकार दिई भएको कार्य विधिसम्मत देखिन नआउने ।

तत्कालीन मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको १ नं. विपरीतको कसुर गरेकोले उक्त कसुरमा चौपायाको महलको ११ मा रहेको व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई ऐ. महलको ११ नं. बमोजिम १२ वर्षको सजाय गरेको मिलेको देखिन आए तापनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) बमोजिम प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २८९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद ३ वर्ष हुने ।

संविधानमा रहेको विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकमा शिक्षकहरूले अवरोध गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने । संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको कानूनबमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन खारेज गर्न र उसको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्न मिल्ने नदेखिने ।

यातायात क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई सरल पहुँच र सुविधा पुर्‍याउने र विकास निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको भए तापनि यातायातमा सर्वसाधारणलाई पहुँच दिने नाउँमा हुने कुनै पनि कार्यले वातावरण, जनस्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अवस्थामा त्यस्ता कार्यलाई रोक नलगाउने हो भने सरकारले नागरिक र कानूनप्रतिको आफ्नो दायित्व औचित्यपूर्ण र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैन र यस्तो अवस्था दिगो विकासको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने ।

जाँचबुझ र छानबिन गर्दा ट्रेडमार्क दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिन नसकिने अवस्था भएमा ट्रेडमार्क दर्ताको निवेदन पहिला दर्ता भएको भन्ने आधारमा मात्र ट्रेडमार्क प्रदान गर्न सकिने नहुने ।

कुनैपनि फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो Creation लाई सांकेतिक रूपबाट चिनाउन, अरूको भन्दा फरक देखाउन तथा त्यस्तो उत्पादन आफ्नो Creation हो भनी पुष्टि गर्न, प्रयोगमा ल्याइने शब्द, चिह्न वा चित्र वा यी तीनै कुराको संयुक्त रूपलाई ट्रेडमार्क भनिने ।

वारदातको लास जाँच प्रकृति मुचुल्का हेर्दा मृतकको नाक तथा कानबाट रगत निस्केको भन्ने देखिएको र शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृतकको घाँटीमा रगत जमेको भन्ने देखिएबाट मृतकको लासमा hanging को कुनै पनि लक्षण नदेखिएको हुँदा मृतकको मृत्यु hanging को कारणले नभई strangulation कै कारणबाट भएको हो भनी मान्नु पर्ने । परिस्थितिजन्य प्रमाणको लागि तथ्यका प्रत्येक कडी एकआपसमा आबद्ध र अन्योन्याश्रित भएको हुनुपर्ने र तथ्यको कुनै एक कडीको पनि अनुपस्थिति भएमा सो प्रमाण खण्डित भएको मान्नु पर्ने ।

कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले कानूनी व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । कर निर्धारण गर्दा न्यायोचित (Justiciable) आधारलाई वास्तविक व्यवहारमै अवलम्बन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कर निर्धारणको कार्यको कानूनी प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेको मानिन जाने ।