दुवै पक्षले दाबीको जग्गा आफूले देखाएको स्रोतबाट कायम हुन आउने भनी साबिक स्रोत पोता लगत आदि देखाउन सकेको अवस्थामा मात्र दोहोरो प्रमाणको विद्यमानता भई तेरो मेरोको स्थिति उत्पन्‍न हुने र हक कायममा सुनाउनुपर्ने स्थिति रहने । बेनिस्सा दर्ता कारबाहीमा प्रकाशित सूचनामा कुनै विश्‍वसनीय स्रोत प्रमाण नदेखाई उजुरी गरेकोमा त्यस्तो उजुरीकै आधारमा मालपोत कार्यालयले यान्‍त्रिकरूपमा हक बेहकमा सुनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहने । दुवै पक्षले विधिसम्मत तरिकाले प्रमाण पेस गरेको र त्यस्तो प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मात्र औचित्यको आधारमा हक बेहकमा सुनाउनुपर्ने । जहाँ प्रमाण मूल्याङ्कनको प्रश्‍न नै खडा भएको हुँदैन त्यस्तो स्थितिमा हक बेहकमा सुनाउनुपर्ने औचित्यसमेत नहुने ।

मध्यस्थता ऐन, २०५५ को मूलभूत उद्देश्य मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान वैकल्पिक प्रक्रियाबाट गर्ने रहेको देखिने । विवादहरूको वैकल्पिक रूपमा समाधान गर्दा स्वयम् पक्षहरूले मध्यस्थ चयन गर्ने हुँदा मध्यस्थको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो निर्णयहरू पक्षहरूका लागि बाध्यकारी हुने । मध्यस्थले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले सोउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्दा वा पुनः निर्णय गर्न आदेश गर्दा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(१) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ट उल्लेखन गर्नुपर्ने ।

सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाको गतिविधि प्रभावकारी तथा पारदर्शी हुनुपर्ने । समाज सेवाका नाउँमा सीमित व्यक्ति र समूहले स्रोतमाथि कब्जा गर्ने र लक्षित समुदाय र संस्थाको उद्देश्यप्रति कुनै जवाफदेही नहुने हो भने संस्थाले जनविश्वास गुमाउँदै जाने । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न र कानूनी शासन कायम राख्न नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने । यसरी संस्थालाई गतिशील बनाई घोषित उदेश्यअनुरूप कार्य गर्न गराउन नियामक निकायले कानूनबमोजिम दिएको निर्देशनलाई कानूनी अधिकार नै नभएको भनी मान्न नहुने ।

सामान्यतयाः कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्ति कसुरमा इन्कार रहनुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने । आफूले कसुर स्वीकार गर्दा बेहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिका लागि इन्कार रहनु स्वाभाविकै हुने । तर यही स्वाभाविकताका बिचमा पनि कुनै व्यक्ति निजलाई लगाइएको अभियोगमा साबित हुन्छ भने त्यो पक्ष विचारणीय हुन्छ र अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यस्तो साबितीलाई मूल्यवान् प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने । किनभने यहाँनिर साँचो नभई आफैँउपर फौजदारी दायित्व आइपर्ने गरी कोही पनि साबित हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने गरिने । यसैले साबितीलाई प्रमाणमा लिने व्यवस्था गरिनुको पछाडि पनि साबित भयो भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण नभएर त्यस्तो साबिती साँचो हुन्छ भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण रहने ।

गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा कर्मचारी छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र छनौट समितिको व्यवस्था भएकोमा सोही व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारी नियुक्ति गरिनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो नियुक्तिले वैधता पाउन नसक्ने । कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई पालना नगरी वा अनदेखा गरी निहित उद्देश्यले आफूले इच्छाएका व्यक्तिहरू मात्र उपस्थित गराई गरेको नियुक्ति कानूनसम्मत भएको भनी मान्न नसकिने ।

सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबिच विश्‍वास र आवश्‍यकताका आधारमा प्रदान गरिएको ऋणबाहेक अन्य ठुला प्रकृतिका ऋणहरूमा सामान्यतया धितोले खाम्ने गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र राखिएको धितोबाट लिलामी गरी सोहीबाट ऋण असुली गर्नुपर्ने । धितोले नखामेमा जुन व्यवसाय गरिएको हो सोहीबाट वा अन्य जायजेथाबाट उक्त ऋण असुली हुन सक्ने भए सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने । सहकारीमा जायजेथा राखिएको सम्पत्तिबाट ऋण असुली नभएमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको प्रक्रियाबाट वा अन्य त्यस्तै प्रक्रियाबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था नभएकाले अन्य सामान्य कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने । यस्तो अवस्थामा लेनदेन व्यवहारअन्तर्गत नियमित अदालत प्रवेश गर्ने कार्य अन्तिम उपाय हुने । यस्तो अन्तिम उपायअन्तर्गत लेनदेनसम्बन्धी कानून र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अदालतले सम्बन्धित कानूनले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भराउन नसक्ने । जुन कानून जुन प्रयोजनको निम्ति बनेको हो, त्यस कानूनले सो प्रयोजनभन्दा बढी गरी वादी दाबीबमोजिम निजको सुविधामा निर्णय गर्न नसक्ने ।

अवकाश हुँदाको अवस्थामा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले हस्ताक्षर गरिदिएको कदर पत्रमा सेवा अवधिको एउटा मिति कायम गरेकोमा निजलाई अवकाशबापत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने समयमा अर्को मिति कायम गरी विपक्षीहरूले गरेको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने ।

अंशबन्डा हुनु र मानो छुट्टिई अलग अलग व्यवहार गरी बस्नु फरक विषय हो । मानो छुट्टिई अलग अलग व्यवहार गरी बस्दै आए पनि अंशबन्डा नभएको अवस्थामा त्यस्ता अंशियार सगोलकै मान्‍नुपर्ने । सगोलमा रहेको भन्‍नु र एकासगोल भन्‍नु पनि फरक फरक अवस्था हो । "सगोल" शब्दले अंशियारहरूबिच बन्डा नभएको अवस्थालाई जनाउँछ, जुन अवस्थाले अंशियारहरू चुल्हो मानो छुट्टिई अलग रहेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ भने "एकासगोल" भन्‍ने शब्दले अंशियारहरू चुल्हो मानो नछुट्टिई सँगसाथ रही भात भान्सा एउटै रहेको अवस्थालाई इङ्गित गर्दछ । भिन्‍न हुनु र अंश लिई भिन्‍न हुनु फरक अवस्था हो । अंशियारहरू आपसमा भिन्न मात्र हुनुले अंशियारहरूबिच बन्डा नभई सगोलमा रहेको मानिन्छ भने अंश लिई छुट्टिई भिन्न भएको अवस्थाले अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भइसकेको अवस्थालाई बुझाउने हुन्छ र त्यस्ता अंशियारहरू सगोलमा रहेको भन्न नमिल्ने । मानो छुट्टिएको कारणले सगोलमा नरहेको भन्न नमिल्ने ।

वादीले अंशबापत जग्गा प्राप्‍त गर्दाको अवस्थामा सो जग्गामा रहेको सम्पत्तिको रूपमा रहेका रूखहरूसमेत यथावत् रहनु पर्नेमा यथावत् नरहेको अवस्थामा आफूले अंश हकबाट पाएको जग्गामा भएका रूखहरू प्राप्‍त गर्ने हकबाट वञ्चित हुन पुगेको देखिने । जग्गा प्राप्त गर्दाका अवस्थामा सो जग्गामा रहे भएको सम्पूर्ण रूखबिरूवा तथा अन्य चिजवस्तुहरूसमेत पाउनु वादीको अधिकारभित्र नै पर्ने । अंश हकबाट प्राप्त गरेको जग्गामा भएका रूखबिरूवाहरू जग्गावालाकै हुने र निज जग्गाधनीको मन्जुरीबेगर सो जग्गामा जडित रूखहरू कसैले काटी लैजान्छ र सो अवस्थामा जग्गाधनीले बिगो भराइपाउँ भनी नालिस गर्छ भने निजलाई मुद्दा गर्ने हक रहेको छैन भन्न न्यायोचित नहुने ।

प्रचलित कानूनले वादीलाई दुई वा सोभन्दा बढी उपचारका मार्ग (विकल्प) प्रशस्त गरेको अवस्था छ भने कुन मार्गबाट उपचारको खोजी गर्ने भन्ने वादीको छनोटको विषय हुने । अमुक कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै उपचार खोजी गर्नुपर्छ वा अमुक कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दाबी गर्न मिल्दैन भनी प्रतिवादी वा यस अदालतले समेत बाध्य गर्नु उचित नहुने । यस स्थितिमा मुद्दाको तथ्यको रोहबाट प्रतिवादीको कार्य जालसाजपूर्ण देखिएको अवस्थामा वादीले लेनदेन व्यवहारको महलअन्तर्गत लिखत बदरतर्फ दाबी नगरी जालसाजी मुद्दाको फिराद दायर गर्न नसक्ने भन्ने प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदन जिकिर कानून र न्यायको रोहमा मिल्दो नदेखिने ।

एकै निकायमा उही कार्य गर्दा निजले प्राप्त गर्ने अनुभवमा भने फरक निकायबाट हुने नियुक्तिले फरक पर्ने अवस्था नदेखिने । विभिन्‍न कारणले एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको अवस्थामा पनि पटकपटकको एकै प्रकृतिको सेवालाई गणना गरी एउटै निकायबाट एकमुष्ट सेवा अवधि प्रमाणित गरी ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो एकमुष्ट सेवा अवधिलाई मान्यता दिने गरी लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय उचित र न्यायपूर्ण देखिने ।

अदालतको फैसला र फैसला कार्यान्वयनबिच सकारात्मक सामञ्जस्यता हुन आवश्यक हुने । अदालतले घर जग्गा नै बन्डा हुने फैसला गरेपछि निर्विवादित रूपमा फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधि पूरा गरी पक्षको सहमति भएमा मात्र केही नरमकरम मिलाउन सकिन्छ तर पक्षको अनुपस्थितिमा जबरजस्ती गरिएको बन्डा मुचुल्का विवादित हुन सक्ने सम्बन्धमा अदालत पनि सचेत हुन आवश्यक हुने । रिट निवेदकले बन्डा छुट्याउन निवेदन दिनुभन्दा पहिला प्रत्यर्थीले बन्डा छुट्याउन निवेदन दिएको भन्ने आधारमा फैसलाअनुसारको अंशभाग पाउनबाट वञ्चित गर्न कानूनसङ्गत नहुने ।

द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगर्ने तर पीडितहरूलाई थप पीडा पुग्ने गरी र मनोवैज्ञानिक रूपमा पीडितहरूलाई थप पीडा हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको निर्णयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकिर लिएजस्तो कार्यपालिकाको बुद्धिमता तथा कार्यक्षेत्रको संज्ञा दिई वैधता प्रदान गर्न नमिल्ने ।

वादी प्रतिवादीबिच अन्य लेनदेन कारोबार भएका कारण चेक दिएको नै भए तापनि लेनदेन कारोबारतर्फ प्राप्त उपचार र चेक अनादरमा प्राप्त हुने उपचार दुई पृथक् वैधानिक अवस्था हुन् । चेकको प्रकृति नगदसरह तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने हुँदा बैंकिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि बैंकमा पेस गर्नासाथ चेकको भुक्तानी तत्काल हुनुपर्ने र नभएमा त्यसबाट सिर्जित दायित्व चेक लेख्ने व्यक्तिले वहन गर्नुपर्ने । प्रतिवादीहरूले वादीलाई जग्गा पारित गरिदिएको र सोबापतको प्रतिफल प्राप्त नगरेको भए सोको उपचार सोही मुद्दाबाट खोजिनुपर्ने । बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत चेक काटिदिएपछि चेक भुक्तानी नभएमा बैंकिङ प्रणालीको साखमा नै गम्भीर असर पर्ने र बैंकिङ प्रणाली सुसञ्‍चालन हुन नसक्ने भएकाले चेक अनादर हुनुको औचित्य अन्य कारोबार वा व्यवहारबाट स्थापित हुन नसक्ने ।

अवकाश कोषबाट गरिने भुक्तानी उपदान, वा सञ्चित बिदाबापतको रकम वा औषधी उपचार खर्च आदिको हकमा नै आकर्षित हुने र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० ले तोकेको सर्तमा मात्र स्वीकृत अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा आर्थिक ऐन, २०७५ मा "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कारण स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानीमा सम्बन्धित कर्मचारीको योगदान नरहेको भन्ने जिकिर लिई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को मूल व्यवस्थाअनुसार अवकाश कोषको भुक्तानीमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

एउटै तह र पदको लागि समावेशी एवं खुलातर्फ सिट संख्या बाँडफाँट गरी एउटै परीक्षा लिई सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू एकमुष्ठ योग्यताक्रमको आधारमा ज्येष्ठ हुने नीतिगत मापदण्डलाई अझ स्पष्ट बनाई सोको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई निजामती सेवालाई उत्साहित, न्यायिक, मर्यादापूर्ण, भेदभावरहित बनाउनुपर्ने । प्रचलित कानूनले योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गर्ने विधि प्रक्रिया तोकिदिएकोमा सो कानूनी व्यवस्था अन्यथा नभएसम्म सोहीबमोजिम नै योग्यताक्रम निर्धारण तथा ज्येष्ठता कायम गरिनुपर्ने ।