(१) ठेक्का संझौतामा निर्माण कार्यको सम्बन्धमा भएको सम्झौताको कुरालाई लिएर आयोजना वा ठेकेदार बीचमा कुनै पनि किसिमको विवाद उठेमा मध्यस्थताको कार्यवाहीद्वारा विवादको निपटारा गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा उक्त सम्झौता बमोजिम रिट निवेदक र विपक्ष बीच उठेको यस विवादको निपटारा मध्यस्थताको कारवाहीद्वारा गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) बर्खासी पत्रमा निर्णय उपर शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १८(२) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदनको म्याद नदिई चित्त नबुझे सम्बन्धित कार्यालयमा उजूर गर्न जानु भन्ने सम्म उल्लेख गरेको, जसबाट निवेदकलाई अ.बं. १९३ नं. बमोजिम रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद दिइएको भन्न नमिल्ने, सो पत्र त्यस हदसम्म अमान्य भई निवेदकलाई रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी विपक्षी विद्यालय संचालक समितिका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) मौकाको कागजमा आफू वारदातस्थलमा रही मृतकलाई प्रहार गरेको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको र शव परीक्षण प्रतिवेदन, लाश जाँच मुचुल्का समेतमा उल्लेख भएको घाउ चोटको प्रकृति मौकाको कागजसंग सामन्जस्य रही सो स्वीकारोक्तिलाई समर्थन गरेको प्रमाणित भएकोले ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. को देहाय १ बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको फैसला मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) निवेदन माग दावीको अभावमा बहस जिकिरलाई मात्र आधार मानी त्यसतर्फ विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकको उद्योगलाई टि.सि.एन. मार्फत अरुलाई दिए सरह काठ उपलब्ध गराई राख्ने भनी श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको र विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत निवेदकलाई काठ उपलब्ध नगराउने भन्ने निर्णय पनि भएको नदेखिएकोले निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अनुमति प्राप्त गरी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सो सम्बन्धमा अहिले आएर संरक्षक हुनै नसक्ने व्यक्तिले फिराद दर्ता गराएको भन्न प्रासंगिक नहुनुको अतिरिक्त यस विषयको अध्याय नटुंगिसकेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) आफ्नो हक हितको सुरक्षा आफैं गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको सुरक्षाको लागि नै अ.बं. ८३ नं. को प्रावधान भएको । (प्रकरण नं. ११)

(१) मिलापत्र बदर मुद्दाको फिरादपत्र अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको हदम्याद भित्रको मानी अदालतबाट प्रत्यर्थीहरुको मुद्दा गर्न (साविक पेज नं. ४२७) पर्याप्त र आवश्यक तथ्य कुन मितिमा थाहा पाएको भन्ने सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको अवलोकन गरी तह तह अदालतबाट निरोपण गरिसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ उपदफा ३ अन्तर्गत यी रिट निवेदकको उजूरी श्रम अधिकृत कहाँ परी विचाराधीन रहेको र सो श्रम अधिकृतले छानविन गरी निर्णय गर्न सक्ने नै हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) पुनरावेदन तहको निर्णय बदर भएको अवस्थामा शुरु तहको निर्णय स्वतः कायम एवं क्रियाशील रहने हुँदा निवेदकको हकमा बढुवा सिफारिश गर्ने गरेको बढुवा समितिको निर्णय कायम रहन आएकोले सोही अनुसार बढुवा स्वतः पाउने हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अ.बं. २०४ नं. ले झगडियाको निवेदनबाट दोहरिएको मुद्दामा सदर वा केही उल्टी भएमा समेत थप सजायँ गर्ने व्यवस्था गरेको र सजायँ गर्दा हद भन्दा बढी कैद हुने भयो सोही २०३ नं. को ३ दफा बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) अ.बं. २०३ नं. लाई निष्कृय पारेर अ.बं. २०४ नं. लाई सक्रिय बनाउनु विधायिकाको मनसाय होइन, कानुनको व्याख्या अक्षरस हुनुपर्दछ, एकै कुरामा बाझिने गरी व्याख्या गर्न नहुने । (प्रकरण नं. १४) (३) अ.बं. २०३ नं. को देहाय १ मा “सदर भए जतिमा” भनी स्पष्ट थप कैद जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदन गरे बापत हुने थप कैद जरिवाना नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) थुनामा रहेको कानुनी अथवा गैरकानुनी सम्बन्धमा विचार गर्दा कारवाही शुरु हुँदाको मितितर्फ विचार नगरी लिखितजवाफ आउँदाको र सुनुवाइको समयमा कानुनी छ छैन सो हेरिनु पर्दछ, गैरकानुनी थुनामा राखेको आदेश संशोधन गरिएको अथवा पुनः जारी गरिएको अवैध भयो भन्ने आधारमा अदालतले थुनुवालाई छोड्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) विद्यालय जस्तो पवित्र स्थानमा शुद्ध आचरण र उच्च मनोबल राखी कर्तव्यनिष्ठ रही विद्यार्थीलाई शिक्षा दीक्षाको ज्ञानस्मरण गराउनु पर्नेमा विद्यार्थीको अगाडि अश्लील शब्दप्रयोग गर्ने र राती विद्यार्थीकै कोठामा अनुचित यौन सम्पर्क राखी नैतिक आचरण तथा अनुशासनहिन कार्य गरेको प्रमाणित भई निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ बमोजिम अभियोग लगाई स्पष्टीकरण माग गरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयले भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन तहमा सदर गरी गरेको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०३३ बमोजिम नै देखिएकोले यसमा निवेदकको माग बमोजिम कुनै कानुनी त्रुटि गरेको भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) निवेदकलाई पूर्व निर्णयतर्फ दृष्टिगत गराउँदै सो निर्णय मनासिब भएको जानकारी दिने प्रकृयालाई कुनै नयाँ कारवाही भएको र त्यस निर्णयबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने पृथक निर्णय भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) ६ वर्ष अघि नै भइसकेको निर्णय सम्बन्धमा विलम्ब गरी रिटनिवेदन लिई आउनु पर्ने कुनै मनासिब कारण निवेदनबाट देखाउन नसकेकोले विलम्बको सिद्धान्तको (साविक पेज नं. ४०७) आधारमा खारेज हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) स्वीकृत स्कीम बमोजिमको मेशिनरी मगाउँदा उद्योग विभागको सिफारिश अनुसार मगाएकोले त्यस्तो मेशिनरीमा अन्य सामानको भन्सार महसुल लिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) (२) स्वीकृत स्कीम बमोजिम प्रस्तुत मेशिनरी माल मगाएको र त्यस्तो मगाईएको मेशिनरी माल दोश्रो पटकको हो भन्ने समेत नदेखिदा अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम भन्सार महसुल छूट पाउने नै देखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) व्यक्तिगत धारणा बनाई अजमाइसी आधारमा प्रतिशतले खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु कानुनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) पोइल गएपछि अघिल्लो लोग्नेको नाम दर्ताको मिलापत्रबाट पाएको जग्गामा अघिल्लो लोग्ने तर्फको हकवालाको हक हुन आउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कूत बालीमा मुद्दा परेपछिको सालमा मोहीले जग्गा जोतेको छैन भनी निवेदक जग्गाधनीले भन्न सकेको छैन यस्तोमा विपक्षी रिट निवेदकले कूत नबुझाएको भन्न र मोही निष्काशन हुन्छ भन्न न्यायको दृष्टिले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)