 लेनदेन मुद्दाको मिति २०६०।११।१६ को लिखत यी पुनरावेदकले स्वेच्छाबाट सही छाप गरिदिएको नभै निजलाई अपहरण गरी प्रतिवादीहरूले आफ्नो कब्जामा राखी करकापबाट जबर्जस्ती सही गराएको लिखत भन्ने कुरा पुष्टि हुने । (प्रकरण नं.५)  आफूद्वारा जबर्जस्ती कपाली तमसुक लेख्न लगाएका हुन् भनी मिति २०६१।७।२५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारामा कागज गरेका र विवादित तमसुकमा उल्लेख भएको लिखतको मिति हेर्दा २०६० साल फागुन १६ गते रोज १ भनी उल्लेख भएकोमा वास्तवमा उक्त मिति २०६०।११।१६ उक्त लिखतमा उल्लेख भए मुताबिक रोज १ आइतबार नभै रोज ७ शनिबार परेको भन्ने कुरा २०६० सालको पात्रोबाट देखिएकाले तमसुक खडा भएको मितिमा नै संशयको अवस्था देखिने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादीबीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवादित विषयमा हक निश्चित गर्नुपर्ने हुन आउँछ भने त्यस्तो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नुपर्ने ।  विवादित जग्गामा वादी वा प्रतिवादीमध्ये कसको हक पुग्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ४)

 सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भनेको वादी नेपाल सरकारको मात्र सरोकार नभई पीडित, पूरा समाज तथा अदालतलगायत मुलुकको न्याय प्रणालीसँग सम्बद्ध रहन्छ । कुनै प्रतिवादीलाई मोलाहिजा गर्ने हिसाबले वादीले अनुसन्धानमा लापरवाही गर्दैमा त्यस्तो प्रत्येक लापरवाहीको सीधा परिणाम प्रतिवादीको सफाइ हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  व्यापार व्यवसायमा संलग्न अति व्यस्त स्वभावका जाहेरवालाले आफ्नो व्यापार व्यवसाय छोडी यो यस्तो रिसइबि साध्नका लागि प्रतिवादीका विरूद्ध मनगढन्ते प्रमाण बनाउनुपरेको हो सो कुरालाई प्रतिवादीले स्पष्ट गर्न सकेको नदेखिने ।  जाहेरवालाले मोबाइल गर्ने र पाउने एउटा दुइटा होइन अनेकौं नम्बर, सो भएको समय, मिति र अवधि जस्ता यावत् कुरा कृत्रिम निर्माण गरे होलान् भन्ने कुराको अनुमान घटनाक्रम र त्यसको सिलसिलाको स्वाभाविकतालाई विचार गर्दा गर्नै नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 मार्ने मनसाय राखी, योजना बनाई जोखिमी हतियारले प्रहार गरी भएको हत्या आवेश प्रेरित हत्याको कोटीमा पर्ने देखिँदैन । आवेश प्रेरित हत्यामा पीडितको कुनै कार्यबाट प्रतिवादी उत्तेजित भै आवेशमा आई आत्मनियन्त्रण गुमाई पीडितको कार्यको प्रतिक्रियाको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा नै पीडितउपर हमला गरेको र सोही कारणबाट पीडितको मृत्यु भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले आंशिक प्रतिरक्षाको जिकिर लिन र प्रमाणित भएमा सो सुविधाप्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं. ५)  भवितव्य हत्यामा प्रतिवादीले मानिसउपर ताकेर प्रहार गरेको नभै सावधानीपूर्वक कुनै कार्य गर्दा दुर्भाग्यवस वा भवितव्यवस मानिसलाई लाग्न गई सो कारणबाट मानिसको मृत्यु भएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र ज्यानसम्बन्धीको महलको ५ नं. आकर्षित हुने र प्रतिवादीले सो अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं. ६)

 प्रतिवादीहरूले गुट बनाई संयुक्तरूपमा गरेको वारदातलाई संयुक्त वारदात भनिन्छ । यसमा कसले बढी कुट्यो, कसले कम कुट्यो, कसको प्रहार प्राणघातक भयो अथवा कुनै कसैले कुट्दै कुटेन कि जस्ता कुरा कमन ल मा प्रासङ्गिक हुँदैनन् । ज्यान लिने अथवा साङ्घातिक कुटपीट गर्ने मनसाय भै सो सन्दर्भमा समूहमा बसी एक अर्कालाई उकासी हौसाई अथवा हातै हाली कुटपीट गरेमा सबै प्रतिवादी समानरूपमा सहभागी भएको मानिने र समान सजायका भागीदार हुने अवस्था रहने ।  पश्चिमा फौजदारी कानून र मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ नं. को फरक भनेको, १३ नं. आकर्षित हुनको लागि प्रतिवादीले मर्ने मानिसको जीउमा हात हालेको कुरा प्रमाणित हुनैपर्ने देखिन्छ । जुन कुरालाई कमन लले अनिवार्य मानेको छैन । जीउमा हात हालेको प्रमाणित भएको अवस्थामा प्रतिवादीले एक मुक्का हान्यो वा धेरैपटक हान्यो, खुकुरी वा बन्दुक जस्तो साङ्घातिक हतियारले हान्यो वा सामान्य लौरो, छडी आदिले कुट्यो भन्ने कुरालाई पश्चिमा कानून झैं उक्त १३ नं. ले महत्त्वहीन कुरा मानेको देखिने । (प्रकरण नं. ४)

 जुन निर्णयले Merit लाई नै मान्यता दिँदैन, त्यो निर्णय न्यायपूर्ण भएको भनी अदालत चुप लाग्ने हो भने सङ्गठनको मनोबल व्यक्तिपरक मात्र हो भन्न पर्ने हुन्छ । त्यस्तो मनोगत कथनलाई आफूलाई संस्थागत बनाउन आफैँले निर्माण गरेको मापदण्डलाई सो खेलको नियममा मैले किन सहमत भइन भन्न यसको नियम म आफैँले नै बनाउने अधिकार राख्छु, त्यसैले कसैले छानबिन नगर्नु भन्नु न्याय र सद्विवेकलाई समेत परित्याग गर्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको भन्नपर्ने भएकाले न्यायपूर्ण विवेकको प्रयोग गर्ने राज्यको अर्थ कसैले पनि समाप्त भएको मान्न नपर्ने र राज्यको उत्तरदायित्व बोध गरेको देखिनुपर्ने ।  सुस्पष्ट कानूनको परमाधिकारी कानून मात्र हो, कसैको तजविजी होइन, तसर्थ समान अवस्थामा प्राप्त अङ्कको गणना भै रहेको नं. १३ को हकसम्ममा विशेष दरबन्दी सिर्जना भएकोमा सो भन्दा अघिका अङ्कमा देखिएकाहरूलाई त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित राख्नु न्यायपूर्ण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

 कुनै खास उद्देश्यका लागि बनेको ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भए गरेका कार्यलाई त्यसै ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हेरिनुपर्ने हुन्छ । केही सार्वजनिक अपराधजन्य कार्य भएकोमा कानूनले ७ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पटकपटक म्याद थप गरी थुनामा राखी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने अधिकार कुनै पनि सार्वजनिक अधिकारीलाई नहुने ।  विशेष कानूनले कुनै अपराधको सम्बन्धमा खास व्यवस्था गर्दागर्दै त्यसको अवलम्बन नगरी अर्को कानूनको व्यवस्था उल्लेख गरी कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने कार्यबाट कानूनको उचित प्रयोग र पालना नगरिनुको साथै त्यस्तो थुनामा राख्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको कानूनको त्रुटि एवम् प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.२)

 प्रतिवादीहरूले आफूले गल्ती गरेको महसुस गरी आफैँ प्रहरीसमक्ष उपस्थित भै न्यायिक कामकारवाहीमा सहयोग गरेको भन्ने आधारमा सुरूले अ.बं.१८८ नं.को प्रयोग गरी प्रतिवादीहरूलाई ऐनबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी जनही १०/१० वर्षमात्र कैद हुने ठहर्याएको सुरूको राय समर्थन गरेको पुनरावेदन अदालतको राय सम्बन्धमा विचार गर्दा निर्मम तवरले कुटपीट गरेको, घटनामा हँसियासमेतका हतियार प्रयोग भएको, अमानवीय तवरले रातारात लास जङ्गलमा लगी गाडिएको र घटनापश्चात यी प्रतिवादीहरू लामो समयसम्म फरार रहेको देखिएको ।  ज्यान मारी सकेपछि पनि कुनै पछुतो भएको नदेखिई घिसार्दै जङ्गलमा लगी लास गाडी दबाउने प्रयास भएको देखिँदा यसरी अपराध गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई दया, माया वा नरम दिल गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

 एउटै अभियोगपत्रबाट चलेको मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई कैद सजाय भएकोमा ऐनले नै कैद सजाय खाप्ने व्यवस्था नगरेसम्म कैद सजाय खाप्न मिल्ने अवस्था नरहने ।  दुई वा सो भन्दा बढी ऐनअनुरूप सजाय गरेको अवस्थामा जुन ऐनको कैद सजाय सबै भन्दा ठूलो छ त्यही ऐनको कैद सजाय मात्र हुन्छ । अन्य ऐनबाट भएको कैद सजाय, सजाय पाउनेले भोग्न पर्दैन र कैद सजायको खत खाप्न पनि मिल्दैन । धेरै कलमको कैद ठेक्नुपर्ने अवस्थामा जुन कलमको कैद सबैभन्दा ठूलो छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेकिने ।  एउटै अभियोगपत्रबाट तीन कलममा निवेदकहरूलाई कैद सजाय भएकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) ले जनही १३ महिना कैद गर्ने नै तीन कलमको सबै भन्दा ठूलो कैद सजाय भएको हुँदा सोही ऐनबाट हुने सजाय मात्र हुनुपर्ने र अरू ऐनको खत खाप्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, १३ महिना ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्नेमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोजिमको १३ महिना, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिमको ६ महिना र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिमको १ वर्ष कैद अवधि जोडी २ वर्ष ७ महिना कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(७छ) बमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको अवस्थामा स्तर वृद्धिमात्र हुने तर कामकाज सोही तहमा पूर्ववत् गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुकूल नै स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९६३ मिति २०६७।६।१८ को पत्रबाट निर्देश भएबमोजिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले मिति २०६९।१२।६ गतेमा निवेदकहरूको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको पद तथा कार्यालयमा साविकबमोजिम कामकाज गर्नु भनी पत्राचार गरेको कुरा कानूनसम्मत देखिने । (प्रकरण नं. ३)

 अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा कागज गराइएका व्यक्तिहरू जबसम्म अदालतमा आई आफूले बोलेका कुराहरू खम्बिर हुने गरी बकपत्र गर्दैनन् उक्त प्रमाणहरूलाई ग्राह्य भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ४)  कुनै पनि हत्याको आपराधिक कार्य प्रमाणित हुनको लागि सो कार्य दुषित मनसाय (Mens Rea) राखी पूर्वयोजना बनाई कार्य (Actus Reus) गरिएको हुनुपर्दछ । सो कार्यको परिणामको पूर्वजानकारी (Foresightness of consequence) र परिणाम घटाउने इच्छा (Desire of consequence) समेत भएको हुनुपर्दछ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीहरूद्वारा गरिएको कार्यमा ती चार तत्त्वहरू रहेका थिए भन्ने कुरा वादी पक्षले नै ती कुरा स्थापित भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

 प्रताडीत महिलाद्वारा भएको हिंसा र आवेशप्रेरित हत्याबीच केही अन्तर रहेको पाइन्छ । आवेशप्रेरित हत्यामा तत्कालै उठेको रिसको कारण मौकामा प्रहार गरी हत्या गरेको हुँदा त्यसमा मनसाय तत्त्वको अभाव रहन्छ । BATTERED WOMEN SYNDROME (BWS) को दावी लिइएको वारदात हत्या नै हो तर वारदातको कारक तत्त्व भने मर्ने व्यक्ति स्वयम् नै रहेको हुने ।  धेरै जसो BWS सुविधा खोजिएको विवादमा वर्षौँदेखि प्रताडीत, घरेलु हिंसाको सिकार भएकी महिला जो पतिबाट दुर्व्यवहारको सिकार निरन्तर भएका हुन्छन्, चोट, प्रहार, धक्का (Trauma) बराबर पाउँछन्, बारम्बार परपुरूषको लान्छना, दुर्व्यवहार पाउँछन् वा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत पाउँछन् । निजले उक्त पीडक पति, प्रेमीको हत्या मौकामा गरेको नभई कैयौँ दिनपछि ज्यान जोगाउन वा पीडक निदाएको वा नशा सेवन गरेको बखत मौका छोपी गर्ने गर्दछन् । यस्तो हत्याको एकमात्र कारण आवेश, घृणा, प्रहारबाट मुक्ति वा पीडकले मार्ने डर, त्रासबाट मुक्ति रहेको हुने । (प्रकरण नं. ८)  अदालतले अं.बं.१८८ नं. को प्रयोग कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अवस्था हेरी सजायमा छुट प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर BWS भन्ने कुरा एक प्रकारले सम्बन्धित महिलाले पाउने कानूनी सुविधा हो जहाँ मृतक पीडक हुन्छ र महिला प्रताडीत हुँदा पीडित भएकी हुन्छे । निज महिलाले गर्ने अपराध पीडाको उपज हुन आउँछ । अत: अं.बं.१८८ नं. ले मात्र BWS को सम्बोधन हुन नसक्ने हुँदा यसको लागि छुट्टै कानूनद्वारा सम्बोधन हुन आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं. १८)

 मालपोत कार्यालय जस्तो अर्धन्यायिक निकायबाट सम्पत्तिका विषयमा परेको निवेदनउपर फगत २०३८।१०।०४ को निर्णयानुसार व्यक्ति विशेषको नभई खर्चरी खरबारी कायम छ भनी उल्लेख देखिँदा एक पल्ट निर्णय भैसकेको जग्गामा सोही तहबाट पुन: निर्णय गर्न नमिल्ने व्यहोरामात्रको आधार लिई दर्ता गर्न इन्कार गरेको न्यायोचित मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)  विवादित कि.नं. १०११ को जग्गा दर्ता गर्नु वा नगर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी निर्णयाधार लिइएको मिति २०३८।१०।०४ को निर्णयका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी वादीलाई कुनै प्रकारले जानकारी गराएको नदेखिएको अवस्थामा जग्गा जस्तो साम्पत्तिक अधिकारका विषयमा परेको वादीको निवेदनमै तोकसरह गरी कुनै प्रष्ट आधार, प्रमाण र कारणसहितको निर्णय भएको मिसिलबाट नदेखिँदा मालपोत कार्यालय, गोरखाको मिति २०३८।१०।०४ को निर्णय मिसिल, अभिलेखसमेत एकिन गरी, सम्बद्ध प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम निर्णय निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं. ६)

 लिखतको बीचमा लागेको ऋणीको छाप सम्बन्धमा विशेषज्ञको रायमा केरमेट नभएको ठाउँमा लागेको बीचको छाप अक्षरको मुनि रहेको वा माथि रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट र एकिन नगरिएको भए पनि सो छाप लगाई राख्नुपर्ने कुनै प्रयोजन स्पष्ट नभएकाले सो छाप रहे भएको कारणले मात्र उक्त लिखत सद्दे साँचो व्यवहार अनुसार भएको भन्ने कुराको पुष्टि हुन सकेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २)  विवादित लिखत सम्बन्धमा समेत लिफामा छाप लगाएको भनी प्रतिवादी वादी भई मिति २०५०।०२।३२ मा करकाप मुद्दा दायर गरी चलिरहेकै अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको वादीले प्रतिवादीलाई अर्थात् करकाप मुद्दाको वादीलाई मिति २०५६।०६।०६ मा रू.९७,२२,७५५।- जस्तो ठूलो रकम ऋण प्रदान गरेको भन्ने कुरा विश्वाासलायक हुन सक्ने नदेखिने ।  लेनदेन मुद्दाको फिराद करकाप मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५७।०२।३२ मा फैसला भएपश्चात मिति २०५९।०५।१८ मा २०५६।६।६ को लिखत भनी दायर भएको देखिएबाट करकाप मुद्दाको परिणाम पर्खेर प्रस्तुत मुद्दा दायर भएकाले फिरादमा उल्लेख भएअनुसार लेनदेन भएको भन्ने कुरा विश्वासलायक नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

 अर्काको हक मेट्ने, हदम्याद तारिख जाने वा कुनै तरहसँग नोक्सान पार्ने कार्य गरी नगरे नभएको झुट्ठा कुरा गरे भएको हो भनी कागज गराउने कार्यलाई जालसाजीको कसुर मानिएको देखिने । (प्रकरण नं. ३)  लिखतबमोजिमको रकम बुझी सही छापसमेत गरी दिइसकेपछि लिखतका लेखक र साक्षीले आफूहरूको सामुन्नेमा लेनदेन भएको नदेखेको भनी गरेको बयानलाई मात्र आधार मानी वादीबाट प्रतिवादीले रकम नै नलिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)  आफूहरूको समेत अंश हक रहेको जग्गासँग सम्बन्धित लिखत हुनु नै जालसाजी क्रियाका लागि पर्याप्त आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

 दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पदको नियुक्ति गर्न ऐनको दफा ५)२) बमोजिम गठित समितिको गठन विधि, सो समितिले छनौटको लागि अवलम्बन गरेको प्रक्रिया, समितिको निष्पक्षता अन्तर्वार्ताको प्रक्रियागत त्रुटि वा अन्य कुनै कानूनी त्रुटिसम्बन्धी विवाद उठाएको देखिँदैन । छनौट प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि (Error of Law) देखाउन नसकेको अवस्थामा छनौटका सारा प्रक्रिया कानूनबमोजिम रहेको भनी स्वीकार गरेपछि सोको परिणामलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 विशिष्ट सैद्धान्तिक महत्त्वको साथ प्राप्त हुने नैसर्गिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले बन्देज लगाउन सक्ने, नियमन गर्न सक्ने र निश्चित पेसा वा रोजगारका सम्बन्धमा उचित ऐनमार्फत सर्त वा योग्यता तोकी यस स्वतन्त्रताउपर मनासिब बन्देजसमेत लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन पाउने गरी अख्तियारी दिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्रताको हक सापेक्षित अधिकारको रूपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । साथै के कस्तो कानूनको तर्जुमा गरी निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी पनि विधायिकामा निहित रहने । (प्रकरण नं. ९)  मौलिक हकको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाही (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा यो हकमा आघात पुग्दछ । कानूनको दृष्टिमा सबै समानहरूबीच समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूबीच भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व रहने । (प्रकरण नं. १०)