वादीले तारिख गुजारी बसेमा अ.बं. १८५ क नं. ले मुद्दा डिसमिस हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् एकाको नाउँमा लालपूर्जा प्राप्त भइसकेकोलाई बदर गरी सो कि.नं. को लालपूर्जा अन्य व्यक्तिलाई दिनु पर्ने भएमा पहिले लालपुर्जा पाउने व्यक्तिलाई पनि बुझी निजको कथनलाई समेत विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् पछिल्लो सालको बाली बुझाएको भनी लिएको त्यस्तो आधारलाई न्यायिक आधार भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् एकै विषयमा पहिले पर्न आएको निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी पछि पर्न आएमा विपक्षीहरूका निवेदनबाट बिक्री वितरणमा विपक्षीहरूलाई जग्गा प्रदान गर्ने गरेको निर्णय बदर हुने। (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् नक्साको किल्लामा दुवैथरले विवाद उत्पन्न गरेको यस स्थितिमा २०० गज फरकमा जग्गा रहेको देखिन नआएको र फिल्डबुक उतारबाट पनि किल्लामा मिल्न भिड्न आएको प्रमाणित हुन आएकोले विशेष अदालतको फैसलामा लेखिएको सबूत प्रमाणबाट समेत वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् ०२८ साल र ०३० सालदेखि खनजोत गरेको भन्नेसम्म भनाई भई ऐन बमोजिम हक स्थापित भएको देखाई दर्ता गर्ने माग गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् सामूहिकरुपमा नामसारी गरी लिएकोमा एकजनाले मात्र गरिदिएको भर्पाईलाई पनि रीतपूर्वकको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् बाली बुझाई पाउँ भनी दर्खास्त परेपछि सो अनुसार कानुन बमोजिमको म्याद जारी गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् एउटै जग्गा दोहोरो दर्ता देखिन आएकोले पछि दर्ता गराउने वादीको दर्ताले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी गरेको भूमिसुधार कार्यालय सिरहाको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट भएको मिलापत्र कागज र सो सम्बन्धमा भएका काम कारवाही समेत क्षेत्राधिकारको अभावमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् निवेदककै गल्तीबाट निजलाई मर्का पर्न गएको देखिएकोले निवेदकको हक विपक्षीबाट हनन् गरिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् कानुनले तोकेको प्रावधान बमोजिम कूत बुझेको देखिन्न । साक्षीको बकपत्रको आधारमा कूत बुझेको भन्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रमाण सम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा २५(२) बमोजिम वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् अंश नछुट्टिएको अवस्थामा नै विवादित जग्गाको मोही प्रत्यर्थी भएकोलाई निज उपर्युक्त बमोजिमको मोहीको परिभाषाभित्र परेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् साविकमा के कति कूत लिने दिने गरेको त्यस्तो प्रमाण फैसलामा उल्लेख नगरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नहुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् थैली थाहा पाएपछि म्यादभित्रै धरौटी राखेको अवस्थामा निखन्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् ऐनमा उल्लेख भएको प्रकृया बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले मात्र दफा ४१ को उपदफा (१) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न सक्षम हुने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् ३ जना भएको न्यायिक समितिमा २ जना मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको पाइँदैन । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् म समेतका हकदार अंशियार नदेखाई अदालतमा दिएको दर्खास्त, जालसाजबाट तामेल गराएको म्याद बदर गरिपाउँ भन्ने दावी कीर्ते कागजको परिभाषाभित्र रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्