 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२(१) वमोजिम विभागीय सजाँयको आदेश दिन पाउने अधिकार समेत अख्तियारवालाई नै प्रदान गरी रहेको अवस्थामा दफा ६४(३) वमोजिम निलम्वनको अवधि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई स्वविवेकी र तजविजी अधिकारको रुपमा प्रदान गरेको देखिने ।  श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।५।१४ को निर्णय अनुसार पहिलाको निलम्वन अवधिमा कारवाही किनारा लगाउन नसकिने परिस्थिति पर्न आएको भनि उल्लेख भै बढाएको देखिन आएबाट श्री ५ को सरकारले स्वेच्छाचारी रुपमा तजविजी र स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी निलम्वन अवधि बढाएको भन्ने जिकिर कानूनसम्मत नदेखिंने । (प्र.नं. ३)

 कुन अपराधमा कस्तो किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नितान्त रुपमा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हुनाले विधायीकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्वन्धमा यस अदालतले प्रश्न गर्नु उचित नहुने ।  कुनै विशेष ऐनद्वारा तत्सम्वन्धमा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई सामान्य ऐनको सन्दर्भमा हेर्न नमिल्ने ।  मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा सो अनुसार पनि विशेष कानून बनी तत्सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा अ.वं. ११८ नं को प्रावधान आकर्षित नहुने र सोही विशेष कानून अनुसार नै कामकारवाही गर्नुपर्ने ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ अन्तर्गत समानताको हकसंग वाझिएको भनी अमान्य गर्न नमिल्ने ।

 पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा २०५१ साल पौष मसान्त सम्ममा वादीलाई पारीत गरिदिने भाखा राखी रु.५०००। वुझी लिई मिति २०५१।८।१७ मा लिखत गरिदिएको अवस्थामा पुनरावेदन जिकिर वमोजिम तत्काल प्रचलित करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) वमोजिमको हदम्याद आकर्षित हुने  प्रस्तुत मुद्दाको फिराद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. ले लिखत भएको मिति २०५१।८।१७ को २ वर्ष भित्र परेको देखिंदा हदम्याद नाघी फिराद परेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकिएकोमा सो मुद्दा सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्नेमा निजको सटृा सो अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न कानूनले अख्तियार नदिने । (प्र.नं. १०)

 पीडितको योनीमा पेनिट्रेशन भएको झिल्ली (Hymen) च्यातिएको भन्ने उल्लेख भएको हुंदा करणी गरेको होइन भन्न नसकिने।  पीडित चित्रमायाले आफ्नो सतित्व वचाउ गर्न संघर्ष गर्न नसकेको भन्ने आधारमा मात्र निजको मन्जुरी थियो भन्ने सम्मको अनुमान गर्न सकिने अवस्था नहुंदा प्रतिवादीहरुले सामूहिक रुपमा जाहेरवालीलाई जवरजस्ती करणी गरेको ठहराउनु पर्नेमा सो नठहराई शुरु मोरङ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिने ठहराएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने । (प्र.नं. २६)

 २०२७ साल देखि सरकारी प्रयोजनको लागि लिइएका निवेदकहरुको जग्गा हालसम्म पनि श्री ५ को सरकारले कब्जा गरी सम्वन्धित ब्यक्तिलाई भोग गर्न पनि नदिने र अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनेतर्फ कारवाही किनारा समेत नगरी अनिर्णित अबस्थामा राखी राख्न कानून र न्यायसम्मत नहुने  निवेदन दावीका उल्लेखित जग्गाहरु श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले एक बर्ष भित्र उचित रुपमा कारवाही टुङ्गो लगाई कानून बमोजिम निर्णय गरि दिनु भनि प्रत्यर्थी यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय पोखराका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १२)

 वलिरहेको दाउराले टाउको जस्तो संवेदनशील अंगमा दुईतीन पटक प्रहार गरी मृतकको मृत्यु भएको अवस्थामा रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निमित्त कुटपिट गर्दा भवितव्य भै मृत्यु भएको मान्न नमिल्ने भै मर्नेको हितको निम्ति कुटपिट गर्दा मृत्यु भएकोले ज्यान सम्वन्धीको ६(३) वमोजिम हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकिर मनासिव देखिन नदेखिने । (प्र.नं. २१)

 ७५ वटै जिल्ला विकास समितिले आ-आफ्नो अख्तियारी यी रिट निवेदकलाई दिएको नदेखिदा निवेदकले जिल्ला विकास समिति ७५ वटैको विधिवत प्रतिनिधित्व गरी निवेदनपत्र दिएको भनि सम्झन नमिल्ने ।  निवेदकको हकदैया नै नदेखिएको स्थितिमा मिति २०५६।९।१५ देखि मिति २०५७।३।३१ सम्मको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २२० र ऐ ऐनको नियमावली, २०५६ को नियम २११ वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले आ.व. ०५६।०५७ मा राजश्व रकम भाग पाउने नपाउने सम्वन्धमा विचार गरी रहनु नपरी हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १२)

 सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ मा यो ऐन वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अरु कुनै फौज्दारी अपराध सम्वन्धी मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा श्री ५ को सरकारले आवश्यकतानुसार निवेदकहरुको माग वमोजिको मुद्दा समेत श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न सक्ने ।  निवेदन माग वमोजिमको मुलुकी ऐन, अदलको १० क. नं. अन्तर्गतको फौज्दारी मुद्दा उक्त अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न आवश्यक भए नभएको तथ्यगत आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारको कार्यकारिणी प्रकृतिको नीतिगत विषय भएको देखिएकोले त्यस्तो नीतिगत विषयमा यस अदालतवाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

 फैसला बमोजिम जग्गा छुटयाई पाउं भनि एक पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिई जग्गा छुटयाउने गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूलको हुने ।  सर्जमिन मुचुल्का उठाउनु कारवाहीको एउटा प्रक्रिया र अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारभूत मान्यता भएकोले न्याय सम्पादनको शास्वत मान्यता भित्र नै प्रवेश नगरी गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुने ।  निवेदकहरुलाई जग्गा छुट्याउंदा कुनै सूचना तथा जानकारी नै नदिई नरमकरम मिलाई जग्गा वांडफांड गरिएको भनिएको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्धको देखिंदा मालपोत कार्यालय कलंकीवाट २०५६।६।१३ मा गरिएको दा.खा. नामसारी गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

 वढुवा सिफारिशको निर्णयमा पुग्नु पर्ने वढुवा समितिले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ वमोजिम व्याख्या गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।  उम्मेदवारको कार्य सम्पादन पनि निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा २४(२) वमोजिम कार्य क्षमता अन्तर्गत कै क्षमता भएको र स्पष्ट रुपमा कार्य सम्पादन भन्ने उल्लेख हुंदा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्य सम्पादन क्षमता भनी विशेषीकृत गरेकोले वढुवा समितिको २०५८।१।५ को वढुवा सिफारिश निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  वढुवा समितिको सिफारिशमा निवेदकको नाम समावेश भएको समेत नपाइदा वढुवा सिफारिश मै नपरेका निवेदकलाई वढुवा समितिवाट वढुवा सिफारिश भएकाहरु मध्ये वाट वढुवा गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको ०५८।१।६ को निर्णयलाई चुनौती दिने हक नरहने ।  निवेदकले का.स.मु वापत आफुले यति नम्वर पाउनु पर्ने भन्न र अदालतले यति नम्वर निवेदकलाई दिनु पर्ने भनी आदेश गर्न नमिल्ने ।

 जुन उत्तर पुस्तिकाहरुमा अनियमितता देखिएको छ त्यस्ता उत्तरपुस्तिकाको आधारमा परीक्षा उत्तिर्ण भै सेवामा नियुक्ति पाउने ब्यक्ति र अनियमिततारहीत उत्तर पुस्तिकाका आधारमा परीक्षा उत्तिर्ण भै सेवामा प्रवेश पाउने ब्यक्तिलाई कारवाहीको तहमा समकक्षमा राख्न नमिल्ने।  प्रश्नपत्रको अनियमितता वा सम्पूर्ण परीक्षा नै अनियमित नभै केही ब्यक्तिहरुको उत्तरपुस्तिकाको सम्म अनियमितता देखिएको स्थितिमा सम्पूर्ण परीक्षा नै बदर गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिने ।  सम्वन्धित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा विभागीय कारवाही वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिश गर्न सम्म पाउने आफ्नो अधिकारक्षेत्रको परिधि वाहिर गई अन्ततः सवै रिट निवेदकहरु सेवा मुक्त हुन जाने प्रकृतिको परीक्षा नै वदर गर्न लेखी पठाउने गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट गरिएको निर्णय औचित्यपूर्ण र न्यायोचित मान्न नमिल्ने ।

 मृतक बालकको उमेर केवल २ महिना ५ दिन मात्र भएको पाइदा त्यस्तो बालक कोक्राबाट बाहिर निस्कन र आफै कुनै वस्तु सेवन गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।  आफूले चाहे जस्तो गरि छोराको विवाह गर्न नपाएकोले छोराले इन्कार गर्दागर्दै अन्यत्र वच्चा जन्माएकी आईमाईलाई वच्चा सहित इच्छा विपरीत घरमा भित्र्याई दिएकाले समाजको सामु खिन्नता उत्पन्न भई कोही नभएको मौका छोपी कोक्रामा सुतिरहेको अवोध दुधे कलिलो (२ महिना ५ दिनको) उमेरको बालकलाई विष ख्वाई हत्या गरेको देखिंदा यसरी जानीजानी विष खुवाई कठोर अपराध गरेकोले अ.वं. १८८ नं. आकर्षित नहुने ।

 रक्सी खाएर शाही सेनाका केही जवान हो हल्ला गरेको कारणबाट उत्पन्न स्थानीय गाउंलेहरुसंगको विवादका वारेमा जिम्मेवार सैनिकले रक्सी सेवन गरेको अवस्थामा लोड गरेको वन्दुक लिई गाउंले युवा समात्न जाने कार्यलाई कदापी उचित र कानूनसम्मत मान्न नसकिने ।  मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको ५ नं. मा ज्यान लिने इविलाग वा मनसाय नभै कसैले आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला जस्तो नदेखिएको कुनै काम कुरा गर्दा त्यसैद्वारा केही भै कुनै मानिस मर्न गएमा भवितव्य ठहर्छ भन्ने परिभाषा हुनाले सो परिभाषा भित्र प्रस्तुत अपराध पर्न नआउने ।  प्रतिवादी स्वयंले साविति भई गरेको वयान र त्यसबाट अपराधको तहकिकातको निरोपणमा सघाउ पुग्न गएको स्थितिलाई विचार गर्दा मुलुकी ऐन अ.व. १८८ नं. वमोजिम ७(सात) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने । (प्र.नं. २७ र २८)

 निवेदकले नियुक्ति पाएको पद नै कटौतीमा परेपछि श्री ५ को सरकारले अन्यत्र काम गर्न लगाएको कारणबाट पदमा वहालमा रही रहन पाउने कानूनी हक सृजना हुने भन्न नमिल्ने ।  अस्थायी प्रकृतिको पद भएको र आयोजनाको आवश्यक पद संख्या पूरा भएको भन्ने समेत देखिन आएकोबाट सफाइको मौका दिनुपर्ने तथा निजले पदमा वहाल रही रहन पाउने भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदकलाई अवकास दिएको विपक्षीको कार्यवाट रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको नदेखिंइदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नपरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

 कुनै पनि विधायिकी विवेक प्रयोग भै तर्जुमा भएका कानूनी व्यवस्थाको धारा ८८(१) अनुसार सर्वोच्च अदालत आफैले कारणहरु खोजी संवैधानिक जाँच गर्ने नभै सो धारा वमोजिम पर्न आएको निवेदनमा निवेदकले उल्लेख गरेका आधार र कारणको कसीमा जाँच र परीक्षण हुने र त्यस्तो आधार एवं कारण भन्दा बाहिर गै विवादको निरुपण गर्नु उक्त संवैधानिक व्यवस्थासम्मत नहुने ।  ऐनको व्यवस्थाहरु संविधानसम्मत छैन भन्ने विषयमा निवेदकले कुनै कारण नै नदेखाइएकोले केवल वाझिएको छ भन्ने उल्लेख भएकै कारणवाट मात्र संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने ।

 द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको विवाद मध्यस्थद्वारा निरोपण गराउने अवधारणा पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौताको आधारमा व्यवस्थित हुने ।  मध्यस्थद्वारा विवाद समाधानको उपाय पक्षहरुको स्वेच्छाले अवलम्वन गरिने हुंदा कानूनद्वारा सुस्पष्टरुपमा तोकिएको सीमित आधारमा वाहेक यसरी भएको मध्यस्थको निर्णय तथ्यगत तथा कानूनी (Fact and Law) दुवै रुपमा अन्तिम हुने ।  मध्यस्थले गलत निर्णय गरेको अवस्थामा पनि सीमित आधारमा वाहेक अदालतलाई त्यस्तो गलत निर्णयको प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको नहुने ।  मध्यस्थले गरेको निर्णयमा माथि उल्लेखित अवस्था विद्यमान रहेको भनी सो निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनको आधारमा निर्णय गर्दा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेखित अवस्था विद्यमान भए नभएको भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही सो मध्ये कुनै अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गराउन निर्देशन सहित मिसिल फिर्ता पठाउन सम्म सक्ने ।  संझौताका पक्षहरुले विवाद समाधानको लागि नियुक्त गरिएको मध्यस्थ वा मध्यस्थहरुको समूहलाई पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको निकाय वा अधिकारी मान्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थबाट भएको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६ देखि १८)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनको लागि सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको विवादमा त्यस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी विवादको टुङ्गो लगाउने बिषय समेत समावेश रहेको हुनुपर्ने हुनाले कुनै पनि विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय मात्र समावेश हुनु नै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग भै विवाद टुङ्गो लगाउने बिषयको लागि पर्याप्त हुने भन्ने नदेखिने ।  सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद र संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न यी दुवै तत्वको अनिवार्य विद्यमानता हुनुपर्ने कुनै एकको अभावमा धारा ८८(२) को उक्त वाक्यांश वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने भै त्यस्तो बिषय न्यायिक निरुपणको बिषय भित्र समेत पर्न नआउने ।

 हक छाडि दिन सकिने व्यवस्था मुलुकी ऐनले विभिन्न महलमा विभिन्न अवस्थामा गरेको र तत् तत् महलमा नालिस गर्ने हदम्यादको समेत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको हुनाले हक छोडि दिएकै अवस्था भएपनि सवै प्रकृतिको हक हस्तान्तरणमा नालिस गर्ने हदम्याद सम्वन्धमा लेनदेन व्यवहारकै १० नं. नै आकर्षित हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कानूनसंगत नहुने ।  विधायिकाद्वारा नै अलग अलग अवस्था र तथ्यका लागि अलग अलग रुपमा गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई त्यही रुपमा हेर्नु पर्ने हुंदा आफूलाई सजिलो पर्ने किसिमले स्पष्ट रुपमा भइरहेको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी जवरजस्ति व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने ।  बकस पत्र वदर सम्वन्धी विवादमा दान बकसको ५ नं. कै हदम्याद पक्डी फिराद परेको देखिएकाले लेनदने वयवहारको १० नं. कै हदम्याद लागू हुने भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीको वहससंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १८)