 अध्यादेश कार्यपालिकाद्वारा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी जारी हुन्छ । अध्यादेश लागू अवधि भर संसदले विधिवत् पारित गरेको ऐन सरह नै प्रभावकारी हुन्छ । लागू अवधिमा अध्यादेश अन्तर्गत भए गरेका सबै काम कारवाइ Valid पनि हुन्छ । त्यसको Validity को प्रश्न उठ्न सक्तैन । तर जारी भएको मितिबाट छ महिना पूरा भएपछि संसदले अनुमोदन नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ।  संसदमा पेशै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्तैन । अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साबिकको ऐन जागी शून्यमा नरहने । (प्रकरण नं.६)  अध्यादेशको हैसियत र मान्यता ऐनको भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ । किनभने ऐन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ तर अध्यादेश तत्काल काम चलाउनको लागि मात्र सीमित अवधिको लागि संसदले अनुमोदन गरेमा लागू रहने शर्तमा जारी हुन्छ । ऐन एकपटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक perpetual हुन्छ अर्थात् ऐनलाई संसदले मात्र संशोधन वा खारेज गर्नसक्छ तर अध्यादेश त्यस्तो होइन । विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने । (प्रकरण नं.७)

 साक्षी पनि नबसेको र मञ्जुरीको लिखत नभए मञ्जुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले एकवर्षसम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्यो र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता भएकोमा साहुको थैली परेको भए फिर्ता भए जतिको थैली र ऐन बमोजिमको व्याज लिखत रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत सो सम्पत्ति वेच विखन गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडि दिनेबाट साहुले कपाली सरह असुल गरी लिन पाउने । (प्रकरण नं.१६)  वादीको हक लाग्ने जग्गा वादीलाई जानकारी नै नदिई मञ्जुरी लिनुपर्ने कानूनले अनिवार्य गरेकोमा मञ्जुरी नै नलिई विक्री गर्ने कार्यबाट वादीको हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने कार्य नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 Viscera को रिपोर्ट समेत लिई सम्बन्धित चिकित्सकद्धारा मृत्युको कारण पहिचान गरिएको विषयलाई शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रारम्भिक विवरणात्मक प्रस्तुतीले अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।  शव परीक्षण प्रतिवेदन (Autopsy Report) स्वयं पूर्ण नरहेको र निष्कर्षमा पुग्नका लागि Viscera परीक्षण अनिवार्य रहेको कुरा मिसिल संलग्न Autopsy Report को अध्ययनबाट देखिन्छ । त्यस्तो अपूर्ण Autopsy Report मा रहेका केही विवरणहरुलाई नै मृत्युको कारणका रुपमा लिन मिल्ने अवस्था हुँदैन र यस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा मनोगत रुपमा भन्दा विशेषज्ञको रायका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने। (प्रकरण नं.२०)  साक्षीका शंकास्पद कथन र अपुष्ट परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, त्यसो गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.२१)

 जुन प्रयोजनको लागि जमानत दिइएको हो सो प्रयोजन समाप्त भै सकी त्यसका लागि राखिएको काउण्टर ग्यारेण्टी समेत फुकुवा भैसकेको तथ्य स्थापित भएपछि धितो बन्धकमा राखिएको जग्गा फुकुवा नहुने भनी धितो बन्धकलाई अनन्तकालसम्म कायम राख्ने गरी धितो फुकुवाको विषय धितो बन्धक लेखिदिने पक्षको अधिनमा नभै ऋणीको एकतर्फी अधिनको विषय बनाउन कानूनतः नमिल्ने ।  निजी कानून भन्दैमा जस्तोसुकै करार गर्न पाइने, करारको लाभ करारको पक्ष नै नरहेको व्यक्तिले समेत उपभोग गर्न पाउने तर त्यसको दायित्व भने एकपक्षले वहन गर्नुपर्ने, करार बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि पनि करारले असिमित दायित्व सिर्जना गरेको भन्दै अनन्तकालसम्म दायित्वबाट मुक्त हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यलाई पनि न्यायिक परीक्षणको विषय नबनाउने भन्ने नहुने ।  निजी कानूनको विषय भनी करार सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न बनेको कानूनी व्यवस्था भन्दा पृथक रहेर करारलाई आफूखुशी व्याख्या गर्न नहुने । (प्रकरण नं.१०)

 गयल भएको आधारमा गरिने गयल खारेज वा दिइने अवकाशको लागि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयसम्म उपस्थित नरही गयल हुनु नै एकमात्र पर्याप्त कारण वन्नसक्ने । (प्रकरण नं.२१)

 मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गर्नका लागि पक्षहरू सहमत भई विवाद मध्यस्थ समक्ष जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरेर विवादको निरोपण गर्न नहुने ।  पक्षहरूबीच भएको करारमा उल्लेखित शर्त भन्दा बाहिर गएर मध्यस्थले करारको व्याख्या गर्दछ भने त्यस्तो व्याख्या करार कानूनको परिधि भित्र रही भएको छ छैन भन्ने कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र यस्तो कानूनी प्रश्न समावेश भएको यस्तो विषय न्याय निरोपण योग्य (justifiable) हुने । (प्रकरण नं.९)  मध्यस्थता ऐन बमोजिम मध्यस्थले दिएको निर्णय उपर निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई रहेको र सो निर्णयबाट दफा २१ मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको त्रुटीका कारण पक्षहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको हनन हुने अवस्था भएमा संविधान बमोजिम त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

 न्यायको दृष्टिबाट फरक स्थितिका व्यक्ति वा विषयवस्तुमा वस्तुपरक रुपमा भर गरेर फरक किसिमको प्रकृया र पद्धति स्थापना गर्न सकिन्छ । तर एकपटक कानूनले न्याय खोज्ने बाटो तय गरिसकेकोमा बाटो छोडेर अर्को उपाय अवलम्वन गरेर न्याय खोज्ने कुरा अवधारणागत रुपमा नमिल्ने ।  अदालतले कानूनद्वारा व्यवस्थित स्वीकार्य बाटोलाई छाडेर न्यायिक हस्तक्षेपको नाउँमा आफूखुसी न्याय निरोपण गर्न थाल्ने हो भने त्यसले अदालतलाई अराजकतातर्फ धकेल्छ, त्यसले विधिको शासनको प्रतिकूल गराउँछ । जतिसुकै कठिनाइ, असुरक्षा वा दण्डहिनताको स्थिति किन नहोस त्यसको निराकरण कानूनी बाटो बाटै हुनुपर्दछ, अबाटो गएर निराकरण गर्न खोजिएमा त्यसले विधीको शासनमा विकृति पैदा गरी न्यायिक अराजकता र असुरक्षा सिर्जना गर्ने । (प्रकरण नं.९)  विधिको शासनमा गंभीर ह्रास आइरहेको र सो को निराकरण तत्काल प्रचलित कानूनी उपायबाट गर्न नसकिने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको खण्डमा मात्र विधिको शासन एवं मानव अधिकारको प्रचलनका लागि न्याय र कानूनको बृहत्तर मान्यता भित्र रही निश्चित पद्धति र प्रकृया समेत स्थापना गर्दै यस अदालतले आफुमा अन्तरनिहित न्याय गर्ने अधिकारको प्रयोग साहससाथ गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११)

 आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसारको पूजा पाठ ध्यान आदि गर्न नपाउनु वा त्यस्तो कार्यमा प्रभाव पर्नु भनेको धर्मलोप कै एउटा स्वरुप हो । गुठी संस्थानको कर्तव्य धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हो ।  गुठी संस्थानले आयस्ता बढाउने नाममा परम्परागत धर्म संस्कृतिको प्रयोग र पालनामा अवरोध पुग्ने वा धर्मलोप हुने खालका कुनै पनि कार्य गर्न पाउने अवस्था हुदैन । त्यसैगरी पूजा आजा चलाउन रकम आवश्यक भएको भन्ने आधारमा नागरिकको धर्म सम्बन्धी हकमा नै दखल दिन वा राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित हुने गरी कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था समेत नहुने । (प्रकरण नं.७)  कुनै पनि व्यक्ति वा सम्प्रदायले आफ्नो धर्म र संस्कृतिको बिना व्यवधान बिना अवरोध परिपालन गर्न पाउनु पर्दछ । व्यक्तिको यो मौलिक अधिकार हो । राष्ट्र भित्र रहेका पुरातात्विक महत्वका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्य कै हो भनी कानूनले नै किटानी गरेको अवस्थामा त्यस्ता सम्पतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२१)

 परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलव्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएकोमा यति ठूलो संख्या र परिणाममा लिखत उपलव्ध गराउने भार असम्भव प्रायः हुनेनै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable man) मापदण्डको सीमाको उलङघन हुने । (प्रकरण नं.१२)

 अंक गणनाको जोडमा त्रुटि भएको कुरासम्म सच्याई खास बढुवा पाउने व्यक्तिलाई नै बढुवा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुने ।  अंकको त्रुटीपूर्ण गणनाबाट नाम समावेश गरी प्रकाशन भएको बढुवा सूचनाबाट निवेदिकाको हक सृजना भएको मान्न नमिल्नुका साथै पाएको अंकको गणनामा भूल भएकोलाई सच्याई पुनः बढुवा सूचना प्रकाशन भएकोबाट निवेदकको नाउँ बढुवा सूचीबाट हटन गएको अवस्थामा संविधान र कानून प्रदत्त हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 पीडित ६ वर्षको नाबालिका जसलाई करणी भन्ने कुरा र पुनरावेदकले आफूलाई के गर्न लागेको भन्ने कुरा नै थाहा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यस्तो नाबालिकले सोह्र वर्ष नाघेको बालिगले जस्तो आफ्नो इच्छा विपरीत हुने करणीमा आफ्नो सतीत्व (chastity) नष्ट गर्न लाग्यो भनी बचाउको लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने र विरोध गर्ने जस्तो आत्मरक्षाको प्रयत्न गर्ने प्रश्न नै नआउने ।  अवोध बालिकाले आफूमाथि भएको जबरजस्ती करणी जस्तो नृशंस एवं पासविक अपराधको जस्ताको तस्तै स्वाभाविक रुपमा अभिव्यक्त गरेको भनाईलाई अदालतले अन्यथा अर्थ गरी छिद्रान्वेषण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेखिने ।  एक निर्दोष बालिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी नगरेको भए प्रतिवादीलाई किटान गरी देखाउनु पर्ने कुनै कारण वा परिस्थिति पनि छैन । साथै बालिका उपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा अवोध वालिकालाई पीडित देखाई स्वयम् पीडित बालिकाको आमाले नै प्रतिवादी उपर जाहेरी दिनुपर्ने अरू कुनै कारण नदेखिने। (प्रकरण नं.२८)

 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११२ को खारेजी र वचाउको व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही प्रस्तुत ऐनले नसमेटने भन्न नमिल्ने ।  तत्कालिन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २९(१) (२) (३) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको जुनसुकै कार्यालयले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न गराउन सक्ने निरीक्षणको क्रममा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले मागेको हरहिसाब खाता कागजात र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु पर्ने र निरीक्षणको फलस्वरुप आवश्यक देखिएका कुराहरूका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइँदा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकोले अन्य बैंकको आम्दानी तथा खर्च एवं वित्तिय वा आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१९)  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नियमन गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र निर्देशन अधिकारलाई बैंकको साधारण सभाले कटौती गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)

 मृतकले आफ्नो मृत्युको कारण अस्पतालको बेडमा घरधनीको रोहवरमा व्यक्त गरेको र सो व्यक्त गरेको कुरालाई त्यहाँ उपस्थित प्रहरी कर्मचारीले टिपोट गरेको, टिपोट गर्ने प्रहरी कर्मचारी अदालतमा उपस्थित भै मृतकले भने अनुसारको कुरा मैले टिपोट गरी निज मृतकको ल्याप्चे सहीछाप गराएको हुँ भनी वकपत्र गरिदिएको अवस्थामा मृतकले आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न.६)  मृतकले आफू मर्नुको कारण आफू समक्ष उपस्थित मानिस समक्ष व्यक्त गर्ने स्वभाविक प्रकृया हो । मृतकले आफ्नो मृत्यु सम्बन्धमा कुन समयमा के कुरा व्यक्त गर्दछ सो समयमा त्यहाँ जुन-जुन व्यक्ति उपस्थित हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले नै ती कुरा सुन्ने र टिप्ने हुँदा कानूनले सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा उपस्थित व्यक्तिले सुनेको र टिपेको कुरालाई प्रमाण योग्य नमान्ने भन्न उपयुक्त नदेखिने ।  मृत्युकालिन घोषणामा हुनु पर्ने मूख्य तत्व भनेको मृतकको मृत्युको कारण, मृतक मर्नु भन्दा पहिले सो कुरा व्यक्त गरेको हुनु पर्ने, मृतकले व्यक्त गरेको कुरा निजको मृत्युसँग सम्बन्धित हुनु पर्ने र कुनै व्यक्तिको उपस्थितिमा व्यक्त गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 रिट निवेदनमा उल्लेख भएका प्रकृतिका व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षणको लागि संवैधानिक हककै रुपमा व्यवस्थित विशेष व्यवस्थाको उपभोगका लागि उपयुक्त नीति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्वेवारी र कानूनी कर्तव्य भएको राज्यको मुख्य अंग कार्यपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा ती व्यक्तिहरूको हक हितमा केही न केही सेवा एवं सहुलियत प्रदान गरिएको वा नीति योजना बनाई कार्यान्वयन शूरु भएको भन्नेसम्म लिखित जवाफ व्यहोराबाट नदेखिँदा अपाङ्ग समुदायका व्यक्तिहरू संवैधानिक हकको व्यवस्थाबाट वञ्चित रहेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१७)  संविधान तथा कानूनले गरेको विशेष व्यवस्था बमोजिम शारीरिक रूपमा भिन्न भएका व्यक्ति वा समुदायको हित संरक्षणको लागि सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधि, समेत सामेल गराई विशेषज्ञ समेत रहेको सरकारी प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निश्चित मापदण्ड (Parameter) का आधारमा योजना र नीति तय गर्ने सम्बन्धमा राय प्रतिवेदन लिई सो को आधारमा संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेको अपाङ्गहरूको हित संरक्षण र सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी लागू गर्नु गराउनु र त्यसको प्रतिवेदन यस अदालतलाई ६/६ महिनामा दिँदै जानु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२०)

 व्यक्ति व्यक्ति बीच भएको लेनदेन कारोबार इमान्दारीपूर्वक नै पक्षहरूले सम्पन्न गर्छन् भन्ने स्वभाविक अनुमान हो । विवादको लिखतमा उल्लेखित तीन महिनाको भाखाभित्रै लेनदेनकर्ताहरू बीच लिखतमा उल्लेखित कार्य हुँदैन भन्ने गलत अनुमान गरी भाखाको म्याद समेतलाई जोडी हदम्याद कायम हुन सक्दैन । यदि भाखाको अवधि दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी भएमा उक्त लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित म्याद कति हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ । भाखाको म्याद समेतलाई हदम्याद भित्रै जोड्ने हो भने पक्षले मुद्दा गर्न पाएको उक्त दुई वर्षको हदम्याद निरर्थक सावित हुनजाने ।  लिखतमा तोकिएको भाखाभित्र जग्गा पास नगरी दिएमा दिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्नु न्याय र कानूनमा आधारित हुँदैन । लिखतले नै जग्गा पास गरी नदिए घरघरानाबाट भरिपाउने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा पास गरीदिन तोकिएको भाखा व्यतीत भएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने ।  लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा अन्तिम वाक्यांशमा उल्लेखित भए गरेको मितिको व्याख्या गर्दा लिखत भए गरेको मितिलाई होइन कि लिखतमा उल्लेखित भाखामा गर्नुपर्ने कार्य नगरिदिएबाट भाखा व्यतीत भएको मितिबाट दुई वर्षको हदम्याद रहने भन्ने अर्थ गर्दा न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. २२)

 सबै मुक्त कमैयाहरूको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासको लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्नका साथै त्यस्ता वर्गको उत्थानको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम एवं नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तब्य राज्यको हुने ।  राज्यको निर्दिष्ट सिद्धान्तको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै खास जातिका आधारमा भेदभाव नगरी मुक्त कमैयाहरूको सशक्तिकरण र विकास तथा Rehabilitate समेत गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  संविधान र कानूनले कमैया प्रथा मुक्त गर्दैमा मुक्त कमैयाहरू सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम नहुने र शताव्दीयौं अगाडिदेखि शोषित र हक अधिकारबाट वञ्चित, एवं शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित वर्गलाई केही अवधीसम्म राज्यको संरक्षणको आवश्यकता पर्ने ।  तत्कालीन संविधानको धारा ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र वर्तमान संविधानको धारा १३ लगायतका धाराहरूमा राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई विशेष सुरक्षित वर्ग मानी त्यस्ता वर्गको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो तर देशभरका सबै कमैयाहरूको लागि समिति समेत गठन भएको देखिँदा संविधान र ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कमैया जाति लगायत कुनैपनि जातिलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लेखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिए बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७)

 जहाँ कानून आफैंमा स्पष्ट छ त्यहाँ प्रथा प्रचलन हेरिरहनु आवश्यक पर्दैन । सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको व्याख्या गर्दा कठोर किसिमले नगरी सम्बन्धित व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी गर्नुपर्ने ।  कुनै व्यक्तिले संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रचलन गराउने कानूनी मार्ग अख्तियार नगरी अधिकार प्रचलन गराउन तिर नलागेर चुपचाप बस्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुने ।  अधिकार परित्याग गर्ने मनसाय राखी वा स्वेच्छाले अधिकार परित्याग नगरेसम्म अधिकार परित्याग गरेको मान्न नमिल्ने ।  पछिबाट गराएको सम्बद्धतालाई पहिलो सम्बद्धताको दावीलाई स्वीकार गर्ने मनसायले गरेको नभई आफ्नो वृत्ति विकासमा मद्दत पुग्दछ कि भनी संशोधित कानूनी व्यवस्था बमोजिमको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यताले गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१६)

 सह प्रतिवादीको पोल आफैले स्वतन्त्र प्रमाणको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यस्तो पोल अन्य स्वतन्त्र ठोस प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्ने ।  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ भनी स्पष्ट रुपमा कानूनी प्रावधान भएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूको डाँका वारदातमा संलग्नता छ भन्ने कुरालाई शंकारहित तवरले पुष्टि गर्ने किसिमका तथ्ययुक्त ठोस एवं सवुद प्रमाण वादी पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा केवल सह–अभियुक्तकै पोलको भरमा मात्र कसूरदार कायम गर्न न्यायोचित नहुने ।  फौजदारी मुद्दामा समग्रतामा मूल्यांकन गरेर कसूरदार कायम गर्ने भन्दा पनि तथ्ययुक्त ठोस सवुद प्रमाणले प्रधानता पाउने । (प्रकरण नं.६)

 श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी वा कामदार हुनका लागि प्रतिष्ठान स्वयंले वा प्रतिष्ठानको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै काममा लगाएको हुनुपर्ने ।  पिसरेट वा ठेक्का वा करार मध्ये कुनै आधारमा काम गर्ने कामदार हुनलाई त्यस्तो ठेक्का वा करार त्यस्तो कर्मचारी वा कामदार स्वयं र प्रतिष्ठान वीच नै परस्परमा सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ । अन्य कुनै तेश्रो पक्ष बीच भएको ठेक्का वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएका कामदार वा कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ बमोजिमका कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने ।  कुनै एउटा संस्थाले आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै प्रकारको कामहरू गर्न आफैले विभिन्न कर्मचारीहरू नियुक्त गरी काममा लगाउनुको सट्टा कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापित विभिन्न संस्थाहरूबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता गरिनुलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्ने ।  कुनै प्रतिष्ठानले अर्को कुनै कामदार उपलव्ध गराउने संस्थाहरू (तेश्रो पक्ष) सँग सेवा करार गरी सोही संस्था मार्फत कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरू लिन्छ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानको कुनै काम गरेको कारणले मात्र त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीहरूलाई त्यसरी लगाउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने ।  कामदार उपलब्ध गराउने संस्था र प्रतिष्ठान बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र कामदार वा कर्मचारीहरू प्रति प्रतिष्ठानको दायित्व रहन्छ । त्यस्ता कामदार वा कर्मचारी नियुक्ति वा छनौट गर्ने कार्य पनि सोही कर्मचारी उपलव्ध गराउने संस्थाले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११)

 भवितव्य हुन ज्यान लिनेसम्मको इविलाग वा मनशाय नभएको र आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला जस्तो नदेखिएको हुनुपर्ने र यसबाट कुनै कार्य फौज्दारी अपराध हुनको लागि आवश्यक पर्ने मनशाय (Mensera) र आपराधिक कार्य (Acrusrius) दुई तत्वहरूको विद्यमानता नभई आशयरहितको अप्रत्यासित भएको कार्य भवितव्य ठहरिने ।  ज्यान मार्ने मनशाय पनि नभएको, इवि पनि नभएको र लुकी चोरी पनि नहानेको तर, त्यसैबेला उठेको कुरामा रिस थाम्न नसकी लाठा, ढुंगा, लात, मुक्काले हान्दा मानिसको मृत्यु भएमा आवेशप्रेरित हत्या ठहर्ने ।  प्रतिवादीले तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी प्रहार गरेको कुरा ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. मा वर्णित अवस्थाभित्रै पर्ने हुँदा यस्तोलाई आवेशप्रेरित हत्याभन्दा अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)