 होटल उद्योगहरूको क्षमता विस्तार लगायतका कुराहरूको जाँचबुझ गर्ने, नियमन गर्ने र इजाजत दिने बारेमा प्रचलित कानूनअनुसार अधिकार प्राप्त नेपाल सरकारको निकायको रुपमा रहेको पर्यटन विभागले जडित क्षमता बृद्धिको प्रतिशत र यसको लागि स्थिर जेथामा भएको जम्मा खर्च रकम र सोमध्येबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) अनुसार खुद आयबाट छुट पाउने रकम समेत यकीन गरेपछि यसलाई नेपाल सरकारको नै अर्को निकायको रुपमा रहेको उद्योग विभागले स्पष्ट कारण र आधार नदेखाई अन्यथा भन्ने र गर्ने अवस्था नआउने ।  उद्योग विभागले कारण र आधार देखाई सुविधा नपाउने वारेमा निर्णय नै नगरेको अवस्थामा कानूनले प्रत्याभूति गरेको सुविधाबाट करदातालाई बञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ।  कुनै सरकारी निकायको अनिर्णय तथा अकार्यको दोष वा यसको भार करदाताले वोक्नु नपर्ने। (प्रकरण नं.५)

विमान परिचालक पदलाई कायमै राखी तत्कालीन परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार केही समयको लागि अन्यत्र काम गर्दैमा लियन पदको हक वा दायित्वबाट मुक्त हुन नसक्ने ।  लियन पदमा रहेसम्म सोही पदको हैसियतले पाउने हक दायित्व एवं सुविधा उपभोग गर्नुपर्ने ।  कुनै खास व्यक्तिको हकमा गरेको तथ्यगत विवेचना सहितको निर्णय नजीर नभै दृष्टान्त मात्र हुन्छ । खास कानूनको प्रचलनको लागि कानूनको व्यवस्थामा गरिएको ब्याख्यामार्फत प्रतिपादित हुने सिद्धान्त नजीर हुने ।  बिना कानूनी सिद्धान्त, कुनै कुराको दृष्टान्तलाई आधार बनाई नजीर मानी उपचार दिन नमिल्ने। (प्रकरण नं.३)

आफूहरूलाई परेको पीर मर्काको कानूनी संरक्षणार्थ निरन्तर प्रयासरत रहेको अवस्थामा खाली समय तत्व (Time Factor) नै निर्णायक मान्न कानून तथा न्यायको रोहमा नमिल्ने ।  ठूलो संख्यामा रहेका एउटा क्षेत्रका बासिन्दाको घर बसोबास र सम्पत्तिमा असर पर्नसक्ने विषयमा सार्वजनिक सरोकारको रुपमा दर्ता हुन आएको मुद्दा विलम्वको आधारमा खारेज गर्न उपयुक्त नभई मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनुपर्ने नै न्यायको रोहमा उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.२)

 आफ्नो हक भोगका प्रमाण राखी सोही आधारमा सोही कार्यालयबाट एक पटक छुट जग्गा दर्ताको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी त्यसलाई बदर गर्न अग्रसरता लिने पक्षले नै त्यस कुराको पुष्ट्याई दिनु पर्ने । (प्रकरण नं.९)  न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकायलाई आफ्नो निर्णय आफै बदर गर्न पाउने क्षेत्राधिकार हुँदैन । निर्णय अन्तिमता Finality of Decision को सिद्धान्तले आफ्नो निर्णय पटक पटक फेर्न नहुने ।  पुनरावेदन परी उल्टनेदेखि बाहेक एकै तहको अदालत वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक आफूले गरेको निर्णय वा फैसला कानूनमा भएको व्यवस्था र प्रक्रियाबाहेक आफै बदर गर्न नसक्ने । सम्बन्धित पक्षहरुलाई बन्धनकारी हुने । (प्रकरण नं.११)

 कुनै मुद्दामा निस्कने परिणामलाई अर्को मुद्दामा निस्कने परिणामले असर पार्छ भने त्यस्तो असर पार्ने मुद्दाको निर्णय भएपछि मात्र अर्को मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने ।  मोही लगत कट्टा मुद्दा र जोत खिचोला मुद्दामा भएको अन्तिम निर्णयका आधारमा मात्र मोही कायम हुने वा नहुने भन्ने यकीन हुने र मोही कायम हुने अवस्था आएमा मात्र बाँडफाँडको विषय निराकरण हुनेहुँदा मोही लगत कट्टा हुने गरी अन्तिम निर्णय भएमा मोही बाँडफाँड मुद्दाको अस्तित्व र औचित्य नै समाप्त हुन जाने ।  कुत दिलाई मोही निष्कासन मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था बाँकी छँदै त्यसलाई वेवास्ता गरी मोही निष्कासन मुद्दा र बाँडफाँड मुद्दा एकै दिन निर्णय गरी मोही बाँडफाँड गरिदिने ठह¥याएको निर्णय कानूनविपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै मुद्दामा निस्कने परिणामलाई अर्को मुद्दामा निस्कने परिणामले असर पार्छ भने त्यस्तो असर पार्ने मुद्दाको निर्णय भएपछि मात्र अर्को मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने ।  मोही लगत कट्टा मुद्दा र जोत खिचोला मुद्दामा भएको अन्तिम निर्णयका आधारमा मात्र मोही कायम हुने वा नहुने भन्ने यकीन हुने र मोही कायम हुने अवस्था आएमा मात्र बाँडफाँडको विषय निराकरण हुनेहुँदा मोही लगत कट्टा हुने गरी अन्तिम निर्णय भएमा मोही बाँडफाँड मुद्दाको अस्तित्व र औचित्य नै समाप्त हुन जाने ।  कुत दिलाई मोही निष्कासन मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था बाँकी छँदै त्यसलाई वेवास्ता गरी मोही निष्कासन मुद्दा र बाँडफाँड मुद्दा एकै दिन निर्णय गरी मोही बाँडफाँड गरिदिने ठह¥याएको निर्णय कानूनविपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)

भ्रष्टाचारको कसूर अपराध ठहर्नको लागि त्यस्तो कार्यमा बद्नियत तत्वको विद्यमानता अपरिहार्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकम आफूखुसी आफै खर्च गरेको नभई भुक्तानी दिएको रकम विश्वबैंकबाट स्वीकृत भई सोधभर्ना आएको अवस्था हुँदा संस्थाको रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)  भ्रष्टाचारको कसूरमा कुनै काम कुरा गर्ने गराउने वा दिने र पाउने दुवै व्यक्ति वा निकाय दोषी हुने । (प्रकरण नं.९)

 आवश्यक संख्यामा भन्ने वाक्याँशले आवश्यकताअनुसार एक वा एक भन्दा वढी आयुक्तहरू रहन सक्ने अवस्थालाई संविधानले इङ्गित गरेको देखिएको स्थितिमा प्रमुख आयुक्त र अन्य एक जना मात्र अन्य आयुक्त हुन सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिदैन र प्रमुख आयुक्त र अन्य एक जना आयुक्त मात्र रहेभएको अवस्थामा दुवै जनाबीच मतभिन्नता भएमा प्रमुख आयुक्तको रायलाई नै आयोगको निर्णय मान्नु पर्ने अवस्था देखिन आउँछ । यदि यसो नहुने भनी अर्थ गर्ने हो भने सवैधानिक निकायको संरचना नै निरर्थक एवं निष्क्रिय हुन जाने । (प्रकरण नं.३)

 आवादी जग्गा छ भने त्यसलाई खनजोत गर्ने व्यक्तिले नापी हुँदा फिल्डवुकमा सोही बेला लेखाएको व्यहोरालाई स्वामित्व निर्धारक एउटा प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरिनु न्यायोचित हुने।  जग्गा खनजोत गर्ने व्यक्तिले नापीको बेलामा जग्गाको स्वामित्व आफ्नै भन्न वा अन्य जो कोहीको नाम पनि लेखाउन सक्ने भएकाले आफुलाई केवल मोही र अन्य व्यक्तिलाई स्वामी देखाई नापी क्षेत्रीय दर्ता किताब अर्थात् फिल्डबुकमा मुद्दा पर्नु भन्दा दशकौं अगाडि लेखाइएको स्थितिमा यसलाई प्रमाणिक मूल्याङ्कनमा निश्चित भार दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 जीरह गर्दा सामान्य कुरामा केही फरक व्यहोरा उल्लेख भएको भन्ने आधारबाट मात्रै वारदातमा संलग्नता रहेनछ भन्न नमिल्ने ।  एकै ठाउँका व्यक्तिले प्रतिवादीलाई स्पष्ट पहिचान गरी जाहेरवालाको सुनको सिक्री छिनाई भागेको भनी खुलाई दिएको मौकाको कागज र अदालतको बकपत्रको व्यहोरालाई छिद्रान्वेषण गरी सामान्य कुरामा लेखाइको एकरुपता भएन भन्दैमा प्रतिवादीको निर्दोषिता स्थापित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 प्रत्येक उद्योग वा संस्थाले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम तलवस्केल र भत्ताको व्यवस्था गरिसकेपश्चात् बिनाकारण एक पटक कायम गरिसकेको न्यूनतम तलवस्केल घटाउनु न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५)  आफ्ना कामदार वा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा कम हुनेगरी दिन पाइने छैन भन्नुको अर्थ कुनै उद्योगले आफूले आफ्नो उद्योगको आर्थिक अवस्था, कामको प्रकृति, श्रमिकसँगको आपसी सम्झौताबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम तलव भत्ता भन्दा वढी दिन नपाइने भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

मूलतः जग्गामा हक स्वामित्व हुने व्यक्तिमा नै सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार रहन्छ। स्वामित्व नरहेको व्यक्तिले लिखत गरिदिन सक्दैन । लिखत गरिदिँदाको अवस्थामा स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा नाम जग्गाधनीको रुपमा रहेको अवस्थामा मात्र सो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको क्रिया सम्भव हुने ।  पछि सो स्वामित्व अवैध रहेको अधिकार प्राप्त निकायले विधिवत ठहर गरेको अवस्थामा सो दाताको हैसियत स्वामित्वविहीन सरह हुन पुग्दछ । स्वामित्वको परिचायक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नहुनु र हक हस्तान्तरण गर्दा सो रहेको भए पनि पछि सो आरम्भदेखि नै बदर हुनु कानूनका आँखामा समान अवस्था हुने ।  जग्गाको स्वामी नै नरहेको व्यक्तिले गरेको हक हस्तान्तरणलाई वैध मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९)

 कुनै व्यक्ति माथि कानूनले निर्धारित गरेको कर्तव्यको दायित्व निजले वहन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि, हकको प्रयोग धारकको स्वैच्छामा निर्भर हुने हुन्छ र धारकले आफ्नो हकको प्रयोग गर्ने नगर्ने वा कति हदसम्म गर्ने कुरा स्वभाविकरुपले निजमानै अन्तनिर्हित रहने ।  स्वास्नीमानिसले सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दायर गर्दा, जीविकाको निमित्त मासिक खर्च वा अंशतर्फ समेत दावी गर्ने वा मिलापत्र गर्ने वा दावी छाड्न सक्ने कुरा निज स्वास्नीमानिसको नितान्त स्वैच्छामा निर्भर रहने विषय भएकाले जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न, मुद्दा दायर गर्ने स्वास्नीमानिसलाई प्राप्त उक्त हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 संविधानले नागरिकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरी राज्यको दायित्वकै रुपमा सुम्पिएको कुरालाई राज्यले अनदेखा गरी त्यसमा निरपेक्ष रहनु प्रजातान्त्रिक र कानूनी शासन पद्धतिमा सुहाउँदो नहुने । (प्रकरण नं. १०)  समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हक र धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हकलाई परिपूरक रुपमा राखी सीमान्तकृत वर्गलाई सारभूत (Substantive) समानता प्रदान गर्न र समन्यायिक (Equitable) उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत गर्ने हुँदा यसमा समाजका सीमान्तकृत वर्ग समूह (Marginalized group) नै लक्षित वर्गको रुपमा समावेश हुने । (प्रकरण नं. १४)

 संविधानद्वारा विधायिकालाई प्राप्त विधायिकी अधिकारमध्ये नियम बनाउने केही सीमित अधिकार विधायिकाले कार्यपालिका अर्थात् सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने गर्दछ । प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणालाई संवैधानिक विधिशास्त्रले मान्यता प्रदान गरेकै छ । यस विषयमा एउटै मात्र शर्त के रहन्छ भने प्रत्यायोजन गर्ने ऐनले दिएको क्षेत्राधिकार नाघी त्यस्तो अधिकार धारण गर्नेले नियम बनाउन मिल्दैन । अख्तियार प्रदान गर्ने मातृ ऐनको सीमाभित्र रहेर नियम बनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९)

 कानूनले सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई के कुन आधारमा अंगीकार गर्दछ भन्ने स्पष्ट नहुँदै निवेदकले दावी लिएकै भरमा प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा चोट पटक लागेको कामदार कर्मचारीलाई उपचारबापत लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्ने र त्यसका अतिरिक्त उपचार गराउँदा जतिसुकै समयाबधि लागे पनि निजले खाईपाई आएको पूरै पारिश्रमिकसहित उपचारमा रहन पाउनु पर्ने विषयलाई पनि सकारात्मक विभेदको विषयवस्तु बनाइनु पर्दछ भनी अदालतले बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 संविधान स्वयंले नै विशेष योग्यता वा शर्त तोक्नसक्ने गरी अनुमति दिएको सन्दर्भमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाई चुनौती दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  केबल निर्धारित गरिएको पदका लागि वाञ्छनीय योग्यता तोक्न सक्नेसम्मको व्यवस्थामात्रै गरेको अवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसँग असम्बन्धित प्राबधानलाई त्यससँग जोडेर त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा रहेको संविधानले प्रदान गरेको पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको समयबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई प्रत्येक व्यक्ति वा निकायले पालना गर्नुपर्ने ।  संविधानले गरेको व्यवस्था प्रशासकीय या व्यवस्थापकीय कठिनाईका आधारमा पालना हुन नसक्ने भन्न कानूनी रुपमा नसुहाउँने हुँदा सैनिक वा निजामती जस्तोसुकै प्रकृतिको संस्था वा संगठन भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाको अनुशरण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)

 संविधानअन्तर्गत बन्ने ऐन तथा ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बन्ने नियमावलीको प्रावधान आफूलाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधान र ऐनको प्रावधानअनुरूप हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.३)  स्वच्छ सुनुवाई र कारणसहितको निर्णय (Reasonable Decision) न्यायका आधारभूत मान्यता हुन् र यही मान्यताका आधारमा अहरणीय रुपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको विषयलाई संविधान र कानूनले समेत कटौती गर्न नमिल्ने ।  जघन्य र अमानवीय प्रकृतिको कसूर गरेको अभियोग लागेका अभियुक्तलाई पनि सुनुवाईको मौका प्रदान गरी आधार कारणसहितको निर्णयबाट दोषी ठहर गर्नुपर्ने ।  न्यायिक प्रक्रिया भन्नासाथ स्वच्छ सुनुवाइको अवसर र कारणसहितको निर्णय अनिवार्य रुपमा अगाडि आउँदछ र न्यायिक प्रक्रियाको आत्माको रुपमा रहेका तत्वका अभावमा भए गरिएका काम कारवाहीलाई न्यायिक काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)