 नियुक्त गर्ने अधिकारीले परीक्षणकालमा रहेकालाई सेवाबाट हटाउन मिल्ने प्रावधान भएपनि सो अधिकार स्वेच्छाचारी एवं अनियन्त्रित बनाउनको लागि प्रदान गरिएको हो भन्ने तर्क गर्नु न्यायोचित नहुने ।  वस्तुनिष्ठ आधार र पर्याप्त कारण तथा औचित्यको विश्लेषण बिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी शिक्षक सेवा आयोगको निर्देशनलाई एकमात्र आधार बनाई निर्णय गर्नु न्यायका स्थापित मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।  निर्णयकर्ताले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग भएको आभास देखिनु पर्दछ । अनाधिकार निकायबाट दिएको निर्देशन वा निर्णयलाई शिरोधार्य गरी सोलाई एक मात्र आधार बनाई निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताको विवेक शून्यमा परिणत हुन जाने हुँदा निवेदकलाई अनाधिकार निकायको आदेशबाट उत्प्रेरित भइ सेवाबाट हटाउने कार्य नियम अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.२)

 सँगठित अपराधको प्रकृति सामान्य अपराध भन्दा पृथक हुन्छ । अपराधका यी दुवै प्रकृतिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न सकिन्न । वृहत्त योजना र विस्तारित तैयारीका साथ सम्पन्न हुन सँगठित अपराधमा धेरै व्यक्तिको वेग्ला वेग्लै भूमिका हुन्छ । पृथक–पृथक व्यक्तिको फरक–फरक कार्यले एउटा सँगठित अपराध सम्पन्न हुन्छ । तसर्थ, प्रत्येक प्रतिवादीको सम्पन्न अपराधमा संलग्नतालाई प्रमाणको आधारमा पुष्टि हुने वा नहुने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  बिगोबमोजिम जरीवाना भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम नै जरीवाना गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कृत्रिम लेटर प्याडमा नक्कली सरकारी छाप दस्तखत बनाउने कार्य, स्वीकृति नै प्राप्त नगरी विदेशी विनिमयको कारोवार गर्ने कार्य र बैंकलाई झुक्यानमा पारी ठग्ने– तीन पृथक कानूनद्वारा व्यवस्थित तीन स्वतन्त्र कसूर भएकाले समान प्रतिवादी भए भन्दैमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.५)

 पिता पुर्खाले बनाएको स्वबासी घर जग्गा निरन्तररुपमा भोग गरिआएको भन्ने दावी रहेकोमा १९१२ सालको लालमोहरभित्रको जग्गामा बनेको घर वादीलाई बहालमासम्म बस्न दिएको भन्ने इन्कारी प्रतिउत्तर देखिएकोले विवादित घरजग्गाको कसको हो भनी हकबेहकको प्रश्नमा नै वादी प्रतिवादीबीचमा मुख नमिलेको अवस्थामा विवादित घरजग्गाको हकबेहक सम्बन्धमा यकीन गरी सो पश्चात्मात्र अन्य दावी पुग्न सक्ने वा नसक्ने यकीन गर्न सकिने हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाका शहरी क्षेत्रको विशेषताको रूपमा रहेका स्वबासी घर जग्गाका विषयमा घर कसले बनाएको हो र भोग कसको छ सो नै स्वामित्व निर्धारणको आधार हुने । (प्रकरण नं.३)  कसैले कुनै सम्पत्ति आफ्नो भनी सो हैसियतमा निरन्तर रुपमा गरिरहेको भोग विरूद्ध स्वामित्व मेरो हो भन्ने व्यक्तिले वैध स्रोत देखाउन सक्दैन र विपक्षीले भोगलाई परोक्ष रूपमा स्वीकार गर्दछ भने त्यस्तो सम्पत्तिमा भोगकर्ताको भोगाधिकारको सिर्जना हुन्छ । अर्को पक्षले वैध स्रोत प्रस्तुत गर्न नसके जसले भोग गरिरहेको छ त्यसलाई नै स्वामी मान्नु पर्ने हुन्छ । तिरो नलागेको स्वबासी घर जग्गामा भएको भोग नै अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक स्वामित्वको प्रमाण मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै निकायले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरिसकेपश्चात् सो निर्णयउपर चित्त नवुझेमा कानूनद्वारा तोकिएको निकायमा उजूर वा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरिसकेपश्चात् सो निर्णयउपर कानूनद्वारा तोकिएको निकायमा उजूरी वा पुनरावेदन नपरी वा उजूर परेपनि उक्त निर्णयलाई अन्यथा हुने गरी अर्को निर्णय नभएसम्म पूर्व निर्णय नै आधिकारीक र अन्तिम हुने । (प्रकरण नं.२)  गुठी संस्थान ऐनमा भएको कानूनी प्रावधानको आधारमा नेपाल सरकारको स्विकृती समेत नलिई राजगुठीअन्तर्गत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको गुठीलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले आफ्नो स्वामित्व त्यसै छाड्न नमिल्ने ।  गुठीको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुको सट्टा स्वामित्व नै निजी गुठीअन्तर्गत वा अन्य कुनै किसिमबाट छाडी गुठी संस्थान आफ्नो दायित्व वा कर्तव्यबाट विमूख हुन नपाउने । (प्रकरण नं.४)

अपराध अनुसन्धानकर्तासमक्ष भएको साविती मात्रका आधारमा न्यायिक निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर त्यो साविती अन्य प्रमाणबाट सत्य रहेको स्थापित हुन्छ भने त्यसलाई मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता प्रहरीसमक्ष भएको भन्ने मात्र आधारमा प्रमाण शून्य लिखतको रुपमा ग्रहण गर्न न्यायोचित हुँदैन । प्रहरी सावितीको पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाण स्वतन्त्र हुन् वा होइनन् र ती के कसरी संकलित भए भन्ने प्रश्नमा भने अदालतले संवेदनशीलताका साथ शर्तक हुनु पर्ने । प्रहरीसमक्ष भएको कागजले कुनै प्रमाणिक महत्व राख्दैन भन्न सकिन्न । प्रमाणको महत्व संख्यामा होइन आफ्नो गुणवत्तामा निर्भर रहन्छ । प्रमाण भन्ने कुरा प्रकृतिले होइन, आफ्नो विश्वसनीयताका आधारमा मूल्याङ्कित हुने । (प्रकरण नं.३)

 कसैलाई आरोप वा अभियोग लगाउनुपर्दा मात्र त्यस्तो आरोप वा अभियोगअनुसारको काम गरेको हो होइन भनी सफाइको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)  गभर्नरको पदलाई सँगठनको कर्मचारीको पद मान्न मिल्दैन तर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले criminal prosecution मा सफाइ पाएपछि पुनः पदमा बहाली हुने अधिकार हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थामा भर पर्ने कुरा हो । सम्बन्धित सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनमा वा अन्य सम्बन्धित कानूनमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएकोमा सक्षम अदालतबाट सफाइ पाएमा पुनः पदमा बहाल गरिने र निलम्बन अवधिको तलब भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएको छ भने मात्र सफाइ पाउने कर्मचारीले स्वतः पुनर्वहालीको हक प्राप्त गर्दछ । यदि कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने पुनर्वहाली गर्ने हक प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)  भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा कसैले सफाइ पाएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः स्थापित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत स्वविवेकको कुरा भएकाले कर्मचारीको अधिकारको कुरा नहुने ।

 गुठीबाट व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, सम्प्रदाय वा समुदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्रमार्फत् व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (Perpatual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्गका रुपमा रहेका सबै निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.७)  जग्गाको आकार र जग्गामा घरले चर्चेका कारण बाँडफाँड गर्न नमिल्ने हुँदा कानूनबमोजिम मोहीका नाममा पूरै जग्गाको स्वामित्व कायम हुन आएपनि परम्परा, धर्म, संस्कृति, प्रचलन, मान्यता र कानूनले नै गुठी प्रथालाई मान्यता प्रदान गरी गुठी नेपालको संस्कृति, धर्मको एक अभिन्न कानूनी अङ्ग भएको र त्यसलाई कानूनले नै मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा गुठियार नभएपनि गुठीको पूरै जग्गाको जग्गाधनी बनेपछि त्यस्तो जग्गासँग गाँसिएको र त्यस्तो जग्गाले बोकेको (Legacy) बाट उन्मुक्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

 आवेश प्रेरित हत्यामा मूलतः मृतकको ज्यान मार्ने मनसाय वा पूर्व रिसइवी नभएपनि कुनै विषयमा केही गर्दा वा भनाभन वा विवाद हुँदा तत्कालै रिस उठी सो रिसलाई थाम्न सक्ने सामर्थ्य गुमाई आरोपित व्यक्तिले मृतकउपर साधारण लाठी, ढुंगा प्रहार गर्दा वा लात मुक्का वा यस्तै प्रकारको गैर जोखिमी साधनले प्रहार गर्दा त्यसको प्रहारको चोटबाट तत्कालै वा ऐनका म्यादभित्र ज्यान मर्न गएको स्थिति हुनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)  भवितव्यको वारदातमा ज्यान मार्ने मनसाय वा पूर्व रिसइवी नभई कसैले केही कार्य गर्दा त्यस्तो कार्यबाट मानिसको ज्यान जानसक्ने स्थिति पनि नदेखिएको र तत्काल रिस उठी सो रिसको आवेगमा त्यस्तो कार्य गरेको स्थिति पनि नभएको, सामान्य समझको मानिसले हेर्दा पनि कुनै कार्यबाट मानिस मर्नसक्ने सम्मको अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि त्यही कार्यबाट केही भई मानिस मर्न गएको स्थिति हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै अपराधको वारदातको पटक कायम गर्नु पर्दा उक्त वारदातले कार्यरुप प्राप्त गरेको अवस्थालाई मात्र विचार गरेर हुँदैन । सो वारदातले कार्यरुप लिनुभन्दा अगाडि बनाइएको योजना र अपराधसँग सम्बन्धित अन्य तथ्यहरू समेतलाई विचार गर्नुपर्ने ।  चोरीको अपराधको पटक गणना गर्दा एकै चोटी योजना बनाई एउटै मितिमा एकै समयको अन्तरालमा एउटै अपराधीहरूको समूहबाट भएको वारदातलाई पटक–पटक अपराध गरेको भन्न सो कानूनको मनसाय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 समाजमा शान्ति, अमन चयन र कानूनको शासन स्थापित गर्नका लागि कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर कसूरदारलाई दण्डित गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो दण्ड दिँदा कानूनले निर्धारण गरेको सीमा उल्लंघन गर्ने छूट राज्यका कुनै पनि संयन्त्रलाई नहुने । (प्रकरण नं.३)  अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निश्चित गरेको सजायबाट सामान्यतः कसैले पनि उन्मुक्तिको अपेक्षा राख्नु हुँदैन र अदालतले पनि त्यस्तो अपेक्षालाई जायज ठहर्‍याउन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  निश्चित गरिएको हदभन्दा बढी कैद ठेकिनु भनेको आफैंमा कानूनको उल्लंघन हो । कुनै पनि व्यक्ति, अधिकारी वा निकायको गल्तीको परिणाम व्यक्तिले भोग्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कसैको गल्तीको कारणबाट कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एक क्षणका लागि पनि कुण्ठित हुन नहुने । (प्रकरण नं.७)  फैसलाबमोजिम भन्दैमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैदमा बस्नु पर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आउन नहुने । (प्रकरण नं.१०)

 नामसारी दाखेल खारेजका लागि यति अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा जानुपर्ने गरी कानूनले सीमित गरेको नपाइँदा निश्चित अबधिभित्र नामसारी दाखिल खारेज नगर्दैमा त्यस्तो सम्पत्तिमाथिको हक समाप्त हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.२)  सूचना जारी गर्दा गलत ठेगाना उल्लेख भएपछि त्यस्तो सूचनालाई सम्बन्धित हकवालाले आधार बनाई त्यसैका आधारमा दावी गर्न उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने तर्कलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । जग्गा पजनीको महलको २क नं. ले आफ्ना मूल पुर्खाका नाममा रहेको जग्गा निजको शेषपछि नामसारी दाखिल खारेज गर्नका लागि कुनै अबधि निश्चित नगरी सम्बन्धित हकवालाको स्वेच्छामा छाडेको विषयलाई कोही हकदार नभएको अवस्थामा आकर्षित हुने अपुतालीको १७ नं. को व्यवस्थाअन्तर्गत सीमित तुल्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 विशेषज्ञको राय प्रतिवेदन यो यति करणबाट शंकास्पद वा विरोधाभाषयुक्त छ भनी इजलाससमक्ष प्रष्टयाउनु पर्ने सम्बन्धित पक्षको दायित्व हुने हुँदा यस्तो दायित्वलाई शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्नुपर्ने ।  विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदन शंकास्पद, द्विविधायुक्त वा अस्पष्ट नभई फटिक झैं स्वच्छ (Crystal Clear) र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थित गर्दछ भने त्यस अवस्थामा अदालत स्वयंले तर्क वितर्क गरी शंका उपशंका उठाउनु समेत न्यायोचित नहुने ।  बिनाआधार विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदनलाई अन्यथा गर्दा वास्तविक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट दिशाभ्रमित हुने अवस्था उत्पन्न हुन जाने अवस्थाप्रति अदालत सजग हुनुपर्छ । अपराधलाई प्रमाणित गर्ने कडीको रूपमा रहने अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणका रुपमा अभिन्न अङ्ग मानिने प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्न अदालतलाई त्यति नै स्पष्ट आधार र कारणको आवश्यकता पर्दछ । यसमा वस्तुनिष्ठ व्याख्यान गरी अस्वीकार गर्नुपर्ने वैज्ञानिक आधार समेतको स्पष्ट उल्लेखन गरी विमति राखी खण्डन गर्न सक्नु पर्दछ र यो खण्डन चिकित्सा विधिशास्त्र (Medical Jurisprudence) का सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४)  मृतकको लाश र त्यसमा विशेषज्ञले गर्ने अध्ययनले मृत्युको कारणका बारेमा धारणा बनाउन अदालतलाई सहयोग गर्दछ । यस अर्थमा विशेषज्ञको रायले पनि बलियो प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न सक्दछ भन्ने सन्दर्भ नै चिकित्सकीय प्रमाण (Medico-Evidence) को मूल मर्म हुने । (प्रकरण नं. ५)

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिलासमेतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने संवैधानिक अख्तियारी राज्यलाई प्रदान गरी रहेको सन्दर्भमा विवादित कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)  कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन मिल्दैन । (प्रकरण नं.१४)  सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश दिनुपर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि अंश छुट्ट्याउने प्रक्रियाका सम्बन्धमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहने । (प्रकरण नं.१६)  कस्तो कार्य वा घटनालाई कसूर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसूर मानी यो यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी औंल्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

 देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पक्ष विपक्षको मौखिक भनाइभन्दा लिखतकै आधारमा वास्तविक न्याय निरुपण गरी निष्कर्षमा पुग्नु बाञ्छनीय हुने हुँदा लिखतमा लेखिएको व्यहोरालाई अनदेखा गर्नु न्यायसंगत नहुने ।  आफ्नो तथा बाबुको नाममा दर्ता नै नरहेको मिन्ही प्रकृतिको जग्गामा भोग समेत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा जग्गामा खिचोला मेटाई घर उठाई पाऊँ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

जग्गाधनीले नै मोहीको देहान्त भएपछि निजका पत्नी तथा छोराहरूसमेतका विभिन्न हकवाला रहेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिलाई मोही मान्दै बालीको दावी साधिकार निकायमा विधिसम्मत तरिकाले गर्दछ भने यसलाई पत्याउने क्रियाकैरुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)  कसैको हकाधिकार नै सिर्जना भइसकेको मोहियानी हक अपहरण गर्न जग्गाधनीलाई पनि अधिकार हुँदैन । कानूनले मोही पत्याउने वा रोज्ने कार्यविधि नतोकेको अवस्थामा यो कानूनी प्रश्न नभई तथ्यको प्रश्न हो । यसमा विवन्धनको सिद्धान्तको कुनै भूमिका नहुने ।  जग्गाधनीले साविक मोहीको मृत्युपछि निजका हकवालाहरू मध्ये कसलाई मोही पत्याउने भन्ने तथ्यको निर्णय एकपटकमात्र गर्न पाउँछ । जग्गाधनीलाई मोही रोज्न पाउने अधिकार छ भन्दैमा आज एउटा र भोलि अर्को हकवालालाई मोही पत्याउँदै जान पाउँछ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने कानूनले दिएको यो अधिकारको दुरुपयोग हुन गई जग्गा कमाउने वास्तविक मोहीको हक सँधै जोखिममा पर्न जाने अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने देखिन्छ, जो भूमिसम्बन्धी ऐनको मर्म र भावना अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.१२)

 कुनै प्रसारण संस्था दर्ता भएपछि कानूनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा प्रसारण संस्थाले आफूलाई तोकिएको दायरामा रहनु पर्ने दायित्व रहने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।  संस्था दर्ता गरिसकेपछि नवीकरण गर्न नपर्ने भन्ने हो भने संस्था कसैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्था भै सो संस्था नियमन गर्ने संयन्त्र निष्क्रिय एवं गतिहीन हुन जाने ।  पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगको लागि नवीकरणको कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने भन्नु वा नवीकरण गर्न नपर्ने भन्नु यस्तो स्वतन्त्रता असीमित र निरपेक्ष रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भन्ने अर्थले म्याद भुक्तान भएपछि नवीकरणको निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी संस्था स्वतः अमर रहन जाने र प्रसारण संस्था व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण नियमावलीको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने ।  नवीकरण नगर्नुको अर्थ स्वाभाविक रुपमा प्रसारण संस्था पूर्व अवस्थामा रहन गएको हुन्छ । जो क्रियाशील रहन नसक्ने अवस्था हुन पुग्दछ । त्यसैले नवीकरण गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा नियमन गर्ने प्रकृतिको यस्तो व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ मा रहेको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्थाप्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 सक्षम निकायमा नगएको भनी क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाई खारेज भएको अवस्थालाई दावीको विषयमा अन्तिम फैसला भएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नसक्ने अर्थ गर्ने हो भने अन्य ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने निकाय वा अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुको सान्दर्भिकता नरहने ।  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अलग–अलग विषयका स्वतन्त्र ऐन भएका कारण गुठी संस्थान ऐनले न्याय प्रशासन ऐनको कानूनी व्यवस्थालाई इङ्गीत गरेको अवस्थामा बाहेक गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुरूप भएका काम कारवाहीको सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)