 अंश माग गर्दै फिराद लिएर आउने पक्षले नै अघिल्लो अंश मुद्दामा मुद्दा सकार गरी सोही हैसियतले पुनरावेदन समेत गरेको पाइन्छ भने दोस्रो अंश मुद्दामा स्वयम् नै पक्ष कायम भएको देखिन्छ । ती दुबै अंश मुद्दामा स्वयम् नै पक्ष कायम भएको देखिन्छ । ती दुबै अंश मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दामा यस मुद्दाकी वादी संझादेवीको हैसियत वादी नै कायम भएको छ । निजका छोराहरू निजबाटै अंश हक पाउने व्यक्ति हुन् । सो अन्तिम निर्णयबाट अंश हक सम्पत्तिको छिनोफानो भइसकेको स्थितिमा पुनः वादी नै बनी प्रतिवादीबाट तायदाती लिई अंश पाऊँ भन्ने वादी दावी उही पक्ष विपक्षबीच उही अदालतमा उही विषयमा परेको मुद्दा मान्नुपर्ने स्थितिमा अ.वं. ८५ लाग्ने । (प्रकरण नं.४)  नजीर प्रयोग हुन तथ्य र विषयवस्तुमा समानताको आवश्यकता पर्ने । (प्रकरण नं.५)

जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयं पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षणलाई मान्नुपर्ने ।  प्रतिवादीहरूले अदालतमा इन्कारी बयान गर्नु मात्र निर्दोषिता ठहर हुने आधार बन्न सक्ने ।  पीडितको मौकाको कागज, सनाखत कागज र बकपत्र, जाहेरवाला र मौकामा बुझिएका व्यक्तिको भनाई, पीडिताको शारीरिक परीक्षण अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कसूरमा एकआपसमा पोल गरी गरेको साविती बयान लगायतका सम्बद्ध प्रमाणहरूबाट सामूहिक जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित भएको र सोमा प्रतिवादीहरूको संलग्नतालाई पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा सो प्रमाणलाई बाहेक गरी प्रतिवादीहरूको अदालतको इन्कारी बयानलाई मात्र निर्दोषिताको आधार बनाई वास्तविक अपराधीलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिदै जाने हो भने समाजमा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुनजाने । (प्रकरण नं.७)

 सम्बन्धित ऐनमा नै के कस्ता कुरामा पुनरावेदन लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सो भन्दा बाहेकका विषयवस्तुमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने ।  विशेष कानूनले पुनरावेदकीय अधिकार नदिएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै पनि साधिकार निकायबाट गरिएको निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई परेको कानूनी मर्का वा हनन् भएको अधिकारका सम्बन्धमा उपचार तथा प्रचलन गराई माग्न वैकल्पिक बाटो रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाउने । (प्रकरण नं.२)

कानून समाजमा हुने परिर्वतन र परिवर्तित परिवेशको प्रतिबिम्व हुने हुँदा समाजको आधारभूत संरचनालाई संरक्षण प्रदान गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकता एवं जायज आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने ।  सामाजिक संरचना एवं व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं सुसञ्चालन गर्न सक्ने कानून नै जीवन्त हुन्छ । त्यसको लागि एकपटक तर्जुमा गरिएको कानूनमा सामायीक सुधार एवं समय सापेक्ष परिर्वतन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने ।  ऐन बनाउने काम विधायिकाको हो तर ऐनमा के कस्तो सामयिक संशोधन आवश्यक छ सोको निर्धारण गर्ने काम सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायले समय–समयमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  समय र परिस्थिति एवं जनताको आकाँक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतानुसार आवश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा आइपर्ने वाधा व्यवधानलाई हटाउँदै तिनलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बद्ध ऐन कानूनहरूमा समयसापेक्ष परिर्वतन गर्नुलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्ने ।  आवश्यक अनुसन्धान र अनुगमन गरी आवश्यक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि प्रचलित ऐन कानूनमा संशोधन, परिर्माजन वा परिर्वतनका बुँदाहरूको पहिचान र निर्धारण आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूलाई परिवर्तित परिवेश र परिस्थितिमा वढी प्रभावकारी बनाउन के कस्ता परिर्वतन वा परिर्माजन आवश्यक छ त्यसको यकीन गरी आवश्यक संशोधनको लागि कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

जबरजस्ती करणीको अपराध सामान्य प्रकृतिको अन्य अपराधजस्तो होइन । सामान्यतयाः अन्य अपराधमा पीडकले गर्ने आपराधिक कार्य (Criminal Act) बाट एक वा अर्को प्रकार र परिमाणको प्रतिफल (Return) प्राप्त हुन्छ । त्यो प्रतिफल आर्थिक लाभ होस, इबी साधन होस अथवा मनोबैज्ञानिक संन्तुष्टि (Psychological Satisfaction) नै किन नहोस् एक वा अर्को प्रकारको प्रतिफलका लागि मानिसले अपराध गर्दछ । त्यसैले अपराधबाट हुने लाभ वा प्रतिफलको आधारमा अन्य अपराधहरूको स्वरुप र गम्भीरता निर्धारण हुन्छ । जबरजस्ती करणीको अपराध भिन्न प्रकृतिको विशेष र गम्भीर अपराध हो । यसको स्वरुप र गम्भीरताको मापन दुई प्रकारले हुन्छ । पहिलो मापदण्ड हो पीडितलाई हुने क्षति र दोस्रो हो पीडकलाई प्राप्त हुने प्रतिफल । (प्रकरण नं.३)  जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडितको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जुन क्षति हुन्छ, त्यो अपूरणीय हुन्छ । यसबाट पीडितको स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व, मान, सम्मान र उसको व्यक्तिगत एवम् सामाजिक प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा र मानवीय अस्मिता लुटिएको हुन्छ । उसको स्वतन्त्र अस्तित्व नै खण्डित भएको हुन्छ । त्यसैले पीडितको क्षतिको आधारलाई जबरजस्ती करणीको अपराध प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा पहिलो मापकको रुपमा अदालतले ग्रहण गर्नुपर्ने ।  एउटी सातवर्र्षीया नाबालिकासँगको घृणित आपराधिक कार्यको सन्दर्भमा अरु कार्यहरू गरी सकेको अवस्थामा पीडितको योनीमा पीडकको लिङ्ग प्रबेश आँशिक वा पूर्ण जे जस्तो अवस्थाको भएपनि जबरजस्ती करणीको कसूर प्रमाणित हुन त्यति नै पर्याप्त हुन्छ । उद्योग भनेको जबरजस्ती करणीको प्रयास गर्नुसम्म हो । जबरजस्ती करणी गर्ने कामको प्रारम्भ गरी सकेपछि उद्योगको अवस्था रहँदैन । त्यो काम जुन चरणसम्म गरेको भएपनि कामको उद्योग नभै कामै गरेको ठहरिने । (प्रकरण नं.४)

 बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण साँवा व्याजसहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याति हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शत प्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतीतपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतीतपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक नपर्ने । (प्रकरण नं.२)  एक पटक खोलिसकिएको प्रतीतपत्रलाई आवश्यकताअनुसार मनासिब माफिकको कारण एवं आधारमा संशोधन गर्न एवं रकम थपघट गर्न सकिने । (प्रकरण नं.४)  प्रतीतपत्रबमोजिमको कार्य नगरी विदेशी विनिमयको अपचलन गरेको अवस्थामा सो कसूरलाई सम्बोधन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने अभियुक्तहरूलाई कानूनबमोजिम सजायको समेत व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतीतपत्रको शर्तबमोजिमको काम नगरी विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने कार्यलाई विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअन्तर्गतकै कसूर मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  पुनरावेदकले जिकीर लिए जस्तो प्रतीतपत्र संशोधन गरी रकम भुक्तानी दिने कार्य गर्दा बैंकका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भनी भने तापनि प्रतीतपत्र संशोधन गर्न पाउने नै देखिएको र बैंकले जहिले पनि लिखत कागजहरू हेरी कागजकै आधारमा पक्षसँग सम्बन्ध कायम गर्ने देखिएको हुँदा प्रतीतपत्र बमोजिमको सामान आयो भन्ने जस्ता वस्तुगत कुराहरूमा बैंकले ध्यान दिएन भनी आरोपित गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.८)

भ्रुणको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन र त्यसको अस्तित्व भनेको आमाको गर्भ भित्रै मात्र हुन्छ । त्यसैले भ्रुणको कुनै स्वार्थ मान्ने नै हो भने पनि आमाकै विरुद्ध त्यस्तो स्वार्थ वहाल रहन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)  लोग्नेको बाबु हुने अधिकारको दावी बेला बखतमा नहुने होइन, त्यसो भए स्वास्नीको आमा हुने हकको सम्बोधन पनि हुनुपर्ने हुन्छ । लोग्नेलाई बाबु हुने रहर पूरा गर्न पत्नीले सबै अनिच्छा र शारीरिक जोखीम वा प्रतिकूलताको अतिरिक्त बाध्य हुनुपर्छ भनी मानेको खण्डमा पत्नीले आफ्नो शरीरमाथिकै नियन्त्रण गुमाउँछ, जसको परिणामस्वरुप प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा निरन्तर अधिनस्थता कबूल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी पत्नीले अनिच्छुक पतिलाई बाबु बन्न कर गर्न र शारीरिक क्रिया गर्न बाध्य गर्न सक्तैन, त्यसैगरी पुरुषले पनि महिलालाई बाध्य गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२६)  प्रजनन् स्वास्थ्य एवं प्रजनन् अधिकारको बृहत परिवेशभित्र सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने दुबै कुराको निर्णय पर्दछ र सोअन्तर्गत गर्भ रहिसकेको तर सन्तान उत्पादन गर्न अनिच्छित भएकोले गर्भ निरन्तर गर्न नचाहेको अवस्थामा गर्भपतन गर्ने अधिकार पनि सम्मिलित भएको मान्नुपर्ने ।  प्रजनन्को अधिकार भनेको प्रजनन् गर्नै पर्ने बाध्यताको रुपमा बुझ्न मिल्दैन, प्रजनन् गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत प्रजनन् गर्न नचाहेमा सो नगर्ने पनि अधिकार सम्मिलित हुन्छ । जसरी कुनै काम गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत काम नगर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि निहित रहेको मानिन्छ, त्यसरी नै प्रजनन् अधिकारलाई हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४०)

 लाभको पदधारण गरेका प्रतिवादी नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको सञ्चालक भएको र संस्थाको नीति निर्माण गर्ने गरिमामय पदमा आसीन सञ्चालकले सञ्चालक भई कामकारवाही गर्दाका अवस्थामा खराब बदनियतका साथ लिनेखाने उद्देश्यले नक्कली तथा वास्तविकभन्दा बढी रकमको बील बनाई पेश गरी भुक्तानी लिएको कार्यबाट आफ्नो पदीय हैसियत, जिम्मेवारी र ओहोदाको मर्यादाविपरीत गैरकानूनी रुपमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडलाई आर्थिक नोक्सानी र आफुलाई गैरकानूनी आर्थिक लाभ पुर्याटई भ्रष्टाचारको कसूर गरेको प्रमाणित भएको तथ्य स्थापित हुने । (प्रकरण नं.४)

 मुद्दा परिसकेपछि अंश भरपाई गरी छोरा छुट्टिई भिन्न भएको भनी सो अंश भरपाईका आधारमा आफ्नो जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने भनी अदालत प्रवेश गरेमा सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिने ।  दावीका विवादित जग्गाहरू आफ्नो निजी आर्जनको भई अरु कसैलाई बण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति हुन् भनी दावी लिएको भएपनि ती जग्गाहरू निजी आर्जनका हुन् होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनु पर्ने तथ्यगत कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  आफ्नो छोराउपर बैदेशिक रोजगार ठगीमा मुद्दा चलिसकेपछि छोराले नगद अंश लिई छुट्टिएको भनी अंशको भरपाई खडा गरेको देखिएको हुँदा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको बिगो समेतलाई विचार गरी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी गरेका आदेशहरूमा कुनै कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिनुका साथै त्यस्ता कानूनबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीबाट सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

अभियोगपत्रबमोजिमको दुपाट बस्ने विक्रम महर्जन म होइन उक्त वडामा धेरै विक्रम महर्जन छन् म त्यागल बस्ने विक्रम महर्जन हुँ भनी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर रहेको सन्दर्भमा वास्तविक रुपमा वारदातमा संलग्न विक्रम महर्जन यी पक्राउ परी आएका पुनरावेदक विक्रम महर्जन हुन होइनन् भनी यकीन गर्नुपर्ने अवस्था भएबाट सोको निराकरणको लागि यस अदालतबाट पुनरावेदक विक्रम महर्जनलाई वादीको चश्मदित साक्षी मनोज महर्जन र जाहेरवालाबाट मुलुकी ऐन अ.वं. १७३ नं. बमोजिम ३० दिनभित्र सनाखत गराइ पठाउनु भन्ने आदेशानुसार जिल्ला अदालतमा लेखी पठाएकोमा निज मनोज महर्जन र चन्द्र अवालेका नाउँमा जिल्ला अदालतमा सनाखत गराउन ७ दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु होला भनी पठाएको म्याद २ पटक आफैले बुझी लिएकोमा पनि निजहरू दुवै पटक अदालतसमक्ष उपस्थित भै सनाखत गरेको अवस्था नभएबाट अभियोगपत्रमा उल्लिखित विक्रम महर्जन यिनै पुनरावेदक हुन भनी यकीन गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२)  प्रत्यक्षदर्शी मनोज महर्जन र जाहेरवाला चन्द्र अवाले समेतले अदालतको आदेशानुसार पुनरावेदक विक्रम महर्जन नै अभियोगपत्रमा उल्लिखित विक्रम महर्जन हुन् भनी यकीन गर्न नसकेको र सहअभियुक्त लेकमान महर्जनले दुपाट बस्ने विक्रम महर्जन वारदातमा संलग्न रहेको भनी किटानी रुपमा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको तथा अभियोगपत्रमा उल्लिखित विक्रम महर्जन यिनै पक्राउ गरी ल्याएका पुनरावेदक विक्रम महर्जन हुन् भन्ने पुष्टि हुने कुनै तथ्ययुक्त ठोस सबूद प्रमाण वादी पक्षले पेश दाखेल गर्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा केवल जाहेरवालाको जाहेरीलाई मात्र आधार मानी ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा विना आधारप्रमाण यी पुनरावेदकको मृतकलाई मार्नमा संलग्नता थियो भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)

 लगातार नोक्सानमा गएको कारणले व्यावसायिक सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने भई आर्थिक भारको रुपमा रहेका कम्पनी वा कारखानालाई सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता कम्पनी वा कारखानाको सञ्चालन वा विघटनको सम्बन्धमा कस्तो रणनीति तयार गर्ने र त्यसमा कार्यरत् कर्मचारीको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत विषयहरू भएकाले यस्ता नीतिगत कुरा प्रचलित कानूनविपरीत वा संविधानविपरीत भएमा मात्र अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सो अवस्था सिर्जना नभएसम्म सरकारको नीतिगत निर्णयको विषयमा अदालतले अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नहुने । (प्रकरण नं.३)  कारखाना निजीकरणको प्रक्रियाअन्तर्गत खारेज गर्ने कार्य उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने नीतिगत विषयमा अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४)  निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था, यसले प्रदान गर्ने सेवा वा उत्पादनको प्रकृति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसबाट पर्ने असर तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था र यस्तो प्रतिष्ठानलाई व्यवसायिक नियम र प्रक्रियाअनुसार मुनाफायुक्त ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने आधारमा प्रक्रियागत ढाँचा (Model) को छनौट गर्ने अधिकार सरकारको आफ्नो स्वविवेकमा प्रयोग गर्ने विषय भएकाले नेपाल सरकारले सुझाव गरेको ढाँचा भन्दा अर्का प्रक्रिया वा ढाँचा उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले निर्णय गर्ने विषय नहुने । (प्रकरण नं.७)

 व्यक्ति वा सरकार जसले मुद्दा चलाए पनि कुनै व्यक्तिउपर एउटै कसूरमा पटक–पटक मुद्दा चलाउने हो भने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न भै उही व्यक्ति पटक(पटक प्रताडित हुन पुग्ने ।  दोहोरो खतराको सिद्धान्त मुद्दा कसले चलायो भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित नभै एउटा व्यक्तिमाथि एउटै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी कारवाही चलाउन र सजाय गर्न नपाओस् अर्थात् पटक–पटक जीवनमा खतरा उत्पन्न गर्न नपाउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहने विषय हुँदा मुद्दा जसले गरे पनि एक पटक मुद्दा परी सक्षम अदालतबाट विवादको टुङ्गो लागिसकेपछि सो फैसला बदर नगराएसम्म अघिको मुद्दा दुनियाँवादी भै चलेको भन्ने नाताले मात्र सरकारवादी भै पुनः सोही विषयमा मुद्दाको कारवाही (अनुसन्धान तहकीकात) गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्छ भन्न र कानूनको अभावमा एक पटक सक्षम अदालतबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्न सरकारी पक्षले विशेष सुविधा पाउँछ भन्न कुनै कानून र सिद्धान्तले मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)  एकपटक सक्षम अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भएको फैसलाउपर उजूर परी बदर नभएको स्थितिमा निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of the Judgement) अनुसार पूर्व फैसला परिर्वतन वा निरर्थक हुने गरी उसै विषयमा अर्का कारवाही चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ७)

 वादीले दावी लिएको कुरामा निजको हक नपुग्ने वित्तिकै त्यस विवादको विषयवस्तुमा प्रतिवादीको स्वतः हक स्थापित हुँदैन् । खासगरी सम्पत्तिको विवाद रहेको मुद्दामा वादीको सो सम्पत्तिमा हक नपुग्नु वा वादी दावी खारेज हुनु वा डिसमिस हुनु एउटा स्वतन्त्र कानूनी प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक कायम भएको परिणाम निस्कदैन । सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक कायम हुन निजसँग हकका स्रोत र प्रमाण हुनैपर्ने ।  खासगरी गाउँ ब्लकका नापी हुन बाँकी रहेका मिन्ही तथा ऐलानी प्रकृतिका भोगकै आधारमा स्वामित्व स्थापित हुने जग्गाका हकमा वादी तथा प्रतिवादीले दावी तथा प्रतिवादमा व्यक्त गरेका कुराले नभई प्रमाणले मात्र हक स्थापित हुनसक्दछ । अ.वं. १८४(क) ले मुख नमिलेका कुरामा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै जग्गा वादी र प्रतिवादीले आ–आफ्नो भएको दावी गर्दछन् भने सो जग्गा कसको हो भन्ने प्रश्न नै मुख नमिलेको प्रश्न हो । यस प्रश्नमा इन्साफ दिँदा सो सम्पत्ति वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षको नभएको निष्कर्ष निस्कन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सो सम्पत्ति वादीको पनि नठहर्ने र प्रतिवादीको पनि नठहर्ने भनी निर्णय हुनु वादी दावीभन्दा बाहिर गएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  विवादित सम्पत्ति आफ्नो भनी प्रतिवाद कथन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले सो जग्गा खिचोला गरेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतले समेत बोलेको अवस्थामा प्रस्तुत गरेका प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी विवादित सम्पत्तिमा परोक्षरुपमा हक स्थापित गरिदिनु जग्गा मिच्नेको १ र १८ नं. समेतको प्रतिकूल हुनजाने । (प्रकरण नं.५)

राज्यका दायित्वहरू र लक्ष्यहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम गठित संविधानसभाद्वारा बन्ने नयाँ संविधान मार्फत्बाट प्राप्त हुने हो तसर्थ अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको उक्त दायित्वबाट राज्य पछि हट्न वा पन्छन मिल्ने परिकल्पना वा ब्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यस्तो परिकल्पना वा ब्याख्या गैरजिम्मेवार हुने । (प्रकरण नं.७)  तोकिएको कार्यकालभित्र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेन भन्दैमा नेपाली जनताको लागि नयाँ संविधान नै बनाउन नपर्ने वा संविधान नबन्दै संविधानसभा विघटन वा समाप्त हुनुपर्ने तर्क गर्नु विवेकसम्मत हुन सक्दैन । यस्तो सोचाइले संविधानबमोजिम निर्दिष्ट राज्यको दायित्व पूरा हुन नसक्ने मात्र होइन देश नै संविधानविहिन अवस्थामा पुग्न जान्छ। त्यसैले नेपाली जनताको ठूलो र लामो संघर्ष पछि गठित ऐतिहाँसिक संविधानसभा उद्देश्य प्राप्ति नै नगरी आजको सन्दर्भमा समाप्त हुन सक्दैन । आजको सन्दर्भमा संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउने कुराको अर्को विकल्प हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)  संविधान संशोधनका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद केही व्यक्त वा अव्यक्त सीमाहरू बाट बाँधिन्छ । संविधान स्वयंले संशोधनको लागि कुनै पूर्वशर्त राखेको देखिँदैन । आधारभूत संरचना किटेको छैन भन्दैमा संविधानको आधारभूत स्वरुप क्षतविक्षत पार्ने अधिकार संविधानले नै जन्माएको (Creature) अर्थात् विधायिकालाई नहुने । (प्रकरण नं.१८)

कानूनबमोजिम प्राप्त सम्पत्ति गैरकानूनी कामको लागि बाहेक अन्य कामको लागि वेचविखन वा अन्य कार्य गर्ने हक सबैलाई प्राप्त छ । आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई दान दिन वा बकस दिन वा वा बेचविखन गर्न पाउनु पर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सम्बन्धमा राज्यको भूमिका Regulator मात्र हुनसक्छ, त्यसमा राज्यले शर्त तोकी त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोगमा बन्देज लगाउन नहुने । (प्रकरण नं.९)  लिङ्गको आधारमा भेदभाव हुने कानूनको कानूनी हैसियत हुँदैन, त्यस्तो कानून संविधानको कसीमा वैधानिक नमानिने । (प्रकरण नं.११)  व्यक्तिलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गर्ने तर कानूनले बन्देज नलगाएको कुरामा त्यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नदिने हो भने सम्पत्तिको हक निरर्थक हुन्छ । त्यसले महिलाको स्वाभिमान, उनीहरूको आत्मसम्मान र मर्यादाको समेत अवमूल्यन हुनजाने । (प्रकरण नं.२६)  आफ्नो खुशी गर्न पाउने सम्पत्तिलाई दान बकस वा बिक्री गर्न नपाउने भन्ने हुनसक्दैन । जब दान बकस बिक्री गर्न पाइन्छ भने त्यसरी दान बकस बिक्री गर्ने क्रियापछि सम्पत्तिको कारोबारको क्रिया स्वतः समाप्त हुन्छ । त्यसरी दान वा बकस वा बिक्रीपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यथा नभएसम्म दाताको नभै प्राप्तकर्ताको अधिकार सिर्जना हुन्छ । त्यसरी अर्को पक्षको हक सिर्जना भैसकेपछि सम्पत्ति दिने महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने कुरा नितान्त फरक विषय हो, त्यसलाई पहिले भएको साम्पत्तिक कारोबारसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने ।

अन्य पेशामा जस्तै कानून व्यवसाय गर्नको लागि पनि निश्चित योग्यता र अनुभवको आवश्यकता पर्दछ । योग्यता भएको व्यक्ति कानून व्यवसायीमा कसरी दर्ता हुने र दर्ता भैसकेपछि के कस्तो पेशागत आचरण र मर्यादामा रहनु पर्छ भन्ने कुरा पनि पेशा व्यवसायलाई नियमन गर्न बनेको कानूनले निर्धारण गर्नुपर्ने ।  संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा कानूनबमोजिम निर्धारण भएको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिकन बिना कुनै नियमन कानून व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ गर्नु विवेकसम्मत् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  कानून व्यवसायलाई कसरी नियमन गर्ने, राज्यमा के कुन तहका कानून व्यवसायीको के कति संख्या राख्ने, कानूनी जनशक्तिको विकास र क्षमता अभिबृद्धि कसरी गर्ने, कुन मिति र समयसम्म कुन तहको कानून व्यवसायीको दर्ता गर्ने वा नगर्ने, कसरी कानून व्यवसायी पेशालाई योग्य, दक्ष, निपूर्ण र सक्षम बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले राज्यको आवश्यकता र औचित्यअनुरूप यस्ता नीतिहरू संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने र भैरहेको पनि देखिँदा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट सामान्यतः राज्य नीतिको निर्माण र परिमार्जन गर्न नहुने । (प्रकरण नं.७)

 दाईजो पेवा वा निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भनी जिकीर लिने पक्षले सो जिकीरको समर्थनमा वस्तुनिष्ट प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गराउन सक्नुपर्ने ।  तायदाती साथ पेश गरिएका कागजातले आफ्नो निजी ज्ञान, सीप वा प्रयासबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको नदेखिई राजीनामा लिखत समेतबाट सम्पत्ति खरीद गरी लिएको देखिएकाले अंशियारहरू एकासगोलमा रहेका अवस्थामा कुनै अंशियारको नाममा खरीद भएकै कारणले त्यस्तो सम्पत्ति निजको मात्र निजी आर्जनको हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 मुद्दाका पक्षहरूले विवादको विषयवस्तु वा मुद्दाको तथ्यलाई जे जस्तो तरिकाबाट प्रस्तुत गरेका हुन्छन् अदालतले सोही किसिमबाट ग्रहण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । वादीको दावी वा प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकीरभन्दा बाहिर गई अदालत स्वयंले पक्षको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने ।  कानूनको प्रयोग र व्याख्या निरपेक्ष ढंगबाट हुने नभई मुद्दाको तथ्यगत प्रस्तुति र दावीको कानूनी आधारको सापेक्षताबाटै हुने । (प्रकरण नं.८)  अंशबण्डाको ६ नं. बमोजिम अंशबण्डा गरी बसेका बावु आमाको अपुताली एकलौटी पाउन दुईवटा पूर्व शर्तहरूमा पहिलो अंशबण्डा भैसकेका स्वास्नी, छोरा बुहारीसँग अंश मिसाई बसेको हुनुपर्ने र दोस्रो यसले खानु भनी लिखत गरी दिएको भए सोही लिखतबमोजिम हुने । (प्रकरण नं.९)  निस्सा दिने इजलासले नै कारण उल्लेख गर्न नसेकेको कुरामा यस इजलासले अनुमान र तर्कका भरमा ठहर निष्कर्षमा पुग्न सम्भव नहुने । (प्रकरण नं.११)

 राज्यले उठाउने शुल्क वा करहरूको उपयोगको स्थिति व्यवहारमा जे जस्तो रहे पनि सैद्धान्तिक रुपमा जनहितको लागि नै राज्यबाट शुल्क वा कर लगाइएको होला भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका विभिन्न अन्तरर्निहीत अधिकारहरू मध्ये कर लगाउन पाउने अधिकार Taxation Power पनि एक महत्वपूर्ण अधिकार भएको र कानूनले नेपाल सरकारलाई उक्त कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिरहेको पाइँदा कानूनविपरीत कर लगाइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जननिर्वाचित संसदको स्वीकृति वा अनुमोदन विना राज्यको अन्य कुनै पनि निकायले नेपाली जनतालाई कर लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  कार्यपालिकाले विधायिका वा न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको मूलभूत कार्यप्रकृतिलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)