१) कुनै कानूनको अधिकार प्रयोग नगरी तथा यो कानूनको अनियमितता भएको हो भनी खुलाउन नसकी कित्ता जफत गरेको निर्णय बदर हुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) कानूनी व्यवस्थाको विपरीत निवेदकको घर जग्गाको बहाल खान नपाउने गरी कारवाईको सिलसिलामा रोक्का गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) तत्काल प्रचलित साहू आसामीको १ नं. अनुसार गरी अर्को गराई लिन नसकी बन्धकीको दोहरी हराएकोले दर्खास्त दिएको भन्ने सम्मले हराएको कायम मान्न मिल्ने नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) हद माथि वा मुनिको छुट्याउँदा वादीले नालेसमा खुलाई कोर्टफी दाखिल समेत गरेको विगोलाई नै कायम मान्न पर्ने, पहिले नै कोर्टफी राखेकोमा पछि खुलाएको विगोबाट हदमाथिको गर्न नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्क) जुन कामको निमित्त भनी रूपैयाँ लिएको हो सो काम पूरा गरेको नदेखिए पछि धोका दिएको होइन भन्न नमिल्ने । (ख) हिस्सेदारको रूपबाट दिएको रूपैयाँ आफूतर्फबाट दाखिला गरेकोमा बेइमानीको नियतले धोका दिई गफलतमा पारी ठगी गरेको प्रष्ट हुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मोहिकै लगत दर्ता भएको व्यक्तिको स्थानमा निज धेरै उमेर भएको कारणवाट भने व्यक्तिलाई मोही कायम गर्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) जङ्गली जीवजन्तु संरक्षण ऐन, २०१५ अन्तर्गतको कसूरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कारवाईको निमित्त अदालतमा बुझाउने व्यवस्था भएको यस्तो मुद्दा वन संरक्षण विशेष अदालत ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएको ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्मुद्दा : हाडनाता करणी (१) करणी गर्ने अनुकुल वातावरण नभएको र सरजमिनले पनि शंकासम्म नगरेकोमा करणी गरेको ठहराउन नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) पक्षले जालसाजीमा सजाय गरी जालसाजी लिखत बदर गरिपाउँ भनी दावी लिई फिराद गर्छ भने जालसाजीको ठहर निर्णय नगरी हकबेहकको प्रश्न हुनाले दिन नहुने जग्गा दियो लियो भन्ने देवानी मुद्दा लाउनुपर्छ । जालसाजीमा दावी लाग्दैन भनी खारेज गर्न मिल्ने नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) म्यानेजिङ एजेण्टको बर्खासीमा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ८२, ८३ लागू हुने, उक्त दफाहरूको रीत नपुगेको बर्खासी कानूनको रीत नपुर्याई गरेको निर्णय भई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) अभियुक्तले स्वतन्त्र रूपमा आफू खुसी बयान दिएको वा बयानमा भनिएको कुराहरू जस्ताको तस्तै लेख्पढ् भएको हो वा होइन भनी शंका लिनु पर्ने कुनै मनासिव कारण देखिन्छ भने अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएसम्म त्यस्तो साविकको नै आधारमा मात्र अभियुक्तलाई अपराधी ठहराउन न्यायसंगत नहुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६, ७ को व्यवस्थामा जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ र दफा ८ ले कुनै बाधा पुर्या्एको नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) वादीले विगो खुलाउन नसक्नेमा अदालतले बाध्य गराई अनुमानित विगो लेखी निवेदन दिएको भरमा मुद्दा हदमाथिको गराई निर्णय गर्ने प्रश्न उपस्थित नहुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) हकवालाको मञ्जूरी लिन पर्ने लिएको छैन भने त्यस्तो व्यवहार ऐनले स्वतः बदर हुनेमा अचल सबै सुक्रिबिक्री गरेकोमा सोउपर उजूर परेपछि त्यसभन्दा पछाडि खरीद गरेको आर्जन बिक्री गरेको आर्जनमा समावेश गरी खण्ड बाँकी छ । हकदारको मञ्जूरी नभए पनि लिखत कायमै हुन्छ भन्दा ऐनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका दिई मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिए प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको देखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) प्रमाण निमित्त आएको निर्णय गर्ने काम बाँकी राखी मुल्तवी राखेको मुद्दालाई मुल्तवी जगाई कारवाई किनारा गर्न जि.अ.मा नपठाई पुनरावेदनको तह काटिने गरी अञ्चल अदालतमा सरुवा गरिपठाउन मिल्ने नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) ऐनको दृष्टिमा निर्वाचित जिल्ला सभा सदस्य तथा मनोनित जिल्ला सभा सदस्यमा समान अधिकार कर्तव्य दिएको पाइने । २० वटा गाउँपञ्चायत नपुगेको कारणले मनोनित जिल्ला सभा सदस्य २० वटा गाउँ पुगेपछि स्वतः हट्ने भन्न कानूनसंगत नहुने । (२) पद रिक्त नरहेको अवस्थामा निर्वाचनलाई जिते तापनि कानूनले निर्वाचनबाट कानूनी हक प्राप्त भएको नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनुअगावै मोहियानीमा कमाएको भन्ने र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ भइसकेपछि कमाएको भन्ने तथ्यमा फरक परी डिभिजन बेञ्चबाट कानून प्रयोग गरी भएको निर्णयलाई रुलिंग बाझिएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) गुठी संस्थान अधिनस्थ गुठी जग्गामा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार मोहियानी हक नलाग्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेको देखिए नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ (ढ) ले नगरपञ्चायतको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्