 डाइरेक्टरलाई दिएको पारिश्रमिकको हकमा मुख्यलाई पारिश्रमिक छूट भएकोले अरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(ङ) मा नलेखिएको । (प्रकरण नं. ९)

 अधिकार नभएको व्यक्तिले गराएको बयानलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 अदालतको आदेशानुसार जोहरवाला र सरजमीनका मानिसहरूलाई उपस्थित गराउनु वादी पक्षको दायित्व हो । (प्रकरण नं. १७)

 तारेख छाडेकै कारणले मात्र वादीको दावी स्वीकार गरेको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । (प्रकरण नं. ७)

 ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार बाली नबुझाउने मोहीलाई सर्वप्रथम निष्कासन गर्ने या नगर्ने तर्फ निर्णय गर्न पर्ने र त्यसपछि बाली भराउने या नभराउने तर्फ विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

 सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी क्षेत्रीय अदालतको निर्णय ठीक बेठीक के छ भनी रिट क्षेत्रबाट हेरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

 शड्ढाजन्य स्थितिमा प्र.ले जवर्जस्ती करणी गरेको भनी सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. २४)

 हनन भएको आफ्नो हकको संरक्षणको लागि उचित समयभित्रै अदालतको सहयोग गुहार्न आउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

 निर्विवाद हकलाई लिएर रिट निवेदक आएको नदेखिएकोले निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ११)

 विशेष कारण नपरी बाली नबुझाउने मोहीलाई निष्कासन गर्न सकिने र त्यस्तो मोहीबाट कूत समेत भराई दिने तजविजी अधिकारी भूमिसुधार अधिकारीलाई भएकै देखिन्छ । (प्रकरण नं. १३)

 २ वर्षको अवधि भुक्तान भइसकेकोले हाल रिट जारी गरेमा सो निष्प्रयोजन हुन जाने । (प्रकरण नं. १३)

 उच्चस्तरीय समितिलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ बमोजिम मोही बेदखली सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने रिट निवेदनको भनाई कानूनसंगत देखिन आएन । (प्रकरण नं. ९)

 धर्मलोप भएमा त्यस्ता विवाद हेर्ने अधिकार प्र.जि. अ.लाई भएको छैन । (प्रकरण नं. १४)

 भरपर्दो एवं तथ्ययुक्त सबूत प्रमाणको अभावमा ज्यान जस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दोषी मान्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ३०)

 सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार वादीको मञ्जूरी लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १९)

 भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम वास्तविक जग्गा जोत्ने मोहीको उजूरी लिई कारवाही गर्दा समितिले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को संशोधित नियम ११(क) मा व्यवस्थित कार्यविधिहरूलाई बाध्यात्मक रूपले अपनाई निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १६)

 एउटा निर्णय भई टुङ्गो लागिसकेको मुद्दाको पूरकको रूपमा अरू कुनै कारवाई नगरी पहिलेकै मुद्दाको कारवाहीमा आधारित गरी मुद्दाको निर्णय गरेकोलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 हाजिर भएको मितिदेखि परीक्षणकाल प्रारम्भ भएको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 हक टुटेको लिखत प्रमाण बेगर भोगबन्धकी थैली तिरी निखनी लिई पुनः बन्धकी दिई बन्धकी निखनी आफ्नै परिवारमा बण्डा गरी नक्सा पास समेत गरेको समेत कारणबाट अपुतालीमा हक नपुग्ने वादीको हकको सिर्जना हुन्छ भन्न सर्वथा न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १२)

 भू.सु.अ.ले अ.बं.८६ नं. अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्र–ग्रहण गरी निर्णय गर्न सक्तैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)