(१) प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी फोर्स नियमावली, २०१५ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा सोही नियम ४ अनुसार नोकरीबाट हटाउने अथवा बरर्खास्त गर्ने आदेश दिँदा अवस्था हेरी कारण देखाउने मौका दिन वा नदिन पनि सक्ने अधिकार त्यस्तो आदेश दिने अख्तियारवालालाई भएको, प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ३ दफा ९ को व्यवस्थाबाटै प्रष्टै हुने । (२) उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कारण देखाउने मौका दिन मुनासिव नदेखिएको भन्ने व्यहोराको पर्चा खडा गरी राखेकैमा त्यस्तो अवस्था किन नपरेको हो त्यसको बस्तुनिष्ट कारण र आधार पनि खुुलाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता नभएको । (प्र.नं. १०)

(१) प्रहरी इन्सपेक्टर अधिकार प्राप्त अधिकारी भएकोमा का.मु.डि.एस.पी.ले मुद्दा चलाएको गैरकानूनी हुने । (प्र.नं. १६)

(१) राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आफ्नो अधिकारको श्रोत देखाई गरेको फैसलामा जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालत भन्ने नामाकरण गरेको हुँदैमा स्वयं घोषित अदालत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) (२) चेक पोष्ट र प्रहरी आ.वा.बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको आ.वा.हरू अंग्रेजी रोमन लिपी सामान्य भाषाको हुँदैमा अन्यथा प्रमाणित हुनुको बेगर गोप्य रहन नसक्ने किसिमको भनी कल्पना गर्न नमिल्ने र श्री ५को सरकारबाट गोप्य हुने किसिमका हुन् भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले डि.एस.पी.कार्यालयलाई जवाफ दिएको भएपछि गोप्य राखिएको हो होइन भन्नेतर्फ शंका उठाउन वान्छनीय नहुने । (प्र.नं. २३)

(१) नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनमा समान संरक्षण हुनेमा, कसैलाई केही कसैलाई केही गर्ने गरी घर भएको वा नभएको भनी विशेषता देखाएको संवैधानिक संरक्षण हनन भएको निणर्यको मान्यता रहन नसक्ने । (प्र.नं. ५)

(१) जग्गाको बाली गुठी संस्थानमा धरौट राख्ने अवस्था कानूनमा भएको नदेखिने । (प्र.नं. ७)

(१) अ.बं.१८६ नं.का व्यवस्थाअनुसार मृत्युदण्ड सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद भएका व्यक्तिका हकमा मात्र साधक जाहेर हुने नभई पुरै मुद्दाको साधक जाहेर हुने कानूनी व्यवस्था देखिने, त्यस्तो सजाय नभएका व्यक्तिका हकमा साधक तहबाट सजाय घटाउन नमिल्ने भन्ने जिकिर मुनासिव नदेखिने । (प्र.नं. २४)

(१) बिनाकारण ज्यादै ढिलो गरी निवेदन गर्न आउनु निवेदकको आचरणमा लापरवाही देखिने, त्यस्तो निवेदकलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अनुसार मोही मानिने अवस्थाको प्रत्यर्थीको हकहितमा असर पर्न जाने । (प्र.नं. ९)

(१) रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिएपछि फेरि कारवाई किनारा गर्न डिभिजन बेञ्चमा पठाउनु पर्ने आवश्यकता नै नहुने । (प्र.नं. १५)

(१) अ.बं.२०१ नं.–अ.बं.२०१ नं. को व्यवस्थाअनुसार तारेखमा नबस्ने गरी धरौटीमा राखी पुनरावेदन गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन डिसमिस हुनलाई पुनरावेदन सुुन्ने अदालतले झिकाएको म्यादमा हाजिर भई तारेखमा रहेकोमा सो तारेख गुजारेको हुनुपर्ने कि आफै तारेखमा रही गुजारेको हुनुपर्ने । (प्र.नं. ९)

(१) परस्पर अमिल्दो किसिमले बकेको कुराहरू प्रमाण योग्य मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६ ले मोहियानी हकको राजीनामा हुनै नसक्नेमा राजीनामा गराएको छु भन्ने निवेदकको भनाई बमोजिम हक प्रचलन गराउँन नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) नेपाल यातायात संस्थान विनियम, २०२२ को परिच्छेद ६ को नियम ६(२) मा कुनै खास अवस्थामा कारण नदेखाई बर्खास्त गर्न परेमा समितिले कारण जनाई राखी त्यसो गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएकोमा अस्थायी कर्मचारी भएको र माथि लेखिएअनुसारको कुरा रेकर्डबाट समेत प्रमाणित भईरहेको भन्दै निजसँग स्पष्टिकरण माग्न तथा सफाइको मौका दिन आवश्यक नसम्झी नियम ६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय उक्त विनियम विपरीतको निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८)

(१) बढुवा गर्दा एक विभागीय प्रमुख मातहतको उम्मेद्वार छँदा छँदै अर्को विभागीय प्रमुख मातहतको अदालतको कर्मचारी उम्मेद्वार हुन सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)

(१) क्षेत्रीय अदालत नियमावली नियम १८ (ङ)–तल्लो तहको निर्णय फरक पर्ने सिंगलबेञ्चले देखेमा उक्त सिंगलबेञ्चको क्षेत्राधिकार समाप्त हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) अधिकार प्राप्त दौडाहामा यो यति जग्गा बण्डा गर्नुपर्ने भनी मञ्जुर गरी मिलापत्र गरेको देखिन आएको स्थितिमा तायदाती नआएको अंश मुद्दा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अञ्चलाधीश कार्यालयलाई अदालतमा मुद्दा परेको जग्गाको बाली रोक्का राख्ने आदेश दिने अधिकार जग्गा मिच्नेको १० नं. ले दिएको नदेखिने । (प्र.नं. १०)

(१) प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने स्थितिमा निर्णय गर्ने अधिकार माल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सिमा बाहिर जिल्लामा रहे बसेको मानिसलाई पक्रने र नजरबन्द राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश कानूनी अधिकार विहिन देखिन आउने । (प्र.नं. ९)

(१) सयकडा बढी मुनाफा लिएको देखिए चोरीको माल भनी निजलाई थाहा भएकै कुरा देखिन आउने त्यस्तोमा चोरीको २४ नं.बमोजिम सजाय हुने । (प्रकरण नं. ५)

(१) अ.बं.२२० नं. अनुसार दस्तुर टिकट नटाँसेको र अ.बं.९१ नं. अनुसार ठाडो बुझ्ने आदेश पनि नभएको निवेदन पत्रबाट कुनै कारवाई हुन नसक्ने । (२) माल आफैले गरेको लिलाम बदर गर्ने सम्बन्धमा आफैले कारवाई चलाई एकपटक भइसकेको लिलाम बदर गर्नेगरी निर्णय गर्न पाउने कुनै कानूनद्वारा अधिकार प्रदान नभएको । (प्र.नं. १७)