जुन पदको लागि जिकिर गर्दै रिट निवेदन पर्न आएको हो सोही पदमा पुनः निवेदक निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको भन्ने कुरा देखिँदा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी गर्न निरर्थक देखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) एकपटक आफ्नो कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको ऋण सम्बन्धी कुरामा पुनः सोही विषयको कुरामा रीतपूर्वक कानून बमोजिमको उजूरी नभई सोही एउटै कुरामा फेरी त्यसको विपरीत हुने निर्णय गर्न न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२ को विरूद्ध देखिँदा भूमिसुधार शाखा मोरङबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

(१) एकाले हक प्राप्त गरिसकेको जग्गालाई अर्कोले हाल आवादी दर्ता गर्न पाउने कानूनमा व्यवस्था नभएको र आफ्नै पुरानो लम्बरी हो भनेको हकमा पनि लालमोहर मठबन्दी समेतबाट पर्ति बाँझो जग्गा देखिन आएको र त्यस्तो वादीको हकको जग्गालाई मेरो पुरानो साविक दर्ताको भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं. ३६)

(१) अ.बं.८३ नं. बमोजिम विक्षिप्त भई वेपत्ता परेको हो होइन भनी बुझिएको सरजमीनबाट वादी लिखत बमोजिम विक्षिप्त भई वेपत्ता भएको भन्ने नदेखिएको र प्रधानपञ्चले गरी दिएको सिफारिशपत्रको नक्कलमा पनि विक्षिप्त भई वेपत्ता भएको भन्ने किटानी साथ लेखिएको नभई विक्षिप्त जस्तो भनी अन्दाजी किसिमसँग लेखिएको देखिएकोले बाबु विक्षिप्त भई वेपत्ता भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त हुन नसकेकोले बाबु जीवित छँदै बाबुको अख्तियारनामा बेगर वादीले नालिस गर्न अ.बं.८२ नं. ले हकदैया पुग्ने देखिन नआएकोले वादी दावी खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) वादीले आफ्नो फिरादमा किटान साथ दावी गर्न नकसेको र सो वादी दावीको जग्गा ०२२ सालमै बिक्री भई खरीद गर्ने साहुले घर समेत बनाएको भन्ने कुरा ०२३ सालमै वादीले थाहा पाएपछि मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेका १८ नं. र घर बनाउनेको ११ नं. अनुसार म्यादभित्रै उजूर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) दरखास्त फाराम शीर्षक अन्तर्गत खण्ड (क) र द्रष्टव्यमा उपाधिको स्तर निर्धारण भएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा, निवेदकले दरखास्त दिँदाको समयमा आफ्नो डिग्रीको स्तर निर्धारण भएको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने, सो गरेको नदेखिएकोले लोक सेवा आयोगले उजूरी सुनी गरेको निर्णय कानून बमोजिम देखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) कसैको उजूरै नपरी केवल सरजमीनको भनाइको भरमा अदालतमा जानु भनी विपक्षी नगरपञ्चायतबाट निवेदकलाई सुनाई दिई गरेको निर्णय नगरपञ्चायत (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा ४९ को उपदफा (२) समेतको त्रुटि देखिएको र नगरपञ्चायतका प्रधान अधिकृतको पर्चा र नगरपञ्चायतको बैठकको बहुमतद्वारा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को व्यवस्थाले मुख्यले थाहा पाएकोमा एकाघर सगोलका सबैले थाहा पाएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अदालतमा मुद्दा परी रहेको छँदै दरपीठको आधार लिई फट्टा प्रमाणित गर्ने गरेको निर्णय सम्बन्धमा रिट निवेदनबाट निर्णय गर्दा उक्त अदालतमा परी राखेको कीर्ते जालसाजी मुद्दामा असर पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

१) पुनरावेदनबाट इन्साफ जाँची निर्णय गर्दा पुनरावेदन नपर्नेको हकमा समेत इन्साफ उल्टने भयो भने निजको हकमा समेत इन्साफ उल्टाई निर्णय गर्ने भन्ने कानूनमा व्यवस्था प्रष्ट देखिने। (प्रकरण नं. २७)

(१) अधिकार प्राप्त अदालतबाट निवेदकलाई बुझी निर्वाचन बदर गरेकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरूद्ध तथा दोषपूर्ण निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) निवेदन बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र निवेदकलाई दिनुपर्ने सो नदिएबाट भूमिसम्बन्धी नियमको प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) प्रतिवादीले ज्यूँदो बालक जन्माएकोमा बारीमा लगी फालेको कारणबाट स्याहार र खान नपाई मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणको अभाव भएकोले ज्यूँदो बालकलाई मारेको नठहराई सफाई दिने गरेको इन्साफ मनासिव देखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) कर फर्छ्यौट आयोगले कायम गरेको आय र त्यसको आधारमा नारायणी अञ्चल कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सम्बन्धी निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) जग्गामा हक प्राप्त गरिसकेको निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कसूरै नखुलाई गरेको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा त्यसको आधारमा प्रकाशित गरेको अनुसूची तथा जफत गरेको निर्णयहरू उत्प्रेषणको ओदशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) मार्ने नै मनसाय लिई पूर्वयोजना अनुसार तत्कालै उठेको रिसले वारदात भए गरेको देखिन आएको र कुटपिट हुँदा कडा चोट पर्न गई मृत्यु भएकोमा ज्यान मार्नेको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. ९०)

(१) न्याय सम्पादनमा कार्य गरिरहेका न्यायाधीशलाई भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाएबाट त्यस अदालतको न्यायप्रशासनको कार्यप्रति गम्भीर तवरले अविस्वास वा अनास्था उत्पन्न हुने गरी भाषण गरेबाट अदालतको अपहेलना हुने । (प्रकरण नं. ३५)

(१) क्षेत्रीय अदालतले लाग्ने गरेको दण्ड सजायमा धरौट जमानी राख्न चाहने निवेदकले अ.बं.१९४ नं. बमोजिम सुविधा पाउने । (प्रकरण नं. ५)

..........................

(१) एकपटक नक्सा पास गरिदिने आदेश गरी सकेपछि कानून बमोजिम सो नक्सा पास गर्ने आदेश निर्णय उपर म्यादभित्र पुनरावेदन परेकोमाबाहेक नगरपञ्चायत स्वयम्ले सो पहिले पास भईसकेको नक्सालाई बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)