 तथ्यगत त्रुटि केलाई हेर्ने हो भने पुनरावेदनको कार्यविधि अपनाई नक्शा, किल्ला सीमाना भिडाई निर्णय गर्नु पर्ने हुन जान्छ । रिट क्षेत्रबाट त्यसरी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)  तथ्यहरुमा प्रवेश नगरी कुनै कानुनी त्रुटि रहेको भएको स्पष्ट देखिने अवस्थाको नभई रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

 आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरामा मिलापत्र गर्न संयुक्त दर्खास्त लिँदा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रकै कुरामा सीमित राखी दर्खास्त लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)  आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने गर्भको कुरा समेत संयुक्त दर्खास्तमा उल्लेख भएको र त्यस्तो दर्खास्त सनाखत गराएको देखिन आएको भए पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरामा दर्खास्त लिई सनाखत सम्म गराएको देखिन आएकोले निवेदकको जिकिर बमोजिम निवेदकको लोग्नेबाट निवेदन दावी बमोजिम जबरजस्ती डरत्रास देखाई विपक्षीले कागज गराएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

 संथान ऐन, २०२१ को दफा ३(४) ले संस्थानले वा संस्था उपर मुद्दा लाग्न सक्ने व्यवस्था गरी नेपाल खाद्य संस्थानको विनियम, २०३१ को परिच्छेद १ को नियम २(५) ले संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट संस्थान वादी भई चलाउनु पर्ने मुद्दा चलाउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक कै देखिने । (प्रकरण नं. १८)

 धम्की दिएको कारणबाट बाबुको भनाईमा लागेर आफ्नो व्यक्तिगत रिसइवी वा स्वार्थ नभएको एस.एल.सी. पढ्ने नवयुबक अपराध गर्दाको अवस्था १७ वर्षको देखिँदा मु.ऐ.ज्यानसम्बन्धी १३(४) अनुसारको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा अ.बं. १८८ नं. अनुसार १० वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. २२)

 उद्योग ऐन संशोधन हुनु अगावै सेवा उद्योगको रुपमा दर्ता भएको र सुविधा निहित उद्योग भएकोले संशोधित ऐनको प्रावधान निवेदकको सेवा उद्योगको हकमा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन साथै उद्योगको स्थापनाको लागि आवश्यक हुने मेसिनरीज पार्टपूर्जा पटक पटक आउने नभई एकपटक मात्र पैठारी गरिने भएबाट ऐनबाट प्राप्त भइसकेको सुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 अपुताली नखाए पनि सदगत गर्नु गराउनु पर्ने कानुनी कर्तव्यका साथै एक हिन्दूको सांस्कृतिक तथा धार्मिक कर्तव्य समेत भएबाट सदगत गरेकै कारणबाट मृतकको अपुताली त्यस्तो सदगत गर्नेले खाएकै होला भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)  तथ्यगत रुपमा के कति अपुताली खाएकोले के कति रकम भराई पाउने हो वादीले प्रष्ट दावी लिन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)  हालैदेखिको बकसपत्रबाट सम्पत्ति पाउनु र अपुतालीबाट सम्पत्ति पाउनु बेग्ला बेग्लै कुरा हुन् । (प्रकरण नं. १६)  साक्षीले अपुताली खाएकै हो भनी बकेकै भरमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने भरपर्दो अन्य प्रमाणको अभावमा अपुताली खाएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

 पुनरावेदन तहबाट सजायँ घटाउने गरी निर्णय गरिंदा शुरु कारवाही गरिंदाको अवस्थामा अपनाइनु पर्ने कार्यविधि अपनाई निजलाई स्पष्टिकरणको मौका दिइरहनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकोले र यस्तो परिपाटी व्यवहारिक पनि नहुँदा निवेदकको सफाइको मौका दिइएन भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)  निवेदक उपर कारवाही चलाइँदाको अवस्थामा संशोधन पूर्वको विनियम ६.२ प्रचलित रहेको देखिन्छ । उक्त विनियम ६.२ मा संशोधन हुनु पूर्वको निवेदक हाजिर नभएको दिनको हकमा तलब भत्ता वा सुविधा नपाउने गरी गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो संशोधन हुनु पूर्व निज अनुपस्थित रहेको अवधिको निवेदकले पाउने तलब भत्ता सुविधा दिनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

 निवेदकलाई ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएकोमा बराबर सम्पूर्ण ठेक्का पाउनु पर्ने जिकिर साथ विपक्षी कार्यालयमा निवेदन गरेको र सो बमोजिम ठेक्का गर्न मन्जूर रहेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम ३५(२)(३) बमोजिम निवेदकको जमानत जफत गर्ने गरेको हदसम्म मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

 वादीले लिएको दावीको समर्थन हुने स्वतन्त्र आधार प्रमाणको अभावमा वाक तथा प्रकाशन स्वन्त्रता ऐन, २०३७ को दफा २ को उपदफा (३)(ग) विपरीत कसूर गरेको ठहर्यातई प्रतिवादीलाई जरीवाना गरेको इन्साफ बदर गर्ने गरी गरेको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

 शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २८(२)(क) हेर्दा विद्यालयका शिक्षकलाई विभागीय सजायँ गर्ने सम्बन्धमा बर्खास्त गर्ने सजायँका लागि विद्यालयका प्रधानअध्यापकलाई अधिकार रहे भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ८)

 बिक्री गर्ने मालको मूल्यको आधारमा व्यापार कर लगाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी निवेदकको मदिरा उत्पादनको प्रतिलिटरको आधारमा व्यापार कर लगाउने भनी विपक्षी नगर सभाबाट भएको निर्णय र सो बमोजिम विपक्षी नगरपञ्चायतको पत्रानुसार विपक्षी ठेकेदारबाट व्यापार कर उठाउने गरेको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

 दर्ता गर्ने गरेको निर्णय नै बदर नभएसम्म सो निर्णयानुसार गरिएको दर्ता पनि बदर हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६)  मुद्दा पर्दाका बखतमा दर्ता हक नै नभएका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको एवं कानुनको हदम्याद समेत नघाई ल्याएको फिरादपत्रबाट इन्साफ तहकिकात गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

 फिराद अ.बं. ८६ नं. को हदम्याद भित्र परेको स्थितिमा हदम्याद नाघी फिराद दायर भएको मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

 लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. मा सासू ससुराले मात्र निकाला गरेकोमा इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्छ भन्ने बोली परेकोबाट वादीहरुले सासू ससुरा उपर दावी नलिई लोग्ने बाबु विपक्षी उपर मात्र दावी लिएको देखिन आउँछ, लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. अनुसार ईज्जत आमद अनुसार खान लाउनको लागि लोग्ने बाबु उपर दावी आउने स्थिति नदेखिने। (प्रकरण नं. १७)  वादी छोरा र स्वास्नीको प्रतिवादी लोग्ने उपर माना चामलमा दावी हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. अन्तर्गतको दावी रहेछ भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १८)  अंशबण्डाको महलको १० नं. बमोजिम माना चामल भराउने हदम्याद सो ऐनमा उल्लेख नभएको हुँदा अ.बं. ३६ नं. लाई नै अंगाल्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १९)  अंशबण्डाको महलमा समेत १ वर्षको माना चामल मात्र भराउनु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

 कागज गराएको भन्ने कतैबाट देखिन नआएको अवस्थामा त्यस तर्फ जबरजस्ती गराइएको कागज बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा रिट जारी गर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १२)  जग्गाको नामसारी दा.खा. जस्ता कार्य अञ्चलाधीशको आदेशद्वारा रोक्का राख्न सकिने कानुनी अधिकार यो छ भनी देखाउन नसकेको र त्यस्तो कानुनी व्यवस्था समेत नहुँदा प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्र एवं कारवाही र सो अनुरुप प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको कार्य समेत कानुन अनुरुप नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

 कानुनी एवं न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट नभएका त्यस्तो निर्णयको कुनै कानुनी मान्यता नभई त्यस्तो निर्णय सुन्यको स्थिति हुने । (प्रकरण नं. १०)  निवेदन जिकिर अनुसारको निर्णय भएको समेत नदेखिँदा त्यस्ता संगठनलाई प्रतिषेध जारी गरियोस् भन्ने समेत निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग समत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

 अंश पाउने सुरु ठहर भई सकेपछि जन्मेका छोराहरुमा बण्डा हुनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर मिल्न आउने नदेखिने । (प्रकरण नं. १८)  अदालतबाट अंशियार कायम भई सकेपछि जन्मेका अंशियारको कानुन बमोजिम नालेश परेको बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट विचार गरी रहन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

 आफू समेत कसूरमा सामेल रहेको व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई कसूरमा मुछी पोल गरी मर्नु पूर्व व्यक्त गरेको कुरालाई लेखबद्ध गरी राखेको नहुँदा त्यस्तो लेखबद्ध नभई मौखिक भनाईलाई मृत्युकालीन घोषणाको रुपमा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३१)  वारदातमा सरिक भई डाँका गरेको भन्ने कुराको शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन नआएसम्म शंकाको भरमा दोषी ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३२)

 आफ्नो खानी क्षेत्रबाट कसले कति खानी पदार्थ प्रयोग गरे बापत के कति रकम पाउनु पर्ने भन्ने हो सो कुरा खुलाई ऐनका म्यादभित्र रीतपूर्वक नालेश दिएमा कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा रिट क्षेत्रबाट यसबाट यो यति रकम क्षतिपूर्ति भराई दिनु भनी हिसाब गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

 कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम दिएको आदेश निर्देशनसम्म कानुनी हुने, उद्योगलाई नसिहत र चेतावनी समेत दिने अधिकार कारखाना निरीक्षकलाई कानुनले प्रत्यायोजन गरेको नदेखिँदा निजले दिएको आदेश निर्देश, कानुनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११ )