पुनरावेदक र आरोपकर्ताको अभिकथन र प्रमाणमध्ये कसले मान्यता पाउने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदकको भन्दा आरोपकर्ताको कथन र प्रमाण विश्वसनीय मान्नु पर्ने हुन्छ । आरोपकर्ता भनेको कानूनी व्यक्ति हो । निजले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखि आफ्नो कानूनी कर्तव्य पुरा गर्ने कुराको प्रारम्भिक अनुमान गर्नु पर्ने कानूनी र न्यायिक संरचनाको बल निजलाई प्राप्त भएको हुन्छ जुन कुरा पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको नहुने । पुनरावेदकको पक्षमा रहने निर्दोषिताको अनुमान र फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार जस्ता कानूनी प्रावधानसँग यसलाई जोड्न मिल्दैन । पहिलो अवस्थामा अभियोजक र प्रतिवादीको प्रमाण बाझिएमा के आधारमा कसले पेस गरेको प्रमाणलाई विश्वसनीय मान्नु पर्ने भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न विद्यमान रहन्छ भने दोस्रोमा त्यो प्रमाणले अभियुक्तको निर्दोषिताको अनुमानलाई विस्थापित गर्न सके नसकेको र वादीले अभियुक्तको कसुरलाई शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्न सके नसकेको भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न रहन्छ । अतः अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सङ्कलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अंश र अपुताली एउटै कुरा नभई यो फरक फरक कुरा हो । हाम्रो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अंश जन्मसिद्ध नैसर्गिक हकको रूपमा रहेको पाइन्छ भने त्यसरी अंश हकद्वारा प्राप्त सम्पत्ति प्रयोगकर्ताको मृत्युपश्चात्‌ क्रमानुसारका व्यक्तिले अपुताली पाउने व्यवस्था कानूनले गरेको पाइन्छ । अपुतालीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार अपुताली हकवालाबाहेक स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिले समेत पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने अंश बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजीयैको अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अंश विवाहिता छोरीले प्राप्त गर्न सक्दैनन जबकि अपुताली विवाहिता छोरीले पनि पाउने उल्लिखित अपुतालीको २ नं. समेतले व्यवस्था गरेबाट कानूनी व्यवस्था र सम्पत्तिको स्वामित्व सर्ने प्रकृति र प्रक्रियासमेतबाट अपुताली र अंश एकै र एउटै अवधारणाका विषयवस्तु होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने ।

उत्प्रेषणको रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा कानूनले अख्तियार दिएको प्रशासनिक निकायबाट क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन गरि निर्णय गरेमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेमा, कार्यविधि कानूनको पालना नगरि वा कानूनी त्रुटि गरि निर्णय गरेमा त्यस्ता निकाय वा अधिकारीबाट भएको गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई बदर गर्न जारी हुने । निजी क्षेत्रबाट कम्पनीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयको शिक्षकलाई पदमुक्त गरेको भन्ने विषय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक अधिकारीबाट भएको काम कारवाहीको विषय हो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

दुई छुट्टाछुट्टै कानूनलाई एकैसाथ राखि कुनै अर्थ निकाल्न पर्दा दुवैमा एक अर्कासँग बाझिने वा विरोधार्थ हुने गरि सोचिनु हुन्न । अपितु, दुवै कानूनबिच सामञ्जस्यता राखि त्यसको अभिप्रायको अर्थ निकालिनु पर्दछ । कुनै दुई कानूनका प्रावधानहरू विरोधाभाषपूर्ण देखिएकै अवस्थामा पनि बालबालिका जस्ता समाजको कमजोर पक्ष वा समुदायको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि न्याय निरोपण गरिनु पर्ने ।

अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनबमोजिम गर्दछ । अदालतको क्षेत्राधिकार कानूनले नै निश्चित गरेको हुन्छ । कानूनले निश्चित गरेको क्षेत्राधिकार नाघि काम कारवाही वा निर्णय अदालतले गर्न मिल्दैन । त्यस्तो काम कारवाही अनधिकृत हुन पुग्दछ । पुनरावेदन अदालतले कानूनबमोजिम पाएको आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको मामिलामा हेरि कामकारवाही वा निर्णय गर्न सक्ने । कुनै विषयमा नालेस गर्न दुई वटा निकाय तोकिएको अवस्थामा दुवैमध्ये कुन निकायमा जाने हो भन्ने चयन गर्ने अधिकार पक्षको हुने नै हुन्छ । तर, प्रस्तुत विवादमा दुई वटा क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन । त्यसैले यहाँ कुन निकायमा जाने भन्ने कुरा चयन गर्न पाउने स्थिति नै छैन । पुनरावेदकले जुन निर्णय बदर गर्न आएको हो त्यो निकाय कुन पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भनि हेरिनु पर्दछ । विभिन्न पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरि कुनै निकायको विभिन्न तहबाट निर्णय हुँदा ती निर्णयहरू उपर उजुर गर्नु परेमा जुन निकायको निर्णय अन्तिम रहेको हुन्छ त्यही निर्णय गर्ने निकायउपर सुनुवाई हुने पुनरावेदन अदालतले सोको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको हुने ।

भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विरूद्ध अन्यत्र खडा भएको कागजातहरू मोहीको लगत सम्बन्धमा प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने पनि होइन । मोहीको लगत सम्बन्धमा वादी पक्षले आधिकारिक निकायबाहेक अन्य कार्यालयबाट प्राप्त गरेको कागजातमा मोही उल्लेख नहुँदैमा भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विपरीत प्रतिवादीका बाबु सुफल सतार मोही हुँदै होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।

अदालतले डि.एन.ए. परीक्षण गराउने आदेश गरि प्रतिवेदन आइसकेपछि उक्त परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित रायलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरि निर्णय गर्न अदालत स्वतन्त्र हुने भए तापनि त्यसको ठोस कारण उल्लेख गर्न सक्नु पर्दछ । डि.एन.ए. परीक्षण सत प्रतिशत सत्य हुन्छ भनि मान्न नसक्ने तर्क गर्ने हो भने त्यस्तो परीक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूसँग भिडाई हेर्दा मेल नखाएको र शङ्कास्पद अवस्थामा मात्र त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने ।

“अदालतको जात के हो” भन्ने कुरा व्यङ्‍ग्यात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ । त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेले त्यसको उद्देश्य जानेको हुनु पर्छ । जात छुट्याएर व्यवहार गरि हिँड्ने कुरा प्रजातान्त्रिक र आधुनिक जगतसँग शोभनिय हुने कुरा होइन । तथापि अदालतको जातको प्रश्नमात्रले अदालतको अवज्ञा गर्ने वा मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कुराको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अदालतको अवहेलना गर्नेसम्मको कार्य विपक्षीबाट भयो भएन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा माथि प्रकाशित भएको उल्लिखित वाक्यको निरपेक्ष व्याख्याभन्दा पनि त्यसको सापेक्षित अर्थलाई हेर्नु पर्ने हुन आउँदछ । सन्दर्भ एउटा तर अर्थ बेग्लै दिने वाक्यलाई स्वतन्त्ररूपमा नहेरि त्यसको आशयसमेतलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा उक्त वाक्यको सन्दर्भ शान्ति सम्झौताविपरीत विपक्षीका दलका नेताहरूलाई मुद्दा लगाउने काम हुँदै आएको भनि सरकारविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर रहेको देखिने ।

चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम भएको अवस्थामा हुने कैदको सजाय तथा जरिवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने सजायसम्बन्धी सारवान् व्यवस्था हो । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरेको अवस्थामा कैद तथा जरिवानाबापतको कैदसमेत गरि चोरीको २७ नं. मा वर्णित हद ननघाई कैदको अधिकतम हद कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर जरिवानाबापत कैद ठेक्दाको अवस्थामा दण्ड सजायको ३८(१) नं. को व्यवस्थालाई अलग गरि निरपेक्षरूपमा चोरीको २७ नं. लाई मात्रै समाई जरिवानाबापतको कैदसमेत ४ वर्षभन्दा बढी गर्नुपर्ने भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । जरिवानाबापतको कैद असुल गर्ने अर्थात्‌ कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ३८(१) नं. नै हो । चोरीको १४(२) नं. ले सजाय गर्दा ठहर गर्न सकिने कैदको विषय उद्‍घोषसम्म गरेको देखिन्छ भने त्यसरी ठहरेको जरिवानाबापतको कैद के कसरी असुल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ३८(१) नं. ले स्पष्ट सिमाङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यसैले जरिवानाबापत कैद ठेक्दा सो ३८(१) नं. लाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने ।

नागरिकतामा थर सेन्चुरी लेखेको भए पनि आफू सुनार रहेको कुरा अदालतमा कागज गर्दा निवेदक स्वयम्‌ले खुलाइ दिएका छन् । यसरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद ठहर भएका सो मुद्दाका प्रतिवादी हरिशरण सुनार र यी निवेदक हरिशरण सेन्चुरी दुई फरकफरक व्यक्ति नभई एउटै व्यक्ति रहेको तथ्य स्पष्ट हुन आउने ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को कानूनी व्यवस्थाले फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख नभएको व्यहोरा पछि संशोधन गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । एकपटक भइसकेको निर्णयमा पुनः सोही अदालत, निकायले इन्साफमा फरक पर्ने गरि कुनै पनि संशोधन गर्न मिल्दैन । उक्त कानूनको प्रयोग गरि फैसलामा रहेको सामान्य त्रुटि र भूल सुधार गर्नसम्म मिल्ने हो । प्रस्तुत विवादमा फैसलाको लेखाइमा वा टाइपमा हुन गएको भूल सच्याएको भन्ने पनि देखिँदैन । अदालतबाट एकपटक भएको फैसला मुद्दाका पक्षलगायत सबैलाई बन्धनकारी हुन्छ । एकपटक भैसकेको फैसलामा कुनै त्रुटि भए कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरि बदर गराउनु पर्ने हुन्छ । बदर गराउन पनि नसकेको तथा अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त फैसला जे जस्तो भए तापनि कानूनसरह पक्षहरूलाई लागू हुन्छ । फैसलाको ठहर खण्डमा नलेखिएको कुरा तपसिल खण्डमा संशोधनको माध्यमबाट पछि उल्लेख हुनु कानूनसङ्गत हुँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाको मनासाय पनि त्यस्तो नहुने ।

नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि बनाएको देखिएकाले सो नियमावलीको स्रोत निजामती सेवा ऐन, २०४९ भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । रिट निवेदक निजामती कर्मचारी वा नेपाल परराष्ट्र सेवाको कर्मचारी नभई राजनीतिक प्रकृतिबाट नियुक्त राजदूत भएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ को नियम ७ सरूवासम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित भई उपनियम (३) मा “अवधि तोकी सरूवा गरिएमा बाहेक नियोगमा कार्यरत् कर्मचारीलाई सामान्यतया चार वर्षको सेवा अवधि पुरा भएपछि सरूवा गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकाले नियोगमा कार्यरत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको सरूवाको सम्बन्धमा लागू हुने उक्त नियमको व्यवस्था नियोग प्रमुख राजदूतको पदावधि सम्बन्धमा पनि लागू हुने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा उल्लिखित व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेका व्यक्ति सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था रहेको भए पनि सो व्यवस्था लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा बहाल रहि रहेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था नभई सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरि सकेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको देखिन आएकाले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) को प्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्ने ।

अड्डाबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई प्रतिवाद नगरि म्याद गुजारेका पक्षका हकमा कानूनबमोजिम प्रमाण बुझि फैसला गर्न सकिने व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बन्देज गरेको नदेखिने ।

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले तोकेका ९ मुद्दाका कैदीहरू र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीहरू कारागारभित्रको चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको र कारागारमा भित्रको सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील विषय भएको हुँदा कारागारभित्रको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा एवम्‌ व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न कारागार व्यवस्थापन निर्देशिका बनेको पाइन्छ । कारागार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कारागारभित्र उचित सुव्यवस्था कायम गर्न चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि कैदीको योग्यता तोक्ने कार्य अनुचित वा कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।

धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र धर्मपुत्री बस्ने बिचको सम्बन्ध जैविक वा प्राकृतिक सम्बन्ध नभई कानूनबाट स्थापित सम्बन्ध हो । कुनै व्यक्ति कसैको धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री हुने कुरा संविधानबाट स्थापित गरिएको हकको विषय होइन । धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र बस्ने व्यक्तिको बिचमा कानूनले तोकेको सर्तको अधीनमा रहि हुने आपसी सहमतिका आधारमा कानूनबमोजिमको लिखत भएपछिमात्र धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्रीको हक र दायित्व सिर्जना हुने ।

प्रतिवादीहरूले कुन मितिदेखि गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्नु पर्ने हो र कुन मितिदेखि पूजा आजा गर्न छोडेका हुन् भन्ने तथ्य वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने व्यवस्था रहेको हुँदा अदालतमा नालेस दिने पक्षले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि र प्रमाणित गर्ने सबै तथ्य र प्रमाण स्पष्टसँग खुलाई देखाई नालेस गर्नुपर्ने ।