नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले लाक्पा तामाङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने अयोग्यताको निर्धारण गरिएको मान्नु पर्ने हुन आउने ।

२०४५ सालमा जग्गाको नाप नक्सा भई नयाँ स्रेस्ता खडा भएको अवस्थामा सोभन्दा पहिलेको (२०२२ सालको) नक्सा एवम् स्रेस्ता कायम रहने नदेखिँदा सो २०२२ सालको नक्सा र स्रेस्तालाई अहिले यथावत्‌ रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ भन्नु मनासिब हुँदैन । उक्त दफा ८क मा भएको प्रावधानअनुसार २०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको नक्सा एवम् जग्गाको स्रेस्ताले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई विस्थापित गरेको देखिन्छ । तसर्थ विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई आधार मानी बाटो कायम गर्न भनी निर्णय गरी दिएको निर्देशन स्पष्टतः जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क को प्रतिकूल देखिने ।

लागु औषध मुद्दामा प्रमाणको भार (Burden of Proof) प्रतिवादीमा नै रहेको हुन्छ । सामान्यतः प्रमाणको भार वादीमा रहने भए तापनि कतिपय मुद्दाहरूमा विषयगत अपराधको गाम्भिर्यतालाई विचार गरी कानूनले निषेध गरेको वस्तु प्रतिवादीबाट बरामद भएमा सो तथ्यलाई कसुर मान्ने कानूनी प्रावधान भई सो आपराधिक कार्य (Corpus Delicit) स्थापित भएपछि निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसरी कुनै प्रतिबन्धित वस्तु कसैको साथबाट फेला पर्नु नै आपराधिक कार्य गरेको मानिने प्रकृतिको अपराधलाई Possessory Crime भनिन्छ र त्यस प्रकारको आपराधमा आपराधिक कार्य स्थापित भएपछि निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुने ।

कुनै कानूनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी निर्णय आदेशको आधारमा नागरिकलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन मिल्ने नदेखिने ।

कतिपय कम्पनीहरू नयाँरूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन भने कतिपय कम्पनीहरू पुराना कम्पनीलाई पुनर्संरचना गरी आधारभूतरूपमा पूर्ववर्ती कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने गरी नयाँ नामाकरण सहित संस्थापित गरिन्छन । कुनै कम्पनी नयाँ रूपमा निर्माण गरिएको मानिनका लागि पुरानो कम्पनीको अस्तित्व सम्पूर्णरूपमा समाप्त भएको तथ्य देखिनु आवश्यक हुन्छ । नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पुरानो कम्पनीको सम्पत्ति र स्रोतमा सञ्चालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न मिल्दैन । कम्पनी कानूनको वृहद् अवधारणातर्फ दृष्टिगत गर्दा नाम र व्यवस्थापनमा गरिएको सामान्य परिवर्तन कै कारणबाट पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्वबाट नयाँ नाम दिइएको कम्पनीले छुट पाउने अवस्था रहन्छ भन्नु न्यायोचित हुनेसमेत नदेखिने ।

विवादित कि.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा रावल आयोगको पत्रानुसार रोक्का रहेको थियो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने मान्यताका आधारमा रावल आयोगले रोक्का राखेको भन्ने कुरा मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । तथापि उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्नेतर्फ कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको अवस्था भने देखिन आएन । कुनै पनि जग्गाको स्वामित्व कसको हो ? भन्ने कुरा कानूनी तवरबाट यकिनरूपमा निरूपण गरिनु वाञ्छनीय हुने ।

एकपुस्ता मुनिका व्यक्तिले अंश मुद्दा दायर गर्दैमा मूल अंशियारका बीचमा अंश मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अंश मुद्दाको कारवाहीयुक्त अवस्था नराखी लामो समयसम्म तामेली राखी मुद्दामा अल्झाई राख्ने कार्यसम्म हुन गएको छ । एक अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरी तामेलीमा राखी बसिरहने अवस्थामा पछि दायर भएका मूल अंशियारहरूको बीचको अंश मुद्दामा कानूनी प्रक्रिया बढाई कानूनबमोजिम फैसला एवं फैसला कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गर्न कुनै कानूनले बाधा पुर्‌याएको देखिँदैन । अदालतमा उपस्थित रहि आफ्नो हक प्रति जागरूक रहने व्यक्तिहरूको बीचमा परेको अंश जस्तो मुद्दामा छिटो कारवाही किनारा गर्नु अदालतको कर्तव्य पनि हुने ।

निवेदकको कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाएसरहको जीवन बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्नुको तात्पर्य बिमा प्राप्त गर्नको लागि पनि सोही आधार र सर्तको पालना गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारी कर्मचारीले जस्तो बिमा कोषमा योगदान नगर्ने तर सरकारी कर्मचारीसरह उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था लेखिएकै आधारमा जीवन बिमाको सुविधाको दाबी गर्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा हेर्दा कम्पनीमा बिमा कोष खडा गर्ने तथा कर्मचारीहरूले उक्त कोषमा मासिकरूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएन । यसरी कुनै पनि योगदान बिना बिमा रकम सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने निवेदनको मागसँग सहमत हुन नसकिने ।

जाहेरवालीको बाध्यात्मक कारणले परिवर्तित बयानलाई स्वतन्त्ररूपमा खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । आफैँ पतिबाट अङ्गभङ्ग भएकी पीडित जाहेरवाली आफ्नै हित विरूद्ध किन बकपत्र गरिन् होला, कुन सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले वा के कारणले पीडित एकाएक परिवर्तन भइन सोच्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफैँ अँध्यारोलाई किन स्वीकार्नु पर्‌यो होला त्यो पनि आँखा जस्तो शरीरको लागि सर्वाधिक नभई नहुने त्यस्तो शरीरको अंग जसबिना जीवन अत्यन्त चुनौतिपूर्ण बन्न पुगेको छ । स्वयम्‌लाई पराजित गर्ने परिकल्पना न्यायमा गरेको हुँदैन । न्यायकर्ताले प्रतिकूल बयानको बाध्यात्मक परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । प्रतिकूल बयानलाई न्यायको कसीमा हेर्न आवश्यक हुने ।

एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको पाइन्छ । अंशियारहरू जहाँसुकै रहेबसे पनि ती अंशियारहरू विधिवत् छुट्टिभिन्न भएका हुन्, होइनन् र तिनिहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो होइन भन्ने तथ्यगत विश्लेशणबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । अलग अलग घर हुनुलाई नै छुट्टिभिन्न भएका हुन् भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

लामो समयदेखि जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आई रहेको भन्ने श्रृंखलावद्ध कसुर अपराधको कडीको रूपमा रहेको र प्रत्येक पटकको उक्त आपराधिक कार्य दण्डनीय हुन्छ । सो वारदात कानूनको हदम्यादभित्र न्यायिक प्रक्रियामा आउन सक्ने नै हुँदा पछिल्लो पटकको मिति २०६५।१।२९ को आरोपित कसुर अपराधमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न नमिल्ने ।

व्यक्ति विशेषको नामबाट नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय गर्दा तालुक कार्यालयको पत्रको आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन । आवश्यक प्रक्रियाको पनि पालना गर्नु पर्दछ । त्यस सम्बन्धमा त्यसअघि कुनै अदालत र साधिकार निकायबाट कुनै निर्णय भएको छ छैन भन्ने कुरालाई पनि हेरिनुपर्ने ।

कुनै पनि जग्गामा व्यक्तिको हक हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्ने मापदण्ड भनेको साबिकको हकको स्रोत, जसमा पहाडतर्फ भए पाखो जग्गामा मुखियामार्फत तिरो बुझाएको, खेत भए जिम्मावालद्वारा तिरो बुझाएको र तराइतर्फ जिमदारद्वारा तिरो बुझाएको देखिनु पर्छ । कुनै पनि जग्गाको साबिकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दर्ता पोता, तिरो बुझाएको लगत रहेको देखिनु पर्ने ।

समान स्तरका प्रतिवादीहरूमध्ये कुनैको सजाय उल्टिएको अवस्थामा अर्को प्रतिवादीलाई समेत अन्याय नपरोस भनी यस्तो व्यवस्था राखेको देखिन्छ । कानूनले सुस्पष्टरूपमा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीको हकमा समेत पुनरावेदन दिने सरह उल्टाई दिनुपर्छ भनी तोकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूको हकमा समेत सजाय घटाएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

अनुमानकै आधारमा सवारी धनी तथा ऋणीले जानी बुझीकन उक्त सवारी साधन लागु औषधको कारोबारका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रयोग गर्न दिएको भन्न न्यायोचित नहुने ।

मृतकले लगाएको गहनाहरू निजको लाससँग नरहनु र प्रतिवादीको आकस्मिक आर्थिक गतिविधिले पनि प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादीको संलग्नता थप पुष्टि हुन गएको पाइने ।

वस्तुतः आफू विरूद्धको फैसलाको जानकारी प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो फैसलाउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक मुद्दाका पक्षहरूमा निहित रहेको हुन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्नबाट कसैलाई वञ्चित गर्नसमेत नमिल्ने ।

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित नहुने ।

वस्तुतः विवादित कि.नं. १८७ को जग्गाको प्रकृति (गुठी र रैकर) के हो भन्ने प्रमाणबाट विवेचना नै नगरी प्रथम दृष्टिमा नै कुन हदम्याद आकर्षित हुने भनी पूर्वअनुमान गर्न मिल्दैन । अर्थात्‌ गुठी वा रैकर के रहेछ भनी जाँचबुझ प्रमाण मूल्याङ्कन नै नभई प्रारम्भिकरूपमा नै हदम्यादको प्रश्न हेर्न मिल्ने यो मुद्दाको तथ्यबाट देखिन नआउने ।