बस्तु रहेको ठाउँमा एकजना मात्रको पहुँच नभई पुजारीलाई मद्दत गर्ने व्यक्ति पनि जान आउन सक्ने र राखिएको माल माटाको भाँडामा रहेको हुँदा पुनरावेदकलाई त्यत्तिकै आधारमा मात्र अभियोग बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्यापउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

न्यायिक आधार बिना मोही निष्कासन नहुने ठहराएको प्रत्यर्थी भू.सु.का.धादिङको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय मान्न नमिली त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १२)

अंश मुद्दा परी कारवाहीको सिलसिलामा फाँटवारी पेश गर्दा फाँटवारीमा नखुलाई दबाए छपाएको भन्ने वादी दावी जिकिर भएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी अंश दपोट परिभाषा भित्र नपरेको भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. ११) प्रमाण बुझी फाँटवारी पेश गर्दा दबाएको देखिन आएमा दपोट ठहर्ने र दबाएको देखिन नआएमा दपोट नठहर्ने । (प्रकरण नं. ११)

कर्तव्यवाला हो भन्ने परिबन्द पुर्या उने मृतकको फोटो, लाश जाँच मुचुल्का, मेडिकल बोर्डको राय समेतलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने हो होइन भन्नेतर्फ हेर्दा अ.बं.११८ को दफा ३ को देहाय (२) तथा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा १८ को (क) तथा (ख) ले मुद्दा पूर्पक्षको सिलसिलामा थुनछेक प्रयोजनको लागि प्रमाणमा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको विद्यमान देखिने । (प्रकरण नं. १७)

नगर पञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० ले प्रदान नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरी आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र लाग्नै नसक्ने “रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२०” को दफा १३ बमोजिम रिट निवेदकले पट्टा उठाउन मन्जूर नगरेको कारण देखाई धरौटी जफत गर्ने भनी गरेको प्रत्यर्थी इलाम नगर पञ्चायतको निर्णय गैरकानुनी तथा क्षेत्राधिकार विहिन भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १६)

तथ्ययुक्त सबूद प्रमाणको अभावमा विवादित जग्गामा हक कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

निवेदकले ३ वर्षसम्म बढुवा नपाउने गरेको अन्तिम निर्णय बमोजिमको समय व्यतित गर्न नपाउँदै निजले कर्मचारी नियमावली विरुद्ध कार्य गरेको देखिन आएकोले नियमावली बमोजिम निज रिट निवेदकलाई एक तह तल्लो पदमा ओराल्ने गरेको नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालय संचालक समितिको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको हुँदा रिट निवेदकको जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

अभियुक्तहरूको अदालतको बयान समेतबाट अपराध भएको कुरालाई प्रमाणद्वारा सिद्ध हुन आएको कुरालाई पन्छाई अभियुक्तहरूको अदालतको बयानलाई प्रमाण नलगाई क्षेत्रीय अदालतले निर्णयमा पुग्ने जुन प्रयास यस मुद्दामा गरेको छ, त्यसलाई प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने सही तरीका हो भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. २३)

भू.प्र.का.मा दिएको निवेदनबाट मुचुल्का समेत गरी ३५ दिने म्याद सूचना तामेल गरेपछि नामसारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नबोली जग्गा जफत हुने भनी गरेको भू.सु.का.को ०३१।६।२० को निर्णय पर्चा कानुन अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

तिब्रीकोट माल कार्यालयले गरेको निर्णय उपर प्र.जि.अ.लाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भएकोमा कर्णाली अञ्चलाधिश कार्यालयले पुनरावेदन सुनी पुनः सो अञ्चलाधिश कार्यालयले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुनी म.पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिँदा कर्णाली अञ्चलाधिशको कार्यालयको फैसला र सोही फैसलालाई मनासिव ठहराएको म.प.क्षे अ.को दुवै फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं. १८)

१४ महिना अघि परेको निवेदन बमोजिम जग्गा दर्ता नगरी पछि परेको निवेदनबाट जग्गा रैकरमा परिणत गरेको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

पर्चामा निवेदक माथि लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा कुनै कारण तथा आधार समेतको उल्लेख नगरी रिट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) बमोजिमको कसूर गरेको आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति ०४०।१२।१० को निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी मिति ०४१।३।१२ को श्री ५ को सरकार (मं.प.) को पुनरावेदन निर्णय तथा यो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

प्रतिवादीहरूको डाक्टरी जाँच गर्दा निजहरूमा कुनै प्रमाणिक चिहृन नपाइएको भन्ने प्रतिवेदन भएकोबाट जाहेरी बमोजिम जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गर्न सबूद प्रमाणको आधारमा मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २५)

कुनै कानुनी व्यवस्थाको अभावमा गठन भएको समितिले हक अधिकार सम्बन्धमा गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भन्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ७)

ज्येष्ठ ७ गते २०४१ मा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट सबै अञ्चलाधिशहरूलाई लेखेर गएको पत्रको खण्ड (२) मा खाद्य पदार्थ भई कुनै प्रकारको चन्दा तथा पञ्चायत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था नै लेखेर गएको सो निर्णय गर्न गराउन गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेर गएको देखिन्छ । सो बमोजिम नगरी विपक्षी नगर पंचायतसमेतले गरेको निर्णय संविधान कानुन निर्देशनको विपरीत भएको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा रु. १००।– भन्दा बढी माग गरेको विषय रकमहरू गैरकानुनी हुँदा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी सो गैरकानुनी रकम लगाई असूल उपर गर्न रोकी दिएको छ । (प्रकरण नं. ७)

१ नं.लगत २ नं.अनुसूची र ४ नं.अनुसूची समेत प्राप्त गरी सकेको अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा केवल उजूरीमा पञ्चायतको नाम र फिल्डबुकमा मोहीको नाम उल्लेख नहुँदैमा त्यस्तो मोहीलाई मोही होइन भन्न न्यायसंगत नहुँदा विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

गैरकानुनी थुनामा परेको हो होइन भनी हेर्दा निवेदकको फैसला एवं कानुनले दिए तोकेको समय भुक्तान भएको नदेखिँदा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

अंशबण्डापत्र पास भई अलग–अलग बसी आ–आफ्नो खति उपति व्यहोरी व्यवहार गरी बसेको अकाट्य प्रमाण पेश गर्दागर्दै सगोलमै बसेको मानी एकै इकाईको ठहराई कर कार्यालय विराटनगरले आयकर निर्धारण गरेको सदर गर्ने गरी कर विभागले गरेको निर्णय समेत कानुन विपरीत हुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदन पत्रबाट रिट निवेदकहरूको कुनै पनि हक हनन् भएको देखिन नआएको अवस्थामा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड १ बमोजिम संचालन मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्राप्त गरेको निवेदकको उद्योगबाट प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंले अन्तःशुल्क उठाउने सम्बन्धमा गरेका काम कारवाही तथा तत्सम्बन्धी पत्र निर्णयहरू गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण देखिन आयो अतः अन्तःशुल्क उठाउने बारेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको काम कारवाही पत्र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १६)