कुनै निर्णयबाट के कस्तो हकमा आघात परेको हो त्यो रिटनिवेदनमा स्पष्ट गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) कानुन दफा र संविधानको धाराको केवल उल्लेख गर्नुबाट नै त्यस कानुन र संविधान अन्तर्गत रिट निवेदिकाको हक हनन भएको स्वतः अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) हेर्दा यस ऐन बमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजिमका जग्गामा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुदा श्रेस्ता बमोजिम नै दर्ता गर्नु पर्नेछ र यस सम्बन्धमा उपदफा (७) को व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा साविक दर्ता श्रेस्ताकै आधारमा दर्ता गरिदिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुन जग्गामा विवाद परेको हो र विवादित जग्गा कसको हुने हो सो कुराको हकमा सो मुद्दाबाट निर्णय भई कार्यान्वित हुने नै हुनाले सो अवस्था अगावै निवेदिकाको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जिल्ला अदालतमा चली राखेको मुद्दामा असर पर्ने गरी रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित भई सो बाट अरु कुरा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११) (२) जुनसुकै अवस्थामा क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकारीले गराएको लिखत वा कागजको न्यायिक दृष्टिले कानुनी मान्यता शुन्य हुने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सिलसिलामा आहत भएका व्यक्तिहरु मध्ये को कसलाई शहीद मान्ने कसलाई नमान्ने तथा त्यस्तो व्यक्ति मध्ये कुन मिति देखि कुन मितिसम्म वीरगति प्राप्त गर्ने वा घाइते हुनेका परिवारलाई कुन दरले आर्थिक सहयोग एवं मानपत्र प्रदान गर्ने भन्ने कुरा प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा व्यवस्थित कुरा नहुँदा त्यस्ता कुराहरु सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उपयुक्त एवं मनासिब तरिकाले निर्णय गर्न प्रचलित नेपाल कानुन वा नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको नपाइने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको भन्सार तथा बिक्री कर रकममा समेत निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा व्यवस्था भए अनुरुप राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । सो अनुसारको पुनरावेदनको साधारण बाटो अवलम्बन नगरी निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदनबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन तहबाट हेरिंदा सबै प्रमाण र कानुनको मूल्याड्ढन हुने । (प्रकरण नं. ९) (२) अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम बढुवा समितिको निर्णय उपर उजूर सुन्ने अधिकारीको हैसियतबाट क्षेत्रीय न्यायाधीशले गरेको निर्णय पर्चालाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम शुरु अदालतबाट कारवाही भएको मान्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ५) (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा १३ ३(क) को अवस्था न्याय सम्पादन सम्बन्धी अदालती कारवाहीको सिलसिलामा लागू हुने भई बढुवा सम्बन्धी प्रशासकीय उजूरीको विषय सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ भन्ने होइन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा त्यस्तो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको समेत नभएबाट पुनरावेदन पत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गामा खिचोला गर्न आएपछि मात्र मुद्दाको फिराद परेको देखिन्छ । खिचोला भएपछि फिराद परेको र प्रतिवादीको नाउँमा विवादित जग्गा दर्ता भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा अपुतालीको हदम्याद भित्र फिराद नपरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाई साझा संघको संचालक समितिलाई विभागीय सजायँको लागि लेखी पठाएकोमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार निवेदकलाई अवकास दिने गरेको पत्र समेत कानुन बमोजिम नै भएको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको देखिँदैन; सबै इन्कार छन् । अभियोग पुष्टीको लागि जाहेरवालाको जाहेरी र बीमला राइको कागजलाई मुख्य प्रमाण बनाएको देखिन आउँछ । निज दुवै अदालतमा आई बकपत्र गरेको पाइँदैन । जाहेरवालाले जाहेरीमा तथ्यसाथ खुलाउन नसकेको र विमला राइको प्रहरीमा भएको कागज हेर्दा दिनको ३ बजेको सिनेमा हेरी सकेपछि छाता चोकबाट बन्दना श्रेष्ठलाई प्रतिवादीहरुले लगेको र करणी गरेको भन्ने लेखाएकोमा मंसीर महीनामा ३ बजेको सिनेमा पछि अन्दाजी ६ बजे पूर्ण अँध्यारो हुने टाढाबाट करणी गरेको देखेको भन्ने कुरा पत्यारलायक भन्न सकिने र गुप्ताड्डको रौं यो यसको भनी किटान नभएको अवस्थामा प्रतिवादीका विरुद्धमा प्रमाणमा लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३) (२) शंकाको सुविधा अभियुक्तले नै पाउने । (प्रकरण नं. २३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रतिवादीले पाएको १ वर्षको सजायँ उपर अन्याय पर्योे भनी सफाई पाउन परेको पुनरावेदनमा उल्टै प्रतिवादीकै पुनरावेदनमा थप सजायँ गर्ने कुरा कानुन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) ठूलो सजायँको लागि पुनरावेदन तहमा माग नभएको अवस्थामा अदालत स्वयंले सजायँ थप गर्ने कुरा औचित्यले पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जसको हकहितमा असर परेको छ उसलाई उजूर गर्ने हकदैया छैन भन्न कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा सो उपचारको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन तहमा नगई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यसरी निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो उपयोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क) अनुसार गयल खारेज गरेको सम्बन्धमा कारखाना निरीक्षक समक्ष पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइएन । कानुनी व्यवस्था नभएपछि त्यस्तो पुनरावेदन लिने तथा हाजिर गराउने सम्बन्धी लेखी पठाएको पत्र समेत अनधिकृत देखिएकोले सो पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३४ को परिच्छेद ६ को नियम १(२) अनुसार पद खारेज गरी सेवाबाट अवकाश दिनुपर्ने उचित कारण हुनु आवश्यक देखिन्छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत एवं सन्तोषजनक रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६) (२) अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय सदासयताविहिन भएकोले अवकाश दिने गरी भएको ने.ट्रे.लि. संचालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अ.दु.अ. आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौट माग्न सक्ने र दिन नसके थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान अ.दु.अ. आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) मा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थुनामा राख्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने बाध्यता रहेको पाइँदैन । अर्को कुरा सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा दर्ता भई सकेबाट यस्तो परिवर्तित अवस्था सृजना भइसकेको समेत देखिन्छ । अतः भइरहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार थुनामा रहे भएको देखिएकोले रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रहरी हिरासतमा गराइएको केवल बयानको आधारमा सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३५) (२) तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी लाठीले हिर्काएबाट मृत्यु भएको देखिंदा प्र.लाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अनुसार १० वर्ष कैद गर्ने गरी गरेको क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. ३५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दा दायर भई चली राखेको देखिन आयो; सोही विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निवेदन जिकिर बमोजिम विवादास्पद विषयवस्तुको सम्बन्धमा निर्णय हुनसक्ने देखिनाले रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) विशेष प्रहरी विभागको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर जग्गा रोक्का गराइराख्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको पाइँदैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा १६ मा पनि त्यसरी रोक्का राख्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिँदैन । निवेदिकाको नामको घर जग्गा तथा ट्रक रोक्का राख्ने गरी विशेष प्रहरी विभागबाट भएको आदेश तथा कारवाही अधिकारविहिन देखिन आएकोले सो रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश तथा कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्