नातामा विवाद भई अन्य सम्वद्ध सबूद प्रमाणबाट सो विवादका वारेमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएमा DNA जस्तो अत्याधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण गराई निष्कर्षमा पुग्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन तर अन्य प्रमाणबाट नातासम्बन्धी विवाद कायम रहेको नदेखिएमा सो परीक्षणको औचित्य अकाट्य रुपमा हुनुपर्दछ भन्न नमिल्ने ।  माना चामल मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई स्वीकारी पुनरावेदन समेत नगरी वसेको अवस्थामा एकपटक आफुले विपक्षीलाई स्वास्नी लगायतको नाताकी मानिस हुन् भनी स्वीकार गरी वसेको कुरामा माना चामल मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलालाई प्रत्यक्षतः प्रभावित हुने गरी DNA परीक्षण गराउने आदेश गर्न न्यायोचित देखिन नआउने।  माना चामल मुद्दामा भएको फैसलालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा DNA परीक्षणको औचित्य नै कायम नरही समाप्त भएको तथा अन्य वस्तुगत प्रमाणबाट नातासम्बन्धी विवाद कायमै रहिरहेको अवस्थामा वा पेश भएका सबूद प्रमाण शंकास्पद रही नातासम्बन्धी विवादलाई टुंगोमा पुर्याबउन सहयोग नगर्ने प्रकृतिका देखिएको अवस्थामा मात्र DNA परीक्षण गराई निष्कर्षमा पुग्न सकिने । (प्रकरण नं.३)

व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको प्राचीन स्मारक वा प्राचीन स्मारक क्षेत्रभित्र रहेको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घर जग्गा स्मारक संरक्षणको दृष्णिकोणले आवश्यक ठानेमा सो सम्पत्ति जुनसुकै प्रकृतिको भएपनि सोको उपयुक्त मूल्याङ्कन गरी सोही मूल्यको आधारमा किन्न सक्ने । • प्राचीन स्मारक संरक्षणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको सम्पत्तिमा उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अन्तर्गतको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी फिल्डबुकमा “थुम्को” जनिएकै आधारमा पुरातत्व विभागबाट उत्खनन्को कार्य जारी राखेको र मालपोत कार्यालयले उक्त विवादित जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा दा.खा. दर्ता गर्ने गरेको निर्णयको सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी थप प्रमाण पेश नगरेको भन्ने अमुक लेखाइसम्मको आधारमा सो जग्गा पुनः तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा सार्वजनिक व्यहोरा जनाई दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय कानून एवं न्यायसंगत नदेखिँने । (प्रकरण नं.६)

आत्मरक्षा आफूले मनलागेको बेलामा वा अनुकूल पर्ने गरी वा बचाउको अन्य आधारको समाप्ति (exhaust at other grounds of defense) मा जिकीर लिन पाइने होइन । अपितु बास्तवमा नै ऐनले निर्दिष्ट गरेको अवस्थामा आफ्नो जीउ ज्यान जोगाउन अन्तिम बिकल्पको रुपमा हतियार उठाएको वा आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्ने माथि प्रहार गरेको हुनु पर्योक । यो अवस्था कुनै संदेहविना प्रमाणित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 एउटै बरामदी मुचुल्कामा सहिछाप गर्ने कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा नै नचलाइनु र कसैलाई चलाइने पर्याप्त आधार के हो सो अभियोगमा केही उल्लेख नै छैन । लागू औषध चरेससम्बन्धी अपराधमा प्रमाण पुर्याकउने भार अभियुक्तमा छ भन्दैमा हर अवस्थामा हरेक मुद्दामा वादी पक्षले प्रमाण जुटाउन पर्दैन भन्ने ऐनको मनसाय होइन । सबै प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू निर्दोष देखिने स्थिति छ भने सोको विरुद्ध आफुले लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्न प्रमाण पुर्या उनु पर्ने भार र कानूनी दायित्व वादी पक्षको पनि हो । सो कुरालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । यस्तो फितलो, मनोगत र अनुमानका आधारमा लिएको दावीबाट मात्र यी प्रतिवादीहरूले कसूर गरेको ठहर गर्न कानून र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.९)

 सर्वसाधारणका समक्ष राखिएको एकपक्षीय करार (Unilateral Contract) वाहेक अन्य दुई वा बहुपक्षीय करारमा स्वीकृतिको सञ्चार प्रस्तावकसमक्ष नपुगेको अवस्थामा करारका पक्षहरू बीच बिचारको मिलन (Meeting of the Mind) भएको मान्न नमिल्ने ।  प्रस्तावमै यस्तो तरिकाले स्वीकृति दिनु भनी पूर्वरुपमा निर्धारण गरेमा बाहेक प्रस्तावकसमक्ष स्वीकृतिको सञ्चार स्वाभाविक र उपयुक्त ढंगले (Usual and Reasonable Manner) गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । करार गर्ने एउटा पक्षले तत्काल सहिछाप गरेको तर अर्को पक्षले सहिछाप नगरी राख्ने र पछि फाइदा हुने भएमा म सहमतै थिएँ भनी दावी गर्ने र फाइदा नहुने भएमा मेरो सहिछाप छैन त्यसैले सहमति छैन भनी दोहोरो फाइदा लिने गुञ्जायस रहेको अवस्थामा करार भएको मान्न नमिल्ने ।  करार उल्लंघन भएमा उपचारको समानता (Equality in Remedy) को दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित लिखतमा लेखिएको शर्त कुनै पक्षले उल्लंघन गरेमा एउटा पक्षलाई उपचार प्राप्त भएको तर अर्को पक्षको दायित्व मात्र भएको, करार उल्लंघन भएमा उपचारै छैन भने त्यस्तो करारलाई समानतामा आधारित भन्न नमिल्ने ।

विवादरहित रुपमा सार्वजनिक भैसकेको बिषयमा सूचनाको प्रश्न उपस्थित हुने देखिदैन । जहाँ कुनै सूचनालाई गोप्य रुपमा राखिन्छ वा कुनै सूचना सार्वजनिक गरिदैन, त्यसवेला सूचना पाउने हक क्रियाशील हुने ।  न्याय परिषदको वैठकबाट पछि अनुमोदन गराउने गरी आयोगमा न्याय परिषद्का अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायाधीशलाई खटाएको भन्ने लिखित जवाफ गोप्य नभई मिसिल संलग्न रही सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेकोले यस प्रकृतिको सार्वजनिक लिखतमा उल्लिखित कुराका सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.२)

सार्वजनिक सरोकारको विवादले मूलतः कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारसँग सम्बन्ध नराखी यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायसँग हुने । (प्रकरण नं. ३)  फौजदारी कानूनको सही कार्यन्वयन समग्र समाजको लागि सरोकारको बिषय हुन्छ । तर त्यस्तो भनेर हरेक फौजदारी मुद्दामा जो कोहीले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने हो भने यो वाञ्छित हदभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिने बिषय भएर जान्छ । जुनसुकै मुद्दाको हकमा असर पर्ने वा खास सरोकारवाला पक्षले नै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  अख्तियार प्राप्त निकायबाट मुद्दाको अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र नै दायर भइसकेको अवस्थामा त्यस निकायबाट भएको अनुसन्धान ठीक वा वेठीक भयो भनी पुनः अनुसन्धान गर्न र अभियोजन नै बदर गरी माग्न यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन ग्रहण गरी तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप हुने वा असर गर्ने गरी निर्णय गर्न कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

व्यावसायिकताको सामान्य सिद्धान्तविपरीत लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्नुपरेको र लगातार नोक्सानीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको सम्बन्धमा उद्योगले तथ्ययुक्त ठोस आधार प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा उद्योगको भनाई मात्रको आधारमा कर कार्यालयले कर मिन्हा गर्ने स्थिति नहुने ।  मनोगत आधारमा कर मिन्हा गर्दै जाने हो भने कर तथा राजश्व प्रशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू प्रभावहीन भई राष्ट्रको राजश्व असूली प्रक्रिया प्रभावित हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.३)

निजामती सेवा ऐनको दफा २१(१) को व्यवस्थाले एक वर्ष कम सेवा अवधि भएका ऐनमा सीमान्तकृत समुदायका निजामती कर्मचारीहरूलाई समयावधिको सम्बन्धमा लाभ पुर्यासउन सक्ने भएपनि उक्त दफाअनुसारको आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पूरा भैसकेका उम्मेद्वारहरूको निमित्त समेत सो दफा २१(२) मा भएको विशेष छुट (Special Grace) नै लागू हुनुपर्ने भन्ने नदेखिने ।  पाँचवर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका अधिकृत कर्मचारी उम्मेदवारहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) को सुविधाको आवश्यकता नै नपर्ने हुनाले त्यस्ता कर्मचारीहरूको लागि सो सुबिधा प्राप्त गर्ने कुरा औचित्यपूर्ण समेत हुन नसक्ने ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २१(२) को बनौटबाट समेत दफा २१(१) अनुसार सेवा अवधि पूरागर्न नसकेका ऐनमा उल्लिखित सीमान्तकृत समुदायका कर्मचारीहरूको निमित्त सो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट रहेको भै उक्त सीमान्तकृत समुदायहरू जसलाई सो सुविधाको आवश्यकता नै छैन त्यसलाई समेत सो सुविधा हुनुपर्ने भनी उक्त ऐनमा प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थ गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३)

 अपराधी भनी अदालतबाट घोषित व्यक्ति नै प्रहरी पदमा पुर्ननियुक्ति हुदै जाने हो भने यसले प्रहरीप्रति जनआस्था नहुने मात्र होइन अन्य Law Abiding इमानदार अनुशासित नैतिकवान प्रहरी कर्मचारीको मनोवललाई समेत असर गर्ने । (प्रकरण नं.७)  समानताको हकको अर्थ एक वर्गले पाउन नसक्ने सुविधा पाएको कारण अर्को वर्गलाई पनि कानूनले दिन नहुने सुविधा सहुलियत वा फाइदा पनि दिलाउने होइन । यस्तो व्याख्या गर्नु भनेको संविधानले दिएको समानताको हकको गलत बुझाइ र गलत अर्थ गराइ तथा गलत व्याख्या हुनजाने। (प्रकरण नं.१२)

 हानि नोक्सानी भएको कुरा जुनवेला जानकारी भयो सोही मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मिति मान्नुपर्ने ।  औषधि सेवनको कारणबाट उत्पन्न विवादमा अन्य मुद्दामा जस्तो औषधि खाएको पहिलो दिनबाट हदम्याद गणना गर्ने व्याख्या Absurd Interpretation हुन्छ । औषधि सेवनपछि क्रमशः असर गर्न थालेको जानकारी पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  विरामीप्रति डाक्टरको खराव भावना, खराव आचरण, खराव मनसाय हुँदैन । यदि कुनै विरामीले डाक्टरप्रति यस्ता Negligence का आरोपहरू लगाउँछ भने लगाएको डाक्टर विरुद्धको त्यस्तो Negligence को आरोप लगाउनेले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

आफूसमेत सञ्चालक रहदाको अवस्थामा लिएको कर्जा चुक्ता गरी सञ्चालक समेतबाट हटिसकेको र सो कम्पनीले लिएको ऋण तथा वैकिङ्ग कारोवारको हकमा आफूले राखेको धितो कायम नरही व्यक्तिगत रुपमा समेत जिम्मेवार नहुने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी बैंकमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा सुरक्षणबापत रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४

 अंशबण्डा गोश्वाराको लिखतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा पनि हिसाव शान्ति दुबै थरको भोग भएको वा भोग नभएकोमा समेत अघि बण्डा भै बाँकी रहेको सम्पत्ति पाऊँ भनी नालिस गर्नसक्ने । (प्रकरण नं. २)  बण्डापत्रमा अबण्डा भनी उल्लेख नहुँदैमा बण्डापत्रमा नसमेटिएको सम्पत्तिमा कुनै एक पक्षको मात्र हक लाग्छ भन्ने अर्थ गर्दा अंश हकको संकुचित व्याख्या हुन जाने । (प्रकरण नं. ३)

नेपाल सरकारले बनाएको भन्दैमा नियमावली निर्माण गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासनिक निर्णय सरह हुँदैन । विधायिकी अधिकार प्रयोग गरेर निर्माण गरिएकै कारणले नियमावलीलाई कानून मानिएको हो । त्यस्तो कानूनलाई रुपान्तरण गर्ने, बदल्ने, खारेज गर्ने अधिकार पनि सरकारमा रहन्छ, तर त्यसरी रुपान्तरण गर्न, बदल्न र खारेज गर्न सरकारले मातृ ऐनको अख्तियारीभित्र रही प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको मूल्य, मान्यता र मर्यादाको अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्छ, सामान्य प्रशासनिक निर्णयको आधारमा नियमावलीको प्राबधानलाई कसैको हकमा निष्क्रिय तुल्याउन वा परिवर्तन गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

यसमा स्वाभाविक मानवीय भावना र संवेदनशीलता जस्ता कुराहरू पनि विचारणीय हुन्छन् । प्रतिवादीकै मृतकको कार्यले प्रतिवादीले आत्मनियन्त्रण गुमाउने परिस्थितिको अवस्था थियो कि थिएन भन्ने कुरा गणितीय हिसावमा मापन गर्न नसकिए पनि यस्तो कुरा कुनै घटनाको प्रकृति र परिस्थितिद्वारा निर्धारण गरिने कुरा हो । क्रियाकलापको कारण अथवा प्रतिवादीले नै पहिला मृतकलाई उत्तेजित पारी मृतकको प्रतिक्रियात्मक गतिविधिबाट आवेशको अवस्था उत्पन्न गराउने क्रिया सिर्जित भएमा त्यस अवस्थालाई तत्काल उठेको रिस अथवा तात्कालीन आवेशको संज्ञा दिन नमिलने । (प्रकरण नं.११)

कुनै सेवाका लागि निश्चित योग्यता वा क्षमताको आवश्यकता पर्ने गरी शर्तहरू तोक्न नपाउने र जोसुकैले पनि निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने भन्ने कुराले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको संभावनालाई निस्तेज तुल्याउने र प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्रियाकलापमा पनि अबरोध सिर्जना गर्ने । (प्रकरण नं.३)  कुन पेशा व्यवसायका लागि के कस्तो योग्यता, दक्षता वा अनुभवको आवश्यकता पर्दछ भन्ने जस्ता कुरा सम्बन्धित विषयको प्रकृतिसँग सापेक्षित हुने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्दा त्यसको इतिहास केलाउन पर्ने हुन्छ । त्यो सम्पत्तिको आर्जनको स्रोत बारेमा अध्ययन गरेर मात्र न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति सगोलको अंशियारको नाममा रहनु नै सो स्वतःबण्डा हुने प्रकृतिको रहेछ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  एउटै लिखतमा लेखिएका ब्यहोराले समान कानूनी महत्त्व राख्दछन् । त्यसमा उल्लिखित कुनै कुरा कार्यान्वयन हुने र कुनै कुरा कानून प्रतिकूल नै रहेको अवस्थामा बाहेक कार्यान्वयन नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)

अन्य मुद्दामा के कस्तो वतन उल्लेख गरिएको थियो र त्यसमा के आधारमा म्याद तामेल भएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरू तुलना गरेर न्याय निरुपण गर्न संभव नहुने। (प्रकरण नं.५)  एउटा आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद तामेलीका सम्बन्धमा कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बदर नगराएसम्म त्यस्तो म्यादको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।  एक पटक जारी भएको म्यादको वैधता कायम रहँदासम्म अर्को म्याद जारी हुने वा अर्को म्याद क्रियाशील हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन र त्यस्तो व्याख्याले अन्यौल, अनिश्चय र वेथितिको सम्भावनालाई बढावा दिने । (प्रकरण नं.१०)