 निर्यातमूलक उद्योग आफैँले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेको अवस्थामा मात्र भन्सार महसूल वा अन्य शुल्कको रुपमा भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता पाउन सक्ने तर अन्य उद्योगका उत्पादनहरू स्थानीय बजारमा खरीद गरी यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले उक्त सुविधा नपाउने भएपछि निर्यात गरेका वस्तुमा प्रयोग भएको वस्तुको कच्चा पदार्थ तथा प्याकिङ्ग म्याटेरियलमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता लिन चाहने उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता आफूमा छ भन्ने कुरा पनि शंकारहित ढंगले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 ज्यान मार्ने उद्योगको अपराधका लागि पनि ज्यान मार्ने सरहकै सवै तत्व विद्यमान देखिनु पर्दछ । केवल तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलगायतका कुनै कारणले ज्यान भने मर्न नपाएको अवस्थामा सो अपराध उद्योग मात्र हुने ।  मनसायको निर्धारण कार्यको प्रकृतिका आधारबाटै हुने ।  अरूलाई मार्ने मात्र मनसाय राख्ने व्यक्तिले आफूलाई पनि सोही स्थानमा सोही रुपमा मार्ने प्रयास गर्दैन । अपराध गर्नेले सो उद्देश्य पूरा पनि होस् र आफू कानूनका आँखा छल्न सफल पनि हुन सकियोस् भन्ने सोचाइ राख्दछ भत्रे अपराध मनोविज्ञानको सामान्य सिद्धान्त हो भत्रे कुरा बिर्सेर न्याय गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 खुद खर्च भै जाने विविध शीर्षकको रकमलाई आयमा समावेश गर्न कुनै कानून र विवेकसम्मत आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.१३)  स्वयं प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकेको विषयमा कुनै निजी संस्था विशेषले पछिबाट लेखेको पत्रका भरमा त्यस्तो रकमलाई आयमा समावेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)  परियोजना प्रस्तावमा उल्लिखित लागत अनुमानित भएकाले त्यस्तो प्रस्तावमा केही घटबढ हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर स्वलगानीको कत्ति पनि अंश लगानी नगरी परियोजना निर्माण गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५)

 विवादित बाटो २०४४ सालको नापीको समयमा अस्तित्वमा रही बाटोकै रुपमा नापी भएको भन्ने देखिइरहेको र सो बाटो छाडी प्रतिवादीले आफ्नो घर जग्गामा पर्खाल लगाएको भन्ने देखिएबाट प्रतिवादीले सो बाटोमा आफ्नो मात्र निजी भोगाधिकार नराखी अन्य व्यक्तिको उपभोगमा समेत राखेको प्रत्यर्थीको आचरणबाटै देखिन आएको छ । आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाई घेरेको अवस्थामा विवादित बाटो निजी जग्गा दर्तामा भए पनि सो बाटो प्रयोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने ।  विवादित बाटोको रुपमा रहेको जग्गा दर्ता गर्दा बाटोको प्रयोगलाई यथावत् प्रयोग गर्ने गरी दर्ता गरेको देखिएको र एकभन्दा बढी व्यक्तिको उपभोगमा रहेको बाटो जे जसको नाममा दर्ता भएको वा दर्ता गराइएको भए पनि त्यसको उपभोगको प्रकृतिमा फरक नपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 बढुवासम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्न बनेको निजामती सेवा ऐनले नै न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा तथा सो बाहेकका अन्य सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदको बढुवा सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनअनुसारको सो व्यवस्था अवलम्बन गरी बढुवा गर्दा विभेदकारी व्यवहार गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा कानूनले निर्धारित गरेको बढुवा हुने समय तालिकाभित्र बढुवा नगरिएको भनी जिकीर लिने दायित्व निवेदकहरूको नभई विशिष्ट श्रेणीमा उम्मेदवार हुनसक्ने हैसियत भएका सहसचिवको हुने हुँदा निवेदकहरूले लिएको जिकीरको भरमा त्यस्तो विषयमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा विचार हुने विषय नहुने । (प्रकरण नं.७)

 बैंकको ऋणबापत रोक्का रहेको घर जग्गा लिलाम हुन नसक्ने भनी केही समयको लागि विगो भराउने कारवाही स्थगित रहेको कारणले त्यतिन्जेलसम्म सम्पन्न भए गरेका मूल्याङ्कनलगायतका कामकारवाही स्वतः बदर वा अस्तित्वहीन हुन नसक्ने ।  पुनः लिलाम कारवाहीले निरन्तरता पाएमा सो सम्बन्धमा पहिले सम्पन्न गरी सकिएको सबै कामकारवाहीहरू पुनः दोहोर्यासएर गर्नुपर्ने भन्ने जिल्ला अदालत नियमावली वा दण्ड सजायको महल वा अन्य कानूनले निर्देश नगरेको अवस्थामा सम्पन्न भैसकेको कारवाही प्रक्रियालाई अनावश्यक रुपमा पटक–पटक दोहोर्यापउने र एउटा पक्षको इच्छाअनुसार कारवाही गर्दै जान नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 अनुसन्धान कारवाही र न्यायिक प्रक्रियाको दौरान केही सामान्य प्राविधिक त्रुटि हुन गए तापनि त्यस्तो समग्र अनुसन्धान र अभियोग–अभियोजनालाई कुनै विशेष असर पार्न नसक्ने ।  प्रतिवादीहरू पहिला भागेर अन्यत्र गए पनि पछि फर्केर आफूलाई समर्पण गरेको भए पनि त्यत्तिकैबाट तिनीहरूले गरेको कसूरको गाम्भीर्यतामा कमी आउन सक्ने देखिँदैन । अदालतमा साविती वयान गर्ने प्रत्येक कसूरदारलाई अ.वं.१८८ नं. को प्रयोग गरी सजायमा छूट दिन वा सजायमा कमी गर्न सकिँदैन । उक्त ऐनको यो मनसाय वा व्यवस्था होइन । वस्तुतः योजनावद्ध हत्याको वारदातमा अ.वं. १८८ को प्रयोग हुन नसक्ने र गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 तथ्यगत परिस्थितिले प्रतिवादीको घटनामा संलग्नता देखाइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत साक्षीले गरेको बकपत्र सत्य कुरामा आधारित नदेखिएको अवस्थामा कसूरदारले सफाइ पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.९)  तथ्यपरक र तर्कसंगत आधारबिना नै परेको प्रहरी कर्मचारीको प्रतिवेदनको आधारमा कसैउपर फौजदारी मुद्दामा अभियोग लगाउँदैमा अभियोजन पक्षको कर्तव्य पूरा भएको मान्न नमिल्ने ।  एउटै नाम भएका धेरै व्यक्ति हुन सक्ने भएकोले कसूरमा संलग्न रहेको व्यक्ति पहिचान नगरी नाम मिलेकै आधारमा प्रमाणबिना अभियोग लगाउनु अभियोजन पक्षको दायित्व नहुने । (प्रकरण नं.१७)  शंका, अनुमान र मनोगत विश्वासको आधारमा वारदातको स्थापना गरिँदैन । फौजदारी कानूनअनुसार कसूर गरेको भन्ने स्वतन्त्र प्रमाणबाट स्थापित भएमा मात्र सम्बन्धित कसूरदारलाई सजाय गर्न सकिने भएकोले प्रमाणबाट कसूर गरेको भन्ने स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा कसैलाई पनि कसूरदार ठहराउन वा सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)

 वस्तुतः नजीरको पालना र प्रयोग न्यायिक निरन्तरता, निश्चितता र न्यायिक अनुशासन कायम राख्नका लागि आवश्यक हुन्छ । तर यसमा सतर्कता अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक तत्व हुन्छ । समान तथ्य भएको कुनै विवादको विषयमा कायम भएको कानूनी सिद्धान्त त्यस्तै तथ्य भएको अर्को बिवादको विषयमा लागू हुन्छ । फरक तथ्य र फरक परिस्थितिको मुद्दामा कायम भएको नजीर विषयको समानता वा पछिल्लो मुद्दाको नामाकरणमा समानताको आधारमा मात्र पहिलाभन्दा विल्कुलै फरक तथ्य भएको मुद्दाको निर्णय गर्दा प्रयोग गर्न वा लागू गर्न मिल्ने होइन । यसकारण नजीरको पालना र प्रयोगमा पनि न्यायिक विवेकको प्रयोग गर्दै सतर्कता अपनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.८)

 अस्थायी वतन परिवर्तन भैरहन सक्ने र यसरी अस्थायी ठेगाना परिवर्तन गर्दै बस्दै आएको भन्ने आधारमा मात्र स्थायी ठेगाना पनि परिवर्तन भएको मान्न नमिल्ने ।  आफूले दायर गरेको मुद्दामा के फैसला भएको छ वा कारवाही के भइरहेको छ भनी सामान्य जानकारी राख्ने दायित्व सम्बन्धित मुद्दाको पक्षको समेत हुनेमा सो केही नगरी बसेको अवस्थामा र घर भएको स्थायी वतनमा तामेल भएको म्यादलाई गलत वतनमा तामेल भएको म्याद भनी बदर गर्न माग गरी मिसिलबाट नखुल्ने, नदेखिने ठेगानामा म्याद तामेल गरिपाऊँ भन्ने दावीलाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरी अदालतलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी हक वेहक कायम गर्ने जस्तो गरी अन्यथा निर्णय गर्न वा गुठी संस्थानको निर्णयमा आयोगले अनुचित हस्तक्षेप गरी गुठीले गर्ने निर्णय आफूले गर्न नमिल्ने ।  आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी विभागीय सजाय गर्न आवश्यक कारवाही गर्न र दुष्परिणाम सच्याउन अख्तियारवाला तथा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्मको कार्य गर्नसक्नेमा त्यस्ता अन्य निकायको सञ्चालन तथा अधिकारक्षेत्रमा नै हस्तक्षेप हुने गरी आफैले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नसम्म पठाएको निर्णय न्यायसम्मत नदेखिने ।  सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णयमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको कुरा स्थापित भएमा बाहेक निर्णयको औचित्यमा नै प्रवेश गरी आफ्नो त्यस्तो निर्णयलाई प्रतिस्थापन गर्नु न्यायिक अधिकारमा नै हस्तक्षेप हुन जाने । (प्रकरण नं.४)

 अदालतको अन्तिम रुपमा फैसलाबाट स्थापित भैसकेको तथ्यलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वाधा अड्चन उत्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख बनेको देखिदैन । अंश मुद्दा दायर गर्दाका अवस्थामा कायम भएका अंशियारमध्ये कसैको मृत्यु भएमा वा तत्कालीन अंशियारमध्येबाट कुनैको जन्म भएमा मात्र यो नियमावलीअनुरूप अंशियार संख्या थपघटको निर्णय गर्न मिल्ने ।  मानो छुट्टिएको, भिन्न बसेका व्यक्तिले पछि विवाह गरी ल्याएका श्रीमती र निजबाट जन्मेका छोरा छोरीलाई समेत अंशियार संख्यामा घटवढ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने नियमको मनसाय रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

 नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनुपर्ने ।  सम्पत्तिको आफ्नो हक निहीत रहेको तथ्यपूर्ण एवं सारभूत प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रुपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।  निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन नसकिने हुन्छ । अन्यथा भएकोमा बाहेक सर्वे नापीले कुनै जग्गाको चारकिल्ला क्षेत्रफल, स्वामित्व, मोही अवस्थितिलगायतको स्थितिलाई कानूनी तबरबाट निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसमा चित्त नबुझे कानूनले तोकेको म्याद र प्रक्रियाबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट संशोधन गराउनु पर्ने, दर्ता नभएकोमा दर्ता गराई लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा व्यक्तिलाई कुनै पेशा व्यवसाय गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने वा अन्य कुनै सिर्जनात्मक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपभोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा त्यसमा सरकारको जथाभावी हस्तक्षेपबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने समेतका अधिकार पर्न आउने । (प्रकरण नं.४)  सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष भने होइन । कानूनको अधीनमा रही सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएकोले यसमा विभिन्न किसिमले अवरोध र नियमन हुन सक्छ । प्रयोगका सीमाहरू तोकिन सक्छन् । संवैधानिक विधिशास्त्रमा विकसित भएका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, शान्ति र नैतिकता बहाल गर्ने प्रयोजनका लागि शान्ति सुव्यवस्था र प्रवराधिकार (Eminent Domain) अन्तर्गत राज्यले व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारमाथि औचित्यताका आधारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.५)

 खोला पसी बगर भएको जग्गा दर्ता भोग गर्न पूर्व दर्तावालाको नै हक हुने भए पनि सो जग्गा उकास भएपछि तत्काल दर्ता गरी भोगचलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हक भएकाले दर्ता भोग नगरे तेस्रो पक्षले तिरोभरो गरी खान पाउँछ । जोताहा र किसान महलमा बालुबुर्ज जनिई नाप नक्सा भएको जग्गा नदीले छाडी उकास भै भोग गर्न लायकको जग्गा भएपछि सो जग्गा पूर्व जग्गावालाले नै समयमा दर्ता नगर्ने र अर्कोले दर्ता भोग गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने ।  पूर्व जग्गावाला सचेत नभै वा लापरवाही गरेको कारण उकास भैसकेको जग्गा दर्ता गर्न जादैन वा दर्ता गर्दैन भने सो जग्गालाई सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) अन्तर्गतको सरकारी जग्गा मानी त्यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो जग्गा अन्य कसैको नाममा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सो जग्गामा पहिलेको जग्गाधनीको दर्ता गर्ने हक सदा नै रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 व्यवस्थाबाट समेत स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था बढुवा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसबाट बढुवाका लागि निर्धारित न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेको नभए पनि सेवा अवधि तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव जस्ता अन्य कुराहरूको आधारमा माथिल्लो स्तरमा स्तरवृद्धि गर्ने गरिन्छ । त्यसैले स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था माथिल्लो तह वा माथिल्लो पदमा योग्यताका आधारमा हुने बढुवा नभई लामो अवधिसम्म बढुवामा स्थान पाउन नसकेका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने नैराश्यताको निराकण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थासम्म रहेको देखिने ।  माथिल्लो तहका स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को स्तरवृद्धि भए पनि स्तरवृद्धि भएको सम्बन्धित कर्मचारीले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, निजले तल्लै तहको कम गर्नुपर्ने भनी ऐनले स्पष्ट गरेबाट समेत स्तरवृद्धि र बढुवा एउटै होइन भन्ने स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.३)

 भीसा दस्तूर विदेशी नागरिकबाट असूलउपर गरिने दस्तूर हो, त्यसैले यस विषयमा विदेशी नागरिकतालाई समेत नेपाली नागरिक सरहको समान व्यवहारको अपेक्षा गर्न नमिल्ने ।  विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकबाट तोकिएको दस्तूर लिने गर्दछन्, यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो र प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनद्वारा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.२)  नियमावलीले विभिन्न किसिमका भीसा र त्यसको दस्तूरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा भीसाको प्रकारअनुसार दस्तूरमा समेत अन्तर रहनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । विदेशी नागरिकले कुन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको हो, सो प्रयोजनसमेतलाई विचार गरी भीसा दस्तूर निर्धारण गरिने हुँदा त्यसमा गरिएको फरक व्यवहारलाई समानताको हकसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)