(१) आफूले आर्जेको सम्पत्ति आफू खुश गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १४)

(१) आफूले आर्जेको सम्पत्ति आफू खुश गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) साविक मुलुकी ऐन साहू असामीको ८ नं. र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको तत्कालीन १० नं. समेतले आफूले आर्जेको सम्पत्ति आफू खुस गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सुनको मोल कायम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी नभई दृष्टिबन्धकीको लिखत पारित गरी पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा सुनको मोल बिगो कति हुने भनी अदालतले ठहर गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) जिल्ला अदालत लगायत कुनै पनि तहबाट सुनको मोल बिगो यति कायम हुने भनी ठहर नभएकोमा अदालतको फैसला विरुद्ध बिगो कायम भयो भन्ने रिट निवेदकको कथन मिल्दो नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा लिखत आफ्नो हस्ताक्षरले लेखेको र लेखात्मक तथा ल्याप्चे सहिछाप गरी दिएको कुरा उल्लेख गरेबाट लिखत कीर्ते वा जालसाजी भन्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १०) (२) प्रतिवादीले गरेको कागजको व्यहोराले नै प्रतिवादीको कथनलाई खण्डन गरिरहेको स्थितिमा रकम तथा सुन नलिई कागज गरी दिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अत्याधिक बढी अंक प्राप्त गरेको वा कुनै उम्मेदवारले अस्वाभाविक रुपले कम अंक प्राप्त गरेको मात्र एक आधारमा सो परीक्षालाई निष्पक्ष तरीकाले भएन भनी दोषारोपण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) एकपटक लिएको अन्तरवार्ता अपूर्ण भयो भनी रद्द गरी पुनः गरेको अन्तरवार्ता निष्पक्ष भएन भनी लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भइसकेको उम्मेदवारहरूलाई समेत असर पर्ने गरी लोकसेवा आयोगबाट सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरेको निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अ.बं. ११८ को देहाय ३ को प्रावधानहरू, त्यस्तै गरी अ.बं.११८ को देहाय ४, ५, ६, ९, ८ र ७ को व्यवस्थाहरू पनि ज्यान मरिसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. १०) (२) ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं.११८ को देहाय १० आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. १०) (३) पिडित व्यक्ति मर्ने बाच्ने दोसाँधमा छ भनी प्रमाणित हुनसकेको छैन, त्यस्तो हालतमा छ भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर पनि लिइएको देखिँदैन, यस अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको १५ नं.को दावी भएको नसरुद्दिन देवान फकिरलाई अ.बं.११८ को देहाय ३(१) बमोजिम पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको पर्सा जिल्ला अदालतको ०४१।७।१९ को आदेश कानुन अनुरुपको छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) मोहीको मृत्यु भएपछि निजको हक नामसारी गर्ने सम्बन्धमा हदम्यादको कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (२) दर्तावाला मोही मरी निजका पत्नीा वा छोराहरू भएको अवस्थामा मोहीको नाउँ कट्टा गरी पाउँ भनी उजूर गर्न सक्ने र सो बमोजिम लगत कटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (३) मोहीको हकवालाले नामसारी मागेका बखत मात्र नामसारीतर्फ कारवाही हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) राजीनामा गरी दिई सो जग्गा मैले हकसफा गरी लिएकोबाट हक भएको भनी दावी गर्दै उल्लेख गरेको ४ किल्ला हाल झगडा परेको भनी ०३४।५।७ मा भएको नक्शामा नक्शा नं. १२ को किल्लासंग मिल्न भिड्न आएको देखिँदा सो झगडा परेको जग्गा वादीको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउने । (प्रकरण नं. १२)

नगर पञ्चायतलाई घर बनाउने जग्गामा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्नाको विवाद पर्न गएमा सो विवादको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । यस्तो विवाद परेमा अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र नक्शा पासको कारवाही गर्ने पर्चा गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सो कुराको सूचना दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) कुनै जग्गामा घरबास गरी कमाई आएको व्यक्तिलाई मोही कुरिया भन्न सकिने । (प्रकरण नं. १८) (२) मोही र मोही कुरियाको एउटै स्थिति नभई बेग्ला बेग्लै कानुनी स्थिति भएको देखिने । (प्रकरण नं. १८)

(१) जग्गा खिचोला मुद्दामा अन्तिम निर्णय नभई जग्गावालाको यकीन नभएसम्म बाली भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा निवेदकले बाली बुझाउनु पर्ने ठहराएको निर्णय कानुनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

विपक्षीलाई भू.सु.का.को निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा बदर गराउनको लागि कारवाही चलाउन पर्दथ्यो सो गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन आउँदैन । बदर नभई कायम रहेको फैसला निजको विरुद्धमा प्रमाण नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (१) १ नं.अनुसूची भरी २ नं.लगत प्रकाशन भएकोमा चित्त नबुझ्नेले संशोधन गराउन कारवाही चलाउन पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) जग्गाधनी र निजका छोराहरूको बीच अंशबण्डा भई जग्गा छोराहरूको भागमा पर्न आएको कारणले मात्र यी निवेदकको मोहियानी हकमा असर पर्नसक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) वादीले लिएको राजीनामा लिखत नै बदर हुने स्थितिमा जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. २०)

(१) निवेदन दिँदा उत्तर पश्चिम हरिप्रसादको जग्गा भनी स्वीकार गरेकोमा अहिले आएर उक्त जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गर्‍यो भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सन्धिसर्पन पर्ने व्यक्ति हो होइन भन्ने कुराको सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने देखिएपछि अदालतमा नालिश दिन जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा भूमिप्रशासन कार्यालय आफैंले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निखन्न पाउने ठहराएको र सोही इन्साफ सदर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) भू.प्र.का.महोत्तरीले निवेदकलाई मोही कायम गरेकोमा चित्त नबुझेको भए अ.बं.८६ नं. बमोजिमको म्यादभित्र उजूर गरी उक्त मितिको निर्णयलाई बदर गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) बदर नभई कायम रहेको फैसला निजको विरुद्धमा प्रमाण नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) जग्गाधनी र निजका छोराहरूको बीच अंशबण्डा भई जग्गा छोराहरूको भागमा पर्न आएको कारणले मात्र यी निवेदकको मोहियानी हकमा असर पर्नसक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) घरसारमा राजीनामा गरी रजिष्ट्रेशन पास गराई बेचेको भन्ने उल्लेख भएको जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले प्रतिकूल असर पर्ने निवेदिकालाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा अघिदेखि कमाई घर समेत बनाई आएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) बमोजिम हक छाडी दिन सक्ने सम्पत्ति देखिन्छ र सो बमोजिम अनन्तमानले आफ्नो भाग बुझी अंश छोडपत्र समेत गरेको देखिँदा मोहियानीको जग्गामा साविक मोहीको मृत्युपछि जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिको नाममा मोहियानी हक कायम हुने भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) लोकसेवा आयोगको सूचनामा उल्लेख भएका शर्त पुशपतिकुमार द्विवेदीको हकमा पूरा भएको र रिट निवेदकको हकमा पूरा नभएको देखिन आउँछ, यस्तो स्थितिमा लोकसेवा आयोगबाट निर्णय हुँदा पक्षहरूका बीच समान व्यवहार भएन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)