तह तह हुँदै प्रमाणको मूल्यांकन गरी अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम अन्तिम ठहर भइसकेकोमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् साधारण कुटपिट भएको ठाउँमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ‘मारो’ भन्ने शब्द प्रयोग भई कुटपिट हुनु खास गरी यो वारदात स्थल रुपन्देही जिल्लामा साधारण चलन चल्तीमा आउने भाषा भएकोले सो प्रयोग भएको शब्दबाट भएको वारदातको परिप्रेक्षमा ज्यानै मारिदेउ भनी बचन दिएको अर्थ लगाउन मिल्ने देखिन नआएकोले साधारण लात मुक्काले कुटपिट भइरहेको ठाउँमा आई पुगी ‘साले चमारलाई मार’ भनी कुटपिट गर्ने छोरालाई भनेकै देखिए पनि त्यसबाट ज्यानै मारिदेउ भनी बचन दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् लाश नै नभेटिएकोबाट मृतक खीर खाएको कारणबाट मरेको वा कुटपिटबाट मरेको भन्ने यकीन नभएको सो यकीन बेगर सजायँ गर्न नमिल्ने भन्ने हकमा यही कुराको जिकिर सहअभियुक्तले पनि आफ्नो बयानमा लिएको भए पनि लाश आफैंले गाड्न लगेमा सावित भएकोबाट कुटपिटकै चोटबाट मृत्यु भएको ठहर्यााई निजलाई सजायँ भई भएको फैसला अन्तिम रहेकोले पुनरावेदक तर्फको यो जिकिरलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् बहस तथा पुनरावेदनबाट जुन आधारहरु देखाई वारदात भए गरेको भनी देखाउन खोजिएका छ सो एउटा प्रहरीको प्रतिवेदन मात्र देखिएको छ र त्यसको समर्थन अरु स्वतन्त्र प्रमाणबाट भएको पाइँदैन, जो पर्चा टाँसिएको भनिएको छ सो पर्चा यिनै अभियुक्तहरुले टाँसेको भन्ने पनि कुनै सबूद आएको पाइँदैन । सरजमीनको कुराले पनि अदालतमा बकपत्र भई प्रमाण ऐन, २०३१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रामाणिक रुप लिनसकेको समेत नदेखिएकोले क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा तल माथि गर्नु पर्ने कुनै अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ४१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रतिउत्तर दिंदा प्रतिवादीले जग्गा वादीहरुको हो भनेको छैन त्यसकारण त्यसबेला साझा भनेको आधारमा यो प्रतिवादीले हाल आफ्नो नाममा दर्ता गराउन मिल्ने होइन । निज बिवन्धित हुनुपर्दछ भन्न उचित नहुने । (प्रकरण नं. १५) मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थाको नापीलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने हो भने पनि वादी आफूले पनि नापी गराएको तथ्य र प्रतिवादीले नापी गराएकोमा वादीले उजुर गरेको नदेखिएको तथ्यलाई नकार्न नसकिने । (प्रकरण नं. १६) वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो भोगको आधारमा नापीका समयमा दर्ता गराएकोमा कुनै पनि पक्षबाट विवाद आएको नदेखिएको र उक्त जग्गाको सम्बन्धमा हक छाडेको वा अंशबण्डाको लिखतको अभावमा प्रतिवादीले दर्ता गराएको फेवाताल पुरुवा खेतको कि.नं. १०१० को जग्गाको दर्ता बदर नहुने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट फैसला भई तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को व्यवस्था अन्तर्गत स.अ.मा अनुमति लाग्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १३(५) मा वर्णन गरेको अवस्था विद्यमान भएको पाइएन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १४, १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् बैंकलाई लेखेको निवेदनमा विभिन्न शर्तमा लिएको रकम तिर्न मञ्जुर गरेको देखिन आएको हुँदा तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दायित्व तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी साझेदारी फर्म छोडपत्र गराई लिएपछि तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई कारोवार रोक्का गरिएकोमा निजको कारणबाट आफ्नो फर्मको कारोवार रोक्का गर्न नमिल्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब नदेखिई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् रिटनिवेदकले निलम्बन भएको र नोकरीबाट बर्खास्त भएको अवधिदेखि सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा नयाँ व्यवस्था हुनु पूर्वको अवधिको तलब भत्ता र सुविधा पाउने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् कसैलाई नजरबन्द राख्नु पर्ने जस्तो नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न जाने कार्य गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले वस्तुनिष्ट तरीकाले बहुत सावधानीपूर्वक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रमाण रहितको इन्कारीले प्रमाणको भूमिका तबसम्म निर्वाह गर्न सक्दैन, जबसम्म अन्य संकलित प्रमाणबाट इन्कार अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने अवस्था देखिँदैन । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् कीर्ते जालसाजी मुद्दामा भएको लिखत कीर्ते जालसाज भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कीर्ते जालसाज भएको देखिनु पर्दछ अनि सो कुरा विशेषज्ञको राय संकलित प्रमाणबाट प्रमाणित हुनु पर्दछ, यी प्रमाणको अभावमा कीर्ते जालसाजको अपराध अनुमानबाट प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् विज्ञापन प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ५ को उपनियम ५–२ ले कुलसचिवलाई रहेकोमा निवेदकहरु सहमत नै रहेको पाइन्छ । यस स्थितिमा, निवेदकहरु समेतले अनिवार्य रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने, विश्वविद्यालयको नियमावली अनुकूल नै प्रकाशित विज्ञापनलाई अन्यथा भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सम्मिलित समेत भई परीक्षामा असफल भएपछि मात्र सो विज्ञापनलाई चुनौती दिन, अन्यथा प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्ने निवेदकहरु पूर्णतः बिवन्धित देखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् अञ्चलाधीश कार्यालयलाई घरायसी लेनदेन व्यवहारमा कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) ठाडो उजुरीमा कुनै कारवाही नगर्दा प्रशासनको प्रभावकारीतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ, प्रशासकीय प्रभावकारिता कायम राख्न लेनदेनको विषयमा कारवाही चलाई तारेखमा राखिएको भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् शुरु अदालतमा मुद्दा दायर रहेको विषयमा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने, अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाट नै विवादित जग्गा तथा प्रस्तावित लिलामको सम्बन्धमा निरोपण हुनसक्ने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्कर्जा लिने निवेदक हो होइन वा कुन व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिएको हो र कुनले होइन भनी तथ्यको विवादमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट तथ्यको निराकरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् मुद्दा पर्दापर्दै घर जग्गा खरीद गरी लिएकोमा उक्त मुद्दाबाट घरजग्गाको तेरो मेरोमा जे जस्तो निर्णय हुन्छ सोही अनुकूल राजीनामाको कानुनी स्थिति हुने । (प्रकरण नं. १४) घर जग्गामा बिक्री गर्नेको हक समाप्त भएको अवस्थामा सो व्यक्तिबाट हक प्राप्त गर्नेको हक कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४) आफूमा निहित हक भन्दा बढी हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जीवित बच्चा जन्माई कर्तव्य गरी मारेको भनी पोल गरेको स्थितिमा निर्दोष रहेछ भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १४) आफ्नो लोग्ने छोरा छोरी जाहान परिवार समेतको सामाजिक अपगालबाट बच्न र लोकोपबादबाट मुक्ति हुनको लागि अपराध गरेको स्थितिमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने भनी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम राय लगाएको शुरु र अञ्चल अदालतको सदर गरेको राय मिलेकै देखिँदा अपराध गरेको अवस्था समेतबाट निज प्रतिवादीलाई अ.बं. १८८ नं. ले कैद वर्ष ५ पाँच हुने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थप वा घट हुने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुनसक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् आफ्नो पालाको आर्जन बिक्री गर्न अंशियारको मञ्जुरी लिनु नपर्ने आफूखुस गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १८) केवल वादीहरुको लेखाईको भरमा मात्रै प्रतिवादीको नाममा पैतृक सम्पत्तिबाट खरिद गरेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् बाली रोक्का राख्ने आदेश दिने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई नभएको । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्