करार कानून विशुद्ध रूपमा दुई पक्षबीच लागू हुने कानून हो । दुई पक्षबीचको स्वतन्त्र सहमतिमा भएको वैध करारले सम्बन्धित पक्षको हकमा कानूनसरह मान्यता पाउँछ । यसो भन्दैमा करार कानूनले अन्य सार्वजनिक कानूनको हैसियत ग्रहण गरेको मानिँदैन । जुन कानूनले उपचारीय विधि तोकेको छ त्यहीअनुसार नै मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्नु पर्ने ।

वृद्ध र बिरामी भई रोगले सिकिस्त भएका व्यक्तिले गरिदिएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको लिखतलाई त्यस्तो लिखत गर्नु पर्नाको कारणको पृष्ठभूमिसहितको परिस्थिति, कूल सम्पत्तिको अवस्था, उक्त सम्पत्तिसँग अंशियार एवं हकवालाको आवद्धता र संलग्नताको स्थिति, सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिदिने व्यक्तिप्रति निजका अंशियार एवं हकवालाले पालन पोषण स्याहार सम्भार एवं उचित देखरेखसहितको उपचार र साथै मृत्युपर्यन्त सद्‌गत एवं काजक्रिया आदिको सम्बन्धमा गरेको जिम्मेवारी एवं कर्तव्यहरू, त्यसरी हक हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिलाई सोको भौतिक संरचना एवं प्रकृतिबाट दुवै पक्षले भोग एवं प्रयोग गर्नमा हुने सहजता र असहजता इत्यादिसमेतलाई मध्यनजर राखेर लिखत गरिदिने व्यक्तिको उमेर र स्वास्थ्यको अवस्थासँग जोडेर नै न्यायोचित रूपमा हेर्नुपर्ने ।

छुट जग्गा दर्ताको हदम्याद नाघेको कैयौं दशक पछि छुट दर्ताको नाममा निवेदन पर्‍यो भन्दैमा सो जग्गा दर्ता गर्नु पर्ने वा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्ने बाध्यता मालपोत कार्यालयलाई नरहने । फिल्डबुकमा कुनै नाम उल्लेख भयो भन्दैमा सो कुराले विवादित सम्पत्तिमा निवेदकको हक भई हाल्यो भन्‍न मिल्दैन । स्थापित हकसम्मको रिट क्षेत्रबाट प्रचलन हुने हो । हक नै स्थापित छैन भने सो हकको उल्लङ्घन भयो भन्‍ने प्रश्‍न उठ्न नसक्ने ।

“मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक”, “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” तथा “प्रेस स्वतन्त्रता” मध्ये एउटा कुनै हकको तुलनामा अर्को हकलाई कमजोर वा कम महत्त्वको रूपमा हेरिनु वा बुझिनु हुँदैन । तर हकहरूका सम्बन्धमा दृष्टिकोण निर्माण गर्दा भने संविधानद्वारा निर्धारित सीमा, दायरा वा परिधिप्रति समुचित हेक्का राख्नु पर्ने । कुनै विषयका विचारक, लेखक वा स्रष्टाले आफ्नो विचार वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा संविधानमा रहेको प्रावधानप्रति समेत दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुने ।

कानूनमा भएको कुनै अंशलाई बाहेक गरी आफूलाई अनुकूल हुने अंशको मात्र दाबी लिई अदालत प्रवेश गर्नु न्याय तथा विवेकको दृष्टिले उचित देखिँदैन । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा समग्र दफा वा नम्बरको अध्ययन गरी गर्नुपर्छ । निश्चित उद्देश्यले बनेको कानूनको कुनै भागलाई अलग गरी व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याप्रतिको अन्याय हुन पुग्दछ । यसरी व्याख्या गर्ने हो भने कानूनको मर्म र उद्देश्यसमेत पूरा हुन नसक्ने । स्पष्टीकरणको आशय दफाको क्षेत्रलाई विस्तृत वा सङ्कुचित पार्नु होइन । यसको उद्देश्य दफाको संदिग्धता वा प्राविधिक अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट र बोधगम्य बनाउनु हो । कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम अलग हुनु प्राकृतिक नियम जस्तै हुने ।

मिलापत्रपूर्व गरिएका व्यवहारलाई मिलापत्रले संकुचित गरेको भनी व्याख्या गर्न मिल्ने होइन । अंश छोडपत्र गरी आ-आफ्नो बिक्री व्यवहार गरिसकेपछि पनि अंशियारहरू पुनः सगोलमा बस्न सक्दछन् । सगोलमा बस्ने गरी मिलापत्र हुनुपूर्व आ-आफ्नो अंशहक आफूखुसी गर्न अंशियारहरूलाई कुनै कानूनले रोकेको देखिँदैन । पछि सगोलमा बस्ने गरी भएको मिलापत्रले उक्त मिलापत्रपूर्व गरिएको कारोबार व्यवहारलाई असर पर्ने गरी पश्‍चात्‌दर्शी प्रभाव पार्ने अवस्था नरहने । फिराद दायर गर्नु र मिलापत्र वा फैसलाबाट हक अधिकार स्थापित हुनु अलग अलग विषय हुने ।

पुनरावेदन सुन्‍ने अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा आदेश हुँदा सो आदेशले तलको अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा के कस्तो असर पर्छ भन्‍ने विषयमा सचेत रही आदेश गर्नु पर्ने । अ.बं. १७ नं. को निवेदनको रोहमा हुने आदेशबाट कुनै पक्षको हक स्थापित हुने नभई तल्लो अदालतमा मुद्दाको कारबाही हुँदा म्याद नाघेको वा रीत बेरीतसम्म हेरिने हो । यस प्रकृतिको सीमित अधिकार अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनमा रहने हुनाले तल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा अदालतसँग भएको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको अवधारणा नहुने ।

भिन्न भएका तर हेरचाहमा संलग्न नभएका प्रतिवादीले अपुताली सम्पत्तिमा बराबर हक कायम हुनुपर्छ भन्ने तर्क अपुतालीको भन्दा अंशबन्डाको कानूनसँग सामिप्यता राख्दछ । अपुतालीको हक सबै जीवित अंशियारमा सर्न सक्ने पनि होइन । अपुतालीको सम्बन्धमा एक पटक हक छाडी कागज गरिदिने र स्याहार सम्भार नगर्नेलगायतका आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केबल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दाबी गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्न खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । त्यस्तो कार्यलाई कारोबारको पवित्रता र निश्चितता, विबन्धन, सदाचार, असल नियत र नैतिकताको बन्धनले छेक्ने ।

प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्दा कानूनको अधीनमा रही गर्न पाउने देखिन्छ । कानूनविपरीतका कार्य गरी नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न, उपभोग गर्न पाउने छुट कानूनले कसैलाई दिएको छैन । राज्यले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत कानूनबमोजिम नियन्त्रण, नियमन गर्न सक्ने । निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा रहेका रूखहरू निजी सम्पत्ति भए पनि रूख विरूवाजस्ता जैविक विविधता रहेका वस्तुहरूले सार्वजनिक रूपमा नै पर्यावरणलाई बचाई राख्न मद्दत गरेको हुन्छ । यस्तो वस्तुको उपभोग, प्रयोग पर्यावरण र जैविक विविधतालाई क्षति नहुने गरी हुन पर्दछ । त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग आफू मात्र होइन, समाज राष्ट्रसमेतको हितमा हेरी गर्नु पर्ने । हाम्रो देशले जीवजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्रसमेत भइसकेको अवस्थामा ती महासन्धिहरूबाट उत्पन्न दायित्वहरू: सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, दुर्लभ हुँदै गएका बोटविरूवा तथा जीवजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जस्ता दायित्वबाट नेपाल पछि हट्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको वन पैदावारको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिने ।

केबल अंश मुद्दाको फिराद दायर गरी तारेख गुजारी अंशसम्बन्धी प्रश्न सम्बन्धमा कुनै कारबाही नै अगाडि नबढेको अंश मुद्दाकै आधारमा सो मितिलाई मानो छुट्टिएको मान्न मिल्ने हुँदैन । मानो छुट्टिएको मिति कायम हुन या त मानो छुट्टिएको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्ने या त कुनै मुद्दा परी त्यस मुद्दामा अंशियारहरूबीच बन्डा हुनुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती माग गर्ने आदेश हुँदा मानो छुट्टिएको मिति यकिन भएको हुनुपर्ने । पहिलो मुद्दामा कुनै आदेश नै नभएको र सो मुद्दा परेपछिसमेत एकासगोलमा बसेको भन्ने वादी प्रतिवादीहरूको व्यवहारबाट देखिएको अवस्थामा पहिलो मुद्दाको फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्न नमिल्ने ।

अभियुक्तहरूको अनुसन्धानका क्रममा भएको साबिती बयान, पीडक र पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट देखिएको घटनासँग तादात्म्यता देखाउने आधारहरू साक्षी सर्जमिनका भनाइबाट घटनाको विश्वसनियता पुष्टि हुने आधार र पीडितले आफूले बच्न गरेको प्रयास देखिने वस्तुनिष्ठ आधारमा कसुर प्रमाणित हुने हुन्छ । यी सबै कुराको अभावमा पीडितले वा निजको नजिकको नातेदारको जाहेरी परेको भन्‍ने आधारमा मात्र कसैलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने नहुने । अभियुक्तहरूले अदालतसमक्ष आफू दोषी रहेको भन्ने तथ्य स्वीकार नगरेको अवस्थामा वादीले स्वतन्त्र, विश्‍वसनीय र भरपर्दो प्रमाणबाट दाबी प्रमाणित गर्नुपर्दछ । जबरजस्ती करणी लुकीछिपी गर्ने भएकोले त्यस्तो कसुरको चश्मदिद गवाह अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण साधारणतया प्राप्त हुन सक्दैन । करणीसम्बन्धी अपराधमा पीडित नै प्रमुख प्रमाण हो । आफूलाई जबरजस्ती करणी भएको भनी उल्लेख गर्ने पीडितको शारीरिक अथवा निजको स्वास्थ्य परीक्षणबाट जबरजस्ती करणी भएको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने ।

सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्‍वविद्यालय ऐन, २०६७ ऐनको दफा ३९ को अर्थ नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्नेसम्म हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको दरबन्दी स्वीकृत भएको, वा निजको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक थप भएको विषय नभई पहिला नै स्वीकृत भएको निजको दरबन्दीको समायोजनसम्म भएको भन्ने अवस्था देखिने । निवेदक निवृत्तिभरण प्राप्‍त गर्न अयोग्य व्यक्ति रहे भएको भन्ने आधार स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा निजले निवृत्तिभरण नपाउने अर्थ गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने ।

बौद्धिक उत्सुकता वा चासो देखाई वा सस्तो प्रचारबाजीको निहित उद्देश्यले कुनै अमुक विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामकरण गरी अदालतमा प्रवेश गर्दैमा ती सबै विवादहरू स्वतः असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक निरूपणका लागि विचारणीय नहुने । सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा जीवनको हकभित्र इच्छा मरणको हकसमेत पर्दछ । तर जहाँ अधिकांश जनताहरू जिउनको लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ राज्यको ध्यान पनि मानव मात्रको अमूल्य जीवन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु वाञ्छनीय हुने ।

प्रमाणको भार शङ्कारहित तवरले दाबी पुष्टि गर्ने भार वादी पक्षमा रहने भएकोले यी प्रतिवादीले कसुर गरेको कुरा वस्तुनिष्ठ रूपमा वादी पक्षले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा सहप्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानकै आधारमा कसुरदार ठहर्‍याउनु न्यायोचित नहुने । अन्य व्यक्तिको साथबाट डाँका भएका सामानहरू बरामद गरेको भनी शंकास्पद बरामदी मुचुल्कालाई प्रतिवादीका विरूद्ध प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने ।

डर, धाक, धम्कीको प्रयोग गरी भएको जबरजस्ती करणीको वारदातमा पीडितले आफ्नो इच्छाविपरीत आफूलाई समर्पित गरेको हुनाले यस्तो अवस्थामा पीडित र पीडकबीच संघर्ष नै नहुने हुँदा निजहरूको शरीरमा संघर्षको चिह्न नदेखिनु स्वाभाविक नै हुन्छ । तर यसरी डर, धाक, धम्कीको प्रयोग गरी गराएको सम्पर्कलाई सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क गरेको मान्न नमिल्ने । प्रतिवादीले डर, धाक, त्रास देखाई करणी गरेकोले सोलाई सहमतिमा भएको भनी निजलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ।

आत्मरक्षाको जिकिर निरपेक्ष रूपमा प्राप्त हुने सुविधा वा उन्मुक्तिको विषय होइन । आफ्नो जिउ ज्यानमा उत्पन्न भएको खतराबाट उम्किन हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभई आफ्नो जिउज्यान नै नरहने स्थितिको सृजना भएमा त्यसबाट बच्ने उद्देश्यले उचित बल (reasonable force) प्रयोग गर्नेसम्मको छुट कानूनले प्रदान गरेको पाइने । आफ्नो जिउ ज्यान नै जाने अवस्था नभई खतरा टरिसकेको अवस्थामा उल्टै आफ्नै जीवनरक्षार्थ भाग्न लागेको मृतकलाई साङ्घातिक रूपमा पछाडिबाट पटक-पटक धारिलो हतियार प्रहार गरेको कार्यलाई आत्मरक्षाको संज्ञा दिन नमिल्ने र मृतकउपरको यत्रोविघ्नको नृशंस प्रहारलाई आत्मरक्षाको सिद्धान्तले स्वीकृतिसमेत नदिने ।

शव परीक्षण गर्दा "घाँटीको भित्री भागको जाँच गर्न टाउको खोली गिदी बाहिर निकाल्ने र छाती खोली सबै अङ्ग बाहिर निकाल्नै पर्ने मुख्य पूर्वसर्त हुन् ।" यसरी गर्नुको कारण घाँटीको भित्री नरम तन्तु तथा हड्डी वा कुरकुरे हड्डीमा भएका चोट जिउँदै भएका हुन् वा होइनन् भनी निर्क्यौल गर्न सकिने ।