मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ८ नं. ले एकै जनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्मकैद वा अरू कुनै सजाय हुने खत गरेको भएपनि कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैदमध्ये ठूलो सजाय भएपछि अरू सानो सजाय हुने खत खापिदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट सुरूले दावीको ज्यान मार्ने उद्योगसमेतको कसुर प्रतिवादीले गरेको कायम गरी प्रतिवादीलाई ठूलो खत ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

कपाली तमसुकका धनी र राजिनामा लिखतका धनी (खरिदकर्ता) फरकफरक व्यक्ति रहेको अवस्थामा दुवै लिखतको अन्तरसम्बन्ध रहेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था नहुँदा अलगअलगरूपमा तयार भएको कपाली तमसुक र राजिनामा लिखतको आ-आफ्नै अस्तित्वलाई एकअर्कासँग जोडेर कुनै प्रमाण तथा कानूनी आधारविहीन अवस्थामा तिनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रभाव पर्ने गरी समाहित गर्न नमिल्ने अवस्थामा कानूनी मान्यता प्राप्त लिखतबमोजिमको दायित्वलाई प्रतिवादीले बिना आधार इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नआउने ।

प्रतिवादीकै मनसाययुक्त जानाजानको reckless and willful उक्साहटले प्रस्तुत वारदात निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेको हुँदा उक्त कार्यको दायित्वबाट प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिँदा अपराधीलाई सजाय गर्ने फौजदारी न्यायशास्त्रको उद्देश्य पराजित हुनेहुँदा मृतकको जीवनलीला समाप्त गर्ने कुरामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति (clean chit) दिने कुरालाई फौज्दारी न्यायले स्वीकार गर्न नसक्ने भएबाट प्रतिवादीको मनसाययुक्त reckless fault र मृतकको मृत्युको परिणाम result बीचको सम्बन्ध connection स्थापित गरेको अवस्थामा उक्त chain of causation लाई कुनै intervening acts or events ले भङ्ग गरेको नदेखिने ।

अंश र अपुताली फरकफरक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित साम्पत्तिक अधिकार भएको हुँदा पहिले अंश लिएको आधारमा अपुतालीको २ नं. अनुसार सबै हकवालाले समानरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अपुताली हकबाट अंशियारको रूपमा रहेका कुनैपनि हकवालालाई बञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिने ।

सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ को साक्षी हुन सक्ने व्यक्तिमा मतियारलगायत जुनसुकै व्यक्ति साक्षी हुन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको हुँदा सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिने । वारदातसँग सार्थक सम्बन्ध रहेकी सहअभियुक्त रिसा परियारको पोल यी प्रतिवादी विरूद्धको प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिने ।

मुद्दा पर्नुअघिसम्म यी वादी प्रतिवादी सगोलमै रहेको अवस्था भएको र वादीको समेत प्रयासबाट छोरीबाट बकस पाएको जग्गामा घरसमेत बनाई सगोलमै बसी अएको अवस्था देखिँदा त्यस्तो सम्पत्ति प्रतिवादीहरूको मात्र अर्जनको हो भन्ने मानी प्रतिवादी जिकिरसित सहमत भई वादीलाई अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट बञ्चित गर्ने अवस्था हुन नसक्ने । परिवारका कोही सदस्य सबल र कोही दुर्बल हुनु सामान्य कुरा हो । परिवारका सगोलका सदस्यमध्ये कसैको पैतृक सम्पत्ति हुदैमा या नहुँदैमा वा कोही सबल र कोही दुर्बल हुँदैमा सगोलका परिवारका सदस्य एकै घर परिवारमा रही बसेको अवस्थामा आर्जन भएको सम्पत्तिमा परिवारका कुनै सदस्यको मात्र हक हुन्छ भनी अर्थ गर्नु कदापी न्यायोचित हुन सक्तैन । परिवारका कुनै सदस्यको पैतृक सम्पत्ति नहुँदैमा सगोलमा आर्जित सम्पत्तिमा अंश भाग लाग्न सक्तैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

कोही कसैलाई कानूनको विपरीत आफूले गरिरहेको काम कार्यवाहीलाई असर पार्ने गरी आर्थिक दायित्व थुपारेका र त्यसबाट निवेदकलाई क्षती पुग्न गएमा सरकार र आफ्नाबीचको कारोवारबाट करारीय दायित्वको अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा त्यस्को उचित उपचार माग्ने छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ तर रिट क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्वको विषयमा विवेचना गरी सुविधा दिने वा नदिने गरी आदेश गर्न मिल्ने नहुने ।

प्रतिवादीलाई पटकमा सजाय गर्न त्यस्तो अपराध भई अदालतबाट सजाय पाइसकेको हुनपर्ने अनिवार्य सर्तको रहेको देखिन्छ । एकै व्यक्तिउपर फरक वारदातमा एकै अदालतमा फरकफरक अभियोग दायर भई एकैदिन फैसला भएको अवस्थामा कुन वारदातको अभियोगमा पटक कायम गर्ने हो भन्ने कुरा कानूनले स्पष्ट गर्न सकेको पनि पाइँदैन भने सबै वारदातको कसुरमा सजाय थप गरी सजाय गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन । पटक कायम गरी सजाय गर्न एकपटक उक्त ऐन अन्तर्गतको अपराधमा सजाय पाइसकेको भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी रहेकामा यी प्रतिवादीहरूलाई भिन्नभिन्न वारदातमा भिन्नभिन्न सजायको मागदावी लिई अभियोग दायर भई सबै अभियोगमा एकै पटक फैसला भएकै आधारमा पटक कायम गरी सजाय गर्न मिल्ने नदेखिने ।

लिखतमा ऋणीलाई ऋणको रकम बुझाउन भाखा दिएकामा सो अवधिसम्म धनीले ऋणीलाई रकम नमाग्ने वाचा गरेकोसम्म हो । तर सो अवधिभित्र धनीलाई रकमको आवश्यकता पर्‍यो भने आफ्नो रकम माग्नै नहुने भनी प्रतिबन्धित गर्ने र त्यसरी मागेमा थैली भुस हुनेकुरा गर्नु न्यायोचित नहुने । मुद्दा गर्ने हदम्याद रहेसम्म साहुको नालेस गर्ने हक रहन्छ । भाखाभित्रै धनीले ऋणमा लगानी गरेको रकममा ऋणीलाई कचकच गर्न नहुने भन्नेसम्म कुरामा भाखाको अवधि समाप्त हुनुपूर्व नालेस परेकामा ऋणमा लगानी गरेको रकममा साहुको हक नै नहुने आसामीले ऋण तिर्नै नपर्ने भन्ने होइन । साहुले ऋणमा लगानी गरेको रकममा लगानी गरेको मितिबाट कानूनले हदम्याद नसकिएको अवस्थासम्म हक रहिरहेको हुन्छ । लिखतको भाखापूर्व धनीको हक नपुग्ने, नालेस गर्न नपाइने, नालेस गरेमा लिखतको रकम ऋणीले बुझाउनु नपर्ने र थैली भुस हुने अर्थ लगाउन मिल्ने नदेखिने ।

कानूननले नै अख्तियारवालाले प्रतिवादको मौका नदिई सजाय दिनुपूर्व नै प्रतिवादको मौका नदिनु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी राख्नुपर्ने अनि मात्र सजाय गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य कार्यविधि तोकेकामा पहिले नै सजाय गर्ने अनि मात्र प्रतिवादको मौका दिन नपर्ने भनी पर्चा खडा गरिएकोबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको कारवाही कानून अनुरूप भएको देखिन नआउने ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिको बेचविखन एवम्‌ ओसारपसारको कार्य सम्पन्न हुनै पर्ने भन्ने देखिँदैन । सो उद्देश्यको लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको घर, स्थान तथा व्यक्तिबाट छुटाई नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने कार्य भइसकेको तर गन्तव्य स्थानमा पुर्‍याउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सो कसुर भएको मानिने ।

वादीले अंशबन्डा भएको लिखत छैन भन्ने मात्रै दावीको आधारमा मान्यता दिँदै जाने हो भने कहिल्यै पनि विवादको निरूपणको निश्चितता नै नहुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा यस्तो अनिश्चयताको बढावा हुने गरी व्याख्या गर्न हुँदैन । अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा विवादको निरूपण हुने गरी सिर्जनात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको ३० नं. ले गरेको कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रत्याभूति पनि यही हुन आउने ।

सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र यस्तो अधिकारलाई संविधान एवम्‌ कानूनले संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लेसमेत सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गरी प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । यस्तो विशिष्ट मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमती बिना रोक्का राख्नु संविधान एवम्‌ कानूनतः मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

वादीले आफूले राजीनामा गरी लिएको जग्गामा दोहोरो तेहोरो लिखत खडा भइसकेकामा थाहा नपाएको भनी २०३३ साल र २०४५ सालमा पारित लिखतलाई बदर गरी माग्न मिति २०५८/१/२३ मा उक्त कार्यहरूको नक्कल सारी थाहा भएको भनी मिति २०५८/१/२५ मा मात्रै फिराद लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वादी कानूनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र अदालत प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने ।

श्रीमतीले अंश लिई भिन्न भई बसेको अवस्थामा लोग्नेले अर्को विवाह गर्न पाउने भए पनि अंश लिई छुट्टिभिन्न हुनुअघि नै अर्को विवाह गर्न पाउने छुट कानूनले प्रदान गरेको छैन । अर्को विवाह गरिसकेपछि अंश मुद्दा दिएको वा अंश प्राप्त गरेका कारणले पहिलो श्रीमती छुट्टिभिन्न नहुँदै अर्को विवाह गर्नेले बहुविवाहको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।

एउटै प्रकृतिको उही पक्षहरू बीच चलेको मुद्दामा एकपटक सक्षम अदालतबाट निर्णय भई उक्त निर्णय अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा उजुर गर्न पाउने हक अ.बं. ८५ नं. को व्यवस्थाले वादीलाई रहे भएको नपाइने ।

प्राकृतिक व्यक्ति र कृत्रिम व्यक्तिको प्रकृति, हैसियत र अवस्था समान हुन सक्तैन । यही असमानताको कारण उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिमात्र परीक्षामा सामेल हुने सक्ने र परीक्षा उत्तीर्ण भएमा अनुवादक नोटरी व्यवसायको लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । कृत्रिम व्यक्ति संस्थाको हकमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता नभई नोटरी पब्लिक परिषद्‌्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी ऐनको दफा ३९ मा छुट्टै कानूनी व्यवस्था हुनुलाई संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था मान्न नमिल्ने हुन्छ । तसर्थ प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिबीच समान व्यवहारको अपेक्षा गरी समानताको हकको हनन्‌ भयो भन्ने दावी संविधानसम्मत् नहुने ।

दुई पक्षबीच रहेको कुनै विवाद वा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी त्यसमा देखिएका विवादित प्रश्नलाई विवेकसम्मत रूपमा निष्कर्षमा पुगी व्यक्त गरिएको रायलाई निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशको रूपमा लिन मिल्ने हुन्छ । निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अधिकार पाएको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित अधिकारलाई तथ्यको विश्लेषण र प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा कानून र न्यायको कसीमा राखी गरिएको एउटा न्यायिक निष्कर्ष नै फैसला वा अन्तिम आदेश मानिने हुन्छ र सोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ऐनले गरेको व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनरावेदन गर्न सक्ने हो । तर मुद्दा मामिला वा कुनै विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले त्यसरी निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन दिन, लिन र सोउपर निर्णय गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।