 ८ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय उपर सो कार्यालयका कायम मुकायम प्रमुख नापी अधिकृत जयप्रसाद मण्डललाई समेतलाई विपक्षी बनाई शुरु दैले जिल्ला अदालतमा वादीले फिराद दायर गरेको पाइन्छ। सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन अ.वं. २९ को देहाय (८) मा “अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्ता कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालेस दिनुपर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा दावी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी सरकारी काम कुरामा कर्मचारी समेत उपर नालेश गर्दा पुनरावेदन अदालतमा गर्नु पर्नेमा सो नगरी वादीले दैलेख जिल्ला अदालतमा गरेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था समेतले कानूनतः मिलेको देखिएन । अतः क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा दायर गरेको आधारमा फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर, सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ११)

 ७० दिन भित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई अ.वं. ५९ नं. अन्तर्गत उक्त ७० दिन गुज्रेको मितिले ३० दिन भित्र थमाइ पाउन निवेदन दिई म्याद थमाइ २०५१।५।९ मा मात्र प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन दर्ता गराएको देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ दफा ३१(३) मा त्यस्तो फैसला उपर ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । तर ७० दिनको पुनरावेदन म्याद दिएकोले ७० दिन भित्र पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा कानूनद्वारा तोकिएको म्याद भन्दा घटि बढी हुने गरि पुनरावेदन गर्ने म्याद दिंदैमा त्यसरी दिएको म्याद भित्र पुनरावेदन लाग्ने नभई कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको म्याद भित्रै पुनरावेदन गर्नु पर्ने हुन्छ । विधायिकाबाट ऐनमा नै प्रष्टरुपले तोकि दिएको पुनरावेदन गर्ने म्याद अन्यथा हुने गरी घटी बढी उल्लेख गर्दैमा त्यस्तो घटी बढी कायम रहन सक्ने नभई कानूनद्वारा निर्दिष्ट मँयद नै कायम हुने हुँदा सम्बन्धित मुद्दाका पक्ष विपक्षले पनि कानूनद्वारा निर्दिष्ट म्यादलाई नै अनुशरण गरी सोही म्याद भित्रै पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 फिरादकर्ताले जुन लिखत दर्ता वदर गरि पाउँ भनि दावी लिएको छ सो लिखत २०४९।२।१९ मा पारित भएकोमा उक्त लिखत वदर गरि पाउँ भनि वादीले २०५१।८।६ मा मात्र अदालतमा नालिस दिएको देखिन्छ । यसरी लिखत तथा दर्ता वदर गरी पाउँ भनि गरेको फिराद दावी मुलकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हद म्याद भित्र पर्न आएको नदेखिंदा वादी दावी नपुग्ने झापा जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टी गरी हदम्यादको अभावम वादी दावी खारेज हुने गरेको पुनरवेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १३)

अदालत समक्ष पुनरावेदिका प्रतिवादीले निजको साथबाट फेन्सिडील बरामद भएको र उक्त अवैध लागु औषधको कारोवार गर्ने गरेको भन्न निजको प्रहरी समक्षको बयान सत्य होइन । प्रहरीले कुटपिट गरी सहीछाप गराएको हो भनि अभियोग दावीको कसूर गरेकोमा इन्कार रहि बयान गरेको देखिएतापनि प्रहरीको कुटपिटबाट निजलाई लाग्न गएको घाउ–चोट समेत देखाई सो को जाँच गरि पाउँ भन्ने भनाइ समेत रहेको नदेखिनुका साथै प्रहरीले निजलाई कुटपिट गरि झुठ्ठा व्यहोराको बयानमा सहिछाप गराउनु पर्ने सम्मको आधारसमेत खुलाउन सकेको पाइदैन । बरु बरामद मिति र समयमा वारदातस्थल मै रहेको भन्ने निज प्रतिवादीको अदालत समक्षको वयानको अंश निज प्रतिवादी आफै रोहवरमा बसी सहिछाप गरेको बरामदी मुचुल्का , बरामदी मुचुल्काको काम तामेल गर्ने प्रतिवेदक मध्येका जसमान राईले अदालत समक्ष बरामदीलाई पुष्टी हुने गरी गरिएको बकपत्र, बस्तुस्थिति मुचुल्का, समेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट सिलसिलेवार रुपमा घटनाक्रम उल्लेख गरि व्यहोरा लेखाई दिएको निज प्रतिवादी कान्छी भन्ने फुलमाया तामाङको प्रहरी समक्षको वयान पुष्टी भैरहेको देखिंदा आधार प्रमाणविहीन निजको अदालत समक्षको इन्कारी वयान विश्वासनीय रहेछ भनि मान्न मिल्ने हुन आएन ।

 यस अदालत संयुक्त इजलासबाट अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउेन आदेश हुँदा हदम्याद सम्बन्धमा लिईएको आधारलाई हेर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १४, बचाउ र खारेजी शिर्षकमा “यस ऐन बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्दामा सो बमोजिम कार्यविधि नअपनाई अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सामान्य कार्यविधि अपनाएको रहेछ भने सो कारणले मात्र भैसकेको कारवाही वदर हुने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालतले सामान्य कार्यविधि अपनाई पुनरावेदन दर्ता गरि फैसला समेत गरेको हुँदा सो आधारमा उक्त कारवाही वदर गर्नु पर्ने अवस्थाको देखिएन ।

 पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो भाउजु गंगादेवीको प्रवेशपत्र लिई आफू परीक्षा हलमा प्रवेश गरी निजको सट्टाम आफैले परीक्षा दिने प्रयत्न गरेको कुरा निजले अदालत समक्ष गरेको वयानबात समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजबाट बरामद भएको परीक्षाको प्रवेशपत्रमा परीक्षार्थीको नाम गंगादेवी देवकोटा र परीक्षार्थीको फोटो रहने स्थानमा भने पुनरावेदक प्रतिवादीको आफू फाटो देखिई महिलाको प्रवेश पत्रमा पुरुषको फोटो टाँसिएको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा भाउजूको नाममा निजैको प्रवेशपत्र लिई परीक्षा दिन गएको कुरा स्वीकार गरी आफूले आफ्नो फोटो टाँसेको कुरामा भने इन्कारी गरेको देखिएतापनि अरु कसैले आफ्नो फोटो लगि अरुको प्रवेशपत्रम टाँसी पुनः आफैलाई फिर्ता गरेको भन्ने कुरा नै अपत्यारिलो हुने देखिन्छ । यसरी आफ्नो फोटो सहितको प्रवेशपत्र साथमा लिई प्रतिवादी परीक्षा हलमा प्रवेश गरी भाउजूको नाममा परीक्षा दिन बसेको कुरा स्पष्टरुपमा खुल्न आएको देखिंदा विद्वान अधिवक्ताले प्रतिवादी मनसायपूर्वक अपराध गर्ने नियतले परीक्षा हलमा परीक्षा दिन प्रवेश नगरेको भनी गर्नु भएको वहस जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।

 कानून बमोजिम दुई पक्ष बीच भएको सम्झौता अनुसार उत्पन्न दायित्व विपक्षीले पुरा गर्नु पर्ने होइन भन्न मिलेन । विपक्षीले, वादीले नालेस गर्ने हकदैया नै नभएको जिकिर लिएतापनि संझौता हुँदाको अवस्थामा धन बहादुर प्रिन्सिपल भन्ने स्कुलको छाप लागेको देखिएकोले स्कुलको तर्फबाट करार भएको देखिन्छ र फिराद गर्दाको अवस्थामा पनि धन बहादुरले विद्यालयकै तर्फबाट अख्तियारी लिई फिराद गरेको देखिंदा विद्यालयको तर्फबाट निजलाई फिराद गर्ने अ.वं. ८२ नं. बमोजिम हकदैया छैन भन्ने पनि मिलेन । वादीले दावी लिएको कि.नं. ८८ को जग्गाको सम्बन्धमा करारमा स्पष्ट नभएकोले भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीले पटक पटक करार बमोजिमको रकम बुझी सो को भरपाई समेत गरेको देखिएको र कि.नं. ८८ को जग्गा करारमा उल्लेख भएको होइन भन्ने जिकिर पनि नभएको एवं सो भन्दा अन्यत्रको जग्गा हो भनी प्रतिवादीले भन्न नसकेको समेत अवस्था छ । अ

 तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अपुताली हक कायम मुद्दामा मिति २०४२।१२।५ मा भएको फैसला बमोजिम दर्ता नामसारी गरि पाउँ भन्ने समेत निवेदन भएकोमा वादीले कुन तर्फबाट उक्त जग्गा पाउने सो स्पष्ट नखुलाई फैसला गरेको हुँदा तर्फ र दर्ता गरिदिन ठहर वेगर विपक्षीले माग गरेको फैसला बमोजिम दर्ता गरि दिन मिल्ने होइन भन्ने व्यहोराको डोरनाथको निवेदन परेको देखिन आउँछ । अपुताली हक कायम मुद्दामा वादी दावी बमोजिम ४ खण्डको १ खण्ड वादीको हक कायम हुने ठहरी तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।१२।५ मा फैसला भएको कुरामा विवाद छैन । सो फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । फैसला बमोजिमको जग्गा यता तर्फ कित्ताकाट गरि दिन मञ्जुर रहेको भनि पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिएको पनि देखिदैन । प्रतिवादीले तर्फ खुलाई दिन मञ्जुर नभएको स्थितिमा गोला प्रथाद्वारा तर्फ छुट्याई दिनु न्यायोचित हुन्छ । अतः गोला प्रथाद्वारा तर्फ छुट्याई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।२।२५ को इन्साफ मिलेको देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. ११)

 साविक ऐनले सजाय भागी नबनाएकोमा हालको ऐनले सजाय भागी बनाएको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिन नआई मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्नेको महल र जीउ मास्ने बेच्न कार्य(नियन्त्रण) ऐन, २०४३ समेत दुबै ऐनहरुले मानिस बेच बिखन गर्ने कार्यलाई अपराध मानि सजायको व्यवस्था गरि राखेको र सजायको हकमा केही फरक देखिए पनि निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्नेको महलको १ नं. ले हुने कैद सजायको हदभन्दा कम अर्थात जीउ मास्ने बेच्न कार्य(नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) ले व्यवस्था गरेको न्यूनतम हदको सजाय गरेको देखिन आउँछ । यसरी जीउ मास्ने बेच्न कार्य(नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को व्यवस्थाले मात्र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई प्रतिकूल असर पारेको अर्थात दण्ड सजाय गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएन ।

 नोकरीको दोरानमा निजको यू.एस.एड बाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा भारत सरकारद्वारा संचालित दश महिने तालिम भारतको नयाँ दिल्लीमा लिएको, एभरेष्ट इङ्गलिस स्कूलमा नर्सिङ सुविधा पुर्यालउँदै आए वापतको थप आर्जन रहेका साथै समय समयमा विभिन्न कक्षा संचालन गरिदिने र प्रश्नपत्र तयार गरिदिने सम्बन्धको निजका नाउँका प्रेषित पत्रहरुबाट नियमित सरकारी सेवा गरे वापतको आर्जनका साथै निजी ज्ञानशीपबाट समेत थप आर्जन गर्न सक्ने निजी ज्ञान र शीप भएकी व्यक्ति होइन रहिछन् भनी अन्यथा अर्थ लिइरहने अवस्था देखिंदैन। सरकारी नोकरी गरे वापत कर्मचारीको हैसियतले प्राप्त गर्ने कर्मचार संचय कोषबाट वितरीत २ वर्षे घर निर्माण सापटी समेत निजले लिएको भन्ने कुरा कोषको पत्रबाट देखिंदा निजका नाउँमा रहेको घर समेत निजकै निजी प्रयासबाटै निर्माण भएको भन्ने देखिन आउँछ । साथै घर निर्माणको लागि भनी ऋण लिएको भनी तायदातीमा उल्लेख भएको ऋण धनका सम्बन्धमा वादीले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था पनि छैन ।

 विवादित कि.नं. ८८ र ९० मा मोहीको घरबास रहेको भनि सम्बन्धित गाउँ विकास समितिले सिफारिश गरेको साथै यिनै निवेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादी भएको २०४६ सालको दे.नं. १३७७/१३० को कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दायर भएको मोहीयानी मुद्दामा यिनै निवेदकले कि.नं ९० मा मोहीले कच्ची घर बनाएको भनि फिराद समेत दिएको देखिंदा मोहीको घरबास रहेको उक्त कित्ताको जग्गा मोही भागमा पर्ने गरी बाँडफाँड गरेको भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णय नमिलेको भन्न मिलेन ।  निवेदकले निवेदनमा समेत कुन कित्ताको जग्गा के कारणले असल र बढी मूल्य पर्ने हो ? भन्न समेत नसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट सवूद प्रमाणको आधारमा तथ्यगत शुक्ष्म कुराहरुको  विवेचना गरी निर्णय गर्न मिल्ने देखिएन । विवादित कित्ताको जग्गाको क्षेत्रफल थोरै थोरै भएको देखिन आएको र गुणात्मक रुपले तात्विक रुपमा फरक फरक भएको निवेदकले समेत देखाउन नसकेको अवस्थामा मोही र जग्गाधनी बीच जग्गाको क्षेत्रफल आधा आधा गरी नरम करम मिलाई मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुले निर्णय गरेको देखियो । अधिकार प्राप्त निकायबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गाधनी र मोहीको बीचमा कानून बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णयबाट निवेदकले मौलिक हकमा प्रतिकूल असरपरेको भन्न मिल्ने कुनै अवस्था विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेका हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 एकै परिवारका नात समेत पर्ने व्यक्तिहरु साथ संलग्न भएको एके कसूरमा कार्वाही शुरु भई मुद्दा चलाएकोमा तत्कालन पक्राउ परेका मानबहादुर थोकर र ज्ञानबहादुर गोलेलाई अभियोग मागदावी अनुसा कसूर ठहर भई विपक्षी वन संरक्षण विशेष अदालतबाट मिति २०५०।६।५ मा फैसला समेत भइसकेकोमा अ.वं. ११० नं. बमोजिमको कानूनी हकम आघात पुगेको अवस्था भए अ.वं. २०८ नं. बमोजिमको वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेकोम निवेदकहरुले सो मार्ग अवलम्वन गर्न सकेको देखिदैन। विपक्षी अदालतको उक्त फैसला तत्काल थाहा नपाएको र फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदकरुलाई मिति २०५६।१०।२८ मा पक्राउ गरेपछि मात्र विपक्षी वन संरक्षण विशेष अदालतबाट मिति २०४७।१०।८ मा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएकोले उक्त अदालतबाट मिति २०५०।६।५ मा भएको फैसला तत्काल थाहा नपाएको भनि उक्त फैसला वदर गराई पाउन मिति २०५६।११।२० मा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो ।

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्थ हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गंभीर त्रुटि भएको अवस्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश दोहर्यारई हेर्न सक्नेछ भन्ने र सोही ऐनको दफा १३ ले दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोक गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्या्ई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्यादई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधारमा र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लेखित संयुक्त इजलासको आदेशमा मिसिल सामेल रहेको नक्साको आधार खोली न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्था विद्यमान रहेको भन्ने सम्म उल्लेख भएको तर सो दफा १२(१)(क) व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला संविधान वा कानूनको व्याख्यामा के कस्तो गंभीर त्रुटि रहेको छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइदैन ।

 लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित बढुवा सम्बन्धी सूचना २०५२ साल आषाढ मसान्तसम्मको मूल्याङ्कन अवधि (Cut of Date) को निर्धारण गरेको र निवेदकले आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता उक्त अवधिभित्रै प्राप्त गरिसकेको भन्ने उल्लेख गर्न नसकी मिति २०५२।६।१५ मा बढुवाको लागि प्रेषित दरखास्तसाथ पेश गरेको पाइन्छ । चेष्ट फिजिसियन पदमा बढुवाको लागि छुट्टै विशेष शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानेको र निवेदकले प्राप्गत गरेको शैक्षिक योग्यता उक्त मूल्याङ्कन अवधिभित्र प्रापत गरिसकेको भन्ने नदेखिंदा मूल्याङ्कन अवधि (Cut of Date) भन्दा पछि प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताले बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने मान्न मिल्ने देखिंदैन ।

 ऋणी नगेन्द्र खड्काले लिएको ऋण कर्जा सम्झौता अनुरुप समयमा नै चुक्ता नगरेको र ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक गरिएको पत्राचार अनुसार पनि ऋण चुक्ता गर्न गराउने तर्फ कुनै कार्य नभएकाले धितोमा रहेको घरजग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धी कारवाही अघि बढाइएकोमा लिलाम हुन तोकिएको दिनमा लिलाम डाँक बढाबढमा कोही पनि नआएको भनी मिति २०५५।४।१० मा विपक्षी कम्पनीले निवेदकहरुको हकभोगको धितोमा रहेको घर जग्गाको मूल्याङ्कन रु. २१,४९,१८७। भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी सोही मुल्यमा कम्पनी आफैले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज समेत गराएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी अगाडि ऋण दिंदा कम्पनी आफैले गरेको मूल्याङ्कन रकम भन्दा घटीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा रिट निवेदकलाई सहभागी गराएको भन्ने देखिन आउँदैन ।

 नेगोसियट गर्ने बैंकको हैसियतले वादी वैंकले आफ्नो ग्राहकलाई विदेशी आयात कर्ताको विदेशस्थित बैंकबाट एल.सी.को रकम भुक्तानी दिएको बुझिलिने, आप्नो ग्राहकको व्यापारिक सुविधाको लागि ग्राहकद्वारा निर्यात गरिएको सामानको डकुमेन्टमा कर्जा दिने र एल.सी वापत ग्राहकको लागि विदेशी बैंकबाट दिएको भुक्तानीबाट सोधभर्ना गर्दै जाने व्यापारिक बैंकहरुबाट गरिने सामानय बैकिङ्ग कारोवार हो । नेगोसिउटिङ्ग बैंकद्वारा यस्तो कार्य केही कमिशनको निमित्त गरिन्छ भने निर्यातित सामानको इन्भ्वाइसमा तमसुक गराई ऋण दिएकोमा ब्याज समेत प्राप्त गर्ने गर्छन । बैंकद्वारा गरिने यस किसिमको कारोवारमा आयात निर्यात व्यापारको स्वयं पष हुने कुरा नभै अन्तर्राष्ट्रियय आयात निर्यात व्यापारलाई सघाउसम्म पुर्या्उने (Facilitates) गर्ने भूमिका बैंकको हुन्छ । नेगोसियट गर्ने बैंक स्वयंको लापरवाहीवा गल्तीले गर्दा करारका पक्षहरुलाई नोक्सान हुन गएको स्पष्ट स्थितिमा बाहेक एल.सी.को कागजात र निर्यातित सामान सम्बन्धमा करार बमोजिम नभै फरक परेको (Discripancies) सम्बन्धमा त्यस्तो बैंकको कुनै जवाफदेही हुँदैन ।

 पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएको र सोही बमोजिम प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा र परशुराम झाको मुद्दाको रुलिङ फरक फकर मानी आएको अवस्था समेत रहेबाट आत्ननिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क उपस्थित गरी भएका नजिरहरुलाई त्यसै खास कानूनी अवस्था र कारण विद्यमान भएमा गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैन । अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुबाट निश्चितरुपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफै पनि कानून सरह हुन्छ । एकै सिसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस भन्ने उद्देश्यले एकरुपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालन भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको बेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना हुन्छ । यस्तो न्यायिक अन्योलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुशरण गर्नु न्यायिक अदुशासनमा रहनु हो ।