 मुचुल्कावाट वादीको हक अधिकारमा आघात र आर्थिक क्षति पुग्ने रहेछ कि भन्नलाई उक्त मुचुल्कामा स्व. किशोरी शरणको सदगत काजकृया प्रतिवादी महाविर शरणले गरेको र निज किशारी शरणको चेला भएको हुँदा चाँदर ओढाएको व्यहोरा उल्लेख भएको एउटा घरसारको मुचुल्कावाट कुनै हकको स्थापना र समाप्ति नहुने देखिंदा वादीको हक अधिकारमा आघात पुग्न गयो भन्ने कुरा कानूनसँगत देखिन नआउने । (प्र.नं. २१)  वादी सुजित कुमार झा भन्ने सुदर्सन दास वैष्णव र प्रतिवादी महानन्द झा भन्ने महाविर शरण वैष्णवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषावाट क्रमशः मिति २०४८।५।१० मा र २०४८।७।२७ मा प्राप्त गरेको गुरु चेला नाता सम्वन्धी प्रमाण पत्र वादी प्रतिवादीले साधिकार निकायवाट वदर गराउन सकेको नदेखिँदा स्वतः वदरभागी छ भन्ने वादीको भनाइ कानूनसँगत देखिन आएन । उक्त नाता सम्वन्धी प्रमाणपत्र कायम रहेसम्म दावीको मुचुल्का जालसाजी ठहर्याःउन मिल्ने नदेखिने ।  पुनरावेदक वादीहरुका वीच चलेको अपुताली हक कायम मुद्दामा पहिले स्व. किशोरी शरणको छोरा चेला भन्ने पछिगएर कन्हैया दासको चेला भनी पटक पटक आफ्नो कुरा फेर्दै जाने वादी सुदर्शन दासले स्व. किशोरी शरणको दागवत्ति काजकृया गर्योर होला भन्ने कुरा पत्यारलायक नदेखिँदा पुनरावेदक वादी पक्षका विद्वान अधिवक्ताको उक्त वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. २१, २५ र २६)

 भिमसेन के.सी.ले कल्पनासँग २०४८।८।२८ मा विवाह गरेको हो भनि मिति तोकी बयान गर्ने साक्षी लिलवहादुर रानासित अदालतले भिमसेनले भनेको मिति र कालिकाले जाहेरीमा भनेको मिति फरक प¥यो कुन चाही मिति सही हो भनि दोहोर्यााई सोधनी गर्दा “सो बारे मलाई थाहा छैन” भनेको देखियो । यसरी दोश्रो विवाह ०४८ सालमै गरिसकेको भन्ने प्रतिवादीको कथन भएतापनि सो कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन आएन । यस स्थितिमा ०५१।११।२८ मा सौतालाई घर भित्र्याएपछि लोग्नेले बहुविवाह गरेको कुरा थाहा पाए भन्ने वादीको कथनलाई खण्डन हुने ठाउँ नरहने ।  आफ्नी स्वास्नी जीवित छँदै अर्की स्वास्नी विवाह गर्ने प्रतिवादी भिमसेन के.सी. र जानीजानी सौता बन्न गएकी प्रतिवादी कल्पना भन्ने सुमित्रा के.सी. दुबैलाई कानून विपरीत बहुविवाह गरेको अपराधमा विहावारीको १० नं. बमोजिम १/१५ दिनका दरले कैद र रु. १७००।– का दरले जरिवाना गर्ने ठहराएको गुल्मी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १९ र २१)

 जग्गा नापी हुनु भन्दा पुर्व र जग्गा नापी भइसके पश्चातको अवस्था फरक फरक हुन्, नापी हुनु भन्दा पुर्वको दर्ता श्रेष्ता अनुसारका ससीम कित्ता जग्गा नापी हुनु भन्दा पुर्व खरिद गरिएकोमा पछि नापी हुँदा जग्गाको क्षेत्रफल बढ्न गएमा खरीद गर्नेको हक नहुने भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।  नापी भइसकेपछि जग्गाको क्षेत्रफल निश्चित हुने हुँदा यस अवस्थामा जग्गा विक्री गर्नेले जे जती जग्गा विक्री गरी दिएकोछ सो जग्गा सम्म खरीद कर्ताको हुने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको कि.नं. ६१० मा नापीबाट ज.रा. ८–१५–१–३ क्षेत्रफल कायम भएकोमा ज.रो. ६–१४–०–१ मात्र दर्ता भै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएको देखिंदा वादीले पाएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको जग्गा नै विक्री गरेको अवस्थामा नापीमा सो भन्दा बढी कायम भै दर्ता हुन बाँकी जग्गा पनि खरीद दर्ताको नै कायम हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन नआउने।  विवादको जग्गा नापी हुँदा कि.नं. ६१० मा ज.रो. ८–१५–१–३ कायम भएको तर ज.रो. ६–१४–०–१ को मात्र दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वादीले प्राप्त गरी सो क्षेत्रफलको जग्गा प्रतिवादीलाई विक्री गरेको यस अवस्थामा नापीमा बढी कायम भएको जग्गा पनि खरिदकर्ताको नै कायम हुने भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 अपवादको रुपमा पर्न आउने अ.वं.६२ नं. र १७५ नं.को स्थिति यी निवेदकलाई परेको भै निजले सो को सुविधा माग गरेको अवस्था नदेखिंदा सो सुविधाको लागि निवेदकलाई पर्खन पर्ने र निजले पाउने नहुंदा सो कुराले निवेदकको हकमा तात्विक भिन्नता ल्याउने र असर पार्ने देखिन आएन । जहांसम्म ५९ नं. ले गुज्रेको तारेख थमाउन पाउने सुविधाको प्रश्न छ, प्रस्तुत विवादमा निवेदकले ०५६।४।१४ को तारेख गुजारेको भनी ३० दिन नाघे पश्चात ०५६।५।२१ मा तामेलीमा राख्ने आदेश भएको देखिदां थाम्ने म्याद भित्रै तामेलीमा राखेको भन्न नमिल्ने ।  दण्ड सजायको ४८ नं. ले ६ महिना पश्चात मात्र तामेलीमा राख्नुपर्नेमा सो अगावै तामेलीमा राखेको गैरकानूनी भयो भन्ने कुराको जुन निवेदक तर्फको जिकिर छ, निवेदकले तारेख गुजारेको ०५६।४।१४ को मितिले अ.वं.५९ नं.ले थमाउन पाउने ३० दिनको म्याद समेत गणना गरी सो को ६ महिना भित्रै निवेदक तामेली जगाउन अदालतमा निवेदन दिन नगई ०५६।११।२७ मा मात्र निवेदक जिल्ला अदालतमा पुगेको भन्ने सम्वन्धित विगो मुद्दाको मिसिलवाट देखिन आउने ।

 प्रस्तुत विवादको तथ्यमा दावी बमोजिमको घरजग्गा वादीका दाता जेदु राउत कुर्मीले यिनै पुनरावेदक उपर दिएको घर खाली चलन मुद्दामा जिती पाएकोमा विवाद नभएको र ऐनले निर्दिष्ट गरेको म्याद भित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसके पनि सो जग्गा हालसम्म विपक्षी वादीकै हकभोगमा देखिएकोमा पुनरावेदकले सो जग्गामा आफुले २०२५ सालमा घर बनाएको भन्ने जिकिर लिएपनि सो जग्गाको हकभोग स्वामित्व प्रमाणित गराउन नसकेबाट निजको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अबस्था नभएबाट दावी बमोजिम घर खाली गरी चलन चलाई पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १५)

 अदालतबाट मिति २०५१।९।२ मा भै आएको नक्सा हेर्दा न.नं.२८ को मुल कुलोबाट न.नं.३७ को कुलोको पानी पहिले वादीको न.नं.३० को जग्गामा लाग्ने त्यसपछि मात्र निखनाई पाउँ भनी दावी लिएको न.नं.३५ को कि.नं.१७५८ को जग्गामा लाग्ने देखिंदा वादीको न.नं.३० को जग्गामा सिचाई गर्न दावीको कि.नं.१७५८ को जग्गाले कुनै असर पर्न सक्ने स्थिति देखिंदैन साथै न.नं.३५ को दावीको जग्गा र न.नं.३० को वादीको जग्गाको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व रहेभएको देखिनुको साथै मुल कुलो न.नं.२८ को छेउ भै वादीको न.नं.३० को जग्गा भै सो देखि पूर्व विवादित कि.नं.१७५८ न.नं.३५ को जग्गा रहेभएको कुरा नक्साबाट देखिन आएको अबस्थामा दावीको न.नं.३५ को जग्गा भएर वादीको न.नं.३० को जग्गामा जानुपर्ने रहेछ भन्न मिल्ने अबस्था नदेखिने ।  दावीको न.नं.४३ को कि.नं.१७६२ को जग्गा भन्दा उत्तरतर्फ वादीको न.नं.४४ को कि.नं.१७६३ को जग्गा देखिई सो को पूर्वतर्फ न.नं.४६ को कुलो देखिई सो कुलो वादीको न.नं.४४ को जग्गा हुँदै दावीको न.नं.४३ को जग्गासम्म गएको देखिंदा वादीलाई आफ्नो खेतमा सिचाई गर्न दावीको न.नं.४३ को जग्गासँग कुनै सरोकार नै राख्नुपर्ने अबस्था नदेखिंदा वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुनुपर्ने अबस्था नेदेखिने ।  वादीले आफ्नो जग्गामा सिचाई गर्दा दावीको कि.नं.१७५८ र १७६२ को जग्गाको सहयोग लिनुपर्ने र सन्धीसर्पन समेत परेको अबस्था नदेखिंदा उल्लेखित दुई कित्ता जग्गा वादीलाई लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम सन्धीसर्पन परेको भन्न नमिल्ने हुँदा हक निखनाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १४ र १५)

 टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति र प्रशासनतर्फ कार्यरत कर्मचारीको कामको प्रकृति भिन्न हुने भै टाइपिष्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशासनतर्फ बढुवाको लागि प्रशासकीय तालिम लिएको हुनुपर्ने पूर्व शर्त राखिनु स्वभाविक हुने ।  सेवाकालीन तालिमको मात्र निजामती कर्मचारीले बढुवामा अंक पाउने हुन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ ले अंगिकार गरेको टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना तथा उक्त नियमकै कार्यान्वयनको रुपमा आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५२।११।१५ को परिपत्रले नै प्रशासकीय तालिमलाई बढुवाको उम्मेदवारको लागि पूर्व शर्त अर्थात् आवश्यक योग्यताको रुपमा राखिसकेपछि त्यही तालिमलाई सेवाकालीन तालिमको रुपमा मानी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) (५) अनुसार अंक पाउने भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।  बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक आधारभूत योग्यताको रुपमा रहेको प्रशासकीय सहायक तालिमलाई छुट्टै तालिम वापत पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)(५) अनुसारको अंक प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिंदा टाइपिष्ट पदमा कार्यरत निवेदकलाई त्यस्तो अंक नदिएको विपक्षी बढुवा समितिको निर्णय र सो लाई सदर गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिवको मिति २०५७।२।४ को निर्णय समेतमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिने । (प्र.नं. १४ र १५)

 मुलुकी ऐन चोरीको ६ नं. मा चार जना भन्दा वढ्ताको जमात भई जवरजस्ती चोरी वा रहजनीमा लेखिएका रीतसँग वा हातहतियार लिई वा उठाई छाडी वा हुल हुज्जत गरी चोरी गरेको डांका ठहर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरु ६ जनाले उपरोक्त लेखिए अनुसार गरेको कार्य मुलुकी ऐन चोरीको महलको ६ नं. मा उल्लेख भए अनुसारको देखिई निज प्रतिवादीहरुले डांका गरेको अवस्था देखिन आउने ।  वरामद भएको वाहेक अरु रुपैया प्रतिवादीहरुले कहां कुन ठाउँमा राखेका छन भन्ने कुरा खुल्न आएको पाइदैन । अदालतमा सावित भई वयान गर्ने प्रतिवादीहरुले र मौकामा प्रहरी समक्ष गरेको साविती वयानमा पनि वरामद भएको विगो मात्र डांका गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। वरामद भएको वाहेक अरु रकम प्रतिवादीहरुले खाई मासेको वा अरु कसैलाई दिएको भन्ने कुरा पनि पुष्टि हुने कुनै आधार प्रमाण भएको देखिएन । यस स्थितिमा वरामद भए भन्दा वढि रकम प्रतिवादीहरुले डांका गरी लगेको मान्न नमिल्ने ।  जरिवाना गर्दा डांका गरी लगेको विगो मध्ये जसवाट जति विगो वरामद भएको छ, त्यसले त्यतिमात्र डांका गरेको मानी त्यसको आधारमा प्रत्येकलाई छुट्टाछुट्टै जरिवाना हुने नभई जम्मा जति विगो डांका गरेको ठहर्छ सो डांका गरेको ठहरिएका प्रत्येकलाई त्यहि विगोको आधारमा डेढी जरिवाना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आफुवाट वरामद भएको भनिएको विगो भन्दा वढि जरिवाना गरेको नमिलेको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. ४१ देखि ४३)

 वादीले प्रत्यक्षदर्शी भनी दिएको साक्षी वेचन महतो र जिवच्छा शाहा पनि वारदात भयो भनेको ठाउँमा नभै अन्यत्र ठाउँका देखिने र निजहरु वारदातको दिन प्रतिवादी सुदामाको घरमा रातको समयमा आई वस्नुपर्ने उपयुक्त कारण समेत नदेखिंदा निजहरुको वकपत्रको प्रमाणिक मूल्य त्यति भरपर्दो र विश्वसनीय मान्न मिल्ने देखिएन । यस्तो साक्षी वकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरुले वादीलाई करकापसँग कागज गराएको भनि प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहर गर्न नमिल्ने ।  सहज र स्वभाविक तवरवाट खडा भएको कागजलाई करकापसँग गराएको भन्न नमिल्ने हुँदा करकाप ठहराएको शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरि वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको इन्साफ मनासिव देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १९)

 आफ्नै श्रीमतीलाई खुकुरी जस्तो जोखिमपूर्ण हतियारले प्रहार गरे पश्चात प्रतिवादी स्वयंले निजलाई उपचार गर्ने वा वचाउने उद्देश्यले कुनै उपाय अवलम्वन गर्ने प्रयास गरेको अवस्था पनि मिसिलवाट देखिन नआई आफु फरार रही पछि पक्राउ परेको स्थितिमा ज्यान सम्वन्धीको १३(१) नं. बमोजिमको कसूर कायम गरी सोही नम्वर बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ हुने गरेको शुरु र पुनरावेदन अदालत समेतको फैसला अन्यथा देखिन नआउँने ।  ज्यानै मार्नुपर्नेसम्मको रिसइवि भै पूर्व योजना र तयारी गरेको अवस्था समेत नदेखिनुका साथै प्रतिवादी र मृतक दुवैले मदिरा सेवन गरेको अवस्था दुईजना वीच बादविवाद भएको स्थितिमा खुकुरी प्रहार गरेको परिस्थिति समेतलाई मध्यनजर गर्दा अ.वं. १८८ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतले १० वर्ष कैद हुने भनि व्यक्त गरेको राय भन्दा अझ कम सजायँ हुनुपर्छ भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर र विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिर समेतसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १९)

 निर्णयको नक्कल सारी पाउँ भनि यी वादी छली लमिनीले मिति २०४६।९।१३मा सो गुठी कार्यालयमा निवेदन दिए तापनि सो मितिमा नक्कल लिएको देखिदैन । वादीले दिएको उक्त निवेदनमा सो कार्यालयवाट नियमानुसार गर्ने भनि तोकादेश सम्म भएको देखिन्छ । अड्डा अदालतमा रहेको कुनैपनि कागज प्रमाणको सरोकारवाला पक्षले निवेदन दिदैमा सोही मितिमा निजले विधिवतरुपमा सो निर्णयको जानकारी भए पाएको मान्न नमिल्ने ।  जवसम्म सम्वन्धित पक्षले नक्कल पाउँ भनि दिएको निवेदन मुताविक कार्यालयले कानूनको रीत पुर्यालई सम्वन्धित पक्षलाई नक्कल दिदैन तव सम्म विधिवतरुपले सो विषयमा जानकारी पाएको भन्न नमिल्ने ।  कार्यालयले कुन मितिमा नक्कल उपलव्ध गराएको हो सो खुलाई भन्न नसकेको अवस्थामा पक्षले प्राप्त गरेको नक्कल कागजातमा अंकित मितिलाई नै नक्कल प्राप्त गरी जानकारी पाएको मिति मान्नु पर्ने ।  वादीले आफूले मिति २०४७।९।१९ मा नक्कल सारी निर्णयको व्यहोरा थाहा पाएको भनि सो निर्णय उपर जग्गा पजनीको १७ नं. को ६ महिनाको म्याद भित्रै मिति २०४७।११।२७ मा फिराद गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा वादीको फिराद हदम्यादविहीन भनि शुरु र पुनरावेदन अदालतले वादी दावी अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज हुने ठहराएको निर्णय मिलेको नदेखिने ।  वादीले नक्कल लिएको मितिलाई हदम्याद शुरु भएको आधार मानी दर्ता गरेको प्रस्तुत निर्णय दर्ता वदर मुद्दाको फिरादपत्र जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद भित्रको देखिंदा हदम्यादविहीन फिराद भनि खारेज गर्ने गरेको शुरुको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५४।२।१० को फैसला मिलेको नदेखिंदा वदर हुने । (प्र.नं. २० र २१)

 राजश्व समूहको बिज्ञापित पदमा संस्कृत उत्तरमध्यमाको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा रिक्त पदको खुल्ला प्रतियोगितामा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी बिभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० को नियम ७ बमोजिम खुला प्रतियोगिताको लागि सो नियमावलीको अनुसूची ४ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ । तर प्रस्तुत बिज्ञापित पद खुला प्रतियोगिता नभै कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा गरिने पद हुँदा यसमा बिज्ञापित पद भन्दा तल्लो पदमा रहेका सबै कर्मचारीहरुले भाग लिन पाउने नै देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम राजश्व सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता नभएको भन्न र मान्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।  प्रत्यर्थी मध्येका प्रल्हादप्रसाद उपाध्याय रिजाल निजामती कितावखानाको ०५८।८।५ को पत्रबाट ०५८।९।२७ देखि अनिवार्य अवकाश पाइसकेको भन्ने देखिंदा अवकाश पाइसकेको ब्यक्तिको हकमा निवेदकले उठाएको बिषय बस्तुको औचित्यमा प्रवेश गर्नु पर्ने अवस्था बिद्यमान नरहने ।  कर कार्यालय, जनकपुरको ०५२।८।६ र ०५६।५।१३ को पत्रबाट आ.ब. ०५२।५३ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५३।४।७ मा, आ.ब.०५३।५४ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५४।४।१ मा र आ.ब.०५४।५५ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ०५५।४।६ मा पेश भएको कुरा दर्ता कितावबाट र प्रमाणित भएको भन्ने उल्लेख भै आएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ बमोजिम सरकारी अड्डामा रहेको श्रेस्तालाई मान्यता दिनुनै पर्ने हुँदा अगाडि मिति राखी पछि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेश भएको भन्ने निवेदन लेखलाई प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा निवेदन कथन लेखकै आधारमा मात्र रिट जारी गर्नु मनासिब नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १५)

 एउटै कानूनी व्यवस्था अनुसार काम कारवाही गर्दा जति पटक वा जुन समयमा भए गरेको भएतापनि समान किसिमबाट गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अन्यथा त्यस्तो काम कारवाहीलाई कानून अनूकूलको मान्न मिल्ने नदेखिने ।  २०५६ सालको कुतवाली वापतको धरौट सोही सालको फागुन मसान्तमा लिएको र कुतवाली धरौट राख्न फागुन मसान्तसम्म म्याद रहेकोमा ०५७ सालको कुतवाली धरौट राखी पाउँ भनी सोही सालको फागुण १८ मा जांदा म्याद नाघेको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफ कानून अनुकूलको देखिन नआउने ।  पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाले मोही निस्काशन भइसकेको भन्ने विपक्षी जग्गाधनी तारादेवीको लिखित जवाफ सम्बन्धमा पनि यिनै पक्ष विपक्ष भै चलेको यस अदालतमा विचाराधीन मोही निस्काशन मुद्दाबाट निरोपण हुने नै हुँदा सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मोहीले ल्याएको कुतवाली वापतको रकम धरौट राख्न अस्वीकार गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकले म्याद भित्र ल्याएको कुतवाली वापतको रकम बुझिलिनु भनी विपक्षी कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं. १८)

 रिट निवेदनमा चुनौति दिइएको स्थानीय स्वायत्त शासन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६० संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा जारी गरिएको भन्ने बिषयमा विवाद छैन । उक्त अध्यादेश कस्तो परिस्थितिमा जारी गरिएको थियो र त्यसमा गरिएको व्यवस्था उचित थियो वा थिएन भन्ने जस्तो अध्यादेशको बिषयवस्तु संग सम्बन्धित बिषयहरु नितान्त रुपमा श्री ५ तथा संविधानको धारा ३५(३) अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्राप्त गरेको मन्त्रिपरिषद्को सन्तुष्टी (Satisfaction) को बिषय भएकोले कुनै निश्चित आधार र कारण विना सामान्यतः त्यस्तो बिषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु मनासिव नहुने ।  संविधानको धारा ७२ ले पनि अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै खास खास पूर्व शर्त (Specific condition precedent) तोकेको छैन । उक्त धाराले ”यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी” भनी एकमात्र सामान्य पूर्वशर्त तोकी मौसूफवाट आवश्यक संम्झिवक्सेको अध्यादेश जारी गर्न सकिवक्सने” व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसर्थः संसदद्वारा निर्माण गरिएको ऐनलाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्न नमिल्ने तथा छ महिनासम्म जीवित रहन सक्ने अध्यादेशले एकवर्षको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरमा कुनै संवैधानिक आधार देखिन नआउने । (प्र.नं. १८)

 लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन विशेष प्रकृतिको ऐन भएको र विशेष प्रकृतिको ऐनले गरेको व्यवस्था सोही अनुरुप कार्यान्वयन भएको हुनुपर्छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ को व्यवस्थाले सो ऐनको दफा ४ ले निषेधित गरिएका कार्य गरेको भन्ने देखिन आएमा निषेधित कार्य गरेको आरोपित व्यक्तिले वरामद भएको लागू औषध वा पदार्थ यो यति कारणले ऐन सम्मत तरिकाले राखेको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने कार्य वा प्रमाणको दायित्व त्यसरी निषेधित वस्तु राख्ने व्यक्तिमा नै रहने  अनुसन्धान तहकिकातवाट कसैको शरीर, कोठा वा साथवाट वरामद भएको पदार्थ निषेधित तवरवाट खरिद विक्री ओसारपसार आदि गरेको वा सो गर्न भनी संचय गरेको देखिन आएमा केवल अदालतको वयानमा सजायको भागी हुन नपरोस् भनी स्वइच्छाले वरामदी लागू औषध आफ्नो होइन कहाँवाट आयो भन्ने जस्ता कथन राखी आरोपित कसूरमा इन्कारी हुँदैंमा संकलित सवुद प्रमाण र घटनाको कडीवाट पुष्टी भइरहेको विषय वस्तुलाई अन्यथा भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।  अनुसन्धानका क्रममा भएका बयान, बरामदी मुचुल्काका मानिस र प्रतिवेदकहरुको यी प्रतिवादीहरुको रोहवरमा सो लागू औषध वरामद गरिएको हो भन्ने बकपत्र, बरामद भएको घरको घरधनी समेतको कागज समेतका प्रमाणबाट आरोपित सबै प्रतिवादीहरु बरामद भएको लागु औैषध विदेश भारतबाट खरिद गरी लिई आई नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि संचय ओसारपसार समेतको कार्य गर्नमा समान रुपले लागेको भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको देखिने ।

 कारणीको हस्ता सही सद्दे हो भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको अवस्थामा लिखतका अन्य कुरा झुठृा हो भन्ने पक्षले सो कुरा प्रष्ट रुपमा प्रमाणित नगरे सम्म सो लिखतको कुरालाई अरु आधारले खण्डित गर्न वा कमजोर पार्न नसक्ने ।  आफ्नो हकहितमा असर पर्ने कुनै कार्य कसैले गरेको रहेछ भने सो रोक्न वा बदर गराउनको लागि कानूनले निर्दिष्ट गरेको बाटो अपनाई आउनु पर्ने हुन्छ । सो तर्फ प्रतिवादी लागेको भन्ने देखिन आउँदैन । मुद्दाको तह तह निर्णय हुँदै गएको र त्यस तर्फ समयमै सजग नभई लिखतको आंशिक तथ्य स्वयं प्रतिवादीले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा अव आएर सो लिखत झुक्याई गरेको भनि लिएको जिकिर तर्कयुक्त र कानूनसम्मत समेत नभएबाट सो को विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था र आधार रहेको नदेखिने ।  विवादको मिति २०४१।३।१५ को लिखत यी प्रत्यर्थी वादी र मृतक लल्लु कुर्मीका वीच भएको सद्दे सांचो व्यहोराको भएबाट सो अनुरुपको दायित्व यी पुनरावेदक प्रतिवादीले व्यहोर्नु पर्ने नै देखिन आउँदा शुरु फैसला उल्टी गरी दावी लिखत जालसाजी ठहराई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको तत्कालीन पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उल्टी गरी दावी पुग्ने ठहर गरेको शुरु सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।९।२३ को फैसलामा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. २० देखि २२)

 एकाको नाउँको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गरी दिनको लागि कानून वमोजिमको लिखत गरी हक छाडी नदिएसम्म सो कार्यान्वयन हुनसक्ने अर्थात कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेको हक हस्तान्तरणको लिखत बेगर यस्तो व्यहोराको शर्तनामाको कागजको आधारमा मात्र अचल सम्पत्ति दर्ता नामसारी गर्न नमिल्ने ।  प्रचलित कानूनले अन्यत्र सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्य विपक्षीले पालना नगरी केवल शर्तनामाको आधारमा मात्र एकाको नामको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा कि.का. गरी नामसारी गरी दिने भन्ने शर्त कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था देखिएन । करारको लिखतमा रजिष्ट्रेशन पारित गरि दिनेछु भन्ने शर्त पनि नभएको समेत बाट जग्गा तर्फको शर्त पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन । तसर्थ, वादीले दावी गरेको प्रतिवादीको नाउँको जग्गा मध्येबाट कि.का. गरी ०–१–० जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता नामसारी गरी गराई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने देखिन नआउने ।  रुपैंया लिनुदिनु गर्ने र रुपैंया लिने दिने सम्वन्धमा कबुलियत शर्त गर्ने कार्य घरसारमा समेत हुन सक्ने र त्यसको लागि कानूनले कुनै बाधाविरोध नगरेको अवस्थामा सो सम्वन्धमा प्रतिवादीले राखेको शर्त वा कबुलियतबाट निजले निभाउनु पर्ने दायित्व निभाउन नपर्ने भन्न नमिल्ने ।  विवादित शर्तनामा कागज सद्दे साँचो ठहरिएको अवस्थामा रुपैंया फिर्ता गर्ने सम्वन्धमा प्रतिवादीले गरेको कबुल निजले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निवेदकको हुने कुरामा विवाद नहुँदा वादीले दावी गरेको मध्ये रु.१,५०,०००/– प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउदैन भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १७ र १८)