 कानूनबमोजिम तोकिएको अदालतबाट विवादको टुंगो लागी फैसला अन्तिम भएपछि त्यस्तो अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरी पाउने निवेदकको विपक्षीको कानूनी हक एवं अधिकार हो । त्यस्तो अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरिदिने न्यायपालिकाको कर्तव्य हो । यस अदालतबाट समेत निस्सा प्रदान नहुने भएपछि अन्तिम भएको फैसलालाई अव यसै अदालतले दरपीठ आदेश बदर गरी धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई विधिवत अन्तिम भएर बसेको मुद्दालाई पुनः Subjudice बनाउने हो भने उक्त पक्ष Denial of Justice हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.४)  साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यसै अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर दोहोर्याधउने निस्सा प्रदान नगर्ने तर असाधारण अधिकारअन्तर्गत यसै अदालत र न्यायपालिकाउपर रिट जारी गर्दा त्यो आदेश कस्तो होला । यस्तोमा धारा २३ र ८८(२) आकर्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 घटनाको प्रकृतिअनुसार प्रस्तुत मुद्धाको विवाद्को बिषयउपर अदालतले न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने हुँदा वादीलाई दावी गर्ने अधिकार छैन भनी अदालतले भन्न सकिने अवस्था नरहेकाले क्षेत्राधिकरको अभाव रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न ४

 ज्यानमार्ने मनसाय (Mensrea) रहेको नदेखिएको र प्रतिवादीहरूको कार्य तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबाट रोकिएको अवस्था पनि नहुँदा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गतको कसूर मान्ने अवस्था रहेको भन्न नसकिने ।  पीडितको एउटा आँखाको हेर्ने शक्ति नष्ट भई अंगभंग भएकोले सोही महलको ६ नं बमोजिम दण्ड सजाय हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 अंश मुद्दा दायर गरिसकेपछि फैसला नहुँदै आफ्नो अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्र गरिदिन नपाउने गरी दाता कृतरामलाई कानूनले रोक राक नलगाएको अवस्थामा दानबकसको १ नं.तथा अंशवण्डाको १९(४) नं. अनुसार आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति निजले नातीहरूलाई शेषपछिको लिखत गरिदिन पाउने । (प्रकरण नं.२)

 बैंकमा धितो रहेको जग्गामा बैंकको ऋणचुक्ता नभएसम्म बैंकको अधिकार कायम रहने भएबाट बैकको ऋण चुक्ता भई सो सम्पत्ति बाँकी रहेमा मात्र उक्त बाँकी रहेको सम्पत्तिबाट अन्य साहूबाट लिएको भनिएको ऋणबापत बिगो भरी पाउने ठहर भएकाहरूको हकमा दामासाही हुन सक्ने ।  लेनदेन मुद्दा दायर हुँदासम्म प्रकाशमा नआएको जुनसुकै बखत पनि खडा गर्न सकिने घरसारको लिखतका आधारमा अदालतको फैसलाले बिगो भरी पाउने ठहर भएको साहूको थैलीलाई असर पर्ने गरी दामासाही गर्न कानून एवम् न्यायिक दृष्टिको प्रतिकूल हुन जाने ।  अदालतको फैसलाले थैली भरिपाउने ठहरिएका साहूको स्थिति र घरायसी लिखतका आधारमा साहू भनी घोषित गरेका साहूको स्थितिलाई समानस्तरमा राखेर समान मापदण्ड अपनाई हेर्नु न्यायोचित र विवेकसम्मत नहुने ।  बैंकमा धितो रहेको सम्पत्ति बैंकको ऋण असूल भएपछि बाँकी रही फुकुवा भएको अवस्थामा बाँकी रहेको सम्पत्तिबाट अदालतको फैसलाअनुसार बिगो भरिभराउ गरिपाउने ठहर भएबमोजिम बिगो भरिपाउने हुँदा अन्य प्रतिवादी सरह दामासाही हुने । (प्रकरण नं.३)

 न्यायिक काम कारवाही वा न्याय निरोपणको सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेशअनुरूप सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले त्यसको पालना गरी सत्य र तथ्ययुक्त जवाफ पठाई अदालतलाई सहयोग गर्नु आमनागरिक तथा राष्ट्र सेवकको कर्तब्य हुन जाने ।  राष्ट्र सेवकहरूले कानूनी राज्यको उद्देश्यलाई सार्थकता दिन पनि अदालतलाई आवश्यकताअनुसार वास्तविक जवाफ उपलव्ध गराउनु निजहरूको कर्तब्य र दायित्व भित्र पर्न आउँछ र सोअनुरूप आफ्नो कर्तब्य ननिभाई अदालतलाई सहयोग नगर्नु स्वयंमा अपराधजन्य कार्य मान्नुपर्ने ।  आदेशलाई छल्ने र प्रभावहीन बनाउने उद्देश्यले थुनामा राखिएका वन्दीहरूका सम्बन्धमा यथार्थता बोध नगराई निजहरूलाई पक्राउ नै नगरेको भन्ने झुठो जवाफ दिएको अवस्थामा वास्तविक तथ्यलाई समेत लुकाउने अपराधजन्य कार्य गरेको देखिन आउने । (प्रकरण नं.३)

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी सम्बन्धी कारोवारको हकमा मूल ऋणी र जमानीलाई एउटै धरातलमा राखेर हेर्न नमिल्ने ।  मूल ऋणीले ऋण रकम धितो नदिइएको सम्पत्तिबाट समेत तिर्नु पर्दछ भने जमानत दिनेको दायित्व जमानी दिएको हदसम्म मात्र सीमित रहने ।  बैंकले ऋण असूली न्यायाधीकरणमा यी निवेदिकाबाहेक मूल ऋणीका हकमा मात्र बाँकी ऋण रकम असूलीको कारवाही चलाएको पाइँदा यसरी आफूले मूल ऋणीको मात्र बाँकी रकम तिर्नु पर्ने दायित्व हो भनी एक कानूनी निकाय समक्ष स्वीकार गरेको तथ्य अन्य निकायमा अस्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा आफू अनुकूल व्याख्या गरी कानूनको प्रावधानलाई निस्तेज गर्न मिल्दैन । कानून व्याख्याको नियमले पनि त्यस्तो गर्न मिल्ने होइन । (प्रकरण नं.४)

 कानूनबमोजिम हुनै नसक्ने तथ्य र ब्यहोरा ढाँटेर वा झूठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरेर अर्काको हकको जग्गा आफ्नो भनी वा अर्काको हकमा जानु पर्ने घर जग्गा सम्पत्ति आफ्नो हकमा आउनु पर्ने भनी जुन सुकै व्यहोराले गरे गराएको दर्ता वा नामसारी दूषित हुन्छ । त्यसउपर असली हकवालाले कानूनको हदम्यादभित्र उजूर नगरेबाटै दूषित दर्ताले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 प्रतिवादीले खरिद गरी लिएको भनी वयान गरेको आधारबाट मात्र सवारी धनीको हैसियत कायम गर्न नमिल्ने ।  प्रतिवादी चालक भएकोसम्म देखिँदा चालकबाट सवारी धनीको दायित्व व्यहोर्न लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 विवादका दुवै पक्षहरूका बीच एक पक्षले अर्को पक्षको दायित्व के हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको र उक्त लिखत पुनरावेदकको इच्छाविरुद्ध भएको भन्ने समेत पुनरावेदकको भनाई नभएकोले यस्तो लिखतलाई करार भन्न नमिल्ने अवस्था छैन । (प्रकरण नं.३)  करारका पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय र उक्त दायित्व पूरा गराई पाउन वा सोको कानूनी उपचार प्राप्त गर्न अदालत प्रवेश गरिसक्नुपर्ने समय अर्थात् हदम्यादको विषय फरक छन् । दायित्व पूरा गर्ने पक्षले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने समय व्यतित भई दायित्व पूरा गर्नबाट ईन्कार गरेपछि मात्र उक्त दायित्व पूरा गराई पाउन मुद्दा गर्नपर्ने कारण उत्पन्न हुन्छ र अदालत प्रवेश गर्ने कानूनी हदम्याद पनि उक्त दायित्व पूरा गर्न इन्कार गरेपछि मात्र शुरु हुने । (प्रकरण नं.४)

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षा रद्ध गर्नुभन्दा अगाडि परीक्षा रद्ध हुनाको परिणामस्वरुप सेवाबाट निष्काशित हुने यी निवेदकलाई कुनै किसिमको सुनुवाईको मौका प्रदान गरेको पाइँदैन । सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी परीक्षा रद्ध गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)

 अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई राज्यले उच्च मर्यादा र उच्च नैतिकता कायम गरी व्यवहार गर्नुपर्छ । अपराध अनुसन्धानको नाउँमा वा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हैसियतको अधिकारीको नाममा राज्यले संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था र मानव अधिकारको न्यूनतम् मान्यता वा सीमा नाघी कसैलाई पनि कुनै प्रकारको यातना दिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८)

 समान प्रकारका कम्पनीहरू बीच राज्यले Similarly Situated कम्पनीहरूलाई कुनै खास उद्देश्यले निश्चित आधार र कारणको आधारमा वर्गीकरण नगरी भेदभाव र असमान व्यवहारसमेत गर्न सक्दैन र यस्ता कम्पनीहरूका विरुद्ध राज्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेमा समानताको हक समेत आकर्षण हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२)  सार्वजनिक अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा नभएको अधिकार प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य वा निर्णय स्वेच्छाचारी हुन्छ भने अदालतमा सवैलाई पहुँच अर्थात सवैलाई बअअभक तय व्गकतष्अभ को अधिकार प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.५)  एउटै कानूनअन्तर्गत गठित वाणिज्य बैंकहरूलाई राज्यले कानूनबमोजिम बाहेक भेदभाव गर्न सक्दैन, यदि गरेमा समानताको हक विपरीत हुने ।  बैंकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा राज्यले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा नदिई प्राप्त गर्न सक्दैन । र कानूनबमोजिम बाहेक निवेदक बैंकलाई राज्यले कर लगाउन समेत नपाउने । (प्रकरण नं.११)

 पुनरावेदक प्रतिवादीको लिङ्गमा घाउ चोट नभएको कुरालाई प्रतिवादीको निर्दोषिताको प्रमाण मान्न नसकिने ।  सवल पुरुषको उत्तेजित लिङ्गको सामान्य घर्षण वा प्रवेशबाटै बालिकाको यौनाङ्ग च्यातिनु कुनै अस्वाभाविक घटना होइन र यस्तो अवस्थामा यस अदालतले एक अवोध बालिकामाथि भएको जबर्जस्ती करणी जस्तो नृशंश एवं निर्मम अपराधमा प्रतिवादीको लिङ्गको घाउ खतका चिन्हहरूको विद्यमानता रहे नरहेको भन्ने आधारलाई कुनै सहानुभूति दर्शाइ रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 जुनसुकै प्रकारको धितो बन्धकको लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने अन्यथा त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२)  पारित नै नभएको घरायसी मन्जूरनामाको आधारमा तेस्रो व्यक्तिलाई प्रवाह गरेको ऋणवापत प्रत्यर्थीको जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 मध्यस्थको निर्णय र पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम विपक्षीलाई दिनुपर्ने रकम बुझाई सो फैसलाको अस्तित्व र त्यसको कार्यान्वयनलाई स्वीकार पनि गर्ने र मध्यस्थको निर्णय तथा पुनरावेदन अदालतको सोही निर्णयलाई चुनौती दिने गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः आधारहीन देखिन आउने । (प्रकरण नं.५)

 अज्ञात नागरिक यस धरतीमा छन् वा छैनन, छन् भने कहाँ कुन रुपमा छन् ती बेपत्ता बनाइएका हुन भने कसले, किन कहिले र कसरी बेपत्ता बनायो वा स्वयंम् बेपत्ता भए बेपत्ता बनाउने कार्यमा को को सँलग्न छन् र यो आपराधिक कार्य हो, होइन र यदि हो भने तिनका लागि प्रचलित कानूनमा कस्तो सजायको व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नहरूको निराकरण हुनुमा नै विधिको शासनको सार्थकता निर्भर रहने । (प्रकरण नं.१२)

 अचल सम्पत्तिको हक अधिकारको मुलस्रोत नै लिखत कागज भएकाले त्यस्तो लिखत प्रमाण हुँदाहुँदै सोलाई बाहेक गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  जुन पक्षसँग जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हुन्छ र त्यो अन्यथा भएको हुँदैन भने स्वामित्वको परिचायक त्यही पूर्जा नै हो । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त व्यक्तिले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्नलाई कानूनबमोजिमका बन्देज रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.५)  वादी प्रतिवादीसमेतले समानरुपमा धार्मिक उपासना गर्न पाउने सम्पत्तिका हकमा घर जग्गा खिचोला भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.६)

 प्रतीतपत्रमा उल्लिखित विदेशी मुद्रा यु.एस.डलर बराबरको नेपाली रुपैंयाको बैंक ग्यारेन्टी जमानीसम्म बसेको अवस्थामा जमानत बस्नेले नै प्रतीतपत्रको कारोवार गरेको र सो प्रतीतपत्र अनुरूप विदेशी सामान आयात नगरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।  सम्बन्धित बैंकले प्रतीतपत्रअन्तर्गतको हिसाव चुक्ता फछ्र्यौट गरिसकेको भनी पचात्रार गरी सकेको अवस्थामा धन जमानीको कागजअनुरूप प्रतिवादीको दायित्व स्वतः समाप्त भएको भन्ने देखिन आउँछ । प्रतीतपत्रअनुरूप विदेशी सामान आयात नगरेतर्फ प्रतीतपत्रमा उल्लिखित रकमको ग्यारेन्टी बसेको भन्ने आधारमा ग्यारेन्टीको हैसियतमा विदेशी विनिमय शर्तअनुरूप प्रयोग नगरेको भनी कारवाही चलाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)