 भात पका भन्दा नमानेकीले तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी मुड्कीले निजको मुख तथा छातीमा हिर्काउँदा मरेकी हो भनेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदन दावी अनुसार प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १९

 नक्सा पास गर्नुपर्ने वा नपर्ने निष्कर्षमा पुग्नलाई सो बाटो सार्वजनिक हो होइन भन्ने निर्णय हुनु पर्ने अवस्था पर्छ अधिकार प्राप्त निकायबाट बाटो सार्वजनिक वा निजी के हो सो सम्बन्धमा निर्णय नभएको स्थितिमा उक्त बाटोलाई नगरपञ्चायतले आफैं सार्वजनिक मानी गोठ र गेट भत्काउन आदेश दिएको कानून अनुरूप भएको देखिएन । (प्रकरण नं. १६)

 मृतकलाई प्रतिवादीले कर्तव्य गरी मारी झुण्डाएको देखिँदा निजलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको निर्णय मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २१)

 तामेली मितिले ३५ दिनभित्रै अदालतमा नालेश परेको देखिन्छ । हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १०)

 भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम साविक मोहीको शेषपछि मोही रोज्ने काम जग्गाधनीको हुने कुरा प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा मोही नामसारी सम्बन्धी निर्णय गर्नु पूर्व जग्गाधनीलाई बुझी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

 कार्यालय आफैंले तारेख टुटाएकोमा पक्षको अनुपस्थितमा निर्णय फैसला गर्न सकिन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

 हक बेहक उपस्थित भएको जग्गामा नक्सा पास हुने ठहर्याउएको नगरपञ्चायतको निर्णयमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) को त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. १०)

 रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ७ को उपदफा (१) मा दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिमको रीत नपुगेको टेण्डर उपर ठेक्का दिने कुराका सम्बन्धमा विचार वा कारबाही गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको । (प्रकरण नं. १२)

 सह–अभियुक्तले पोलेको कुरा अन्य सबूत प्रमाणबाट समर्थित नभएमा सह अभियुक्तको पोलाइलाई मात्र विश्वसनीय मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १८)

 चस्मदिद गवाह तथा अधिकांश सरजमीनका व्यक्तिहरूले प्रतिवादी समेतले मारेको हो भनी देखाउन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा शुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने ठहर्यााएको ईन्साफ मनासिब छ । (प्रकरण नं. ७६)

 इजाजतपत्र नवीकरणको लागि रीतपूर्वक म्यादैभित्र दर्खास्त दिएकोमा इजाजतपत्र नवीकरण नगर्नु जस्ता काम कारबाहीलाई कानून तथा सूचनाको शर्त अनुरूप भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १३

 नियम ७.४ मा २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरेर निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था नै छैन । (प्रकरण नं. ७)

 भन्सार महसूल नलाग्ने निर्णय भई निकासी भइसकेको मालको भन्सार महसूल छूट भएको भनी सो रकम दिलाउन कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

 तपसील खण्डमा ऐन बमोजिम जन्मकैद मात्र लेखिनु पर्नेमा सर्वस्वसहित भन्ने शब्द ऐन विपरीतको बढी सजाय लेखिएकोले सो शब्दको हदसम्म पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको फैसला मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. २२)

 अ.बं.को २९ नं. को देहाय २ को (१) मा ज्यानसम्बन्धीको महलले सजाय हुने मुद्दा अपराध भएको ईलाकाको अड्डाबाट हेर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइने । अपराध गरेको इलाका नेपाल सरहद नभई भारतीय भूमि भन्ने हुँदा खारेज गर्ने गरेको पू.क्षे.अ.को ईन्साफ मिलेकै देखिने। (प्रकरण नं. १५)

 पुनरावदेनको अन्तिम टुंगो लागेको मितिदेखि नालेश गर्ने म्याद कायम गर्ने व्यवस्था ऐनमा भएको देखिँदैन । नालेश गर्नुपर्ने म्याद बर्खास्त भएको मितिबाट गणना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 जालसाजी नठहर्या.इएको र लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार वादीको हक जति बदर हुने र थैली बढाए भनेतर्फ साक्षी प्रमाण समेतका अभावमा बढाएको नठहर्या्ई सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको ईन्साफ मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. १२)

 प्रहरी उपरीक्षक कार्यालयले खानतलासीको कारबाही गर्दा आफ्नो अन्तर्गतका कुनै कार्यालयको कर्मचारीबाट गराउन पाउनेमा कुनै प्रतिवन्ध लागेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १८)

 नियमले स्पष्ट व्यवस्था गरेको सजाय सम्बन्धी कार्यविधिको अनुशरण नगरी रिट निवेदकलाई बढुवा गर्ने गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस उपर परेको पुनरावेदन सुनी सोही निर्णयलाई सदर गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०

 आमासँग अनुचित यौन सम्बन्ध राख्ने नियामतलाई मार्ने ईरादा पूरा गर्ने क्रममा अर्को अपराध समेत हुन गएको देखिएकोले यस्तो स्थितिमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भएकाले प्र.लाई १० वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्ने । (प्रकरण नं. १३)