निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.११ अनुसार परिक्षणकालको अवधिमा नियुक्ति भएकोलाई निजको कुनै दोष अथवा अनुपयुक्तताले गर्दा परिक्षण कालको अवधिभित्र अथवा परिक्षणकालको अवधिको अन्तमा कुनै निजामती कर्मचारीको नोकरी अन्त गर्नु परेमा नियम ११.९ तथा १०.१० को कार्यविधि अपनाउनु नपर्ने अर्थात् स्पष्टीकरण माग नगरिकन पनि अन्त गर्न सकिने । (प्रकरण नं. ५)

मुलुकी ऐन अ.बं. १७६ नं. हेर्दा गैह्र मुद्दामा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुँदै मर्यो१ भने सो मर्नेलाई खत वापत लाग्दैन, सकार गरेको मुद्दामा पनि सकार गर्ने व्यक्तिलाई सो सकार गरेको नाताले मात्र अपराधी ठहर्यानउन हुँदैन । (प्रकरण नं. १३)

निर्देशिकामा व्यवस्था भएका कुराहरू सम्म उल्लेख नभएकोमा ऐन नियम प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरी सो उल्लंघन भएको भनेर कुनै आधार कारण नखोली गरेको प्रत्यर्थी काठमाडौं नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति भक्तपुरको निर्णय र सो सदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्रीबाट भएको पुनरावेदन फैसला समेत मनासिब भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

एक पटक स.स.अ. तथा प्रहरीको संयुक्त अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि पुनः सोही विषयमा उही प्रतिवादीहरू उपर अर्को अभियोग लगाई अभियोग पत्र दायर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. २३) प्रहरीको संलग्नता नभएको अभियोग पत्रलाई रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

अदालतमा मुद्दा नपरी घरसारको रजिष्ट्रेशन पारीत भएको बण्डापत्रमा अंशबण्डाको २० नं. को त्रुटि हुने अवस्था नै भएन बिज माना ।।२ को जग्गा मध्ये बिज माना ।।१ को जग्गा अंशियारको अंश भागमा पर्ने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा बाँकी बिज माना ।।१ को जग्गाको सम्बन्धमा वादीलाई जानकारी भएन र बण्डापत्रमा जग्गा नै उल्लेख गरेन भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. ९) दावीको जग्गा राजीनामा गरिसकेपछि मात्र दपोटमा उजूर गरेको देखिँदा सगोलको सम्पत्ति किने बेचेको अवस्थामा वा सगोलमा रहँदाको अवस्थामा मात्र लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत उजूर लाग्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को त्रुटि भएको भन्न पनि मिलेन । (प्रकरण नं. ९) छुट्टी भिन्न भएको अंशियारले हस्तान्तरण भई सकेको सम्पत्ति लिखत बदर गराउन पाउँछ भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. ९)

पर्चामा के कति कारणबाट सफाईको सबुद पेश गर्ने मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने हो सो नखुलाएको वा कारण उल्लेख गरेकै भए पनि दिइएको कारण मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो पर्चाको आधार लिई सफाईको सबुद पेश गर्ने मौकासम्म पनि नदिई गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(३) मा नै सजायँको आदेशको एकप्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई विना दस्तुर दिइनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था भएकोले यस अवस्थामा कागज जाँचको ऐनको १७ नं. को आधार लिई नक्कल नपाउने भनी नदिएको कानून मिल्दो नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

सगोल अंश हकको जग्गा बकसपत्र गरी दिँदा सगोलको अंशियारको मन्जूरी लिन पर्ने । (प्रकरण नं. १३

विशेषज्ञबाट सहिछाप जाँच गराइएकोमा पनि अन्तर साक्षी पुनारामको नाउँमा लागेको ल्याप्चेको जात विवाद रहित पुनारामले २०३१।११।१०।७ मा दिएको राजीनामा ७ नं. फारामको महलमा लागेको पुनरामको ल्याप्चे सहिछापको जातै नमिलेको भनी विशेषज्ञ अदालतमा आई बकपत्र गर्दा समेत स्पष्ट भनेबाट सो ल्याप्चे पुनारामको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

बाँकी रुपैयाँ नबुझाएकोले विपक्षी प्रतिवादीबाट दिलाई पाउँ भन्ने वादीको मुख्य फिराद जिकिर भएकोले प्रस्तुत विवादलाई करार कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दाको समकक्षमा राख्नु पर्ने अवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. १४) भुक्तानी पाउने वालाले रकम भुक्तानी गरी फछ्र्यौट गर्न बराबर ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नदिई आखिरीमा आएर आचरणबाट समेत रकम भुक्तानी दिन इन्कार गरेको देखिएकोले यस स्थितिमा विन्तिपत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई साँचो नै मान्नु पर्ने र म्याद थामी पाएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

मृतकले जग्गा आफ्नो बाबुलाई नदिई देवरलाई घरसारमा दिई भन्ने रीसले आफ्नो घरमा बोलाई अमानुसिक किसिमबाट हत्या गरेकोमा कसको चोटबाट मृतक अमृतीको प्राण गएको हो सो खुल्न नआएकोले प्र. झुपे राना र प्र.देवबहादुर रानालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) अनुसार जन्मकैद र प्रतिवादी दुर्गी रानाले मार्न संयोग पारी दिन निमित्त मृतकको जिउ हात खुट्टा समाती राखेको देखिनाले प्र.दुर्गी रानालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) बमोजिम जन्मकैद गर्ने इन्साफ मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. २०)

एका सगोलको सम्पत्ति नै अंशियारमा भागबण्डा हुनु पर्ने सम्पत्ति हो, प्रतिवादीले तायदातीमा निजी आर्जनको भनी देखाएको देखिन्छ तापनि निजी आर्जनको हो भन्ने सबुद निजले पेश गर्न सकेको देखिँदैन, निजी आर्जनको सम्पत्ति भागबण्डा नलाग्ने भन्ने ऐनको संशोधन पछि मात्र निजी आर्जनको सम्पत्ति भाग बण्डा नलाग्ने हुँदा प्रतिवादीले तायदातीमा खुलाई देखाएको सगोलको सम्पत्ति अंश भाग लाग्ने नै देखिन आयो । (प्रकरण नं. १३) भूमिसुधारको फैसला स्वतन्त्र रुपमा भएको देखिँदैन, किनभने शुरु जि.अ.को फैसलाको परिणाममा पहिलो फैसला भएको तथा क्षेत्रीय अदालतको फैसला पछि दोश्रो फैसला भएको छ, जुन फैसलाले अदालतको फैसलामा प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

कानूनी निकायले निर्णय गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ साथै ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा समान व्यक्तिहरूलाई समान संरक्षण दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदन तहबाट नै निर्णय गर्न सकिने हुनाले एक पटक बोलिसकेको कुरामा नै पुनः निर्णय गर्न पठाउने गरेको फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

प्रत्यर्थीहरूले गरेको भनिएको काम कारवाहीका सम्बन्धमा जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी चौकीले दर्ता नगरेको भए हुलाक मार्फत समेत पठाउन सकिने अवस्था नभएको होइन । त्यसरी अन्य बाटो पहिल्याउने अवस्था छँदाछँदै सो तर्फ नगई दर्ता गरेन भन्ने भनाईलाई मात्र पत्यार लाग्दो मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११)

घर पसलबाट बसिरहेका मानिसलाई कुनै व्यहोराले उठाउन पर्ने भएमा ३५ दिन अगावै सूचना दिई उठाउन पाउने । (प्रकरण नं. ११

दुवै थरको निवेदन परेपछि एकाको निवेदन अर्कालाई सुनाई त्यसमा दुवै थरको प्रतिवाद सुनी दुवै निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीले बेग्लाबेग्लै निर्णय आफैंले गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निर्णय गर्दा सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आफू निष्कर्षमा पुगेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

विभागीय वर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा दिइने निर्णय अर्ध न्यायिक अधिकार भएको हुँदा यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकारी आफैंले सफाई पेश गर्ने मौका दिई सबुद प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी आफ्नो राय उल्लेख गरी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ६)

वादीले दावी लिँदा वादीले जुन ऐन र दफाहरूको आधारहरू लिएका छन् सो दफाहरूमा कुनैमा पनि यस किसिमको दावी लिई फिराद दिन पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत फिरादबाट इन्साफ दिन नपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

०३२।१२।१६ मा इजाजत प्राप्त गरी ०३४।१०।२४ देखि उत्पादन शुरु गरेको देखिन्छ, आधुनिक किसिमको उद्योग हो भन्नेमा कुनै विवाद देखिन्न, प्रस्तुत उद्योगको स्थिर पुँजी २५ लाख भन्दा बढीको भन्ने पनि देखिन्छ, यस्तो स्थितिमा औ.व्य. ऐन, ०३० को दफा ८(ग) तथा दफा ९ (१)(ग)(१) तथा दफा ९(३)(ख) को अनुसूची २ र ऐ. ऐन, ०३८ को दफा १४(१) समेतको विपरीत हुने गरी ०३४ साल माघ देखि मात्र उत्पादन शुरु गरेको मितिले ५ वर्ष सम्म आयकर लाग्न नसक्ने प्रष्ट देखिने । (प्रकरण नं. ८)

विदेशी हुँदा भागी जाने सम्भावना भएको भनी तारेखमा छाड्न इन्कार गर्नाको आधार खुलाई इन्कार गरेको कुरालाई अ.बं. १९४ नं. को (४) र (५) को विपरीत भयो भनी भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । (प्रकरण नं. ४)