(१) प्रतिवादी अदालतमा समेत आफूले बच्चा खोलामा फाली मारेमा सावित भएको र फेला परेको बच्चा आफूले फालेको बच्चा हो भनी अदालतमा बयान गर्दा समेत सकारेको देखिन आएकोले फेला परेको बच्चा आफूले फाली मारेको बच्चा होइन भन्न नमिल्ने भएकोले ज्यान मारेको भनी गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्ने र अपराधको प्रकृति हेरी निजलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहर्याधएको इन्साफ मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अख्तियार दुरुपयोगमा गिरफ्तार गरिएकालाई अनुसन्धान मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा ६ महीनासम्म हिरासतमा राख्न सकिने, सो भन्दा बढीसम्म हिरासतमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावलीको नियम ३०(२) को व्यवस्था बमोजिम नगद धरौटी वा धनजमानी माग गरी सो नदिए बापत थुनामा राख्दा पनि नियम ३०(१) को अवधि लागू हुने भएबाट नियम ३०(२) मा उल्लेखित यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि ..... भन्ने वाक्यांशबाट धरौटी वा जमानी नदिए बापत अनुसन्धान वा मौका तहकिकात वा अन्य सबूद प्रमाण संकलनको काममा असिमित अवधिका लागि थुनामा राख्न पाउने हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) स्पष्टीकरण माग गर्ने टिप्पणी महाप्रबन्धकबाटै सदर भएको देखिँदा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कुनै निर्णयाधिकारीबाट गरिएको निर्णयमा ऐनको गलत उल्लेख गर्दैमा मात्र उक्त निर्णय बदर हुने होइन मूलतः निर्णयाधिकारीलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त छ छैन हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) विवादित भर्पाई हेर्दा सो भर्पाईको व्यहोरा खण्डलाई मौलिक (Original) लेखाई भन्न सकिने पनि देखिएन, तमसुक कागजलाई वादीले स्वीकार नै गरी विवाद उठाएको देखिन नआएको र क्षे.अ. बाट लगाएको प्रमाण बुँदा समेतबाट सो भर्पाई कीर्ते ठहर गरी प्रतिवादीबाट सद्दे लिखतको साँवा ब्याज भरी पाउने ठहर्या्एको जिल्ला अदालतको इन्साफलाई सदर गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) दर्ता गराउने काम अड्डाको हुने भएबाट अड्डाको सुस्तिले दर्ता नभए पनि त्यस्तो जग्गामा दाताबाट खरीद गर्ने वादी पुनरावेदकको पतिको हक नपुगेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सम्झौताको दफाबाट जे सरल र स्वाभाविक अर्थ निक्लिन्छ त्यसको सोही अर्थ गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) शर्तनामा बमोजिम कम्ती दिनुपर्ने रहेछ भने बढी दिने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १९)

(१) कागज बमोजिम भोगाधिकार भएको कुरामा विवाद नदेखिँदा कित्ता काट गर्ने गरेको निर्णय र सो बमोजिम दर्ता गर्ने गरेको कार्य समेत बदर भई वादी दावी बमोजिम वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहर्याबएको अं.अ. को इन्साफ मनासिब ठहर्या एको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) प्रतिवादीले वादी दावी बमोजिमको जग्गाको बाली लुटपिट गरेको छैन होइन भनी केही सबूद प्रमाण समेत गुजारेको देखिन आउँदैन साथै वादीको साक्षीहरुले फिराद मिलान गरी प्रतिवादीले लुटी लगेको भन्ने देखिन आएबाट शुरु तथा अञ्चल अदालतले वादी दावी बमोजिम लुटपिट ठहर गरेको इन्साफ मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) मा.पो. मा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएकोमा प्र. ले दुवैमा अंशबाट आफ्नो समेत हक लाग्ने भनी देखाई दर्ता गर्न दिन बेमन्जूर भएको देखिन आएकोबाट दुवै वादीको दावीमा प्रतिवादीको एउटै जिकिर भएकोबाट प्रतिवादीको जिकिरबाट यो दुवै मुद्दा एकै लगाउको भन्ने स्पष्ट रहेको । (प्रकरण नं. ३)

(१) अंशको तायदाती नदिने व्यक्तिले पनि अंश दपोट गरेको भनी मान्नु अंशबण्डाको २७ नं. को आशय विपरीत हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) भिसाको लागि दिएको निवेदन लिन अस्वीकार गर्न कानुनन नमिल्ने भएकोले रीतपूर्वक अड्डामा पर्न आएको निवेदन लिई दर्ता गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) ऐनमा भएको संशोधन पश्चातको दफा १०(२) ले पनि अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउने नै गरी तोकेको देखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) निवेदकले आयात गरेको पल्प संकेत नं. ४७.०१ अन्तर्गत भन्सार महसूल माफी दर्शाई माल छाडी सकेपछि पुनः पल्प संकेत नं. ४८.०१ ज (५) मा पर्ने भनी गरेको भंसार विभागको निर्णय र सोको आधारमा छूट हुन गएको भन्सार महसूल दाखिल गर्न ल्याउनु भनी भंसार कार्यालयबाट लेखेको पत्र अनाधिकृत एवं त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) निवेदक उद्योगले क्राउन कर्क उत्पादन गर्ने मेसिन स्किम अनुसार पहिलोपल्ट नै झिकाएको देखिएकोले भन्सार विभागबाट ८० प्रतिशत भन्सार महसूल छूट दिन नमिल्ने भन्ने पत्रमा उल्लेखित निर्णय तथा भन्सार कार्यालयको पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) जग्गाको फिल्डबुकमा चौतारा भनी जनिएको निवेदकका नाउँमा दर्ता समेत नभएको सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो भनी घर बनाउन नमिल्ने । (प्ररकण नं. १०) (२) समितिको स्वीकृत बेगर बनाएको नगर योजनाभित्र पर्ने घर समेत भत्काउने आदेश दिने नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ ले नगर योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार प्रदान गरेकै देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) भई आएको सरजमीन मुचुल्का समेतका आधारमा रिट निवेदक अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम थुन्नु पर्ने व्यक्ति देखिन नआएकोले निवेदकलाई गैरकानुनी तरीकाले थुनामा राखेको देखिन आयो, अतः रिट निवेदकलाई तुरुन्त थुनाबाट छाडी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) दावी नै नलिएको कुरामा अदालतले निर्णय नगर्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) विशेषज्ञको रायलाई अदालतले विवादित लिखतको प्रकृतिसंग भिडाई नहेरी त्यसै मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (३) विशेषज्ञको विवाद देखि बाहिरको कुरालाई लिएर दिएको राय अप्राशांगिक भई ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) पहिला गरेको कसूर वा कसूरहरु बापत सजायँ गर्ने गरी फैसला भइसकेपछि कैदमा नबस्दाका अवस्थामा कसूर गरेमा वा फैसला भइसकेपछि थुनामा बसेको अवस्थामा कसूर गरेमा र थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेमा त्यसरी पछि गरेको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा निजलाई सो पछि गरेको कसूर बापत थप कैद ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) निवेदिकाको वास्तविक ठेगानामा म्याद तामेल नगरी अन्यत्र तामेल गरेको म्यादबाट प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको भन्न र विलम्ब गरी रिटनिवेदन दिएको भनी दोष लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)