 श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) ले व्यवस्था गरे वमोजिम खराव आचरण गरेको भनेको मितिले दुई महिना भित्र नैं स्पष्टिकरण माग गरिएको र सोही ऐनको दफा ५३(२) ले व्यवस्था गरे वमोजिम स्पष्टिकरण माग गरेको मितिले दुई महिना भित्र नै सजाय गरिएको देखिंदा निवेदकले कानूनको हदम्याद नघाई विपक्षीवाट स्पष्टीकरण माग गरी सजाय गरेको भनी भन्न नमिल्ने ।  निवेदकले ऐनको म्याद भित्र नै प्रत्यर्थीसंग स्पष्टीकरण माग गरी सजाय गरेको देखिंदा निवेदक क्यासिनो अन्ना होटल डेला अन्नपूर्णले प्रत्यर्थीलाई कानूनको हदम्याद नघाइ कारवाही गरी सेवावाट हटाउने निर्णय गरेको नमिलेको भन्दै प्रत्यर्थीलाई पुर्नवहाली गर्ने ठहराएको श्रम अदालतको मिति २०५९।९।११।५ को फैसला कानूनको व्यवस्था विपरीत हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १३ र १४)

 नेपाल वार एशोशियसन विधान, २०४८ एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ नेपाल वार एशोशियसनको केन्द्रिय महाधिवेशनवाट निर्णय भई वनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधान अन्तर्गत वनेको दस्तावेज देखिंदा संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम उक्त विधानलाई कानून सरह मान्न नमिल्ने ।  निवेदकले नेपाल वार एशोशियसनको विधान, २०४८ एवं नेपाल वार एशोशियसन विनियमावली, २०४९ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन दिएको र उक्त विधान एवं विनियमावलीलाई प्रचलित नेपाल कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने भएवाट निवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

 फैसला बमोजिम दाखेल खारेज गर्ने सम्बन्धमा दण्ड संजायको ४४ नं मा अदालतले गरिदिएको पुर्जी बमोजिम दाखेल खारेज गर्दा जरिवाना लिई जहिले सुकै पनि दाखेल खारेज नामसारी गरिदिनु पर्छ भन्ने ब्यवस्था गरेको तथा जग्गा पजनिको २ नं. समेतले दाखेल खारेज गर्नलाई हदम्याद तोकेको नदेखिंदा जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखेल खारेज हुन सक्ने ।  अदालतको फैसला, सो बमोजिमको पुर्जी र प्रचलित कानून बमोजिम भएको मालपोत कार्यालयको नामसारी दाखेल खारेज गर्ने लगायतका कामकारवाईबाट यी निवेदकहरुको कुनै हक अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी नहुने । (प्र.नं.८)

 Post Mortem Report, लाश जाँच मुचुल्का र किटानी जाहेरी दरखास्त, नावालक साजन पांचकोटी र सरीता दर्जीको बकपत्र समेतबाट प्रतिवादीको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको बयानलाई श्रृंखलाबद्ध रुपमा पुष्टी गरी रहेको देखिंदा घटनाको चस्मदित गवाह नभएकोले सजाय पाउन पर्ने होइन भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर न्यायसंगत नदेखिने । (प्र.नं. २५)

 चोरी भएको भनिएको जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित गरगहना र ३८ समेतका मालवस्तु यी प्रतिवादीबाट वरामद भएको नदेखिंदा प्रतिवादी वा ६ वरामद भएको भनिएको नगद र सुनको तिलहरी चोरी भएको दशी भन्ने प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले चोरीको सामान बांडी लिएको कुरा स्वतन्त्र प्रमाण वा पुष्टी हुन नसक्ने ।  चोरी भएको नगद तथा सामान बांडी खाएको भन्ने अपराध कायम गर्न बांडी खाएको भनिएको सामान कसले चोरी गरेको भन्ने कुरा स्थापित भएको हुनु पर्नेमा प्रस्तुत मुद्धामा जाहेरवालाको धनमाल कसले चोरी गरेको भन्ने कुरा नै स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा चोरी ल्याएको माल यी पुनरावेदकले बांडी खाएको भन्ने कसूर कायम गर्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १६ र १७)

 समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको विधान २०५३ को प्रस्तावनामा नै साधारण सभाद्वारा उक्त विधानलाई लागु गर्ने निर्णय भएको देखिएको र विधान वनाउने र लागु गर्ने अधिकार नेपाल कानून वमोजिम नभै साधारण सभावाट हुने देखिदा निवेदक संघको कुनै मौलिक वा कानूनी हकको उल्लधंन भएको भन्न नमिल्ने ।  निवेदक संघ मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको वा करयोग्य कारोवारमा संलग्न भएको भन्ने रिट निवेदकसग अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५७।९।५ को निर्णयको वीचमा कुनै सार्थक कानूनी सम्वन्ध रहेको समेत नदेखिंदा यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लिएर आउन पाउने हकदैया प्राप्त निकाय भन्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. २२)

 प्रतिवादी फुलमायाले आफ्नो विवाहित लोग्ने संग नवसी माइती घरमा वसि आएको अवस्थामा परपुरुष देउकुमार थापामगर संगको करणीले अवैध गर्भ वोकी जिउदो छोरी जातक जन्माई सामाजिक भय र लाजको कारणवाट मारी जुवाले खोलामा फ्याकी छोडेको देखिन आउँदा अभियोग दावी वमोजिम निजलाई ज्यान सम्वन्धी महलको १३(३) नं वमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ।

 संचालक समिति पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी वढुवा सम्वन्धी विषयमा निर्णय गर्न पाउने निकायको रुपमा देखिएकोले विवादित वढुवालाई सदर, वदर वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार निहित भएको मान्नु पर्ने हुंदा संचालक समितिको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहिन भएको मान्न सकिने स्थिति नदेखिने ।  वढुवाका लागि २ उम्मेदवार मात्र रहेकोमा दुवैको कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा त्रुटी भएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा त्यस्तो त्रुटीपूर्ण कार्र्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा वढुवाको सिफारिश गर्न र सो उपर उजुरी सुनी सदर वा सशोधन गर्ने स्थिति नरहने ।

 नावालकको नाउँमा दर्ता रहेको सम्पत्ति विक्रि हुँदा प्राप्त भएको रकम निजहरुको हक हितमा प्रयोग नभै सुरेश चौधरीले लगेको संरक्षकको तथाकथित भुमिका निर्वाह गर्ने चिनी देवीको प्रतिउत्तरवाट देखिइरहेकोले उक्त सम्पत्तिको व्यवहार नावालकको हकहितको वा निजहरुको शिक्षा दिक्षाको लागि गरिएको नदेखिने ।  संरक्षक वा हिफाजतकर्ताले नावालकहरुको हित गर्नलाई होइन कि नावालकको अहित हुने कार्य भै रहेको देख्दा देख्दै सहमति जनाउने व्यवहार सदर नहुने लेनदेन व्यवहारको १८ नं. मा प्रष्टतया उल्लेख भएको देखिने ।

 हकसाफी गरि लिएको जग्गा वादीले नै कि.नं. १५७ मा घुसाई नापी गराई सकेको हुँदा दा.खा. हुनुपर्ने होईन भन्ने प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिएता पनि प्रतिवादी चिनीवहादुर श्रेष्ठले मानकाजी श्रेष्ठलाई विक्री गरेको जग्गा वादी जगतवहादुर श्रेष्ठले हकसाफी गरी लिएको जग्गा दा.खा. नामसारी गराई सकेको छ भनी प्रतिवादीले भन्न सकेको अवस्था नदेखिदा विवादित जग्गा ०३१ सालमै नापी भएको देखिएकोले ०३६।१।२३ मा हक साफी गराएको जग्गा वादीले प्राप्त गर्नु अगावै विवादित जग्गा नापीमा घुसाएको होला भनि अनुमान गर्न नमिल्ने ।  मालपोत ऐन, २०३४ वमोजिम जग्गा दा.खा. नामसारी गर्न अधिकार प्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले सो सम्बन्धमा परेको निवेदनमा आफु कहाँ रहेको श्रेस्ता भिडाई मिसिलवाट देखिएको तथ्य निर्णयमा उल्लेख गरेको आधारले मात्र हक वेहकको स्थिति रहेको भनि मान्न नमिल्ने ।

 पेश भएको विवादको भरपाइको अन्तिम हरफमा रहेको मितिको २०४२।५ पछि रहेको गतेको २ पछिको ७ अंक मा मसी दोहरिएको र सचिएको अवस्था देखिनुका साथै उक्त भरपाइमा उल्लेख भएको सावित्री देवीको उमेरमा लेखिएको ७ को अंक र मिति पुछारको ७ को अंकको आकृति, बनोट र लेखन शैलीमा भिन्नता देखिएको स्थिति पनि रहेको देखिदा विवादको भरपाइ लिखत जांच गर्ने रेखा तथा लेखा विशेषज्ञवाट लिखत जांच गरी ०५८।६।११ गतेको २७ अंक मध्ये ७ अंक पहिले निलो मसी द्वारा लेखिएको ‘०‘ (शुन्य) को अंक माथिवाट कालो मसीको कलमद्वारा दोहोरो कलम चलाई ७ अंक लेखिएको भन्ने राय दिएको र प्रमाण ऐन, २०३१ वमोजिम सोको परीक्षण समेत भएको अवस्थामा भरपाइलाई सद्दे साँचो भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिदा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १९)

 वादीहरुवाट हक हस्तान्तरण भएको भनिएको मिति ०४२।१।१० र ०४२।६।२७ मा पारित लिखतहरुवाट विवादका जग्गाहरु मुक्तिधाम निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि हस्तान्तरण भएको भन्ने उल्लेखित लिखतहरुको व्यहोरावाट देखिन नआउंदा सो लिखतवाट यी वादीहरुको नामवाट हक स्वामित्व बिपक्षी शक्तिमाता भन्ने लिलादेवी खरालको नाममा हस्तान्तरण भै गएको कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नदेखिने ।  जुन लिखतवाट प्रत्यर्थी प्रतिवादी शक्तिमाता भत्रे लिलादेवीले विवादित जग्गामा हक प्राप्त गरेको हो सो लिखतहरुवाट वादीले दावी गरे जस्तो मुक्तिधाम निर्माण नगरे ती जग्गाहरु वादीहरुकै नाउंमा फिर्ता हुने भत्रे शर्त उल्लेख गरेको अवस्था नदेखिनुका साथै हक अधिकारमा असर पर्ने व्यक्तिको अनुपस्थितिमा अरु व्यक्तिका वीच भएको भनिएको शर्त वन्देजको ०४३।२।२९ को घरायसी कागजको व्यहोरावाट रीतपूर्वक प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ भत्रु रजिष्ट्रेशनको १ नं. समेतले नमिल्ने र न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. ११)

 लास जांच मुचुल्कामा घाटीमा कपडाको रस्सी वाँधिएको उल्लेख भएको र सव परीक्षण प्रतिवेदनमा डाक्टरको रायमा घाटी कसी (strangulation) मारिएको भन्ने उल्लेख हुंदा पुनरावेदिका वाहेक अरु कुनै व्यक्तिले नवजात शिशुको घांटी कसी मार्नुपर्ने स्थिति प्रमाण परिवन्धवाट देखिन नआएको समेत हुंदा पुनरावेदिका प्रतिवादी भीमकला वलाललाई अभियोग दावीको कसूरदार ठहराई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. वमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको इन्साफ मनासीव ठहर्ने ।

 नक्सा मुचुल्कावाट वादीको कि.नं. २२७ को पूर्वतर्फ विभिन्न प्रतिवादीहरुको विभिन्न कित्ता जग्गाहरु रहेकोमा अन्य प्रतिवादीहरुले वादी दावी अनुसार खिचोला गरेको तथ्य प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा कि.नं. ३४६ को पश्चिमतर्फ र वादीको कि.नं. २२७ को पूर्वतर्फको सांधमा पुनरावेदन प्रतिवादीले खिचोला गरेको होइन भन्ने अवस्था नदेखिने ।  सर्जमिनका अलग अलग व्यक्तिले परस्परमा वाझिने व्यहोरा लेखाएकोमा पुनरावेदक प्रतिवादी प्रभादेवी स्वयंले वादी दावी खण्डन गरी आफ्नो व्यहोरा उल्लेख गरी प्रतिउत्तर फिराउन नसकेको अवस्थामा अन्य ठोस प्रमाणको अभावमा सर्जमिनका मानिसहरुको परस्पर विरोधी भनाइलाई मात्र आधार मानी वादी दावी हदम्याद बिहीन भएकोले फिराद दावी खारेज हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर स्वीकार योग्य नदेखिने । (प्र.नं. १३)

 नियमित करदाताहरु बीच पनि असमान व्यवहार भएको भन्ने वा स्वयं आय घोषणाद्वारा कर तिर्नेहरु बीच पनि फरक फरक व्यवस्था गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर नदेखिनुका साथै त्यसप्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन नआएको र कर प्रयोजनको लागि करको दायराभित्र पर्ने व्यक्तिहरुलाई करको दायराभित्र कसरी पार्ने भन्ने प्रश्न वा बिषय नीतिगत बिषयको कुरा भएको र श्री ५ को सरकारद्वारा सोही नीतिगत कुरा कार्यान्वयनको लागि स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउंदा स्वयं घोषित आयको करदाता र नियमित करदाताका वीच असमान भएको भनिं करदाताहरु स्वयंवाट यस्तो प्रश्न उठाई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३)

 यातना तथा क्रुर अमानवीय वा अपमानजक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४(१) वमोजिम उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिईने व्यवस्था गरेकोमा ऐनको सो एक लाख रुपैयाको सिमा उपयुक्त भएन भन्ने र संविधानको प्रतिकूल भएको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा कति क्षतिपूर्ति उचित र पर्याप्त हो भन्ने कुरा प्रत्येक मुद्दाका तथ्य र परिस्थिति वमोजिम मुद्दैपिच्छे (Case by Case) फरक फरक हुन सक्ने भै कति रकम उचित र पर्याप्त भन्ने कुरा व्यक्ति र समाज सापेक्ष हुने ।  यातना तथा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा १४(२) मा “Nothing in this article shall effect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law”भनी उल्लेख गरेको देखिंदा प्रचलित नेपाल कानूनको प्रावधानलाई उक्त धाराले प्रतिकूल असर गरेको नदेखिई उक्त महासन्धिमा भएका व्यवस्थाले राष्ट्रिय कानूनमा वाध्यात्मक दायित्व सिर्जना गरेको भन्न नमिल्ने ।

 दरपीठ सम्बन्धी कार्यविधि, आधार र कारण एकमुष्टरुपमा सबै मुद्दामा यही हुन्छ र यसै हुन्छ भनी निर्क्योल गर्ने विषय जटिल र दुरुह हुने ।  दरपीठ आदेश गर्नु पूर्व न्यायिक पदाधिकारीबाट न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानूनको व्याख्या र प्रमाणको मूल्याकंन गरी गर्नुपर्ने प्रकृति, अवस्था विद्यमान रहेको छ, छैन हेरी त्यसलाई प्रभावपार्ने वा न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिका विषय ठम्याएर मात्र यसको प्रयोग हुने । (प्र.नं. ६)

 विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ११ मा विषेश अदालतले हेर्ने वा हेरेको मुद्दामा म्याद तारेख थाम्ने सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको र त्यसमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा म्याद तारेख थाम्न कावु वाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो व्यहोरा मनासीव ठहरिएमा एक पटक वढीमा १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिई ऐ ऐनको दफा १२ मा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र सो वाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानून वमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पाइदा विशेष अदालत ऐन २०५९ मा व्यवस्था नगरिएको विषयमा मात्र अन्य प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागु हुन सक्ने ।  विधायिकाले विशेष अदालतले हेरे छिनेका मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद र सो म्याद गुजे्रमा थमाउने समेतको छुटैृ व्यवस्था गर्न खोजेको मनसाय प्रष्ट भै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा छिटो,छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन सो कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट पनि ऐनको उद्देश्य र भावना अनुरुप कानूनको प्रयोग र व्याख्या हुनु आवश्यक हुने ।

 निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित नियम १५(२) को व्यवस्था संविधानको धारा ८८ (२) वमोजिम अमान्य वदर घोषित गरि पाउं भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । रिट निवेदकले अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भनी मांग गरेको नियमावलीको सोही व्यवस्था अमान्य र वदर गरी पाउं भनी समान प्रश्न उठाई दिएको सम्बत् २०५८ सालको रिट नम्वर ३८९२ निवेदक शान्तराज सुवेदी समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत बिपक्षी भएको रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवाभित्र के कस्तो दक्षता र योग्यता हासिल गरेको उम्मेदवारहरुबाट प्रतियोगिता गराई रिक्त पद पूर्ति गरी निजामती प्रशासन संचालन गर्ने हो भन्ने बिषयमा निर्णय गरी ऐनले प्रदान गरेको अधिकार वमोजिम नियम वनेको देखिंदा शंशोधित नियमावलीको व्यवस्था संविधान कानून संग वाझिएको भन्न नमिल्ने देखिंदा सो बिषयमा पुनः विवेचना हुनपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने । (प्र.नं. १०)

 अदालतको आदेश वा फैसलालाई स्वीकार गरी पहिले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्र निजको कुरा सुनवाई हुने हुंदा अदालतको आदेश वा फैसलालाई घुमाउरो पाराले छली बस्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण गर्न आउने व्यक्तिले पाए सरहको प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सुविधा पाउंछ भन्ने हो भने पुनरावेदन सम्वन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने ।  न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १०(४) को व्यवस्था अनुसार परेको निवेदनमा मुद्दाको निरोपण हुंदा त्यस्तो निवेदनमा जिकिर लिएको कुरामा विचार सम्म गरी सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्ने कुराले पुनरावेदन गरेको वा अदालतको आदेश वा फैसलालाई स्वीकार गरी थुनामा वसिरहेको व्यक्ति सरह अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार नगरी कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग नगरी वा पालना गर्नुपर्ने कानूनी मार्ग नअपनाई अर्को माध्यमवाट अदालतमा प्रवेश गरेको कारणवाट पुनरावेदन गर्ने वा फैसला अनुरुप थुनामा रहिरहेका व्यक्तिले पाए सरह बहस पैरवी समेत गराउन पाउँछ भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।