(१) हकदैयाको अभावमा रिट निवेदकको माग प्रति विचार गर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) ऐनले नै झगडाको निर्णय गर्ने माध्यम मध्यस्थलाई नै तोकेको छ भने सोही माध्यमबाट निर्णय हुनुपर्ने कुरामा विवाद रहनसक्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरेको भएमा मात्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) श्री ५ को सरकारलाई मुद्दा हेर्ने, सुन्ने, सजाय गर्ने समेतको अधिकार भएको देखिएकोले अधिकार नभएको जिल्ला अदालतको आदेशले निवेदिका थुनामा रहेको गैरकानुनी देखिने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्राजगुठीमा परिणत भइसकेकोले गुठीको सम्पूर्ण अधिकार संस्थानमा सरेको हुँदा सो जग्गाको मोहीको वन्दोबस्त गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानलाई मात्र हुने । संस्थान अधिनस्थ जग्गामा मोही कायम गर्दा संस्थानलाई बुझ्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कार्यालयमा हाजिर हुन जान सूचित गरिन्छ भन्दै अन्यथा निगमको नियम बमोजिम कारवाही गरिनेछ भन्ने सूचना समेत गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोले निवेदकलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत सूचना बेगर नै नोकरीबाट हटाएको भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादीको पाताल जग्गा र सोमा रहेको किलास समेत ८ फुट ९ इन्च वादीको हुनुपर्ने हुँदा झगडा जनिएको न.नं. ५ मा पश्चिमतर्फबाट २ इन्च वादीको हुने र बाँकी १ फुटमा वादी दावी नपुग्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बाली भराई जग्गाबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्ने दावी भएकोमा भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २९(३) अनुसार बालीसम्म भराई दिने र जग्गाबाट भने निष्काशन नहुने भनी गरेको निर्णयमा कुनै उचित कानुनी आधार प्रमाण तथा मनासिव कारण समेतको अभावमा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको प्रष्ट देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादीको लोग्नेले आफ्नो नामको जग्गा विभिन्न मितिमा बिक्री समेत गरेको देखिन आएकोले वादी र प्रतिवादीका बीचमा अघि नै अंशबण्डा भइसकेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी प्रत्यर्थी जग्गा नाप जाँच ऐन अन्तर्गत गठित समितिले माथिल्लो तल्लामा बसुन्जेलसम्म बस्न दिने व्यहोरा जनाई उक्त कित्ता स्ववासीमा दर्ता गरिदिने भनी गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रीतपूर्वक कायम भइरहेको मोही लगत कट्टा गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा वर्णित प्रकृयाद्वारा मात्र हुनसक्ने हुँदा सो बेगर कानुन बमोजिम कायम भइरहेको मोहीको लगत कट्टा गर्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १०) (२६२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले यस प्रकारको मुद्दामा विशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको कार्यप्रणाली अपनाई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले रिट निवेदन जिकिर अनुसारको बढी जग्गामा सम्म मोही दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने भनी गरेको हदसम्मको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अधिकार प्राप्त निकायबाट नभएको मिलापत्रलाई कानुन बमोजिमको मिलापत्र भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादीले पाएको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र कायम रहेसम्म प्रतिवादीले लिएको जिकिर कानुनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकको जिकिरबाट हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको देखिँदा समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) डाक्टरको उमेर जाँचको प्रतिवेदनमा निजहरूको उमेर १४ बर्षदेखि १७ बर्षको भनी उल्लेख गरेको छ र निश्चित यो उमेर भनी लेख्न नसकेको कारण निजहरू १६ बर्ष मुनी उमेरको देखिएकोले दण्डसजायको १ नं.मा उल्लेख भएबमोजिम सोह्र बर्षभन्दा कम उमेरका नावालकले कुनै अपराध गरेमा निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने सजायको आधिका दरले सजाय हुने। (प्रकरण नं. २२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वारदातमा इन्कारी रहेको कारणले मात्र निर्दोष रहेछ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) ससुराको जग्गाको मोही भएको नाताले उक्त जग्गाको मोही सम्बन्धी हक मलाई प्राप्त हुनुपर्ने भन्ने जिकिर कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्